‘फलानो पार्टीबाट टिकट त फलनोले पायो रे नि !’, ‘हो, हो, मैले पनि सुने ।’, खै, टिकट पाउनकै लागि पार्टीलाई १० लाख दियो भन्छन्, यस्ता मान्छे अध्यक्ष भएपछि के बिकास गर्लान् ।’, ‘के गर्नु त, फलानो पार्टीको मान्छे के राम्रो छ कि ! उ पनि गाउँमा आएका योजनाहरु कपाकप खान्छ, अनि भाषण ठूलठूला गर्छ, सवै चोरहरु उस्तै हुन् । यिनीहरुलाई भोट दिएर केही पनि हुँदैन । यिनीहरुका लागि हामीले आपसमा लड्नु पर्ने, मनमुटाव गर्नु पर्ने केही जरुरी छैन । म त जान्न यसपाली भोट हाल्न ।’ ‘हा, उसै त असारको महिना, पानी खाने सार हुन्न, त्यसमा पनि यस्ता चोरहरुलाई जिताउन के जानु ! म पनि जान्नँ ।’
गर्मीको समय, प्रचण्ड घाम लागेकाबेला पिपलचौतारामा दुई अधबैसेहरुकाबीचमा चुनावी गफगाफ भइरहेको थियो । गर्मीयाममा बिद्यालय पनि बिहानै (छकाले) सञ्चालन हुने र खेतबारीमा काम गर्न पनि बिहानै शितल हुने भएकाकारण उनीहरु खेतबारीमा काम गरेर प्रचण्ड घाममै दिउसो खाना खानका लागि घर फर्कनेक्रममा बाटोमा शितल खाँदैगरेका जस्ता देखिन्थे । हातखुट्टा माटोले लत्पतिएका थिए । दुबैको पहिरन पनि करीव मिल्दोजुल्दो थियो । दुवैले कछाड् र कमिज लगाएका थिए, त्यसमध्ये एउटाले जुहारी (ईष्टाकोट) पनि भिरेका थिए । ‘यस्तो गर्मीमा किन जुहारी लाउनु भएको ?’ यो पंक्तिकारको प्रश्नमा उनले सहजै जवाफ दिए ‘तम्बाखु, सुल्पी, सलाई बोक्न सजिलो हुन्छ, त्यसैले ।’
चुनावको माहोल तात्दै गएकाबेला सवैका मुखमा अहिले चुनावी बहस छ । उनीहरुका लागि पनि चुनाव नै छलफलको बिषय बनेको थियो । गफ गर्दैजाँदा उनीहरु कुनैपनि दलले खडा गरेको उम्मेद्वार राम्रो नभएको निष्कर्षमा पुग्छन र भोट हाल्न नजाने निर्णय गर्छन् । यद्यपि उनीहरुको यो निर्णय चुनाव हुने भनिएको मितिभन्दा करीब तीनसाता अगाडिकै हो । यो निर्णय फेरिनसक्छ होला तर पनि उनीहरुको त्यो छलफलले राजनीतिकर्मीहरुले आफुलाई कुन स्थानमा पु¥याएका रहेछन् भन्ने कुरा प्रष्ट देखाउँदै थियो ।
बिगतमा भएका अभ्यासहरुबाट उनीहरुले चुनाव भनेको नेताहरुका लागि हो । जनताले उनीहरुलाई भोटमात्रै दिनुपर्छ भन्ने बुझाई थियो ।
पिपलचौताराको नाङ्गो ढुङ्गालाई ओछ्यान बनाएर उत्तानो पल्टिएका उनीहरुको छलफलमा कुनै स्वार्थ थिएन । न त उनीहरुले चुनावको महत्व नै बुझेको जस्तो देखिदैथ्यो । बिगतमा भएका अभ्यासहरुबाट उनीहरुले चुनाव भनेको नेताहरुका लागि हो । जनताले उनीहरुलाई भोटमात्रै दिनुपर्छ भन्ने बुझाई थियो । अझै कुन चुनावमा त गाउँमा कुटाकुटनै भएको रहेछ । जनताले शान्तिपूर्णरुपमा आफ्नो मत जाहेर गर्न नपाएको, आफुले मत दिन खोजेको व्यक्तिभन्दा अर्कै दलको व्यक्तिले हातबाट मत खोसेर आफै छाप लगाई बाकसमा हाल्दासमेत मतदान अधिकृत केही नबोलेको बिषय पनि उनीहरुको बहसमा समावेश भयो । एक खालको खिन्नता छायो उनीहरुमा । ‘आफ्ना घरो काम छाणिबर यसा घामौणो तिनरा लागि भोट हाल्ल जानु पड्या, अज वाँ जाईबर लाईन लाग्दु पड्या, उईमुणा हामरो भोटलै खोसिबर उनई हालिदिन्या, को सकलो भन्ना तसो, नईजानेहुँ म त (आफ्नो घरको काम छोडेर यस्तो घाममा तिनीहरु (नेताहरु) का लागि भोट हाल्न जानुपर्ने, फेरि त्यहाँ गएर लाईन लाग्नु पर्ने, त्यसैमा हाम्रो मतपत्रसमेत खोसेर उनीहरुनै मत हालिदिन्छन्, को सक्छ त्यस्तो, जाँदैन म त)’ चौताराबाट उठेर घरतिर लाग्दै एक आफ्नै डोटेली भाषामा बड्बडाए । कुरैकुरामा अर्काले फेरि डोटेली भाषामै ‘त्यहाँ गएर म कसैलाई पनि भोट दिदैन भन्न पाइन्छ कि नाई ?’ भनेर प्रश्न गरे । त्यसको उत्तर पहिलोवालाले दिन सकेनन् ।
समाचार संकलनकोक्रममा गाउँतिर जाँदा सुनेको यो बसहले निकै गम्भिर बनायो । अहिले गाउँतिर यस्तायस्तै चर्चा भइरहेका छन् । फलानो पनि, फलानो पनि राम्रो नभएको चर्चा छ । खेतबारीबाट फुर्सद् पाउनासाथ किसानहरु, बिद्यालयमा अर्को पिरियडको घण्टी लाग्नासाथ मौकाछोप्दै शिक्षकहरु, कार्यालयमा फुर्सद मिलाउँदै निजामति तथा अन्य सेवाका कर्मचारीहरु, व्यापारीहरु, बुद्धिजीवीहरु, सञ्चारकर्मीहरु, शहरबासी, गाउँबासी यी सवैको बहसको बिषय अहिले उम्मेद्वार बनेका छन । त्यतिमात्रै होईन राजनीतिक दलभित्रै पनि आफ्नै दलको उम्मेद्वारलाई दानवत्व र देवत्वकरण गर्ने काम भइरहेका छन् ।
राजनीतिक दलभित्रै पनि आफ्नै दलको उम्मेद्वारलाई दानवत्व र देवत्वकरण गर्ने काम भइरहेका छन् ।
हुन न नेपालमा राजनीतिक क्रियाकलापहरु हेर्दा आमजनता अर्थात् चुनावको बेलामा व्यक्ति वा व्यक्तिको बिचार हेरेर भोटदिने थोरै देखिन्छन् । बाँकी सवै राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरु नै हुन् । चाहे त्यो न्यायालयमा बस्ने न्यायमुर्ती होस् वा सञ्चारमाध्यमका लागि शव्द संकलन गर्ने सञ्चारकर्मी होस्, चाहे त्यो निजामति कर्मचारी होस् वा आफु जलेर अरुलाई प्रकास दिने भनेर परिभाषित शिक्षक होस्, सबै पेसाकर्मीहरु पनि यो वा त्यो कारणले यो वा त्यो दलका नेता कार्यकर्ता हुन । तर पनि केही थोरै व्यक्तिहरु छन् जसलाई अहिले दलहरुले उठाएका उम्मेद्वारहरु अपाच्य हुन सक्छन् । उनीहरुले बिकल्प खोज्नु स्वभाविकै हो ।
तर, बिकल्प के हो त उनीहरुका लागि ? माथि भएको छलफल जस्तो मतदान केन्द्रमा गएर यी अहिले खडा भएका उम्मेद्वारहरु राम्रा भएनन् त्यसैले म कसैलाई पनि भोट दिन्न भन्न पाउने कि नपाउने सार्वभौमसत्ता सम्पन्न नेपाली जनताले ? कि त मन नलागी नलागी उनीहरुकै भाषामा सवै चोरहरुमध्ये एक चोरलाई आफ्नो प्रतिनिधि बनाएर आउनु पर्ने हो ? यो गम्भिर बिषय बनेको छ ।
एकातिर निर्वाचनमा दलीय उम्मेद्वार भनेपछि स्वतन्त्र भएर चुनाव लड्ने हिम्मत गर्दैनन् । हिम्मत गरेपनि के हाल हुन्छ भन्ने कुरा पहिलोचरणको निर्वाचन परिणामले प्रष्ट पारेको छ । दुईसय ८३ स्थानीय तहमध्ये जम्मा चार ठाउँमा मात्रै स्वतन्त्रबाट जित्न सके । मतदाताहरु स्वयं पनि स्वतन्त्र उम्मेद्वार जित्दैन भन्ने बुझाई राख्छन् । अर्कोतिर ‘मैले मेरो भोट कसैलाई पनि दिन्न अर्थात ‘नो भोट’ भन्ने पाउने व्यवस्था छैन । त्यसैले कुनै न कुनै दलकै उम्मेद्वारलाई मतदान गर्न बाध्यछन् ।
नेपालको कानुनमा कति प्रतिशत मत खस्यो भने बैध मान्ने भन्ने पनि कतै उल्लेख गरेको पाईदैन । मतदानमा खटिएका कर्मचारीहरु र राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुले मात्रै मतदान गरिदिए पनि निर्बाचन शान्तिपूर्ण रुपमा सम्पन्न भयो भन्ने देशमा घरमै बसेर मतदान गर्न जान्नँ भनेको पनि कुनै अर्थ रहेन । मतदानको दिन मतदान केन्द्र अगाडि गएर म कुनै उम्मेद्वारलाई पनि भोट हाल्दिनँ भनेर खुलारुपमा भन्नु पनि निर्वाचन आचारसंहिता र प्रचलित गोप्य मतदानको बर्खिलाप हुन्छ । अव अर्को बिकल्प के हो त ?
अर्को बिकल्प भनेको ‘नो भोट’ अर्थात म कुनै पनि उम्मेद्वारलाई मतदान गर्दिनँ भन्न पाउने कानुनी व्यवस्था हो । बिश्वका कतिपय मुलुकहरुले यो अभ्यास गरेको पनि पाईन्छ । नेपाल जस्तो राजनीतिक दलहरु हावी भएको र राजनीतिकर्मीहरुनै भ्रष्टाचारमा डुबेको देशका लागि नो भोटको अभ्यास हुनु जरुरी छ । तर किन राखिएन नो भोटको व्यवस्था ।
मतपत्रमा जसरी फलानो पार्टीको उम्मेद्वार वा फलानो स्वतन्त्र उम्मेद्वार भनेर चिन्ह राख्ने व्यवस्था गरिएको छ, त्यसरीनै नो भोट अर्थात ‘मत जाहेर गर्दिनँ’ भन्ने संकेत हुनुपर्छ कि पर्दैन ? मानवअधिकारको बिश्वव्यापी घोषणापत्र र नेपाल पक्षराष्ट्र भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र १९६६ अनुसार चुनावमा भागलिन पाउनु, मतदान गर्न पाउनु, उम्मेद्वार बन्न पाउनु, कुनै दलको सदस्य हुन पाउनु, कुनै राजनीतिक बिचारको समर्थन तथा प्रचार गर्न पाउनु मात्रै राजनीतिक अधिकार होईन । शिष्ट भाषामा कुनै दलको बिरोध गर्न पाउनु, कुनै बिचारको बिरोध गर्न पाउनु, बिमति राख्न पाउनु, बिपक्षमा मत जाहेर गर्न पाउनु पनि राजनीतिक अधिकार हो ।
नेपालको सन्धी ऐन, २०४७ को दफा ९ अनुसार नेपाल पक्षराष्ट्र भएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी महासन्धीमा भएका प्राव्धानहरु नेपाल कानुन सरह लागु हुनेछन् । यदि नेपालको प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था उक्त सन्धी महासन्धीसँग बाँझिन गएमा बाँझिएको हदसम्म नेपालको कानुन अमान्य हुने र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिमा भएको प्राव्धान लागुहने भन्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धीसमेत भनेर चिनिने नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्वन्धि महासन्धीको धारा २५ मा भएको व्यवस्थाअनुसार मतदाताले कुनै मतको बिरोध गर्न पाउँछ । त्यसकारण ‘म मत जाहेर गर्दिनँ’ भन्ने अधिकार मतदातासँग छ र त्यो अधिकार सरकारले सुरक्षित गर्नुपर्छ । त्यो महासन्धीअनुसार र नेपालको संबिधानअनुसार गोपनीयताको हकपनि नेपाली मतदाताहरुलाई छ । गोप्यरुपमा म कुनैपनि दललाई मत दिन्नँ भन्न पाउनकालागि मतपत्रमै नो भोटको व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अंकगणितीय हिसावमा काठमाण्डौंमा मेयर, उपमेयर वा अन्य पदाधिकारीहरु जिते होलान तर दलगत राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने यो उनीहरुको पराजय नै हो ।
यसबाट मतगणनाका बेलामा यदि नो भोट भन्ने मतहरुको संख्या बढी आउँछ भने यी उम्मेद्वारहरुलाई जनताले अस्वीकृत गरे भन्ने बुझ्नुपर्छ र फेरि मतदानको प्रक्रिया अगाडि बढाईनु पर्छ यदि जनताको सार्वभौमिकता स्वीकार गर्ने हो भने । होईन भने जे गर्दा पनि हुन्छ ।
काठमाण्डौं महानगरपालिकाको निर्वाचन हाम्रालागि पछिल्लो उदाहरण बनेको छ । उपमेयरमा ३८ प्रतिशत मत बदर हुन्छ तर ३२ प्रतिशत मत पाउने व्यक्ति चुनाव जित्छ । यदि त्यो मतपत्रमा नो भोटको खाना पनि कोरिएको हुन्थ्यो भने मेयर, उपमेयर वा अन्य कुनै व्यक्तिका लागि नो भोट भन्नेहरुको संख्या बढी हुन्थ्यो होला । तर, दुर्भाग्य त्यसो हुन पाएन । अंकगणितीय हिसावमा काठमाण्डौंमा मेयर, उपमेयर वा अन्य पदाधिकारीहरु जिते होलान तर दलगत राजनीतिको कुरा गर्ने हो भने यो उनीहरुको पराजय नै हो । जनताले यी दलहरुको बिकल्प खोजेका छन् भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।
त्यसैले जनताको सार्वभौमिकता काजगीरुपमा मात्रै नभएर व्यवहारिकरुपमा पनि हामीले स्वीकार गरेका हौं भने दलहरुले, निर्वाचन आयोगले, सरकारले सवैले ‘नो भोट’ को व्यवस्थालाई अभ्यासमा लैजानुपर्छ । त्यसपछि थाहहुन्छ राजनीतिक दलबिना परिकल्पना गर्न नसकिने लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरुको हैसियत के रहेछ भन्ने कुरा ।
(लेखक मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार हुन ।)
