लक्की चौधरी
काठमाडौं, मंसिर ३० गते । संविधानमा व्यवस्था भएको विभिन्न छवटा जातीय र समुदायगत आयोगलाई स्वायत्त र अधिकार सम्पन्न बनाउन नसके आयोगको प्रावधान नै हटाउन सम्बन्धित पक्षका अगुवाहरुको सुझाव छ ।
नयाँ संविधानको धारा २५० देखि २०६४ सम्म विभिन्न समुदायगत र जातीगत आयोगको व्यवस्था गरिएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, आदिबासी जनजाति आयोग, मधेसी आयोग, थारु आयोग, मुस्लिम आयोग आदिको व्यवस्था छ । अरु आयोगलाई राष्ट्रिय भनिए पनि आदिबासी, मधेसी, थारु, मुस्लिम आयोगलाई ‘राष्ट्रिय’ भनिएको छैन ।
‘आयोगलाई कि अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, नभए खारेज गरिदिए हुन्छ’ भन्दै समुदायका अगुवाहरुले आयोगलाई देखाउने दाँतमात्र बनाउन नहुने बताएका छन् ।
सरोकारवाला अगुवाहरुले आयोगको नाममै संवैधानिक विभेद भएको आरोप लगाएका छन् । आयोगको क्षेत्राधिकारमा समेत एकरुपता नरहेको भन्दै सरोकारवालापक्षका अगुवाहरुले अधिकारसम्पन्न आयोग नभए त्यस्तो आयोगको कुनै काम नहुने तर्क गरेका छन् ।
‘आयोगलाई कि अधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्छ, नभए खारेज गरिदिए हुन्छ’ भन्दै समुदायका अगुवाहरुले आयोगलाई देखाउने दाँतमात्र बनाउन नहुने बताएका छन् ।
पूर्व महान्यायधिवक्ता हरि फुँयालले आयोगको क्षेत्राधिकारमा समानता नरहेकाले आयोगको समान हैसियत बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । कुनै आयोग शक्तिशाली हुने, कुनै काम नपाएर हेर्ने हुनुहुँदैन, भन्दै उहाँले आयोगलाई कुनै मन्त्रालयको मातहतमा राख्नुभन्दा स्वयत्त बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । मुलुकको विविधता, बहुलतालाई स्वीकार गरेरै विभिन्न आयोग गठन भएकाले ती वर्गको अधिकार र सरोकारका विषयमा वकालत गर्न नसक्ने आयोगको औचित्य नहुने तर्क गर्नुभयो ।
अधिवक्ता तथा मधेसी अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाले थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगलाई अधिकारविहिन बनाएर प्रावधान राखिएको टिप्पणी गर्नुभयो । नामको अगाडि राष्ट्रिय शब्दसमेत राख्ने कन्जुस्याई गरिएको भन्दै उहाँले आयोगको प्रावधान निकै कमजोर बनाइएको तर्क गर्नुभयो । “आयोगको काम, कर्तव्य अधिकार हेर्दा कुनै गैरसरकारी संस्थाजस्तो लाग्छ” भन्दै उहाँले आयोग आयोगबीच विभेद गरिएको बताउनुभयो ।
अधिवक्ता तथा मधेसी अधिकारकर्मी दिपेन्द्र झाले थारु, मधेसी, मुस्लिम आयोगलाई अधिकारविहिन बनाएर प्रावधान राखिएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
अधिवक्ता तथा सांसद राधेश्याम अधिकारीले जनआन्दोलन ०६२÷०६३ को मुख्य उपलब्धी लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीयता र समानुपातिक समावेशीता भएकाले त्यसभन्दा पछाडि फर्केर आयोगको प्रावधान स्वीकार्य हुन नसक्ने बताउनुभयो । आयोगलाई कति क्षेत्राधिकार दिने भन्ने विषयमा अझै बहस गर्न सकिने भन्दै उहाँले सम्बन्धित समुदायको हकअधिकार सम्बोधन नगर्ने आयोगको औचित्य नहुने तर्क गर्नुभयो ।
सांसद तथा अधिवक्ता रामनारायण विडारीले राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्गको सामुहिक अधिकार सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले विभिन्न आयोगको प्रावधान संविधानमा आएको बताउनुभयो । व्यक्तिगत अधिकारलाई राष्ट्रिय मानवअधिकार अयाोगले नै हेर्ने हुनाले आयोग आयोगबीचको क्षेत्राधिकार पनि स्पष्ट हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । त्यसो हुननसके आयोग आयोगबीच द्वण्द्व बढ्नसक्ने खतरा उहाँले औल्याउनुभयो ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको सामाजिक न्याय तथा मानवअधिकार समितिका सभापति सुशीलकुमार श्रेष्ठले आयोगलाई शक्तिशाली र अधिकारसम्पन्न बनाउन समिति अन्तर्गत विभिन्न छवटा उपसमिति बनाएर सो विषयमा सरोकारवालासँग नियमित छलफल भइरहेको बताउनुभयो । आयोगको कमजोर प्रावधानलाई परिमार्जन गरेर अगाडि बढ्न समिति तयार रहेको उहाँले तर्क गर्नुभयो ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार अयाोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्माले आयोगको प्रावधान संविधानमा हुनु सकारात्मक रहेपनि आयोगको क्षेत्राधिकारबारे स्पष्टता आउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । एउटै परिधिमा सबै आयोग हिडेमा टकराव हुनसक्ने भन्दै उहाँले त्यसकालागि आयोगबीच समन्वय हुन अनिवार्य रहेको तर्क गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनबारे व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गराउने प्रावधान छ । तर समितिका सभापति श्रेष्ठका अनुसार २०६४ यता कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुन पाएको छैन ।
प्रस्तावित विभिन्न आयोगको विधेयकमाथि अहिले संसद समितिले सरोकारवाला पक्षसँग नियमित छलफल गरिरहेको छ । पहिलो चरणमा केन्द्रीय तहमा छलफल गरेर दोस्रोचरणमा जिल्लामा गएर सरोकारवाला समुदायसँग आयोगको प्रावधानबारे छलफल गर्ने तयारी रहेको समिति सभापति श्रेष्ठले बताउनुभयो । आएको सुझावअनुसार आयोगको विधेयकलाई परिमार्जन गरिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
संविधानको धारा २६५ ले आयोगलाई संविधान जारी भएको मितिले दश वर्षपछि संघीय संसदले पुनरावलोकन गर्नसक्ने प्रावधान राखेको छ । आयोगले वार्षिकरुपमा राष्ट्रपतिसमक्ष वार्षिक प्रतिवदेन बुझाउने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले सो प्रतिवदेन प्रधानमन्त्रीलाई हस्तान्तरण गर्ने र प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदनबारे व्यवस्थापिका संसदमा छलफल गराउने प्रावधान छ । तर समितिका सभापति श्रेष्ठका अनुसार २०६४ यता कुनै पनि आयोगका प्रतिवेदनमाथि संसदमा छलफल हुन पाएको छैन ।
