सुनिल चौधरी
झुम्का, जेठ २९ गते । संबैधानिक आयोगको रुपमा गठन भएको थारु आयोगले थारु समस्या बारेमा सुझाव संकलन गर्न सुरु पूर्वको इटहरी आइपुगेको छ । थारु हक अधिकारको सम्बोधन तथा संरक्षणका लागिी पुर्वको ईटहरीमा थारु अगुवाहरुको भेलामा आयोगले छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको हो ।
थारु समुदायमा शिक्षाको सुधार, भाषा बिकास, सामाजिक बिकृति न्युनिकरण, ग्रामथान संरक्षण नीति, थारु प्रतिनिधित्व रहेको मिडिया हाउसलाई छुटै लोक कल्याणकारी बिज्ञापनको ब्यवस्थापन हुनु पर्ने प्रमुख सुझावहरु आएका छन् ।
त्यसैगरी टिकापुर घटनामा थारुहरुलाई झुठो आरोपमा जेलबन्दि गरिएको भन्दै रेशम चौधरीको जन्मकैदको बिरोध गर्दै राजनीतिक घटना अनुसार सामाधान गर्नु पर्ने सुझावहरु दिइएका छन् ।
थारु समुदायलाई अर्थिक रुपले सबल बनाउन रचनात्मक योजनाको आवश्यकक्ता, थारु महिलाहरुको छुटै कोटाको ब्यवस्थापन लगायतका योजनाहरु राज्यबाट हुनु पर्ने माग सहभागीहरुले राखेका छन् ।
महिलाहरुमा भइरहेको हिंसाजन्य घटनालाई अन्त्य गर्न शसक्त रुपमा बजेट सहितको सचेतना कार्यक्रमको आवश्यक्ता बारेमा समेत सुझाव दिइएको छ । आयोगमा गैरथारु कर्मचारी रहेको प्रति चिन्ता ब्यक्तगर्दै बाँकी पदमा थारुहरु नै नियुक्त हुनु पर्ने सहभागीहरुले सुझाव दिएका छन् ।
छलफलमा आयोगको काम कर्तब्य अधिकारको बारेमा आयोगका पदाधिकारीहरुबाट जानकारी दिइएको थियो । छलफलबाट आएका सुझावहरुका बारेमा थारु आयोगका अध्यक्ष बिष्णुप्रसाद चौधरीले प्रष्ट पार्नुभएको थियो ।
आयोगलाई दिएको अधिकार तथा कानुन, ऐन, नियममा रहेर आवश्यक पहल गर्ने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । संकलन गरेको सुझावहरुको प्रतिवेदन तयार गरी राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्ने आयोग अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो । छलफल कार्यक्रममा थारु कल्याणकारिणी सभाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधिहरु, राजनीतिक दलका थारु नेताहरु, पत्रकार तथा समाजसेवी, विद्यार्थीहरुको सहभागिता थियो ।
