काठमाडौं, साउन १६ गते । संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) की अध्यक्ष तथा सांसद रुक्मिणी चौधरीले साना दलका सांसदमाथि व्यवस्थापिका संसद बैठकमा पनि विभेद हुनेगरेको बताउनुभएको छ ।
ठूला दलका सांसदले संसदमा बोल्दा बढी समय पाउने र साना दलका सांसदहरुले कम समय पाउने परिपाटी संसदीय व्यवस्थामा विभेदपूर्ण रहेको तर्क गर्नुभएको छ । ठूला दलका सांसदहरु धेरै हुने र समय पनि बढी पाउने तर साना दलका सांसदहरु कम हुने त्यसमा झन बोल्न पनि कम समय पाउने भएपछि राख्नुपर्ने विषय अधुरो हुनेगरेको उहाँको भनाई छ ।
ठूला या साना दलका सांसदहरुलाई तलब सुविधा समान रहने भएपछि बोल्ने समय पनि सामान हुनुपर्ने भनाई उहाँको छ । जनताको प्रतिनिधिकोरुपमा सबै सांसदको समान हैसियत भएपनि जनताको सरोकारका विषयहरु आफूहरुले राख्न नपाएको गुनासो उहाँको छ ।
राज्यसत्तामा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्वका लागि राजनीति गर्नुपर्दछ । जसको राज्य सञ्चालनका माथिल्ला निकायमा पहिचान, पहुँच र प्रतिनिधित्व छैन त्यो व्यक्ति, वर्ग र समुदायको अधिकार कहिल्यै स्थापित हुन सक्दैन भन्ने कुरा इतिहासले पुष्टि गरिसकेको सांसद चौधरीको तर्क छ ।
राज्यसत्ताको नजरमा सबै बराबर हुनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो । सबै जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, क्षेत्र र भाषालाई समानताको आधारमा सम्मान हुनुपर्छ । राज्य सञ्चालनको बागडोर समातेका नेताहरुमा कमसेकम त्यस्तो विभेदकारी मानसिकता हुँदैन होला भन्ने मलाई लाग्ने गर्दथ्यो । तर मैले जसरी बुझेकी थिएँ, त्यो व्यावहारमा लागू हुन सकेन चौधरीले भन्नुभयो ।
खासगरी सिंहदरबार र संसद भवन भित्र निकै नै चर्को असमानता र विभेद हुने कुरा मैले यहाँ आएपछि मात्र थाहा पाएकी हुँ उहाँले भन्नुभयो।
यहाँ खासगरी सिंहदरबार र संसद भवन भित्र निकै नै चर्को असमानता र विभेद हुने कुरा मैले यहाँ आएपछि मात्र थाहा पाएकी हुँ उहाँले भन्नुभयो।
सिंहदरबारभित्र २५, २६ वटा मन्त्रालय छन् । हरेक मन्त्रालयभित्र सचिव, सहसचिव, उपसचिव जस्ता माथिल्लो ओहोदाका पदहरु हेर्ने हो भने यहाँ कुन जाति विशेषको हालीमुहाली चलिरहेको छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ । सबैभन्दा माथि बाहुनले क्षेत्रीलाई, क्षेत्रीले जनजातिलाई, जनजातिले दलितलाई र दलितको भित्रै पनि अति चर्को विभेद रहेको चौधरीको बुझाई छ ।
६०१ जना सभासद पनि विभेदको मारमा परेका छन् । अन्तरिम संविधानले महिलालाई ३३ प्रतिशत अधिकार दिनुपर्छ भनेर प्रष्टरुपमा लेखेको थियो । अहिले बनेको नयाँ संविधानमा बरु यसरी प्रष्टरुपमा लेखिएको छैन । त्यस्तो हुँदाहुँदै पनि संसदमा अहिले महिला, दलित, आदिवासी जनजाति र पिछडिएको क्षेत्रको सङ्ख्या घटेको छ । विभेदको ठूलो प्रमाण योभन्दा अरु के हुनसक्छ ? सांसद चौधरीले जिज्ञा गर्नुभया ।
पार्टीका विचार, सिद्धान्त, नियमावली र विधिविधानमा रहेर निर्वाचन आयोगले दिएको मापदण्ड स्वीकार गरेर र नेपालको संविधानलाई मनन गरेर नै दलित, महिला र आदिवासीहरुको संसदमा प्रतिनिधित्व भएको हो । त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्नु मात्र पनि सबै कुरा होइन रहेछ । पार्टीहरु र सदनमा समेत जो राज्यसत्ताको नजिक छन् तिनैको हालिमुहाली छ । उच्च ओहोदामा उच्च वर्गको हालिमुहाली भएपछि कमजोर वर्ग, कमजोर समुदाय र तिनका प्रतिनिधिको आवाज सुनुवाइ हुँदैन । कमजोर वर्गका प्रतिनिधिहरु जति नै चर्को आवाजमा कराए पनि तिनले उठाएका कुरालाई गम्भीर रुपमा लिइदैन उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।
हामीले उठाएका कुरा सुनुवाइ हुनेभए हामीलाई संसदमा आफ्ना कुराहरु राख्नका लागि सभामुखले किन जम्मा तीन मिनेटको समय मात्र दिने गर्नुभएको छ ? उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो । हामी कुनै व्यक्तिको तर्फबाट होइन सिङ्गो दलको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । नेपाली जनताले मत दिएर नै आज हामी यो ठाउँमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं ।
हामी पनि नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं भने ठूला दलका संसदका लागि १० मिनेट र साना दलका संसदका लागि ३ मिनेट मात्र समय छुट्याउनु किन ?
हामी पनि नेपाली जनताको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं भने ठूला दलका संसदका लागि १० मिनेट र साना दलका संसदका लागि ३ मिनेट मात्र समय छुट्याउनु किन ? उहाँको जिज्ञासा छ । हामीलाई कम्तीमा ५ मिनेट र बढीमा १० मिनेटसम्म मात्र भए पनि बोल्न दिने हो भने मात्र हामीले आफ्नो दलको धारणा राम्रोसँग राख्न सकिन्थ्यो तर जम्मा ३ मिनेट समय हाम्रो लागि छुट्याइएको छ चौधरीले गुनसाो पोख्नु भयो ।
ठूला दलको लागि संसदको सङ्ख्याअनुसार समय छुट्याइएको छ । यसो गर्दा ठूला दलको भागमा डेढ, दुई घण्टा पर्न आउँछ । साना साना दलको लागि जम्मा तीन मिनेट पर्न आउँछ । हामीले त्यहाँ सङ्ख्याको होइन दलको प्रतिनिधित्व गरिरहेका छौं । सङ्ख्याको प्रतिनिधित्व गर्ने हो भने त ६०१ जनालाई ६०१ वटै पार्टी बनाइदिए भइहाल्यो नि उहाँले भन्नुभयो, किन जम्मा ३१ वटा पार्टीको मात्र प्रतिनिधित्व गराइएको छ ?
यदि दलहरुलाई मान्यता नदिने हो भने हामीलाई संसदीयदलको कार्यालय राख्न नदिए पनि भो नि । काङ्ग्रेस, एमालेको पनि संसदीय दल कार्यालय छ र हामी साना दलहरुको पनि संसदीय दल कार्यालय राख्न दिएकै छ ।
आफ्नो जातीय पहिरन लगाएर शपथ ग्रहण गरेँ र भोलिपल्ट सामान्य सारी लगाएर संविधानसभामा प्रवेश गर्दा सहकर्मी सभासदहरुले हिजो थरुनी बनेर आएको मान्छे आज बाहुनी बनेर आएको भनेर मलाई खिसिट्युरी गरेका थिए ।
संसदको पद त सबैको एउटै हो । तलब खानेबेलामा पनि सबैले एउटै स्तरमा तलब खाने हो भने बोल्नका लागि समय कसैलाई कम र कसैलाई बढी गराउनुपर्ने कारण के हो ? यति सामान्य कुरामा पनि किन सांसदहरुको बीचमा यस्तो विभेदको गहिरो खाडल छ । मैले बुझ्न सकिरहेकी छैन उहाँले भन्नुभयो ।
कतिपय सभासदहरुकै सोचाइ सामन्ती प्रवृत्तिले ग्रस्त भएको मैले पाएको छु । पहिलो पटक सभासद भइसकेपछि मैले आफ्नो जातीय पहिरन लगाएर शपथ ग्रहण गरेँ र भोलिपल्ट सामान्य सारी लगाएर संविधानसभामा प्रवेश गर्दा सहकर्मी सभासदहरुले हिजो थरुनी बनेर आएको मान्छे आज बाहुनी बनेर आएको भनेर मलाई खिसिट्युरी गरेका थिए ।
कति महिला अधिकारकर्मीहरुसँग मेरो बेलाबेलामा टक्कर परिरहन्छ । उनीहरु मलाई धेरै नारा नलगाउन र नाराहरु छाडेर व्यावहारिक बन्नको लागि सुझाउँछन् । उनीहरु आफूलाई निकै स्मार्ट र जान्नेसुन्ने सम्झिन्छन् । म मात्र सबै कुराको जान्ने हुँ भन्ने प्रवृत्ति उनीहरुको हुन्छ चौधरीको अनुभव छ ।
सुनुवाइ भएन भनेर आफ्ना कुरा राख्न छाड्नु हुँदैन । सङ्घीय गणतन्त्र नेपालको संसदमा जनताका प्रतिनिधिहरुको बीचमा यसरी कसैलाई कम समय र कसैलाई बढी समय बोल्न दिनु लाजमर्दो कुरो हो ।
हाम्रो संसद पनि समय र परिस्थितिअनुसार आफूलाई परिवर्तन गर्न तयार हुनुपर्छ । म आशावादी छु । भविष्यमा आउने संसद अथवा जनताका प्रतिनिधिहरुले विनाविभेद आफ्ना धारणा र टिप्पणीहरु सदनमा सहजताका साथ राख्न पाउनेछन् ।
(साभारः रातोपाटीबाट)
