काठमाडौँ, वैशाख १९ गते । वैशाख ३१ गतेका लागि तय गरिएको पहिलो चरणको चुनावका लागि वैशाख १९ गते मङ्गलबार उम्मेदवारहरूले मनोनयन भइरहेको छ। तीनवटा प्रदेशका ३४ जिल्लाका २८३ वटा स्थानीय तहको निर्वाचनकालागि मङ्गलबार मनोनयन दर्ता हुनलागेको हो ।
उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहान १० बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्मको समय तय गरिएको छ । काँग्रेस, एमाले, माओवादी केन्द्र लगायतका ठूला दलले मनोनयनका लागि अधिकांश ठाउँमा उम्मेदवार चयन गरिसकेका छन् ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले सबै मतदाता र राजनीतिक दललाई स्थानीय तह निर्वाचनका लागि हुने उम्मेदवारी मनोनयनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन आह्वान गर्नुभएको छ ।
निर्वाचनको सबै तयारी पूराभएको जानकारी दिनुहुँदै प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “आयोगले निर्वाचनका लागि खटाएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतहरू उम्मेदवारको मनोनयन दर्ताकालागि तपाईंहरूलाई पर्खिरहनुभएको छ । ”
निर्वाचन आयोगको मिडिया सेन्टरमा सोमबार प्रमुख आयुक्त यादवले आयोगका पूर्वनिर्धारित निर्वाचनका कार्यक्रममा कुनै फेरबदल नहुने स्पष्टसमेत पार्नुभयो । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमले निर्वाचन हुँदैन कि भन्ने मतदाताको चिन्ताप्रति सङ्केत गर्दै यादवले भन्नुभयो, “निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सबै निर्वाचन सामग्री सम्बन्धित जिल्लामा पु¥याइसकिएको छ, मङ्गलबार हुने मनोनयनले निर्वाचनका बारेमा उठेका शङ्का, उपशङ्का, द्विविधा र हल्ला आफैँ हटेर जानेछन् । ”
महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकका लागि यो इतिहासकै ठूलो अवसर भएको बताउनुहँुदै प्रमुख आयुक्तले भन्नुभयो, “राष्ट्रले तपाईंको नेतृत्व विकासको अपेक्षा गरेको छ
नेपालको संविधान तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले व्यवस्था गरेअनुसार महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकका लागि यो इतिहासकै ठूलो अवसर भएको बताउनुहँुदै प्रमुख आयुक्तले भन्नुभयो, “राष्ट्रले तपाईंको नेतृत्व विकासको अपेक्षा गरेको छ, तसर्थ तपाईंहरू अगाडि बढ्नुहोस् र स्थानीय सरकारमा निर्वाचित भएर आफ्नो गाउँ, नगरको विकासको अभियानमा सरिक हुनुहोस् । ”
स्थानीय सरकारमा महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यकसहितको समावेशी प्रतिनिधित्व रहनेछ । संवैधानिकरूपमा नै स्थानीय तहको निर्वाचनमा महिलाको प्रतिनिधित्वलाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकतामा राखिएको छ । उहाँले नगरपालिकाको प्रमुख÷उपप्रमुख तथा गाउँपालिका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनैपर्ने प्रावधानलाई राजनीतिक दलहरूले उत्साहपूर्वक लिएको बताउनुभयो ।
वडा तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायतले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नकालागि आवश्यक पर्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ । मतदाताहरूले स्थानीय तहको जग बसाउन आफ्नामात्र नभई सक्षम, योग्य र गुणस्तरीय उम्मेदवारलाई प्रोत्साहित गर्नु नै हुनेछ भन्दै आयोगले राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विभिन्न पदमा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि उम्मेदवारका लागि समेत स्वतः निर्वाचन आचारसंहिता लागू हुने जनाएको छ ।
वडा तहमा ४० प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिएको छ । महिला, दलित, अल्पसङ्ख्यक लगायतले उम्मेदवारी मनोनयन गर्नकालागि आवश्यक पर्ने दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट दिने व्यवस्था छ ।
उम्मेदवारहरूले निर्वाचन प्रचारप्रसार गर्दा अत्यन्त मर्यादित भएर गर्नुहुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रमख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “घरछेउकै छिमेकी र तपाईं फरक दलबाट उम्मेदवार बन्न सक्नुहुन्छ, त्यस्तोबेला तपाइँंहरूले सामाजिक मान, मर्यादालाई पक्कै पनि बिर्सनु हुनेछैन । ”
प्रचारप्रसारका क्रममा विशेषगरी महिला, दलित र अल्पसङ्ख्यकको मान मर्यादाप्रति अलिकति पनि आँचपुग्ने कार्य आयोगलाई सह्य हुनेछैन भन्नुहुँदै डा. यादवले राजनीतिक दल, दलका उम्मेदवार र स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
नेपाल सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनकालागि तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था गरेकाले सुरक्षा योजनाको वास्तविक रूपमा कार्यान्वयन गरी सुरक्षा व्यवस्थालाई भरपर्दो बनाउन आयोगले सबै सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिइसकेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले निर्वाचनमा सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति रहनेगरी सरकारले निर्वाचन आयोगलाई विश्वस्त तुल्याएको जानकारी दिनुभयो ।
निर्वाचनमा खटिनुभएका समस्त कर्मचारीले उच्च मनोबलकासाथ तोकिएको जिम्मेवारीलाई कसैले प्रश्न उठाउन नसक्ने गरी पूरा गर्नुहुनेछ भन्नुहुँदै प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो, “संविधानले प्रेसलाई पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान गरेको छ, तसर्थ पूर्ण स्वतन्त्रताको उपभोग गरेका सञ्चारमाध्यमले दिने समाचार सामग्रीबाट आममतदाताले पनि नेपाली मिडिया स्वतन्त्र छन् भन्ने अनुभूति गर्नेछन् भन्ने विश्वास आयोगले लिएको छ । ”
