लक्की चौधरी
काठमाडौं, माघ १० गते । तराई मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुले गरेको आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगमा विभिन्न प्रकृतिका जम्मा एक हजार १०६ वटा उजुरी परेको छ ।
मंसिर १५ गतेदेखि एक महिनाको समयसीमा निर्धारण गरी उजुरी माग गरेको आयोगले पन्ध्रदिन समय थपी माघ २ गतेसम्म डेढ महिना उजुरीलिने समय कायम गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष तथा सर्वोच्चका पूर्व प्रधान न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालले उजुरी अपेक्षाकृत प्रशस्त परेको बताउनुभयो । उहाँकाअनुसार उजुरीलाई प्राथमिकरण गरी माघ तेस्रो साताबाट स्थलगत अध्ययनमा जाने आयोगको तयारी छ ।
दोस्रो सातासम्म आयोगले सबै उजुरीको अध्ययन सक्काउने र बजेट प्राप्त भएमा तेस्रो साताबाट स्थलग अध्ययनमा जाने तयारी गरेको सदस्य कोइरालले जानकारी दिनुभयो । सम्भवतः पहिलो स्थलगत अध्ययन कैलालीको टीकापुरबाट हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आयोगले उजुरीका आधारमा घटनाको अध्ययन र छानविन गर्ने बताएको छ । सबैभन्दा वढी उजुरी कैलालीको टीकापुरबाट परेको आयोगका पदाधिकारीहरुको भनाई छ । सो क्षेत्रमा भएको घटना र घरमा भएको आगजनीपछिको क्षतिको बारेमा आयोगले स्थलगत अधययन गर्ने तयारी गरेको अध्यक्ष लालले बताउनुभयो । त्यस्तै, अन्य जिल्लाका गम्भीर प्रकृतिका घटनाको समेत आयोगले स्थलगत अध्ययन गर्ने तयारी गरेको उहाँको भनाई छ ।
आयोगमा परेको उजुरीको आधारमा सर्टलिष्टिङ गर्नेकाम भइरहेको र माघको दोस्रो सातासम्म त्यो काम सकिने अध्यक्ष लालले बताउनु भयो । अहिले नै कुन जिल्लाबाट कति र कस्तो प्रकृतिको उजुरी प¥यो एकिन भइनसकेको बताउँदै उहाँले अवको एक सातामा सबै उजुरीको अध्ययन गर्नेकाम सकिने जानकारी दिनुभयो ।
आयोगका सदस्य सूर्य कोइरालाकाअनुसार स्थलगत अध्ययनका लागि गृहमन्त्रालयसँग बजेट माग गरिएको छ । सोमबारसम्म बजेट आइनसकेको भएपनि अर्थमन्त्रालयले स्वीकृति दिइसकेको छ । दोस्रो सातासम्म आयोगले सबै उजुरीको अध्ययन सक्काउने र बजेट प्राप्त भएमा तेस्रो साताबाट स्थलग अध्ययनमा जाने तयारी गरेको सदस्य कोइरालले जानकारी दिनुभयो । सम्भवतः पहिलो स्थलगत अध्ययन कैलालीको टीकापुरबाट हुने सम्भावना रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
छ महिनाको समय तोकेर गठन भएको आयोगको समयसीमा आगामी चैत मसान्तमा सकिदै छ । आयोगको गठनको सूचना ०७३ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्यहरुले कात्तिक २ गतेमात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । आयोगको म्याद ६ महिनाको भएपनि सो अवधिमा घटना अध्ययनको काम नसकिने अध्यक्ष लालको भनाई छ ।
छ महिनाको समय तोकेर गठन भएको आयोगको समयसीमा आगामी चैत मसान्तमा सकिदै छ । आयोगको गठनको सूचना ०७३ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो ।
गठन भएको करिब दुई महिनासम्म बजेट विनियोजन नभएर आयोगको कार्यालय व्यवस्थापन गर्न नसकिएको र उजुरीको आधारमा गम्भीर प्रकृतिको घटनाको अध्ययन गर्ने समय लाग्ने भएकाले चैत मसान्तसम्म काम नसकिने उहाँको बुझाई छ । आयोगले स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउन थप दुई तीन महिना समय लाग्ने अध्यक्ष लालले बताउनुभयो ।
आयोगमा अध्यक्ष लालसहित विभिन्न क्षेत्रमा अनुभव प्राप्त सातजना सदस्य रहनुभएको छ । पूर्व नायव महान्यायाधीवक्ता सूर्य कोइराला, पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक नवराज ढकाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन, अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु र गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सदस्यसचिव रहनुभएको छ ।
