लक्की चौधरी
काठमाडौं, माघ २८ गते । तराई मधेस र थरुहट लगायतका क्षेत्रमा राजनीतिक दलहरुले गरेको पछिल्लो आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पहिलो चरणमा कैलालीको टीकापुर घटनाबारे छलफल र स्थलगत अध्ययन गरेको छ ।
आयोगका अध्यक्ष तथा पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको नेतृत्वमा माघ २४ देखि २६ गतेसम्म टीकापुर घटनाबारेको स्थलगत अध्ययन गरी पीडित र स्थानीय नागरिकसँग आयोगले छलफल गरेको हो । आयोगका पदाधिकारीहरु घटनास्थलको अध्ययन अवलोकन गरी विहिबार नै काठमाडौं फर्केका छन् ।
आयोगका अध्यक्ष लालले भन्नुभयो, “वातावरण पहिलेकोजस्तो सामान्य भइसकेको छ, दोसीलाई कारवाही र निर्दोसहरुको रिहाई गर्न पहल गरिदिन स्थानीयको माग छ ।”
स्थलगत अध्ययनबारेमा गोरखापत्रसँग कुरागर्दै आयोगका अध्यक्ष लालले अहिले अवस्था सामान्य भइसकेको र थारु र गैरथारु दुवैपक्ष मिलेर बसेको बताउनुभयो । नहुनुपर्ने घटना भएकोमा दुवैपक्ष दुखित रहेको र निर्दोसलाई सजाय हुन नहुनेमा दुवैपक्षको माग आएको जानकारी दिनुभयो ।
“बाहिरबाट हेर्दा टीकापुरमा थारु र पहाडिया समुदायबीच पानी बाराबारको अवस्था छ भन्ने सुनेका थियौं, तर त्यहाँको स्थलगत अध्ययनमा जाँदा त्यस्तो देखिएन” भन्दै आयोगका अध्यक्ष लालले भन्नुभयो, “वातावरण पहिलेकोजस्तो सामान्य भइसकेको छ, दोसीलाई कारवाही र निर्दोसहरुको रिहाई गर्न पहल गरिदिन स्थानीयको माग छ ।”
घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा करिब सयजनामाथि स्थानीय प्रशासनमा मुद्दा चलाइएको भएपनि त्यसमध्ये अधिकांश निर्दोस परेको भनाई स्थानीयको रहेको लालले बताउनुभयो । निर्दोसको रिहाई र दोसी ठहर भएकालाई कारवाही होस् भन्नेमा आयोग पनि सकारात्मक रहेको बताउनुभयो । तर अहिले २५ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको र उनीहरु जेल जीवन विताइरहेकाले अदालतको फैसलामा आयोगले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने लालले प्रष्ट पार्नुभयो ।
२५ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाइएको र उनीहरु जेल जीवन विताइरहेकाले अदालतको फैसलामा आयोगले कुनै हस्तक्षेप नगर्ने लालले प्रष्ट पार्नुभयो ।
स्थानीयको कुरा र स्थलगत अध्ययनको प्रकृति हेर्दा टीकापुर घटना कुनै योजना र कसैको निर्देशनमा नभएको अध्यक्ष लालले दावी गर्नु भयो । दुवै पक्षको आपसी आक्रोश र तिक्तताको परिणाम ०७२ भाद्र ७ गते घटना घटेकोजस्तो देखिएको लालले बताउनुभयो ।
स्थलगत अध्ययनकाक्रममा आयोगले थारु र गैरथारु स्थानीय दुवै पीडितपक्षका सदस्यहरुसँग, स्थानीय अगुवा, बुद्धिजिवी, नागरिक समाजका प्रतिनिधि, सुरक्षा निकाय, प्रशासन प्रमुखहरुसँग गम्भीर छलफल भएको आयोगका अध्यक्ष लालले जानकारी दिनुभयो । छलफल र स्थलगत अध्ययनबाट प्राप्त सूचनाका आधारमा आयोगले प्रतिवेदन तयार पार्ने उहाँको भनाई छ ।
आयोगका सदस्य तथा पूर्व नायव महान्यायधीवक्ता सूर्यलाल कोइरालाकाअनुसार टीकापुरमा समाज पूर्ववत अवस्थामा फर्किइसकेको छ । “बाहिरबाट हेर्दा लाग्ने असामान्य स्थिति हामीले केही पाएनौं, दुवै पक्षका कुरा सुन्दा पनि समाज मिलेर बस्ने कुरा आएको छ” उहाँले बताउनुभयो । थारु र गैरथारुबीचको तिक्तताले त्यहाँको समाज नै विस्थापित हुन थालेकोजस्तो खवर मिडियामा सुनेपनि स्थलगत अध्ययनमा त्यस्तो केही नपाएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
०७२ भाद्र ४ गते टीकापुरको दुर्गाौलीमा अखण्ड सुदूरपश्चिम र थरुहट पक्षबीच भिडन्त भएको थियो । त्यसमा दुवै पक्षकालाई सामान्य चोटपटक लागेको भएपनि भाद्र ७ गते पशुहाटबजार चोकमा भएको घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना प्रहरी र एकजना नाबालक टेकबहादुर साउँदको ज्यान गएको थियो ।
भाद्र ७ गते पशुहाटबजार चोकमा भएको घटनामा एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित आठजना प्रहरी र एकजना नाबालक टेकबहादुर साउँदको ज्यान गएको थियो ।
सो घटनाबारे छानविन गर्न यसअघि सरकारले अनुसन्धान विभागका पूर्व प्रमुख देवीराम शर्माको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानविन समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले स्थलगत अध्ययन र स्थानीयसँग छलफल गरेर फर्केको थियो । सरकारलाई समितिले प्रतिवेदन बुझाई सक्दासमेत अहिलेसम्म सरकारले सो प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन ।
घटनामा संलग्न रहेको भन्दै फोरम लोकतान्त्रिकका केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मण थारु, थारु कल्याणकारिणीसभाका कैलाली अध्यक्ष लाहुराम चौधरीसहित २३ जना कैलाली कारागारमा बन्दी जीवन विताइरहेका छन् । अहिले लक्ष्मण थारुले फोरम लोकतान्त्रिकबाट राजीनामा दिइसकेका छन् ।
आयोगले मंसिर १५ देखि आयोगमा उजुरी लिन शुरुगरेको थियो । माघ २ गतेसम्म उजुरी लिने समय निर्धारण गरेको आयोगमा एकहजार एकसय ७२ उजुरी परेका थिए । सोही उजुरीका आधारमा आयोगका अध्यक्षसहित सदस्यहरुको टोली पहिलो चरणमा टीकापुर घटनाको अध्ययन अवलोकन गरेको हो ।
सबैभन्दा बढी कैलालीको टीकापुरबाट एकसय ३० उजुरी आयोगमा परेको थियो । छ सदस्यीय टोली विहिबार अध्ययन पछि काठमाडौं फर्केको छ ।
छ महिनाको समय तोकेर गठन भएको आयोगको समयसीमा आगामी चैत मसान्तमा सकिदै छ । आयोगको गठनको सूचना ०७३ असोज २ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको थियो । तर आयोगका अध्यक्षसहितका सदस्यहरुले कात्तिक २ गतेमात्र पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुभएको थियो । आयोगको म्याद ६ महिनाको भएपनि सो अवधिमा घटना अध्ययनको काम नसकिने अध्यक्ष लालको भनाई छ ।
स्थलगत अध्ययनमा अध्यक्ष लालसहित सदस्यहरु कोइराला, पूर्व अतिरिक्त प्रहरी महानिरिक्षक नवराज ढकाल, पूर्व अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशक सुखचन्द्र झा, अधिवक्ता सुजन लोप्चन, गृहमन्त्रालयका प्रवक्ता बालकृष्ण पन्थी सहभागी हुनुहुन्थ्यो । आयोगका सदस्य तथा अधिवक्ता खुशीप्रसाद थारु न्यायाधीशमा नियुक्ती पाएपछि आयोगबाट राजीनामा दिइसकेका छन् । टीकापुर घटनाको अध्ययनपछि एक सातापछि पूर्वको झापा, मोरङ र सुनसरीमा भएको घटनाको अध्ययनका लागि जाने तयारी आयोगले गरेको अध्यक्ष लालले बताउनुभयो ।
