‘मान्य’ भनेको स्तरीय वा स्वीकार्य बुझिन्छ । अर्थात् मान गर्न लायक, आदरणीय भाषा नै मान्य भाषा हो, मानक भाषा हो । भाषा भनेको व्यक्तिहरुले बोलचाल गर्ने प्रचलित शब्दावली हो । अर्को शब्दमा भाषा भनेको अभिव्यक्तिको माध्यम हो । मनका भावना वा विचार प्रकट गर्ने माध्यम हो भाषा । मनभित्रका अनुभूतिहरुलाई बाहिर प्रकट गर्ने माध्यमको काम भाषाले गर्छ । त्यसैले भाषाको महत्व धेरै छ । एक अर्कासँग संवाद गर्ने, संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो । एक अर्कासँग परिचित गराउने सशक्त माध्यम हो । ज्ञान, विज्ञान र सीप सिकाउने र पुस्तान्तरण गर्ने माध्यम हो ।
एक अर्कासँग संवाद गर्ने, संवादको माध्यमबाट एकअर्कासँग जोडिने र जोडाउने काम भाषाले नै गर्छ । यसर्थ भाषा भनेको एकताको सूत्रधार हो ।
भाषाका विभिन्न रुप छन् । बोलेर, संवाद गरेर मौखिक रुपमा विचार अभिव्यक्त गर्नुलाई मौखिक भाषा भनिन्छ । आफूसँग ज्ञान छ भने जुनसुकै भाषामा जुनसुकै समुदायसँग संवाद गर्न सकिन्छ । अंग्रेजी, नेपाली, हिन्दी, थारु, भोजपुरी, मैथिली, डोटेली, संस्कृत आदि भाषाहरु संवादका माध्यम बन्छन् । अभिव्यक्ति लिखित रुपमा पनि प्रकट गर्न सकिन्छ । चिठीपत्र लेखेर, पुस्तक, गीतबास, नाटक अर्थात् मनका भावनालाई लिखित रुपमा प्रकट गर्नुलाई लिखित भाषा भनिन्छ । दस्तावेजीकरणको काम लिखित भाषाबाटै सम्भव हुन्छ । त्यसैले यसको महत्व छ र यो दिगो हुन्छ । भाषाको मानकीकरणमा पनि यसको महत्व प्रभावकारी हुन्छ । मनको भावना प्रकट गर्न बोलिरहनु पर्दैन । अक्षर लेखिरहनु पनि पर्दैन । संकेतको माध्यमबाट पनि भावनाहरु अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ । कुनै संकेत, इसारा, चित्र, हाउभाउको माध्यमबाट पनि संवाद गर्न सकिन्छ । यस्लाई सांकेतिक भाषा भनिन्छ । हामी आफ्नो व्यवहारिक जीवनमा मौखिक, लिखित र सांकेतिक भाषाको प्रयोग दैनन्दिन गरिरहेकै हुन्छौं ।
पछिल्लो समय भाषा लोप हुनेक्रम जारी छ । वक्ताहरु नभएपछि भाषा स्वतः लोप हुनजान्छ । जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा १४२ जातजाती भए पनि १२४ भाषा मात्र बोलिन्छ । अर्थात् १८ जातीको भाषा पूर्णतः लोप भइसकेको छ । समुदाय भए पनि आफ्नो भाषा बोल्दैनन् । अर्थात् उनीहरु सम्पर्क भाषा नेपाली वा अन्य भाषा बोल्छन् । २०७८ को जनगणनामा १७ वटा नयाँ जातजाती थपिएका छन् । जसमध्ये नयाँ जातीमा सूचिकृत भएका जातीहरुमा रानाथारु, भूमिहार, वनकरिया, सुरेल, चुम्बा (नुब्री), फ्रि, मुगल (मुगुम), पुन, रौनियार, बनियाँ, गाँढ (गोड), कर्मारोङ, खटिक, बेल्दार, चाइ (खुलौट), डोने र केवरत हुन् । यी जातीसँगै यिनका १३ वटा मातृभाषा पनि थपिएका छन् । बाँकी १११ वटा भाषा २०६८ कै निरन्तरता हुन् । थपिएका मातृभाषाहरुमा रानाथारु, भोटे, लोवा, नुब्री, बारागुङ्वा, नारफू, कर्मारोङ, मुगाली, तिछुरोङ पोइके, साद्री, डोने, मुडियारी र केवरत हुन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार एक लाखभन्दा बढी जना वक्ता रहेको भाषा २१ मात्र छ । २०६८ को जनगणनामा यो संख्या १९ रहेको थियो । सबैभन्दा कमले बोल्ने मातृभाषा कुसुन्दा हो । यसको वक्ता संख्या २३ मात्र छ । त्यसपछि दोस्रो कमले बोल्ने मातृभाषा बनकरिया हो । जसको वक्ता संख्या ८६ मात्र छ । नेपालको संविधान २०७२ को धारा ६ ले नेपालमा बोलिने सबै भाषा राष्ट्र भाषा हुन् भनेको छ । सोही संविधानको धारा ७ (२) ले नेपाली भाषाका अतिरिक्त प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने छ, व्यवस्था गरेको छ । सोहीअनुसार संविधानको धारा २७८ मा भएको व्यवस्थाअनुसार २०७३ भदौ २३ गते संवैधानिक भाषा आयोग गठन भयो ।
जनताले बोल्ने अन्य राष्ट्र भाषालाई प्रदेश कानुनअनुसार प्रदेशको सरकारी कामकाजी भाषा बनाउन सकिने छ, व्यवस्था गरेको छ ।
आयोगले पाँच वर्ष लगाएर २०७८ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रदेशमा कामकाजी बनाउनेगरी ११ वटा भाषाहरु सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । सिफारिस गरिएका भाषाहरुमा कोशी प्रदेशमा मैथिली र लिम्बु, मधेसमा मैथिली, भोजपुरी र बज्जिका, बागमतीमा तामाङ र नेवार, गण्डकीमा मगर, गुरुङ र भोजपुरी, लुम्बिनीमा थारु र अवधी, कर्णालीमा मगर, सुदूरपश्चिममा थारु र डोट्याली हुन् । भाषा आयोगले सरकारलाई सिफारिस गरेको चार वर्ष भए पनि अहिलेसम्म बागमती प्रदेशमा मात्र ऐन निर्माण भई सरकारी कामकाजी भाषाको रुपमा तामाङ र नेपाल (नेवाः) भाषा कार्यान्वयनमा आएको छ । सिफारिस गरिएका बाँकी प्रदेशका भाषाहरुको ऐनको मस्यौदा बन्ने प्रक्रिया सुरु भएको बताइए पनि खुसी भइहाल्ने उपलब्धि भएको छैन ।
बागमती प्रदेशमा प्रदेश सरकारी कामकाजको भाषा ऐन २०८० कात्तिक २३ गते प्रमाणिकरण भई २०८१ वैशाख २४ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको छ । ऐन राजपत्रमा प्रकाशन भएको १८० औं दिन (अर्थात् ६ महिना) पछि कार्यान्वयन हुने व्यवस्था छ । ऐनको प्रस्तावनामा प्रदेशभित्र बहुसंख्यक जनताले बोल्ने तामाङ र नेपाल भाषाको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गरी सरकारी कामकाजलाई सरल र सहज बनाउन, सरकारी वा सार्वजनिक निकायबाट प्रवाह हुने सेवामा जनताको सहज पहुँच र प्रत्याभूतिलाई अभिबृद्धि गरी बहुजातीय र बहुभाषिक विविधतामा एकता र सामाजिक न्याय कायम गर्न बाञ्छनीय भएकाले ऐन बनाइएको उल्लेख छ । ऐन कार्यान्वयन भएपछि बागमती प्रदेशले सार्वजनिक सूचना प्रकाशन वा प्रशारण गर्दा कागजातको शीर्ष भागमा नाम र मिति तामाङ भाषाको मञ्जुश्री सम्बत् र नेपाल भाषाको नेपाल सम्बत् समेत लेख्न सुरु गरेको छ । यो भाषिक हिसावले ठुलो उपलब्धी हो । भाषालाई मान्य अर्थात् मानकमा स्थापित गर्ने दिगो अभियान हो ।
बागमती प्रदेशमा ऐन कार्यान्वयन भएपछि सो ऐनको नियम ९ (१) ले तामाङ र नेपाल भाषा लगायतका प्रदेशभित्र बोलिने सबै भाषालाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा एवम् शिक्षण संस्थाहरुमा स्नातकोत्तर तह र विद्याबारिधी तहसम्म अध्ययन, अध्यापनको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । सोही नियमको उपनियम (३) ले तामाङ भाषा र नेपाल भाषामा प्रकाशित हुने पत्रपत्रिका तथा साहित्य प्रकाशनलाई प्रोत्साहन स्वरुप सम्बन्धित निकायले कार्ययोजना तयार गरी आवश्यक सुविधा, सहुलियत तथा अनुदान उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, ऐनको नियम १० (१) ले तामाङ र नेपाल भाषाको विकासका लागि भाषाको मानकीकरण गरी प्रयोग गर्न गराउन सक्नेछ व्यवस्था छ । ऐनमा भएको यो उपलब्धि तामाङ र नेवाःभाषीहरुका लागि उत्साहजनक उपलब्धि हो भन्न सकिन्छ ।
ऐनको नियम १७ मा भाषाको प्रभावकारीता सम्बन्धी ऐन अनुरुपको काम भए नभएको अध्ययन गर्न अनुगमन समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदनका आधारमा प्रत्येक पाँच वर्षमा भाषाको प्रयोग सम्बन्धमा पुनरावलोकन गर्न सकिनेछ व्यवस्था छ । यो प्रावधानले मातृभाषीहरुमा केही आशंका उब्जाउँछ । ऐन कार्यान्वयनको काम सरकारकै हो । ऐन कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन नसके भाषाको सरकारी कामकाजको रुपमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा पनुरावलोकन गर्न सकिने व्यवस्था भनेको कार्यान्वयनमा दवाव दिने प्रावधान पनि हो । कार्यान्वयनलाई चुस्त बनाउन सके यो नियमको उपनियममा भएको व्यवस्थाले केही असर गर्दैन । यसप्रति सम्बन्धित भाषिक समुदाय नै बढी चनाखो हुन सक्नुपर्छ ।
भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ ।
मान्य भाषा अर्थात् मानक भाषा (सरकारी कामकाजको भाषा) प्रति नागरिकको चेत विस्तारै बढ्दै गएको छ । नेपालमा भाषिक विविधता छ । अधिकांश भाषाको मानक बन्ने प्रक्रिया जारी छ । मानक बन्न किन आवश्यक छ भन्दा भाषिक पहिचान जोगाउन, मातृभषाको संरक्षण गर्न, मातृभाषामा पाठ्यपुस्तक निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न, मातृभाषी शिक्षक दरबन्दी कायम गराउन, मातृभाषी युवालाई रोजगार दिन पनि यसको अपरिहार्यता छ । त्यतिमात्र होइन, भाषिक सांस्कृतिक सभ्यता र संस्कृतिको आधार तय गर्न, भाषिक जनगणनाका लागि सहयोग गर्न र भाषाको पुस्तान्तरणका लागि पनि मान्य भाषा बन्न अनिवार्य छ । यसप्रति भाषिक अगुवा र प्रयोगकर्ता सचेत हुनैपर्छ । पहिलेको तुलनामा मातृभाषाप्रति युवाको लगाव केही मात्रामा बढे पनि अझै सन्तोषप्रद हुन समय लाग्छ । मातृभाषा जोगाइ राख्न युवालाई स्वदेशमै रोजगार सुनिश्चित् गर्नेतर्फ सरकारको पहल हुनुपर्छ ।
(लेखक गोरखापत्र अनलाइन प्रकाशनको निमित्त सम्पादक हुनुहुन्छ ।)
