काठमाडौँ, माघ २१ गते । व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने साना दलका सांसदहरूले राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउन न्यूनतम मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) सम्बन्धी व्यवस्था नराख्न माग गरेका छन् । थ्रेसहोल्ड सामन्ती सोचको उपज भएको भनाई उहाँहरुको छ ।
थ्रेसहोल्ड राख्ने ठूला दलको गृहकार्यमा साना दलका सांसदले ७० देखि शतप्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूलाई भेटेर थ्रेसहोल्ड नराख्न लविङ गरिरहेका साना दलले थ्रेसहोल्ड नराख्न संसदमा पनि आवाज उठाएका हुन् ।
राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्ड राख्ने नराख्ने विषयमा छलफल जारी छ । साना दलको विरोधकाकारण कति थ्रेसहोल्ड राख्ने भन्नेमा सहमति भएको छैन ।
राष्ट्रिय दलको मान्यताका लागि न्यूनतम मतसीमामा सहमति नजुट्दा राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिमा नै छ । सँगै पठाइएका मतदाता नामावली र निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक पारितपछि प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।
संसद् बैठकमा विशेष समय लिएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीकी अनुराधा थापामगरले थ्रेसहोल्ड निरङ्कुश व्यवस्थाको निरन्तरता भएको बताउनुभयो । थापाले राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड विकल्प हुन नसक्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “साना दलहरू अस्थिरताका कारक हैनन् । थ्रेसहोल्ड अस्थिरताको समाधान हैन । अस्थिरताको कारण नेपाल भारत खुला सीमा हो । ”
तराई मधेस सद्भावना पार्टीका महिन्द्रराय यादवले साना दलहरूसँग परामर्श नगरी जबर्जस्ती थ्रेसहोल्ड राखिए मान्य नहुने बताउनुभयो । यादवले भन्नुभयो, “राष्ट्रिय दलका रूपमा मान्यता पाउन थ्रेसहोल्ड जुन प्रस्ताव छ यो ठूला दलका हिसाबमा नियम कानुनमात्र बनाउनेजस्तो भयो ।
“संविधानको कुन धारा वा उपधारामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ? यसमा सरकारको जवाफ चाहियो ? साना दल ठूला दलका लागि घाँडो हो भने किन तीनदेखि पाँच प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड राख्ने ? तपाईंहरूमा आँट भए ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुस् । ”
सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरूहट) की सांसद रुक्मिणी चौधरीले साना दलसँग छलफल नै नगरी राखिने थ्रेसहोल्ड मान्य नहुने बताउनुभयो । चौधरीले अस्थिरताका कारक साना दल भए तीन प्रतिशत हैन ७० देखि शतप्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्न भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “संविधानको कुन धारा वा उपधारामा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था छ ? यसमा सरकारको जवाफ चाहियो ? साना दल ठूला दलका लागि घाँडो हो भने किन तीनदेखि पाँच प्रतिशत मात्र थ्रेसहोल्ड राख्ने ? तपाईंहरूमा आँट भए ७० देखि १०० प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड राख्नुस् । ”
राष्ट्रिय जनमोर्चाकी मीना पुनले अस्थिरताका कारक ठूला दल भएको आरोप लगाउनुभयो । संसद्ले निर्वाचनसम्बन्धी सबै कानुन दिँदासमेत सरकारले स्थानीय तह निर्वचनको मिति घोषणा नगरेको भन्दै पुनले असन्तुष्टि जनाउनुभयो ।
सांसद कमल पंगेनीले स्थानीय तहको प्रतिवेदन परिमार्जनबारे सरकारको तयारी के छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । सांसद र सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरूसमेतको सल्लाहमा प्रतिवेदन परिमार्जन गर्न पंगेनीले माग गर्नुभयो । सांसद राजेन्द्र पाण्डेले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गर्नुभयो ।
