काठमाडौं, भाद्र १३ गते । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले निजगढ काठमाडौं फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम भारतीय कम्पनीलाई नदिइने बताउनुभएको छ । आफू भारत भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरुसँग सो विषय र राष्ट्रिय महत्वका विषयमा नीतिगत र प्राविधिक राय लिएर जाने उहाँको भनाई छ ।
राष्ट्रिय सरोकार अभियान नेपालको टोलीसँग सोमबारको भेटमा प्रधानमन्त्रीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । सो अवसरमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तपाईहरुले धेरै गम्भीर विषयहरु उठाउनुभयो, राष्ट्रिय महत्वका विषयहरुमा राष्ट्रहित विपरित निर्णय नहुन् भन्नेमा तपाईले गराएको ध्यानाकर्षण महत्वपूर्ण छ ।”
यहाँहरुले भनेजस्तै भ्रमण अघि नै उच्चस्तरीय सम्मेलनको आयोजना गर्न त समय पुग्दैन, तर भ्रमणमा जानुअघि विज्ञहरुसँग नीतिगत र प्राविधिक राय लिनेछु भन्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले निजगढ काठमाडौं द्रुत मार्ग (फास्ट ट्रयाक) विदेशी कम्पनिलाई दिने आफ्नो सोच नभएको प्रष्ट पार्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले फास्ट ट्रयाक नेपालले नै बनाउनुपर्छ भन्ने अघिल्लो सरकारको निर्णय मेरै पहलमा भएको हो भन्नुभयो । त्यतिबेला म उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको संयोजक थिएँ, मेरै जोडबलमा ओलीजीको सरकारले त्यो निर्णय गरेको थियो । फास्ट ट्रयाक विदेशी कम्पनिलाई दिने भन्नेबारे चलाइएका हल्ला पूर्णतः निराधार भएको उहाँले बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले आफू धेरै बोल्नेभन्दा धेरै कामगर्ने ठाउँमा भएको बताउँदै उहाँले कुरा गर्नुभन्दा काम गर्नेबेलामा आफू आइपुगेको बताउनु भयो । तपाईहरुले राष्ट्रिय चिन्तासहित राखेका विषयमा म गम्भीर छु । चुनौतिहरु थुप्रैछन् । मिलेर सामना गरेर यसलाई अवसरमा बदल्न सकिन्छ ।’
प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुछ, यसका लागि सबै शक्तिहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु ।
प्रधानमन्त्रीले संविधान कार्यान्वयन र राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न सबैलाई मिलाएर लानुपर्ने बताउँदै भन्नुभयो, ‘संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व हाम्रो काँधमा छ, राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्नुछ, यसका लागि सबै शक्तिहरुसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्छु ।
प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय स्रोतसाधन भएर पनि गरीब हुनुपर्ने र सम्पन्न हुने नाममा राष्ट्रियतामाथि खेलबाड गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै आफू दुवै अतिवादबाट बचेर सन्तुलित ढंगले अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । भेटमा प्रधानमन्त्रीले माथिल्लो कर्णालीको ‘पिटिए’को बेला माओवादी केन्द्र प्रतिपक्षमा रहेको जानकारी गराउँदै माथिल्लो कर्णालीको विषयमा माओवादी केन्द्रको असहमति रहेको बताउनुभयो ।
भेटमा पूर्व गर्भनर डा. दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री, विज्ञहरु प्रा.डा. हरि पण्डित, डा. गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’, डा. द्धारिकालाल ढुंगेल, रत्नसागर श्रेष्ठ, लोकबहादुर रावत, भरतबहादुर शाही, डा. मंगल बिश्वकर्मा लगायतले निजगढ–काठमाडौं द्रुतमार्ग, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो, उपल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत आयोजना लगायतका राष्ट्रिय आयोजनाहरु नेपाली लगानीमा नै निर्माण गर्न प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो ।
