अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सूचनालाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ । सूचनामा सहज पहुँच हुने देशका नागरिक त्यसैले शक्तिशाली मानिन्छन् । तर हामीले अझै नागरिकलाई सूचना र यसको महत्वबारे सुसूचित गर्न सकेनौं । सूचनाबारे नागरिकहरु पर्याप्त जानकार नहुँदासम्म त्यसमा उनीहरुको सार्थक पहुँच र प्रतिनिधित्व असम्भवप्रायः रहन्छ । सूचना न आकाशबाट चुइन्छ न त पातालबाट नै खोतलेर निस्कन्छ । सूचना हाम्रै समाज वरिपरि, सार्वजनिक व्यक्ति र कार्यालयसँगै हुन्छ । सूचना बुझ्ने, पर्गेल्न सक्नेले सूचना देख्छ, नबुझ्नेले व्यक्ति र कार्यालय देख्छ तर सूचना देख्दैन । अर्थात् सूचना प्राप्त गर्न सूचना बुझेकै व्यक्ति चाहिन्छ । सूचना र त्यसको महत्व बुझ्नेले नै यसको प्राप्ती, संरक्षण र सदुपयोग गर्नसक्छ । अर्थात् ‘सूचना’ बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई खूर्पाको बींड ।
सूचना र त्यसको महत्व बुझ्नेले नै यसको प्राप्ती, संरक्षण र सदुपयोग गर्नसक्छ । अर्थात् ‘सूचना’ बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई खूर्पाको बींड ।
अहिलेको सूचना प्रविधिको युगमा सूचनालाई सबैभन्दा ठूलो शक्ति मानिन्छ । सूचनामा सहज पहुँच हुने देशका नागरिक त्यसैले शक्तिशाली मानिन्छन् । तर हामीले अझै नागरिकलाई सूचना र यसको महत्वबारे सुसूचित गर्न सकेनौं । सूचनाबारे नागरिकहरु पर्याप्त जानकार नहुँदासम्म त्यसमा उनीहरुको सार्थक पहुँच र प्रतिनिधित्व असम्भवप्रायः रहन्छ । सूचना न आकाशबाट चुइन्छ न त पातालबाट नै खोतलेर निस्कन्छ । सूचना हाम्रै समाज वरिपरि, सार्वजनिक व्यक्ति र कार्यालयसँगै हुन्छ । सूचना बुझ्ने, पर्गेल्न सक्नेले सूचना देख्छ, नबुझ्नेले व्यक्ति र कार्यालय देख्छ तर सूचना देख्दैन । अर्थात् सूचना प्राप्त गर्न सूचना बुझेकै व्यक्ति चाहिन्छ । सूचना र त्यसको महत्व बुझ्नेले नै यसको प्राप्ती, संरक्षण र सदुपयोग गर्नसक्छ । अर्थात् ‘सूचना’ बुझ्नेलाई श्रीखण्ड हो, नबुझ्नेलाई खूर्पाको बींड ।
उसो त बोलायती संसदले सन् १२१५ को जुन १९ मा पारित गरेको ‘म्याग्नाकाटा’लाई विश्वकै पहिलो कानूनी शासनको आधारशीला मानिन्छ । सोपछि अन्य ऐन कानून बनाउने र कार्यान्वयनको सिलसिला शुरुभयो । हाम्रो यहाँ सूचनामा नागरिकको हक सुनिश्चित् गर्ने विधिवत प्रक्रिया २०४७ सालको संविधानबाटै शुरु भएको हो । सो संविधानको धारा १६ मा प्रत्येक नागरिकलाई सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने मौलिक हकको व्यवस्था गरिएको थियो । सोपछि अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा २७ मा प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने वा पाउने हक हुनेछ व्यवस्था भयो । सोही संविधानलाई टेकी सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ तयार भई कार्यान्वयनमा छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७ मा सूचनाको हकको व्यवस्था गरेको छ । ‘प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनैपनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुनेछ । तर कानून बमोजिम गोप्य राख्नुपर्ने सूचनाको जानकारी दिन कसैलाई बाध्य पारिने छैन’ व्यवस्था छ ।
नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिने र सूचना प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्ने उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्ने काम आयोगको हो । त्यस्तो वातावरण कति बन्यो भन्ने विषय आम मूल्याङ्कनको विषय हुनसक्ला ।
नागरिकको सूचनाको हकको संरक्षण, पहुँच र प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले २०६५ वैशाख २२ गते राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन भई कार्यरत छ । छ परिच्छेदसहित ३८ बुँदे सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ कार्यान्वयनमा छ । त्यस्तै, २५ बुँदे सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ कार्यान्वयनमा छ । यिनै ऐन र नियमावलीलाई टेकेर आयोग आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दैआएको छ । एकजना प्रमुख सूचना आयुक्त, एक महिला र एक पुरुष सूचना आयुक्तसहित तीनजना आयुक्त र आवश्यक कर्मचारीसहित आयोग क्रियाशील छ । सूचनाको हकबारे नागरिकलाई सुसूचित गर्ने अभियान जारी राखेको छ । यद्यपि दूरदराजका नागरिकसामु अझै आयोग पुग्न सकेको छैन । नागरिकलाई सूचनाको हकबारे जानकारी दिने र सूचना प्राप्त गरी कार्यान्वयन गर्ने उपर्युक्त वातावरण निर्माण गर्ने काम आयोगको हो । त्यस्तो वातावरण कति बन्यो भन्ने विषय आम मूल्याङ्कनको विषय हुनसक्ला ।
के हो सूचनाको हक ?
सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार सार्वजनिक महत्व तथा सरोकारको सूचना माग्ने अथवा प्राप्त गर्ने अधिकार नै सूचनाको हक हो । यो ऐनले सार्वजनिक सरोकारका विषय र त्यससँग सम्बन्धित सूचनामा मात्र हकको कुरा गर्छ । व्यक्तिगत सरोकारका विषयलाई यसले छुँदैन । सार्वजनिक निकायमा रहेका प्रमाणित लिखत, सार्वजनिक महत्वका स्थानको अध्ययन, अवलोकन र भ्रमण गर्ने हकको ऐनले सुनिश्चित् गरेको छ । नागरिकले प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने सार्वजनिक निकायका नीति, योजना, कार्यक्रम र प्रगति विवरण, बजेट अथवा खर्चको फाँटवारी, सरकारी निकायबाट भएगरेका निर्णय र परिपत्र, नागरिकले पाउने सेवा सुविधा, मूल्य, त्यसको गुणस्तरीयता, सरकारी संयन्त्रबाट सञ्चालित अन्य गतिविधि आदिको सूचना पाउने हक नागरिकसँग रहन्छ ।
सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको सहभागिता नहुनु सरकारी स्रोत–साधनमा मनपरी, अपारदर्शीता, भ्रष्टाचार, अनियमित्ता कायम हुनु हो ।
ऐन र नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुरुप कुनैपनि नागरिकले त्यससम्बन्धी सूचना माग्ने, प्राप्त गर्ने र प्रवाह गर्ने हक राख्छन् । नागरिकले तिरेको करबाट सरकारी संयन्त्रहरु सुचारु रहने हुनाले त्यसमा नागरिकको हक लाग्छ । सूचना र त्यससम्बन्धी हकबारे अधिकांश नागरिक अझै अनभिज्ञ छन् । जबसम्म यी अनभिज्ञता नागरिकमा रहन्छ, तवसम्म ऐन र नियमावलीको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुन सक्दैन । नागरिकको सहभागिताविना यी ऐन र नियमको कुनै सार्थकता रहँदैन । बढीभन्दा वढी नागरिकलाई सो व्यवस्था बारे जानकारी गराउने र त्यसको कार्यान्वयनका लागि उनीहरुको सहभागिता नै पहिलो शर्त हो । यसबारे राज्यको संयन्त्रहरुले कतिको काम गरे ? आयोगको कार्यकुशलता र गतिविधि कति प्रभावकारी छ भन्ने विषयले यसको मापन गर्छ । सार्वजनिक सरोकारका सूचना र विषयमा नागरिकको सहभागिता नहुनु भनेकै अपारदर्शीता कायम हुनु हो । सूचनामा नागरिकको पहुँच जति बढी हुन्छ, त्यति नै सरकार र त्यसका संयन्त्रहरु जिम्मेवार बन्छन् । सरकारी कामकाज चुस्त र प्रभावकारी हुँदैजान्छन् । यसो हुनुभनेको सुशासन कायम हुनु र लोकतन्त्र फष्टाउनु हो । तर नागरिकलाई सूचना र सूचनाको हकबारे जानकारी नै नहुने हो भने यी माथिका विषय मिथ्या हुन्छन् । सार्वजनिक सरोकारका विषयमा नागरिकको सहभागिता नहुनु सरकारी स्रोत–साधनमा मनपरी, अपारदर्शीता, भ्रष्टाचार, अनियमित्ता कायम हुनु हो ।
यसो हुनुभनेको सरकार डुब्लाउने, सरकारी व्यक्ति मोटाउनु हो । सूचनाको हक प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन भएमा मुलुकमा लोकतन्त्र फष्टाउँछ । कानूनी राज्यले सार्थकता पाउँछ । सुशासन, पारदर्शीता, जवाफदेहिता र नागरिकको सर्वोच्चता कायम हुनजान्छ । तर यी विषय हाम्रालागि ‘आकाशको फल’जस्तै भएका छन् । कानून छ कार्यान्वयन छैन । सरकार छ सुशासन छैन । सूचना छ नागरिक सुसूचित छैनन् । लोकतन्त्र छ लोकको हित छैन । खर्च छ पारदर्शीता छैन, जवाफदेहिता छैन । नागरिक छौं तर हाम्रो सर्वोच्चता छैन । आयोग छ तर केन्द्रीकृत छ । सूचनाको हकबारे नागरिकलाई सुसूचित गराउने काम मिडियाको पनि हो । तर मिडिया पनि केन्द्रीकृत छन् । ‘आवाजविहिनको आवाज’ बन्ने सिद्धान्तअनुरुप सञ्चालित मिडिया नै ‘आवाज हुनेहरुको आवाज’ बन्नेगरेका छन् । जसकाकारण नागरिकको सूचना र सूचनाको हकमा सार्थक पहुँच बन्न सकिरहेको छैन ।
सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकसँग लिने सो शुल्कले राजस्वमा कति नै बृद्धि होला र ? नागरिकलाई शुल्क र करबाट पुर्ने तर राज्यको स्रोत साधनको दूरुपयोग रोक्न नसक्ने प्रबृत्ति नै खतरनाक हो ।
अनुपयुक्त व्यवस्थाः
सूचनाको हकसम्बन्धी नियमावली २०६५ को नियम ४ मा सूचना प्राप्त गरेबापत लाग्ने दस्तुरको व्यवस्था गरेको छ । जुन आफैमा अनुपयुक्त लाग्छ । सार्वजनिक सरोकारका विषय नागरिकले प्राप्त गर्दा शुल्क लाग्ने प्रावधान नै गलत छ । नागरिकले तिरेको करबाटै सञ्चालित सरकारी निकाय र त्यसका संयन्त्रबाट सूचना लिंदा नागरिकले उल्टै शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था त्रुटीपूर्ण छ । नागरिकको सूचनामा पहुँच बनाउन र सूचनाको हकलाई सार्थक तुल्याउन निःशुल्क सूचना प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने नागरिकसँग लिने सो शुल्कले राजस्वमा कति नै बृद्धि होला र ? नागरिकलाई शुल्क र करबाट पुर्ने तर राज्यको स्रोत साधनको दूरुपयोग रोक्न नसक्ने प्रबृत्ति नै खतरनाक हो । अनियमित्ता, भ्रष्टाचार रोकी मुलुकमा सुशासन कायम गरेर नागरिकलाई बढी लाभकालागि सरकारी सेवा वढीभन्दा वढी नागरिकमैत्री तथा सेवाग्राही बनाउनु पर्छ ।
सो नियमावलीको नियम ४ (२) ले दश पृष्ठसम्मको सूचना निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको छ । तर सोही नियमको (१) को (क) ले दश पृष्ठभन्दा बढी भएको सूचनाको प्रतिपृष्ठ पाँच रुपैयाँ लाग्ने व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै, उपनियम (ख) ले ठूलो आकारको कागज (एथ्री) को प्रति पृष्ठ दश रुपैयाँ, उपनियम (ग) ले डिस्केट, सीडी र अन्य प्रकारका विद्युतीय माध्यमबाट प्रदान गरिने सूचनाको प्रति डिस्केट, सीडी बापत ५० रुपैयाँ, उपनियम (घ) ले सार्वजनिक महत्वका निर्माण काम भइरहेको स्थलको भ्रमण अवलोकन गर्न आधा घण्टासम्म निशुल्क दिइने तर सो भन्दा वढी समय लिएमा प्रतिघण्टा प्रतिव्यक्ति ५० रुपैयाँ तोकेको छ । एकातिर सूचनाको हकमा नागरिकको पहुँच बढाउने कुरा गर्ने, अर्कोतिर शुल्क निर्धारण गरेर नागरिक तर्साउने यो प्रावधान अवैज्ञानिक छ । सूचना शक्ति हो, नागरिकलाई सशख्त बनाउन शुल्क निर्धारण गरिनु हुँदैन । नागरिक बलिया भएमा देश बलियो हुन्छ । देश बलियो भएमा सुशासन र पारदर्शीता कायम हुन्छ ।
सूचना शक्ति हो, नागरिकलाई सशख्त बनाउन शुल्क निर्धारण गरिनु हुँदैन । नागरिक बलिया भएमा देश बलियो हुन्छ । देश बलियो भएमा सुशासन र पारदर्शीता कायम हुन्छ ।
नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयका सूचना प्रदान गर्ने तर देशलाई नै अहित हुने सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था पनि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन २०६४ ले गरेको छ । सो ऐनको दफा ३ को (क) मा नेपालको सार्वभौमसत्ता, खण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, शान्ति सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा खलल पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने, (ख) मा अपराधको अनुसन्धान, तहकिकात तथा अभियोजनमा प्रत्यक्ष असर पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने, (ग) मा आर्थिक, व्यापारिक तथा मौद्रिक हित वा वौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण वा बैकिङ्ग वा व्यापारिक गोपनीयतामा आघात पार्ने सूचना प्रवाह नगर्ने, (घ) मा विभिन्न जातजाति, सम्प्रदायबीचको सुसम्बन्धमा प्रत्यक्ष रुपमा खलल पार्नेखालको सूचना प्रवाह नगर्ने, (ङ) मा व्यक्तिगत गोपनीयता, व्यक्तिको जीउज्यान, सम्पत्ति, स्वास्थ्य वा सुरक्षामा खतरा पु¥याउने खालका सूचना प्रवाह नगर्ने व्यवस्था छ । जबसम्म नागरिकलाई सूचना बारेमा सचेत र सूचनाको पहुँचमा ल्याउन सकिदैन तवसम्म राज्यको कुनै पनि संयन्त्र पारदर्शी र नागरिकमैत्री हुन सम्भव छैन ।
