“वास्तविकता यो छ की आदिवासी जनसंख्या ज्यादतर इतिहासको दुर्घट्नाले बनेको उनीहरूका मालिकहरूसँग उनीहरूलाई शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् ।”
ग्राह्म ई. फुलर (राजनीतिशास्त्री, हार्वड विश्वविद्यालय)
विषय प्रवेश
संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९९४ मा विश्व आदिवासी दशक घोषणा गरे पश्चात् संसारभर अगष्ट ९ लाई विश्व आदिवासी दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ । यस अवधिमा आइएलओ महासन्धि नं. १६९ र अनड्रीप नेपालले अनुमोदन गरिसके पछि पक्ष राष्ट्रको हैसियतले यहाँका आदिवासीहरुको राष्ट्रियताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने थियो । तर राज्यको नीति अनुदार भएको तथ्य जगजाहेर छ । संसारभरी नै अहिले आदिवासीहरुको अधिकार सशक्त बनाउनुको सट्टा षडयन्त्रपूर्वक खोसिंदै छ । दक्षिण एसियाको सन्दर्भमा नेपाल समानुपातिक समावेशिताको षडयन्त्रपूर्वक खारेज गर्ने नीति लिएर हालै लोकसेवा आयोगले नौ हजार एक सय एकसठी संख्याको विज्ञापन माग गरे । संघियताको मर्म विपरित सो विज्ञापन कार्यान्वयन हुन पुगे । भोलीको दिनमा कर्मचारीतन्त्र मार्फत चाकरी बजाउनु पर्ने हुन्छ । भर्खरै भारतमा काश्मिर राज्यको विशेषाधिकार दर्साउने धारा ३७० र ३५ (क) खारेज गर्दै काश्मिरको पुनर्गठन विधयेक पारित हुनुले त्यहाँका आदिवासीहरुको अधिकार कुण्ठित भएको छ । यसरी नयाँ ढंगको फासिवाद उदय भएर विश्व राजनीति र उदार लोकतन्त्रउपर प्रश्नहरु तेर्सिएको छ ।
संसारको थुप्रै देशमा चलेका सशस्त्र द्वन्द्वहरु मध्ये अधिकांश जातीय सवालसँग जोडिएको पाइन्छ । यी द्वन्द्वहरु सेनाको वलमा रोक्न सकिने स्थिति छैन् । किनकि वजारले अबको मानवीय चरित्र निर्धारण गर्ने हुँदा प्रतिस्पर्धामा कमजोरहरु पछि पर्ने हुन्छ । दोस्रो, आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तमा वजारको दवदवा मार्फत मानवीयता गौण बन्दै संसार वायो पोलिटिक्स र नेक्रो पोलिटिक्सको अभ्यासतिर उन्मुख भई अशान्तिको तरंग ल्याए । ग्राह्म ई. फुलरको उपरोक्त कथन हेर्दा शासक सम्भ्रान्तले जनता अब राज्यविहिन राष्ट्रहरुमा परिवर्तित हुँदैगएको तथ्य प्रति वेवास्ता गरेको देखिन्छ । परिणामस्वरुप आदिवासी जनसंख्या ज्यादतर इतिहासको दुर्घट्नाले बनेको उनीहरूका मालिकहरूसँग शासन गर्ने शाश्वत अधिकार छ भन्ने स्वीकार गर्न अनिच्छुक देखिन्छन् । अर्कोतिर शासक सम्भ्रान्तवर्ग आदिवासीहरुको अधिकार खोसिसके पश्चात लोकतन्त्रको मुल्यहरु विर्सिदै जान्छ र अधिनायकवादी चरित्र धारण गर्न पुग्छ । जब अधिनायकवादी राज्यसत्ता ढल्न पुग्छ, स्वतन्त्र राज्यको अस्तित्व कायम हुने गरेको इतिहास सन् १९९० को दशकबाट प्रमाणित हुनपुगे । यसबाट पाठ नसिक्ने हो भने अब दक्षिण एसिया उपनिवेश विरुद्धको युद्धमा प्रवेश गर्ने युगको प्रारम्भ भएको ठहर्छ ।
नेपाल र आदिवासी सम्बन्धी धारणा
नेपाल ५९ जातिलाई आदिवासी जनजाति भनेर सुचिकृत गरेको देखिन्छ । आदिवासी जनताको आत्मनिर्णयको अधिकार हुन्छ र उनीहरुको आफ्नै परम्परा, जीवनशैली अनुसार शासित हुने हक हुन्छ तर यहाँ आत्मनिर्णयको अधिकारउपर शंका गरियो । नेपाल वहुल राष्ट्रिय राज्य भएको यथार्थ स्वीकार गर्न कठीन महसुस भयो । कारण नेपाली राष्ट्रियताको परिभाषा अन्तर्गत हाल पर्यन्त मधेसी, थारु, हिमाली क्षेत्रका भोटे लामा अन्यमा रहँदै आए । यसरी हामी र अन्यमा जनता विभाजित भइरहँदा यो राज्यको नीति विभेदकारी रहँदै आएको हो । गोरखा राज्यको विस्तार पश्चात नै नेपाल एक वहिष्करणत्मक समावेशिता तिर उन्मुख भएको पाउँदछौं । आदिवासी जनजातिको परिभाषाले हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्था भन्दा अलगै आफ्नै थातथलो, भाषा, संस्कृति तथा जीवनशैली रहेका मानव समूहलाई पहिचान दियो । ती प्राकृतिक मानव समूहको विषयमा अनुसन्धान गर्न बजेट विनियोजन गरेको पनि देखियो । तर २५ औं विश्व आदिवासी दिवस मनाइरहेको सन्दर्भमा यहाँका आदिवासी जनजातिप्रति राज्य उत्तरदायी बन्न नसकेको थुप्रै उदाहरण पेश गर्न सकिन्छ । नेपाल आईएलओ महासन्धि नं. १६९ र अनड्रीप अनुमोदन गरेको दशक विते पनि त्यसको प्रभाव कहिं देखिएन । त्यससँग सम्बन्धित कुनै कानुन बनाएन र सरकारी ओहदाका मानिसहरु लगातार भ्रम छर्ने काम गर्दै आए ।
उपरोक्त परिवेश निर्माण हुनुको कारण पता लगाउन सक्नुपर्छ । अहिले अफिसियल इन्डिजिनिज्मको चर्चा हुने गरेको छ । संसारभरी नै आधुनिक राज्य निर्माण भएसँगै अफिसियल इन्डिजिनिज्मको प्रभाव देखा परे । यसको अर्थ अधिकांश राज्यहरुमा स्वदेशीय अवधारणा वाहिरबाट आयात गरियो । यसरी निर्माण गरिएको स्वदेशीय अवधारणाबाट सम्बन्धित राज्यको रैथाने जनताको मनोविज्ञान, जीवनशैली, पहिचानका आधारहरु ओझेलमा पार्ने काम भयो । नेपालमा समेत राज्य निर्माणको क्रममा यही नियती वेहोर्नु परेको छ । करिब एक हजार वर्ष अघि दक्षिणका मुसलमान आक्रमणबाट बच्न पहाडी भूगोलमा ज्यान जोगाउन आइपुगेका आर्य नश्लका वाहुन उच्च हिन्दु अहंकारयुक्त स्वदेशीय अवधारणा अनुसार राज्य दवदवा कायम गर्दै जाँदा बाँकी अन्य प्राकृतिक मानव समूहहरु वहिष्करणमा पर्नु स्वभाविकै थियो । यो नै नेपाल राज्यको स्वदेशीय अवधारणा मूलभूत रुपमा बनेकोले वहुलराष्ट्रिय यथार्थतालाई सहजै अस्वीकार गरे ।
अबको बाटो
नेपालमा एकल जातीय हिन्दु उच्च वर्णको अंहारयुक्त दवदवालाई उल्टाउनु नै क्रान्ति सम्झाउने माओवादी जनयुद्ध अन्ततः त्यही फँस्न पुगे । तर, उत्पीडित जाति, वर्णका जनताहरुको सोच्ने विधिमा फेरवदल ल्याएको सत्य हो । तत्काल वहुलराष्ट्रिय राज्य नेपाल बन्ने कुनै संकेत देखिन्न र उत्पीडित जनताको वीचमा एकता कायम गराउने कुनै सुत्र छ कि भन्ने खोजी हुनुपर्दछ भन्दै कर्म गर्न सकेको छैन् । तसर्थ, अबको बाटो ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेर निक्र्यौल गर्नु जरुरी छ । सन्दर्भ विश्व आदिवासी दिवसको हो । स्वदेशीय निर्माणमा विकल्प खोजी गर्दा आन्तरिक प्रभाव वलियो हुनु अनिवार्य शर्त ठहर्छ । त्यसैले शक्ति संरचनामा पहिचानको राजनीतिक पाराडाइम स्थापित हुँदै गर्दा त्यसको आधारमा स्वदेशीय निर्माण गर्ने विचार र सिद्धान्त स्पष्ट ढंगले परिभाषित हुने हो भने हामीले भन्दै आएको राज्यको पुनःसंरचना सम्भव बन्दछ ।
यो युग उपनिवेशबाट मुक्तिको युग हो । संसारभरीका प्रथम राष्ट्र आदिवासी जनताहरु पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधीत्वको लागि शुरुवात गरेको आन्दोलन अब स्वायत्तता तथा जातीय स्वशासनको लागि उठदैछ । अर्कोतिर निर्वाचित सरकार कानुनी बन्धन मार्फत कस्ने योजना ल्याउँदै गरेको पनि छ । जेरिमेन्डरिङ्गको निशाना सिधै प्रथम राष्ट्र आदिवासी जनताहरु प्रति लक्षित भइरहँदा विश्वभरी नै राज्यविहिन राष्ट्रको निर्माण भएको छ । यो भनेको स्वदेशीय अवधारणाको विकल्प खोजीगर्ने यात्रा हो । प्रथम राष्ट्र थारु अबको नेपाली राज्य क्रान्तिको मूलआधार बन्न सक्ने सम्भावना बोकेको कारण स्वदेशी अवधारणा विकास गर्न थारुको बडी पोलिटिक बारे विहंगम चर्चा हुनैपर्दछ । आधुनिक राज्यको दायरामा कानुन बनाई बडघर÷भलमन्सालाई अल्झाउने योजना शासक सम्भ्रान्तबाट बुनिदै छ । यो योजनावद्ध चलखेलको परिणाम सामाजिक प्रतिरोधी क्षमता ह्रास गराउने देखिन्छ । थारु बडी पोलिटिक वर्तमान नेपाली राज्यको प्रतिरोधी वैचारिकी हुनुको कारण त्यसलाई आधार बनाएर अबको बाटो तय गर्नु पर्दछ । अर्थात् राजनीतिक चिन्तन र व्यवहारको यसखाले विकल्पमार्फत थारु लगायतका प्रथम राष्ट्रको स्वदेशीय निर्माणको अवधारणा विकास गरी विकल्पसहितको विद्रोह उठाउने हो । यो महत्वपूर्ण घडिमा अभियान, संघर्ष र विद्रोहको त्रिआङ्गी मार्ग अबलम्बन गर्नु हो । आज हामीले संकल्प लिनु परेको छ कि विश्वका आदिवासीहरु एकजुट हुँदै अधिनायकवादी राज्यसत्ताविरुद्ध र भोलीका सन्ततीका लागि समेत प्रतिरोधपूर्ण आन्दोलनमा निरन्तर लागी रहौं । अब जित्ने पुरै संसार छ तर हार्ने बाँकी केही छैन् ।
