काठमाडौं, पुस १३ गते । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलद्वारा विचार गरियोस् भनी व्यवस्थापिका संसदमा प्रस्तुत शिक्षा विधेयक २०७२ (आठौं संशोधन) लाई संसद बैठकले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेपछि २०२८ सालमा जारी भएको शिक्षा ऐन आठौं पटक संशोधन हुने भएको छ ।
नयाँ बानेश्वरस्थित संसद भवनमा सोमबार दिउँसो बसेको संसद बैठकमा मन्त्री पोखरेलले संशोधन विधेयकलाई विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । मधेसी मोर्चा सम्बद्ध दलका सांसदहरुले नाराबाजी गरिरहेकैबीचमा सभामुख ओनसरी घर्तीको आग्रहमा मन्त्री पोखरेलले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएपछि विधेयकको विपक्षमा कुनै सांसदले मत नदिनुभएपछि सभामुख घर्तीले विधेयक सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्नुभयो ।
विधेयक स्वीकृतिअघि संसद बैठकमा सांसदहरुले विधेयकको औचित्य र आवश्यकताबारेमा आ–आफ्ना तर्क राख्नुभएको थियो । नेपालको शिक्षा प्रणाली पुरानो ऐन २०२८ अनुसार सुचारु भएपनि समयानुकुल ऐन परिमार्जन गरी शिक्षामा गुणस्तरियता ल्याउन आवश्यक रहेको सांसदहरुको जोड छ ।
पूर्व शिक्षामन्त्री तथा एमाले सांसद गंगालाल तुलाधरले आफूले चारवर्ष अघि तयार गरेको विधेयक संशोधनका लागि संसदमा आएकोप्रति खुशी व्यक्त गर्नुभयो । शैक्षिक क्षेत्रमा देखिएको विकृति अन्त्यकालागि ऐन संशोधनको अपरिहार्य रहेको भन्नुहुँदै उहाँले थप्नुभयो, “विद्यालयलाई शान्तिक्षेत्र कायम गर्नेमा यो ऐन संशोधनको मुख्य पक्ष हो ।”
नेपाली कांग्रेसका सांसद तथा अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तर बनाउन ऐन संशोधनको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । ठीक ढंगले शिक्षा प्रणाली सुधार गर्न नसक्दा दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिएन भन्नुहुँदै अधिकारीले थप्नुभयो, “शिक्षामा गुणस्तरीयता ल्याउन शिक्षक छनौट पहिलो मापदण्ड हो, प्रतिस्पर्धाका हिसावले दक्ष शिक्षकको छनौट गरिनुपर्छ ।”
फोरम (लोकतान्त्रिक) की सांसद गीता राणा क्षेत्रीले शिक्षा नै नेपालीलाई आत्मनिर्भर बनाउने प्रमुख औजार भएकाले यसको गुणस्तरीयताका लागि सबै जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभयो । “शिक्षा राम्रो त्यसको करिकुलमले हो, समयानुसार त्यसमा परिमार्जनको आवश्यकता हुन्छ” राणा क्षेत्रीले भन्नुभयो । कोटा प्रणालीमा शिक्षक राख्नु नै शिक्षाको गुणस्तरीयता खस्काउने कारण रहेको उहाँले दावी गर्नुभयो ।
एमाओवादीका सांसद श्याम श्रेष्ठले देश बनाउने प्रमुख माध्यम शिक्षा भएपनि त्यसमा सरकारले खासै चासो नदिएको आरोप लगाउनुभयो । “देश कस्तो बनाउने भन्ने कुराको तय मुलुकको शिक्षाले गर्छ तर सरकार यसमै उदासिन छ” सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो ।
कांग्रेस सांसद उमेश श्रेष्ठले देश विकासको मूलआधार शिक्षा प्रणाली भएको भएपनि नेपालमा यसबारे सरकारले खासै ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । करिब एक खर्बको वार्षिक बजेट भएपनि त्यसको परिणाम आशालाग्दो आउन नसकेको भन्नुहुँदै सांसदले श्रेष्ठले भन्नुभयो, “अहिलेको परम्परागत शिक्षा प्रणालीलाई समग्रतामा परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।”
बैठकमा सांसदहरु अमरबहादुर थापा, निसाकुमारी साह लगायतले शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउन ऐन संशोधनको विकल्प नरहेको बताउनुभएको थियो । संसदमा उठेको जिज्ञासाको जवाफमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले अहिलेको शिक्षा प्रणालीलाई स्तरीय बनाउन ऐन संशोधनले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा निकै कमी कमजोरी र परम्परागत भएकाले नै समयको मागअनुसार शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय बनाउन आठौं संशोधनको आवश्यकता परेको प्रष्ट पार्नुभयो । ऐन संशोधनमा सबै सांसदलाई सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
संसद बैठकबाट विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत विधेयक स्वीकृत भएपछि त्यसमा परिमार्जनका लागि थप छलफल संसद अन्तर्गतको महिला, बालबालिका, जेष्ठनागरिक तथा समाजकल्याण समितिमा छलफल हुने भएको छ । सो समितिमा आवश्यक छलफल पछि संशोधन सहित ऐन पारितका लागि पुनः संसद बैठकमा प्रस्तुत गरिने छ ।
