लक्की चौधरी
काठमाडौं, पुस २७ गते । तराई मधेस र थरुहट लगायत क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटना अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा बुधबारसम्म ५५४ वटा उजुरी परेका छन् । टीकापुरबाट सबैभन्दा बढी उजुरी परेको छ ।
माघ २ गते सम्म उजुरी लिने अन्तिम समय कायम गरेको आयोगले अन्तिमसम्म हजारबढी उजुरी आउनसक्ने अनुमान गरेको छ । सुरुमा एक महिनाको समय दिएर उजुरीको माग गरेको आयोगमा मंसिर महिनासम्म एउटामात्र उजुरी परेको थियो । मंसिर १५ देखि पुस १६ सम्मका लागि पहिलो चरणमा उजुरी लिएको थियो । पछि पन्ध्रदिनको म्याद थप गरेर माघ २ गतेसम्म कायम गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालकाअनुसार टीकापुरबाट मात्रै १३० वटा उजुरी परेको छ । २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुर घटना भएपछि ८ गते थारुको घरमा आगजनी गरिएको थियो । उजुरीकर्ताले सुदूरपश्चिमबाट प्रतिनिधित्व गर्ने शीर्ष नेता शेरबहादुर देउवा, भीम रावल, लेखराज भट्टको नाममा समेत उजुरी दर्ता गराएको आयोगका सदस्यहरुको भनाई छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालकाअनुसार टीकापुरबाट मात्रै १३० वटा उजुरी परेको छ । २०७२ भाद्र ७ गते टीकापुर घटना भएपछि ८ गते थारुको घरमा आगजनी गरिएको थियो ।
उजुरीको प्रकृति हेरेर त्यसको छानविन हुने आयोगका अध्यक्ष लालले हमार पहुरा डट कमलाई बटाउनुभयो । उजुरीलाई प्राथमिकीरण गरेर त्यसको आधारमा स्थलगत अध्ययनको तयारी आयोगले गरिरहेको लालले बताउनु भयो ।
उजुरी धमाधम परेपनि आयोग गठनको तीन महिना पुग्दासमेत आयोगको कार्यालयका सही व्यवस्थापन भने भएको छैन । सरकारको बजेट निकासा प्रक्रियाको ढिलाईले आयोगमा काम गर्ने जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारसमेत अपुग रहेको आयोगका अध्यक्ष लालले गुनासो गर्नुभयो ।
गृहमन्त्रालयमा पटक पटक चिठी लेख्दासमेत आवश्यक जनशक्ति, पूर्वाधार र आर्थिक निकासा हुन ढिलाई भएको अध्यक्ष लालले बताउनुभयो । छ महिनाको समयावधि तोकेर असोज २ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी गठन भएको आयोगको समय आगामी चैत मसान्तसम्म रहेको छ । तर सरकारी ढिलासुस्तीका कारण आयोगको काम ६ महिनामा सम्पन्न नहुने बुझाई आयोगका सदस्य खुशीप्रसाद थारुको छ ।
आयोगले पुस २४ गते आइतबार गृहमन्त्रालयमा थप आर्थिक निकासाका लागि चिठी पठाएको छ । सरकारले समयमै बजेट निकासा गरे आयोगले तोकिएको समयावधिभित्र आफ्नो काम गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने आयोगका सदस्यहरुको बुझाई छ ।
सरकारले अहिलेसम्म पहिलो किस्ताबापतको रकम मात्र आयोगलाई उपलब्ध गराएको छ । आयोगका सदस्यहरुले कात्तिक २ गते पद तथा गोपनीयताको शपथ खाएका थिए । आयोगमा अध्यक्ष लालसहित पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक नवराज ढकाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन, अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु र गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता सदस्य रहनुभएको छ ।
