लक्की चौधरी
काठमाडौं, पुस ५ गते । तराई, मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रका विभिन्न राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनकोक्रममा भएका हिंसा, हत्या, आगजनी, तोडफोडलगायतका घटनाको सत्यतथ्य छानविन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा एउटा मात्र उजुरी परेको छ ।
मंसिर १६ देखि पुस १५ गतेसम्म एक महिनाको समय निर्धारण गरेर आयोगले उजुरी आव्हान गरेपनि मंगलबारसम्म आयोगमा एउटामात्र उजुरी परेको आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले जानकारी दिनुभयो । राष्ट्रियस्तरका सबै मिडियामा उजुरी आव्हानको सूचना जारी भएपनि सम्बन्धित पक्षसँग सूचना पहुँच नभएकाले सायद उजुरीमा कमी भएको बुझाई आयोगको छ ।
पहिलो उजुरीकर्तामा हेटौडाका तारानाथ चौलागाईले आफ्नो मिनीट्रकमा बन्दकर्ताले आगजनी गरेको उजुरी आयोगमा दर्ता गराउनुभएको छ । पहिलो चरणमा उजुरीको आधारमा घटनाको अध्ययन आयोगले गर्ने योजना बनाए पनि उजुरी नै नआउने भएपछि अध्ययनको अर्को विकल्पका बारेमा समेत आयोगले तयारी गरिरहेको अध्यक्ष लालले बताउनुभयो । मिडियामा प्रचारप्रसार गरेर पीडितसमक्ष सूचना पु¥याएर सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
अध्यक्ष लालकाअनुसार आयोगले जिल्लास्तरमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिविस, स्थानीय राजनीतिकदलको कार्यालय, अनलाईनमार्फत उजुरी दिनसक्ने प्रावधान तयार गरेको छ । तर आयोगले आह्वान गरेको उजुरीको सूचना नै पीडितसमक्ष नपुग्ने भएपछि आयोगको काममा समेत बाधा पुग्ने देखिएको छ ।
आयोग गठनको सूचना ०७३ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्यहरुले कात्तिक २ गतेमात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ खानुभएको थियो । आयोगको म्याद ६ महिनाको भएपनि सो अवधिमा घटना अध्ययनको काम नसकिने अध्यक्ष लालले बताउनुभयो । आयोग गठनको करिब तीन महिना सकिए पनि आयोगले खासै काम गर्न सकेको छैन ।
“आयोग गठन भएको डेढ महिनासम्म सरकारले न बजेट दियो, न कार्यालयका लागि कुनै लजिष्ट्रक सामान उपलब्ध गरायो” भन्दै उहाँले डेढ महिना समय बेकारमा वितेको गुनासो सुनाउनुभयो । आयोगले ३ करोड ४९ लाख रुपियाँको बजेटसहितको योजना प्रस्ताव गृहमन्त्रालयमा पठाउँदा डेढ महिनापछि मुश्किलले ५८ लाख रुपियाँ प्राप्त भएको अध्यक्ष लालले जानकारी दिनुभयो ।
आयोगमा सदस्य अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारुले तराई मधेसलाई केन्द्रित घटनाको छानविन गर्न आयोग गठन भएपनि मधेस र तराईबाट हालसम्म एउटा पनि उजुरी नआएको बताउनुभयो । टीकापुर घटनामा २५ जना काराबास जीवन विताइरहेका र करिब सयबढीलाई सरकारी मुद्दा लगाइएको भएपनि पीडित पक्षको आजसम्म आयोगमा उजुरी नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारी बजेट निकासाको ढिलासुस्ती र कार्यालयको भौतिक सामग्री व्यवस्थापनमै ढिलाई भएपछि आयोगले गर्ने कामकाजमा समेत बाधा पुगेको उहाँको भनाई छ । आयोग गठनपछिको ६ महिने समयमा घटनाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउने कार्यविधि भएपनि सरकारी ढिलासुस्तीकाकारण आयोगको कामकाज समेतमा ढिलाई हुने बुझाई अध्यक्ष लालको छ ।
आयोगमा सदस्य अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारुले तराई मधेसलाई केन्द्रित घटनाको छानविन गर्न आयोग गठन भएपनि मधेस र तराईबाट हालसम्म एउटा पनि उजुरी नआएको बताउनुभयो । टीकापुर घटनामा २५ जना काराबास जीवन विताइरहेका र करिब सयबढीलाई सरकारी मुद्दा लगाइएको भएपनि पीडित पक्षको आजसम्म आयोगमा उजुरी नआएको उहाँले बताउनुभयो ।
सरकारले पूर्व न्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सो समितिमा पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक नवराज ढकाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन, अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु र गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।
त्यसैगरी आयोगका अध्यक्ष लालसँग बेलायती राजदूतबास काठमाडौंका मिसन उपप्रमुख क्याथरिन स्टिमनबीच आयोगको काम कारवाहीका विषयमा छलफल भएको छ । विजुलीबजारस्थित आयोगको कार्यालयमा भएको भेटमा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरुले आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा जानकारी गराएको अध्यक्ष लालले जानकारी गराउनुभयो । भेटमा उपप्रमुख स्टिमनले राजदूताबासकोतर्फबाट गर्नसक्ने सहयोग आयोगलाई दिन तयार रहेको प्रतिवद्धता जनाउनुभएको थियो ।
