सन्तकुमार चौधरी
चितवन, असार ४ गते । संविधानमा आयोगको दायरा स्पष्ट नभएको भन्दै थारु, मधेशी, मुस्लिम आयोगलाई पूर्ण अधिकारसहितको बनाउन चितवनका थारुहरुले माग गरेका छन् ।
नेपाल कानुन समाज चितवनले नारायणगढमा सोमवार विहान आयोजना गरेको अन्तरसंवाद कार्यक्रममा बोल्दै चितवनका थारु अगुवाहरुले आयोगको नाममा झारो टार्ने प्रयास मात्रै गरेको आरोप लगाएका हुन् ।
थारु आयोग हुनुपर्ने माग लामो समयदेखि उठेपनि २०७२ सालको संविधानले मधेशी, थारु र मुस्लिम आयोगको संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर त्यसमा अधिकारको सुनिश्च्तिा गरिएको छैन ।
आयोग बनाउने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख भएपनि आयोगले गर्ने काम र जिम्मेवारीको विषयमा निकै कन्चुस्याई गरिएको थारु
अगुवाहरुको गुनासो छ । आयोगको नाममा थारुहरुलाई भुल्याउने काम गरेको थारु कल्याणकारिणी सभा चितवनका सभापति ललित चौधरीले आरोप लगाउनुभयो ।
थारुअगुवा कृष्ण चौधरीले आयोगलाई एनजिओकोरुपमा ल्याइएको भन्दै यो आयोगको औचित्य नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । थारु समुदायका अगुवा जयचन्द्रप्रसाद चौधरीले पूर्ण अधिकारसहितको आयोग बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख भएअनुसार १० वर्षमा आयोगलाई पुनरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था अव्यवहारिक र अवैज्ञानिक भएको उहाँको भनाई छ ।
यस्तै थारु कल्याणरिणीसभाकी केन्द्रीय पार्षद विष्णुकुमारी चौधरीले मधेशी, मुस्लिम तथा थारु आयोग एकात्मक प्रणालीवाट बनाइएको आरोप लगाउनुभयो । अध्ययन, अनुगमन र सिफारिस गर्ने जिम्मा मात्रै दिएर यी आयोगहरुलाई अन्य आयोगभन्दा कमजोर बनाइएको गुनासो गर्नुभयो ।
पूर्व सांसद रमेश लेखकले सहजिकरण गर्नुभएको कार्यक्रममा सहभागीहरुले आयोग बनाउने संवैधानिक व्यवस्था स्वागतयोग्य भएपनि आयोगलाई ऐनद्वारा दिइएको क्षेत्राधिकारहरु भने एनजिओसरह भएको बताउनुभयो । थारु आयोग ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तिकरण गर्नकालागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
थारु आयोग ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा थारु समुदायको इतिहास र संस्कृतिको पहिचान, हक, हितको संरक्षण र सम्बद्र्धन तथा थारु समुदायको सशक्तिकरण गर्नकालागि थारु आयोगको सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ ।
आयोग बनाउने संविधानमा उल्लेख भएपनि प्रादेशिक कार्यालय वा प्रादेशिक आयोग के हुने उल्लेख गरिएको छैन । न त संघीय आयोगको मुकाम नै तोकिएको छ । स्थानीय वा अन्य स्थानको निम्ती पनि केहि उल्लेख गरिएको छैन । आयोगको तीनवटै ऐनको परिच्छेद ४ को दफा १२ मा आयोगको कार्यालय काठमाण्डौं उपत्यकामा रहने भनिएको छ ।
आयोगले आवश्यकताअनुसार प्रदेश तहमा समेत कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने भनिएपनि स्थानीय तहसम्म लैजान मिल्ने वा नमिल्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख छैन । आयोगकालागि आवश्यक कर्मचारी नियुक्ति भने राष्ट्रपतिमार्फत संवैधानिक परिषदले गर्ने भनिएको छ । आयोगमा अध्यक्षसहित अन्य चारजना सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
थारु कल्याणकारिणी सभाकी पूर्व केन्द्रीय सदस्य चन्द्रकुमारी चौधरी, थारु महिला सभा चितवनकी अध्यक्ष धन्जु महतो, थारु कल्यणकारिणी सभा चितवनका पूर्व जिल्ला सभापति टिकेन्द्र चौधरी, कृष्ण चौधरी लगायतले बोल्नुभएको थियो ।
