हमार पहुरा डट कम
सप्तरी (मोहनपुर), मंसिर २६ गते । पश्चिम नेपालको बाँधा प्रथा हलिया, कमैयाजस्तै पूर्वी नेपालको सिराहा, सप्तरीमा हरुवा चरुवा प्रथाले विकराल रुप लिएको छ । तराईका दलित समुदायमा रहेको सो प्रथाबारे स्थानीय सरकार भने बेखवर छ ।
शम्भुनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ मोहनपुरमा २७ घरधुरी हरुवा चरुवा समुदायको बसोबास छ । तर ती कुनै घरसँग आफ्नो नामको लालपूर्जा छैन । खोला किनारको ऐलानी जमिनमा छाप्रा हालेर बसेका सो समुदायमा न खानेपानीको व्यवस्था छ, न शौचालय र जीविकोपार्जनको कुनै स्रोत । त्यहाँका हरुवा चरुवा समुदाय मालिक (गृहत) को घरमा पुस्तौनी हलो जोतेर न्यून ज्यालामा जेनतेन जीविकोपार्जन गरेका छन् ।
नागरिकताको अभावमा उनीहरु अझै पहिचान पाउन सकेका छैनन् । मतदाता नामावलीमा समेत नाम सूचीकृत छैन । आफ्नो नाममा नम्बरी जग्गा नहुँदा लालपूर्जा हुने कुरै भएन । पहिचानजन्य सरकारी कागजात आफूसँग नहुँदा त्यहाँका हरुवा चरुवा समुदाय सरकारी सुविधाबाट बञ्चित छन् ।
स्थानीय मोहनपुर निवासी सत्तो सदा (६१) ले आफूहरु तीन पुस्तादेखि अहिलेसम्म नागरिकता विहिन रहेको बताउनुभयो । न मेरो पूर्खाको नागरिकता थियो, न मेरो छ । आफ्नो र बुढाको नागरिकता र लालपूर्जा नभएपछि हाम्रा बच्चाको नागरिकता हुने कुरै भएन सदाले भन्नुभयो, “पुस्तौनिदेखि हामी यही सरकारी ऐलानी जग्गामा बसेर मालिकको घरमा हलो जोतेर जीवन निर्वाह गरिरहेका छौं, तर हामीसँग नेपाली नागरिक भएको कुनै प्रमाण छैन, खै कसले हाम्रो समस्या बुझ्ने हो ?”
सदाकै जस्तै दुखेसो गनौरा सदा (५८) को पनि छ । आठजना सदस्य भएको परिवारको नाममा ६० हजार साहुको ऋण भएको उहाँले बताउनुभयो । छोरीको विहे गर्न सयकडा ५ रुपियाँ (६० प्रतिशत) मा साहुबाट ऋण लिएँ, त्यही ऋण कटाउन २० वर्षदेखि मालिकको घरमा हरुवा चरुवाको काम गर्दैआएको छुँ । ऋण घट्नु त कहाँ हो कहाँ, उल्टै बढेर डेढलाख रुपियाँ पुगेको छ सदाले दुःख व्यक्त गर्नुभयो ।
साहुले ऋण लिएको कागज बनाए पनि आफूसँग त्यसको प्रमाण नरहेको बताउँदै सदाले भन्नुभयो, “हाम्रो मोहनपुर गाउँमा सबै घरधुरीको टाउकोमा ऋण छ, तर कसैसँग कागज गरेको प्रमाण छैन, सबै मालिकले नै राख्नेगरेको छ ।” तीन चार पुस्तादेखि मालिकको जग्गा जमिन जोतेर काम गरेपनि ऋण नघटेको उहाँहरुको भनाई छ । समस्याका कारण बालबच्चा पढाउन नसकिएको गाउँलहरुको सामुहिक दुःखेसो छ ।
मोहनपुरकै चन्दर मण्डल, कपिलेश्वर सदाको टाउकोमा पनि पुस्तैनी ऋणको भारी छ । ५० हजार ऋणले दुई पुस्तासम्म हरुवा चरुवा बस्दासमेत ऋण नघटेको दुःखेसो उहाँहरुको छ । आफ्नो जग्गा जमिन नहुँदा मालिककै घरमा काम गरेर मालिककै निगाहमा परिवारको जिविकोपार्जन गर्न बाध्य रहेको दुवैको गुनासो छ ।
काम नगरौं साँझ विहान मुखमा माड लाग्दैन, दुःख विमार पर्दा मालिकबाटै पैसा मागेर उपचार गराउँछौं, त्यसले ऋण घट्नुको सट्टा झन थपिदै गएको छ मण्डलले भन्नुभयो । स्थानीय मालिकको साढे तीन विघा जमिन जोतेबापत आफूलाई १० कठ्ठा जमिन अधिया गर्न दिएको उहाँको भनाई छ । त्यसले वर्षदिन खान नपुग्ने र साहुसँगै ऋण लिएर गुजारा गर्नेगरेको उहाँको भनाई छ ।
मोहनपुर गाउँका सबै घरधुरीको टाउकोमा कमबेसी ऋणको बोझ छ । तर आफूहरुलाई जनप्रतिनिधिहरुले समेत उपेक्षा गरेको दुःखेसो उहाँहरुको छ । गाउँमा न चर्पी छ, न खानेपानी छ । चुनावताका नेताहरु भोट माग्न आएपनि चुनावपछि कोही फर्केर नआएको सदाले बताउनुभयो । आफूहरुले नेपाली नागरिक भएको पहिचान र अधिकार प्राप्त नगरेको भन्दै उहाँले हरुवा चरुवाको नाममा बाँधा श्रमिकको काम गर्न बाध्य भएको बताउनुभयो ।
सो बारेमा शम्भुनाथ नगरपालिकाका प्रमुख योगेन्द्रप्रसाद चौधरीसँग कुरागर्दा उहाँले सप्तरीको केही वडामा हरुवा चरुवा समुदाय रहेपनि नगरपालिकासँग तथ्याङ्क नरहेको स्वीकार्नुभयो । वडा कार्यालयलाई हरुवा चरुवाको उत्थान र सशक्तिकरणका लागि आवश्यक बजेट दिने गरेपनि त्यसको प्रगति प्रतिवेदन आइनसकेको चौधरीले बताउनुभयो । आगामी नगरपरिषद कार्यक्रममा हरुवा चरुवाको तथ्याङ्क लिने र समस्या समाधानको पहल गर्ने प्रतिवद्धता प्रमुख चौधरीले गर्नुभयो ।
हरुवा चरुवाको क्षेत्रमा पैरवी तथा सचेतना कार्यक्रम गर्दैआएको स्थानीय गैरसरकारी संस्था बाध्यकारी श्रम निर्मुलन पैरवी समुह तथा श्रीपुर राज सामुदायिक विकास केन्द्र (एससिडिसी) का प्रतिनिधिहरुले हरुवा चरुवाको लगत लिने तथा जनचेतनाको काम संस्थाको तर्फबाट गरिरहेको दावी गर्नुभयो । हरुवा चरुवा समुदाय तराईका अति पिछडिएको समुदाय भएकाले जनचेतनाको अभावमा शोषणमा परेको बुझाई उहाँहरुको छ ।
एससिडिसीकी कार्यक्रम संयोजक शारदा चौधरीले हरुवा चरुवा समुदायमा संस्थाले विगत केही समयदेखि काम गर्दैआए पनि जीवनस्तरमा खासै सुधार नआएको बताउनुभयो । शिक्षाको अभावमा जनचेतना जगाउन समेत कठिन रहेको भन्दै चौधरीले संस्थाले निरन्तर पैरवी गर्दा अधिकारबारे हरुवा चरुवा समुदाय बोल्नसक्ने भएको दावी गर्नुभयो ।
सिराहा र सप्तरीका हरुवा चरुवा समुदायमा स्थानीय गैरसरकारी संघ संस्था राष्ट्रिय दलित नेटवर्क, बाध्यकारी श्रम निर्मुलन पैरवी समुह र एससिडिसी संस्थाले स्थानीय सरकारसँगको समन्वय र सहकार्यमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् ।
हरुवा चरुवा तथा बाँधा श्रमविरुद्धको अभियानमा पैरवी गर्दैआउनुभएका अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले सरकारको स्पष्ट नीति र व्यवस्थाको अभावमा पूर्वी तराईका जिल्लामा हरुवा चरुवाको पहिचान हुन नसकिरहेको बताउनुभयो । पश्चिम तराईमा रहेका मुक्त कमैया, पहाडमा रहेका हलिया प्रथाजस्तै पूर्वी तराईमा हरुवा चरुवाको नाममा बाँधा श्रम गर्ने प्रथा रहे पनि त्यसको पहिचान सरकारले अझै गर्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।
अति गरिबी र जनचेतनाको अभावमा पूर्वी तराईका दलित समुदायका नागरिकहरुले जीवीकोपार्जनको नाममा हरुवा चरुवाको काम गरिरहेको उहाँको तर्क छ । पुस्तौनी बाँधाश्रम गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि त्यसबारेमा सरकार बेखवर रहेको अधिवक्ता भट्टराईको बुझाई छ । स्थानीय सरकारले हरुवा चरुवाको लगत लिई परिचयपत्रको व्यवस्था गरेर पुनस्र्थापनामा सहयोग गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । अति न्यून ज्यालामा काम गराउने बाँधा श्रमरुपी प्रथा हरुवा चरुवा प्रथा अन्त्य गर्न नसके नेपालबाट गरिबी निवारण हुन नसक्ने उहाँको दावी छ ।
