काठमाडौं, माघ ५ गते । गत असोज २४ गते प्रधानमन्त्री पदमा निर्वाचित हुनुभएपछि व्यवस्थापिका संसदको दोस्रो ठूलो दल नेकपा (एमाले) का अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारको सोमबार एकसय दिन पूराभएको छ । निकै उतार–चढावकाबीच गठित नयाँ सरकारले आफ्नो हनिमुन परियडमा उल्लेख्य काम गरेको छ ।
तराई–मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा गठित् सरकारले निकै चुनौतिकाबीच स्थितिलाई सहज बनाउने अन्तिमचरणमा ल्याइपु¥याएको छ । इन्धन अभावको जाँतोमा पिल्सिएको मुलुकले विस्तारै सो अभाव र पीडाबाट तङ्ग्रिने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
तराई–मधेसको आन्दोलन र भारतीय नाकाबन्दीकै बीचमा गठित् सरकारले निकै चुनौतिकाबीच स्थितिलाई सहज बनाउने अन्तिमचरणमा ल्याइपु¥याएको छ । इन्धन अभावको जाँतोमा पिल्सिएको मुलुकले विस्तारै सो अभाव र पीडाबाट तङ्ग्रिने अवस्थामा आइपुगेको छ ।
भारतसँगको कुटनीतिक पहलले सार्थकता पाउने र मधेसी मोर्चासँगको वार्ता र छलफलले सहमतिको रुपलिने भएपछि अघोषित नाकाबन्दीको स्वतः अन्त्य भई इन्धन अभाव सहज हुने विश्वास सरकारको छ । सरकार गठनको शुरुवातीचरणमै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारले पूर्णता पाउनेचरणमा छ ।
सरकार गठनको शुरुवातीचरणमै राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न भई सरकारले पूर्णता पाउनेचरणमा छ ।
गत वैशाख १२ र २९ गते गएको भूकम्पले थलापरेको देशलाई राहत र पुनस्र्थापनाको जिम्मेवारीलाई सरकारले तदारुकतासाथ अगाडि बढाएको छ । निकै लामोसमय राजनीतिकदलको विवादमा रुमल्लिएको पुनस्र्थापना प्राधिकरण विधेयक संसदबाट पारित भई पुनरनिर्माणको महाअभियान माघ २ गतेबाट शुरुभइसकेको छ । यसअवधिमा सरकारले ६ अर्ब बढीको राहत रकम वितरण गरेको बताएको छ ।
पुनःनिर्माणको महाअभियान शुभारम्भः
सरकारले भूकम्पबाट क्षतिभएको ठाउँमा पुनःनिर्माणको महाअभियान माघ २ गतेबाट औपचारिकरुपमा शुभारम्भ गरेको छ । ‘नेपाली योजना अन्तर्राष्ट्रिय साथः राज्यको नेतृत्व हरेक नेपालीको हात’ मूल नाराकासाथ शुरुभएको अभियानमा सहयोग गर्न सरकारले दातृ निकाय तथा कुटनीतिक नियोगसँग औपचारिकरुपमै आग्रह गरेको छ ।
भूकम्प गएको लगत्तै सरकारको तर्फबाट गत असारमा सम्पन्न नेपालमै गरेको अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको सम्मेलनमा भएको सहयोगको प्रतिवद्धताअनुसार नै सोही सहयोग रकमबाट पुनरनिर्माणको थालनी गर्ने सरकारी योजना छ ।
भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने तत्कालिन राहतको वितरणको काम करिब सम्पन्न भइसकेको भएपनि विस्थापितलाई घर फर्काउने पहिलो प्राथमिकता सरकारको महाअभियानमा रहेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालले बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय एकता र सार्वभौमसत्ताः
अघोषितरुपमा भारतीय सरकारको सहयोगमा तराई मधेसमा शुरुभएको आन्दोलनप्रति सरकारले कडा अडान लियो । नेपालबाट मधेसलाई नै टुक्र्याउनेगरी शुरुभएको आन्दोलन र भारतीय अघोषित नाकाबन्दीकाबीच सरकारले राष्ट्रिय एकता र स्वाधिनताको पक्षमा दह्रोसँग खुट्टा टेक्यो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालकाअनुसार मुलुक समस्याले थिलथिलो हुँदासमेत सरकारले आफ्नो अडानलाई कायमै राख्यो, कसैका सामु झुक्ने काम गरेन । राष्ट्रिय एकता, अखण्डता, जनताको सार्वभौमसत्तामाथि खेलवाड नगरी सही अभिभावकको भूमिकामा सरकार प्रस्तुत भएको बुझाई सल्लाहकार दाहालको छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पारवहन अधिकार, छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र नेपालीको सार्वभौमिकताका लागि सरकारले लिएको अडानको सर्वत्र प्रसंशा भएको सरकारको बुझाई छ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, पारवहन अधिकार, छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुधार र नेपालीको सार्वभौमिकताका लागि सरकारले लिएको अडानको सर्वत्र प्रसंशा भएको सरकारको बुझाई छ । यस अवधिमा आन्दोलनरत दल र अनौपचारिकरुपमा भारतीय सरकारले समेत सरकारलाई विभिन्न बहानामा झुकाउने प्रयास गरेको भएपनि सरकारले त्यसमा आफ्नो अडान कायमै राख्यो ।
छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित ढंगले अघि बढाएको राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले भन्नुभयो । मुलुकलाई आत्मनिर्भरतातिर उन्मुख गराउन संकटकाबेला वैकल्पिक व्यवस्थाका लागि सरकारले यथोचित व्यवस्था गरेको भनाई उहाँको छ । जैविक उर्जाबाट खाना पकाउने ग्यासमाथिको निर्भरता, नविकरणीय उर्जाको विकास, हावाबाट विद्युत उत्पादन गर्ने जस्तो योजना अगाडि ल्याएर सरकारले कामको थालनी गरेको छ ।
सुधारको सरकारी कार्ययोजनाः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मंसिर २४ गते नै सरकारको तीन महिने तत्कालिन सुधार कार्ययोजना पारित गराई कार्यान्वयन गरिरहेको छ । मुलुकलाई उर्जा संकटबाट मुक्त गराउन एकवर्षभित्र उर्जा उत्पादनमा बढोत्तरी गरी मुलुकलाई लोडसेडिङ्मुक्त गर्ने सरकारी अभियानको काम थालनी भइसकेको सरकारको भनाई छ ।
त्यस्तै, सरकारले नयाँ संविधानबारे आवश्यक जानकारी गराउन मंसिर २१ देखि पुस २१ सम्मको एकमहिने जनजागरण अभियान सम्पन्न गरी दोस्रोचरणको माघ २१ सम्मको अभियान सुचारु गरिरहेको छ । प्रशासन सुधारका लागि कोइराला नेतृत्वको सरकारकाबेला गठित उच्चस्तरीय प्रशासनिक सुधार समितिले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको चरणमा रहेको छ ।
सरकारले नयाँ संविधानबारे आवश्यक जानकारी गराउन मंसिर २१ देखि पुस २१ सम्मको एकमहिने जनजागरण अभियान सम्पन्न गरी दोस्रोचरणको माघ २१ सम्मको अभियान सुचारु गरिरहेको छ ।
संविधान संशोधनका लागि संशोधन विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा छ । त्यसमा परेको संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिमरुप दिन सरकारले कांग्रेससँगको छलफललाई तिव्र बनाई प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ । त्यस्तै, आन्दोलनरत दलका नेताहरुसँग पनि छलफल र परामर्श गरी सो संशोधन प्रस्तावलाई साझा सहमतिको प्रस्ताव बनाएर संविधान संशोधन गरी देशलाई निकास दिनेगरी सरकारले तयारी गरेको राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बताउनुभयो ।
छिमेकीसँगको सन्तुलित व्यवहारः
केही समय छिमेकी मुलुक भारतसँगको चिसोपनलाई अन्त्य गर्न सरकारले करिब सफलता हात पारेको छ । यसअवधिमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग पटक पटक टेलीफोन वार्ता गर्नुभएको छ । उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाले भारतको दुईपटक भ्रमण गरी भारतीय सरकार तथा नेताहरुसँग उच्चस्तरको परामर्श र छलफलको माध्यमबाट सम्बन्ध सुधारको प्रयास गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतले भ्रमणकालागि निमन्त्रणा पठाएको छ ।
इन्धन आपूर्तिमा सहजता आएपछि भारतको भ्रमण गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार सरकारले उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी मुलुकसँग समदूरीमा रहेर सन्तुलित व्यवहार गरेको छ ।
इन्धन आपूर्तिमा सहजता आएपछि भारतको भ्रमण गर्ने तयारी प्रधानमन्त्रीको छ । राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमालका अनुसार सरकारले उत्तर र दक्षिण दुवै छिमेकी मुलुकसँग समदूरीमा रहेर सन्तुलित व्यवहार गरेको छ ।
त्यस्तै, उपप्रधानमन्त्री थापाले सरकारको प्रतिनिधित्व गर्दै उत्तरको छिमेकी मुलुक चीनको पनि भ्रमण गर्नुभएको छ । आपूर्तिमन्त्री गणेशबहादुर पुन, राजनीतिक दलका विभिन्न नेताहरुले चीनको भ्रमण गर्दै सम्बन्ध दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा कुटनीतिक प्रयास गर्नुभएको छ । यस अवधिमा चीन सरकारले संकटकाबेला अनुदानमा इन्धन प्रदान गरेको छ ।
दुई देशबीचको मन्त्री तथा नेताहरुको भ्रमणको काम पनि भएको छ । दुई देशबीचको पारवहन सम्झौता तथा बीप्पा सम्झौताको तयारी भएको राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले भन्नुभयो ।
अन्य उपलब्धीः
सरकारले घोषणा गरेको ३५० तुइन प्रतिस्थापन गर्न २५० को अध्ययन सम्पन्न भई १४ वटाको सर्वे डिजाइन सरकारले गरिसकेको छ । अवको दुई वर्षभित्र सबै तुइनलाई प्रतिस्थापन गरिसक्नेगरी सरकारले तयारी गरेको प्रधानमन्त्रीका राजनीतिक सल्लाहकार रिमालले बताउनुभयो ।
त्यस्तै, ट्रेड युनियनको आधिकारीक निर्वाचन आगामी चैत २८ गते गराउने बारेमा मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट पारित भइसकेको छ । इन्धन अभावकाबीच काठमाडौंमा मात्रै १३ लाख क्वीन्टल दाउरा वितरण सरकारले गरेको छ । प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार सरकारले १ जनवरी २०१६ बाट पाँच महिनाका लागि चीनिया पर्यटकलाई निःशुल्क भीषा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरुगरेको छ ।
प्रधानमन्त्री प्रेस सल्लाहकार प्रमोद दाहालका अनुसार सरकारले १ जनवरी २०१६ बाट पाँच महिनाका लागि चीनिया पर्यटकलाई निःशुल्क भीषा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया शुरुगरेको छ ।
सोहीअनुसार, रसुवामा सुख्खा बन्दरगाह निर्माणका लागि जग्गा अधिग्रहणको काम भएको, संविधानको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न १९३ वटा कानून निर्माण प्रक्रिया शुरुभएको, विभिन्न परियोजना निर्माणका लागि ४२ अर्वजति वैदेशिक सहायतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको दाहालले बताउनु भयो ।
कमजोर पक्षः
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालको सय दिन नपुग्दै विभिन्न महत्वाकांक्षी योजनाबारेमा बाहिर भाषण गर्दै हिड्नुभयो । उहाँको भाषणको विषय कार्यान्वयन चरणमा होला तर सम्पन्न भइसकेको छैन । परिणाम बाहिर देखिएको छैन । त्यसैले होला उहाँको भाषणलाई धेरैलै चुटकीलाकैरुपमा बुझे ।
गत असोज २५ मा देशबाट तुइन प्रतिस्थापन गरी झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाउनुभयो । जसको अध्ययन सर्वे भइरहेको छ तर निर्माण कार्य सम्पन्न हुन कम्तिमा दुई वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । परिणाम नआउँदासम्म त्यसको पनि आलोचना भइनै रहने छ ।
कात्तिक २२ मा उहाँले एक कार्यक्रममा एकवर्ष भित्र मुलुकलाई लोडसेडिङ् मुक्त घोषणा गर्छु भन्नुभयो । अहिले दिनको १८ घण्टा लोडसेडिङ् भैरहेको छ । सरकारी प्रयास जारी छ, तर परिणा आउन समय लाग्ने देखिन्छ ।
गत मंसिर २७ गते एक कार्यक्रममा अब हावाबाट विजुली निकाल्छु भनेर भाषण गर्नुभयो । त्यसले नागरिकलाई पत्यार लागेन । तैपनि सरकारी प्रयास जारी छ ।
पुस १७ गते पुनः एकवर्षभित्र लोडसेडिङ् अन्त्य गर्ने आफूले गरेको भाषण हावादारी नभएको भनेर पुष्टि गर्न खोज्नुभयो । परिणाममै देखिनेगरी काम भइरहेको भनेर नागरिकलाई आश्वास्त पार्ने प्रयास गर्नुभयो ।
पुस २४ गते एक कार्यक्रममा अब सिलिण्डरको जमाना सकियो, हरेकको भान्सामा ग्याँसको पाइप जडान सरकारले गरिदिन्छ भन्नुभयो । ग्यासको सिलिण्डर नपाएर थला परेका नागरिकलाई त्यो भाषण पनि हावादारी लाग्यो । यद्यपि सरकारले त्यसको प्रयास पनि जारी राखेको छ ।
