गीता चौधरी
काठमाडौं, वैशाख ७ गते । सार्वजनिक सरोकार विषयका सूचना नागरिकले नपाएको व्यापक गुनासो गरिरहेकाबेला सरकारी निकायका सूचना अधिकारीहरुलेसमेत सूचना नपाएको गुनासो गरेका छन् । हामी नै सूचनाविहिन छौं तपाईहरुलाई के सूचना दिने ? उहाँहरुको जिज्ञासा छ ।
राष्ट्रिय सूचना आयोगद्वारा विहिबार यहाँ आयोजित सूचनाको हकसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनमा बोल्दै सरकारी सूचना अधिकारीहरुले त्यस्तो गुनासो गर्नुभयो । “सूचना अधिकारीकहाँ सूचना फल्दैन, माथिल्लो निकायबाट सूचना पाए तब न हामी नागरिकलाई सूचना दिन सक्छौं” अधिकारीहरुको सामुहिक प्रष्टिकरण छ । माथिल्लो निकायबाट सूचना माग्दा समयमा सूचना प्राप्त हुँदैन, उहाँहरुको भनाई छ ।
“ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन, नागरिकलाई सूचना कसरी दिनु ?” जिज्ञासा गर्दै सचिव आचार्यले भन्नुभयो, “एउटा सचिवलाई सयवढी संघ संस्थामा आवद्ध गराइन्छ, कुन काम कतिबेला गर्ने नै फुर्सद हुँदैन, सूचनाको हक कतिखेर कार्यान्वयन गर्नु ?”
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव रामकुमार आचार्यले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन नियम प्रधानमन्त्री कार्यालयमै कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । “ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन छैन, नागरिकलाई सूचना कसरी दिनु ?” जिज्ञासा गर्दै सचिव आचार्यले भन्नुभयो, “एउटा सचिवलाई सयवढी संघ संस्थामा आवद्ध गराइन्छ, कुन काम कतिबेला गर्ने नै फुर्सद हुँदैन, सूचनाको हक कतिखेर कार्यान्वयन गर्नु ?”
राजस्व विभागका सहायक सूचनाअधिकारी शरद सिटौलाले कतिपय अवस्थामा चाहँदाचाहँदै नागरिकलाई सूचना दिन नसकिएको स्वीकार्नुभयो । “सूचना माग्नेलाई नियमअनुसार सूचना दिनुपर्ने हुन्छ, तर माथिल्लो निकायबाट नै सूचना आउँदैन हामीले कहाँबाट दिनु ?” उहाँले गुनासो सुनाउनुभयो । कतिपय सूचना माग्नेहरु सरोकारका विषयबाहेक सूचना माग्दा पनि केही कठिनाई हुनेगरेको उहाँले सुनाउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सूचना अधिकारी चिरन्जिवी पौडेलले सूचना अधिकारीलाई देखाएर प्रमुख पक्षहरु उम्किने गरेको बताउनुभयो । “सूचना माग्न जो आउँदा पनि सूचना अधिकारीलाई देखाइदिन्छन्, सूचना दिंदैनन्” उहाँले गुनासो गर्नुभयो । सूचना दिने माथिल्लो निकाय सूचना प्रदान गर्ने मामिलामा उदार नहुँदासम्म अधिकारीले केही गर्न नसक्ने उहाँको भनाई छ ।
यता, विभिन्न जल्लाबाट सहभागी सूचना अधिकारी तथा नागरिक अगुवाहरुले सरकारी निकायमा बस्ने अधिकारीहरुले सूचना माग्दा अटेर गर्ने र उल्टै धम्की दिनेगरेको गुनासो गर्नुभयो । “सूचना माग्दा उल्टै दुश्मनी कमाइन्छ, खप्की खाइन्छ” चित्तवनका पुष्प धितालले भन्नुभयो, “सूचना आयोगले आफ्नो हटलाइनको व्यवस्था गरोस् ताकि हामीलाई धम्की आउँदा तुरुन्त जानकारी गराउन सकौं ।”
अर्घाखाँचीका मुक्तीनाथ भूषालले सबैभन्दा सूचना लुकाउने निकाय राजनीतिक दल र पत्रकारको संस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो । “सूचना माग्दा पाइँदैन, उल्टै सम्बन्ध विग्रिन्छ”
अर्घाखाँचीका मुक्तीनाथ भूषालले सबैभन्दा सूचना लुकाउने निकाय राजनीतिक दल र पत्रकारको संस्था रहेको गुनासो गर्नुभयो । “सूचना माग्दा पाइँदैन, उल्टै सम्बन्ध विग्रिन्छ” उहाँले सूचना अयोगले ती निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सो अवसरमा प्रमुख आयुक्त कृष्णहरि बास्कोटाले सूचना नदिनेलाई कानूनअनुसार कारवाही हुने चेतावनी दिनुभयो । लोकतन्त्रमा नागरिकले सूचना माग्दा नपाउने हो भने सुशासन कायम नहुने र सार्वजनिक सरोकारका संघ संस्थामा बस्नेहरु जिम्मेवार नहुने बताउनुभयो । सूचना माग्नेलाई सिंहदरवारभित्र पनि प्रवेशको व्यवस्थाका लागि आयोगले सम्बन्धित पक्षलाई आदेश गरेको उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो ।
संवैधानिक कानूनका विज्ञ काशीराज दाहालले सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको मस्यौदाकार आफूपनि भएको बताउँदै अहिले ऐनमा परिमार्जनको खाँचो भइसकेको बताउनुभयो । ऐन र नियमहरु जति राम्रो बनाए पनि सत्तामा रहेकाहरुको प्रबृत्ति नसुध्रेसम्म त्यसको अर्थ नहुने बताउनुभयो । “हामीले ऐन नियम र संविधान त बनायौं तर हाम्रा शासकहरुको मनोबृत्ति रुपान्तरण हुन सकेको छैन” भन्नुभयो ।
विकास समितिका सभापति रविन्द्र अधिकारीले सूचना माग्दा पनि नदिने अधिकारी र कार्यालयको नाम आयोगले सार्वजनिक गर्न माग गर्नुभयो । व्याप्त दण्डहिनताकाकारण नागरिकले मागेजति सूचना प्राप्त गर्न नसकेको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा आयोगका आयुक्त किरण पोखरेल, यशोदा तिम्सिना, पत्रकार महासंघका अध्यक्ष डा. महेन्द्र विष्ट, पूर्व अध्यक्ष तारानाथ दाहाल, पत्रकार दिलिप भट्टराई, नागरिक अगुवाहरु अजय साह, शान्ता भुषाल, अमरचन्द्र अनिल, गोविन्द सुवेदी लगायतले सूचनाको हक र कार्यान्वयनको पक्षका बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो ।
सम्मेलनले सातबुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ । सरकारी कागजातमा लगाउने गरिएको गोप्य छाप हटाउन घोषणापत्रमा माग गरिएको छ । संविधानको धारा २७ मा सूचनाको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
