काठमाडौं, फागुन ६ गते । नेकपा (एमाले) ले संसदीय दलको विधान २०७२ लाई संशोधनसहित पारित गरेको छ । नयाँ बानेश्वरस्थित व्यवस्थापिका संसद भवनमा बुधबार दिउँसो बसेको संसदीय दलको बैठकमा सो विधान सर्वसम्मतिले पारित गरेको हो । विधानले ह्वीप लगाउने व्यवस्था गरेको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ्को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले प्रस्तुत गर्नुभएको संशोधित विधानलाई बैठकले पारित गरेको हो । संसद बैकठ तथा समितिको बैठकमा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरुको सक्रियता र प्रभावकारिताका विषयमा प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले जानकारी गराउनुभएको थियो ।
संसद तथा समिति बैठकमा एमालेका सांसदहरुले औसतमा सन्तोषजनकरुपमा उपस्थित हुने गरेको र व्यक्तिगतरुपमा बढी उपस्थित हुने र कम उपस्थित हुने सांसदको विषयमा प्रमुख सचेतक ढकालले बैठकलाई जानकारी गराउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
कुल ३३ बुँदाको १३ पृष्ठको संसदीयदलको विधानलाई लामो समयको छलफल र संवादपछि अन्तिमरुप दिइएको प्रमुख सचेतक ढकालले बताउनुभयो । बैठकमा संसदीयदलका उपनेता नेम्वाङ्लाई बधाई ज्ञापन गरिएको सांसद रामेश्वर फुँयालले जानकारी दिनुभयो ।
संसदीयदलको विधानले कुल सदस्य संख्याको पचास प्रतिशतभन्दा वढी मत प्राप्त गरेकाले संसदीयदलको नेता बन्ने प्रावधान राखिएको छ । कुनै उम्मेदवारले पचास प्रतिशत मत ल्याउन नसकेमा सबैभन्दा वढी मत प्राप्त गर्ने दुईजना उम्मेदवारबीच पचास प्रतिशत भन्दा बढी मत प्राप्त नभएसम्म पुनः निर्वाचन गर्ने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ ।
विधानको २५ नम्बर बुँदाले निर्देशन जारीगर्ने व्यवस्था गरेको छ । “व्यवस्थापिका संसदसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको हकमा दलका नेताबाट आफैं वा प्रमुख सचेतक मार्फत् निर्देशन (ह्वीप) जारी गरिने छ,
संसदीयदलको कामलाई व्यवस्थित गर्न संसदीय दलभित्रका सदस्यहरु मध्येबाट २७ सदस्यीय बोर्ड गठन गर्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ । बोर्डमा रहने चारजना महिला सदस्यहरुसहित ८ जना सदस्यहरु संसदीयदलद्वारा निर्वाचित हुने प्रावधान छ । त्यस्तै, समावेशी प्रतिनिधित्वको आधारमा दलित, मधेसी, मुस्लिम, आदिबासी जनजाति समेत गरी ५ जना सदस्यहरु दलबाट निर्वाचित हुने र तीनजनालाई मनोनित गर्ने प्रावधान पनि कायम गरिएको छ ।
ह्वीपको व्यवस्थाः
विधानको २५ नम्बर बुँदाले निर्देशन जारीगर्ने व्यवस्था गरेको छ । “व्यवस्थापिका संसदसँग सम्बन्धित कुनै पनि विषयको हकमा दलका नेताबाट आफैं वा प्रमुख सचेतक मार्फत् निर्देशन (ह्वीप) जारी गरिने छ, त्यसको पालना गर्नु सबै सदस्यहरुको कर्तव्य हुनेछ” उल्लेख गरेको छ ।
कारवाही हुनसक्नेः
संसदीयदलको विधानले अनुशासन र नियम उल्लंघन गर्ने सांसदलाई कारवाही गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । नसिहत दिने, सदनको क्रियाकलापमा भाग लिनबाट बञ्चित गर्ने, संसदीय दलको सदस्यता निश्चित् अवधिसम्मका लागि निलम्बन गर्नेसम्मको कारवाही हुने व्यवस्था विधानमा छ । तर कारवाही अगाडि सफाईको अवसर दिने व्यवस्था छ ।
अविश्वासको मतः
संसदीयदलको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तिमा एकचौथाई सदस्यले दलको नेता र उपनेतामाथि दलको विश्वास छैन भनी लिखितरुपमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर अविश्वासको प्रस्ताव एक वर्षमा एक पटकमात्र राख्न सकिने व्यवस्था विधानले गरेको छ ।
त्यस्तै, विधानले बैठकको गणपुरक संख्या पुग्नका लागि ५० प्रतिशत भन्दा वढीको उपस्थिति अनिवार्य हुने व्यवस्था कायम गरेको सांसद ताराकान्त चौधरीले बताउनुभयो । दुई तिहाई बहुमतले विधान संशोधन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । एमाले संसदीयदलको नेता प्रधानमन्त्री तथा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली हुनुहुन्छ भने उपनेतामा पूर्व सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङ् हुनुहुन्छ ।
