काठमाडौं, भाद्र २० गते । व्यवस्थापिका संसदअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले श्रमजीवी पत्रकारलाई न्यूनतम पारिश्रमिक उपलब्ध नगराउने सञ्चारमाध्यमलाई सरकारबाट दिइने सुविधा उपलब्ध नगराउन सञ्चार मन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
समितिको सोमबार सिंहदरवारमा बसेको बैठकले सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गर्दै त्यस्तो निर्देश गरेको हो । श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारिणी विज्ञापन, सञ्चारमन्त्रालय तथा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गराइने कुनै किसिमको सुविधा उपलब्ध नगराउन समिति बैठकले निर्देश गरेको छ ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा अटेर गर्ने सञ्चारमाध्यमलाई लोककल्याणकारिणी विज्ञापन, सञ्चारमन्त्रालय तथा सूचना विभाग र प्रेस काउन्सिल नेपालबाट गराइने कुनै किसिमको सुविधा उपलब्ध नगराउन समिति बैठकले निर्देश गरेको छ ।
अरुका अधिकारका लागि आवाज उठाउने सञ्चारमाध्यम र त्यसमा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकार नै अधिकारबाट बञ्चित हुनु दुःखद् भएको भन्दै समितिका सदस्यहरुले ऐन नियम अनुसारको पारिश्रमिकको व्यवस्था मिलाउन सञ्चारमन्त्रालयलाई निर्देश गरेको छ ।
बैठकले काठमाडौं उपत्यकामा रहेका सञ्चारमाध्यममा कार्यरत श्रमजीवि पत्रकारले तलब पाए नपाएको बारेमा अनुगमन गर्न एक अनुगमन समिति गठन गरी दुई महिनाभित्र समितिमा प्रतिवेदन दिन पनि बैठकले सञ्चारमन्त्रालयलाई भनेको छ ।
पूर्व प्रधानमन्त्री तथा एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले मुलुकको परिवर्तनमा सञ्चारजगतले खेलेको भूमिका अहम रहेकाले सरकारले त्यसको उच्च मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । श्रमजीविपत्रकारले समयमा तलब सुविधा पाउने व्यवस्था गर्न उहाँले सरकार तथा सम्बन्धित मन्त्रालयलाई सुझाव दिनुभयो ।
सो अवसरमा बोल्दै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले सञ्चारमाध्यमका मालिक र पत्रकारका अगुवा प्रतिनिधिहरुसँग आपसी छलफलबाट चाँडै समस्याको समाधानमा पुगिने समितिलाई जवाफ दिनुभएको थियो । “ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक पत्रकारले पाउनुपर्छ, यो पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रका श्रमजीविले पाउनुपर्छ” मन्त्री कार्कीले सो अवसरमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
सञ्चारमन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले समिति तथा उपसमिति गठन गरेर काम अघि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । सञ्चार उद्यमी र पत्रकारसँग आपसी छलफलबाटै समस्या समाधान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
“ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसारको न्यूनतम पारिश्रमिक पत्रकारले पाउनुपर्छ, यो पत्रकारिता क्षेत्रमा मात्र होइन, सबै क्षेत्रका श्रमजीविले पाउनुपर्छ” मन्त्री कार्कीले सो अवसरमा धारणा राख्नुभएको थियो ।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्टले सञ्चारमाध्यमले नियतबस श्रमजीवि पत्रकारलाई तलब सुविधा नदिएको आरोप लगाउनुभयो । सञ्चारकर्मीलाई तलब सुविधा दिन नसक्ने सञ्चारमाध्यम किन चल्नुप¥यो भन्दै अध्यक्ष विष्टले जिज्ञासा राख्नुभएको थियो ।
न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष पोषण केसीले न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनको विकल्प नरहेको भन्दै यसलाई सरकारको सुविधासँग जोडेर हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । लामो समयसम्म सरोकारवालापक्षहरुसँग छलफल र बहसपछि न्यूनतम पारिश्रमिकको सिफारिस गरिएको उहाँले सो अवसरमा स्मरण गराउनुभयो ।
सो अवसरमा समितिका सदस्य राजन भट्टराई, दुर्गा पौडेल, लालबाबु यादव, अभिषेक प्रताप साह, राधा तिमिल्सिना, भरत खड्का, गीता बाग्ले, चुडामणि जंगली, राज्यलक्ष्मी श्रेष्ठ, पेम्बा लामा लगायतले श्रमजीवी ऐन कार्यान्वयन नगर्नेलाई सरकारले कडाई गर्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको थियो ।
सरकारले साउन १ गतेबाट राजपत्रमा प्रकाशित गरेर श्रमजीवि पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक लागुभएको बताए पनि सञ्चारमाध्यमले अझैसम्म त्यसको कार्यान्वयन गरेका छैनन् । श्रमजीवि पत्रकारले तलब सुविधा नपाएको गुनासो गरेपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि नेपाल पत्रकार महासंघले सञ्चार मन्त्रालय, सांसद अन्तर्गतका समिति तथा सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल चलाउँदै आएको छ ।
