काठमाडौं, भाद्र १ गते । नेपाल आदिबासी जनजाति महासंघले नयाँ मुलुकी देवानी (संहिता) मा भएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाएको छ । सो संहिता भाद्र १ गतेबाट कार्यान्वयनमा आएपछि महासंघले आपत्ति जनाएको हो ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४, फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन २०७४ कार्यान्वयनमा आएपछि सो ऐनमा रहेको व्यवस्थाबारे महासंघले जानकारी राख्न सबै आदिबासी जनजातिमा आग्रह गरेको छ ।
महासंघका महासचिव नित्यानन्द ताजपुरियाले शुक्रबार विज्ञप्ती जारी गर्दै सबैको ध्यानाकर्षण गरानुभयो । महासंघले एक धर्म, एक भाषा, एक संस्कृतिलाई बढावा दिनेगरी ऐन आएको भन्दै सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याएको आरोप महासंघले लगाएको छ ।
मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ को परिच्छेद २७ को पशुपन्छी सम्बन्धी कसुर अन्तर्गतको दफा २८९ मा गरिएको व्यवस्थाप्रति महासंघले कडा आपत्ति जनाएको छ । गाई, गोरु मार्न वा कुटन नहुने, कसैले त्यसो गरेमा तीन वर्ष कैद र ५० हजार रुपियाँ जरिवाना गर्ने प्रावधानको महासंघको आपत्ति छ । त्यसलाई संशोधन गर्न माग सो संस्थाले गरेको छ । नयाँ ऐनमा रहेको विभेदकारी व्यवस्थाको विरोध र संशोधनका लागि दवाव दिन महासंघले आफू मातहतका निकाय र आवद्ध संघ संस्थालाई आग्रहसमेत गरेको छ ।
हेर्नुहोस् विज्ञप्तीको पूर्णपाठ
प्रेस विज्ञप्ती
नेपालको संविधान सम्वत् २०७२ असोज ३ गते जारी भएपश्चात् संविधानबमोजिम कतिपय ऐन, कानून, नीतिहरू नयाँ बनाउने र कतिपय संशोधन गर्ने कार्य भइरहेको सन्दर्भमा मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि ९संहिता० ऐन, २०७४, फौजदारी कसूर ९सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन० ऐन, २०७४, मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ र मुलुकी देवानी कार्यविधि ९संहिता० ऐन, २०७४ हरूलाई सम्वत् २०७५ भदौ १ गतेदेखि सरकार लागू गर्न गइरहेकोप्रति नेपालका ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।
प्रत्येक नागरिक र जाति समुदायसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको यी ऐनहरूलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पूर्व सुसूचित जानकारी सहितको मञ्जुरीको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यताबिपरित ब्यापक छलफल र परामर्श नै नगरी केबल औपचारिकता निभाउने बहानाबाजीमा गत साल व्यवस्थापिका–संसदमा नै छलफल भइसकेको भन्दै फेरि पनि एउटै जात, एउटै धर्म, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा र एउटै लिङ्गको सम्मान स्थापित गर्दै बर्चस्व कायमै राख्ने र सदिऔँ देखिको नेपाली समाजमा रहेको श्रेणीगत उचनिच, हैकम, शोषण, दमन, उत्पीडन र हालीमुहालीलाई नै निरन्तरता दिने गरी एकल जातिवाद र नश्लवादलाई संरक्षण गर्ने उद्धेश्यरअभिप्रायले लागू हुन गइरहेको मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन र मुलुकी देवानी ९संहिता० ऐन, २०७४ लगायतप्रति महासंघ घोर भत्र्सना गर्दछ । साथै यी विभेदकारी ऐनहरू लागू हुने दिन २०७५ भदौ १ गते सरकारले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय अन्तर्गतका सबै जिल्ला र उच्च सरकारी वकील कार्यालय, काठमाडौंस्थित विशेष सरकारी वकील कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायतमा दिपावलीको तयारी गरेकोप्रति समेत महासंघ रोष व्यक्त गर्दछ ।
नेपालको संविधानको मूल मर्म र भावना बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी लोकतन्त्रजस्ता मूलभूत सवालहरूको बर्खिलाप र मूलतः संविधानको प्रस्तावनामा व्यवस्था गरिएको बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक र धर्मनिरपेक्षताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता बिरुद्ध यी ऐनहरूमा प्रशस्त दफाहरू व्यवस्था गरिएको महासंघको ठहर छ । उदाहरणका लागि, ‘मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४’को परिच्छेद २७ को ‘पशुपक्षी सम्बन्धी कसूर’ अन्तर्गतको दफा २८९ मा भएको व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाउँदै महासंघले मिति २०७४÷१०÷०४ मा विज्ञप्तीमार्फत आम जनता तथा सम्पूर्णलाई जानकारी गराइसकेको स्मरण गराउँदछौं । संविधानको मूल मर्म र भावना तथा धर्मनिरपेक्षतासम्बन्धी धारा ४ को खिल्ली उडाउँदै ‘मुलुकी अपराध ९संहिता० ऐन, २०७४’को दफा २८९ ९१० गाई, गोरु मार्न वा कुट्न नहुनेः कसैले गाई वा गोरु मार्ने वा कुनै चोट पु¥याउने नियतले कुनै काम गर्नु वा गराउनु हुँदैन । ९२० उपदफा ९१० बमोजिमको कामबाट कुने गाई वा गोरु मर्न गएमा त्यस्तो कसूर गर्ने व्यक्तिलाई तीन वर्षसम्म कैद हुनेछ । ९३० कसैले गाई वा गोरुलाई कुटी अङ्गभङ्ग पारेमा निजलाई छ महिनासम्म कैद र अन्य चोट पु¥याएमा पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिबाना हुनेछ ।’ जस्ता एकल जाति÷नश्ल, एकल संस्कृति, एकल धर्म र सम्प्रदायको बचस्र्व झनभन्दा झन स्थापित गराउने र सुनियोजित रुपले नश्लीय ऐन बनाएर बहुसंख्यक आदिवासीको संस्कृतिको मूल्य र मान्यता विपरित सांस्कृतिक र धार्मिक मानवअधिकार हनन् हुने गरी बनाइएको ऐनप्रति महासंघ पुनः घोर भत्र्सना र निन्दा व्यक्त गर्दछ ।
यो बिचमा ऐनहरूमा रहेका विभेदकारी र नश्लवादी दफाहरू संशोधन गर्न गराउन सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरू, व्यवस्थापिका–सांसदहरू र सम्बन्धित सबैमा पटकौंपटक औपचारिक र अनौपचारिक रुपले ध्यानाकर्षण गराउँदागराउँदै कुनै संशोधन बिना जनताको भावना बिरुद्ध जर्बजस्ती लागू गर्न गइरहेका यी ऐनहरू नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आधारमूत मूल्य, मान्यता, रीतिथिति, चालचलन, संस्कार, धर्म, परम्परा, प्रथाजनित कानून र समग्र जीवनपद्धतिका बिरुद्ध रहेकाले यी ऐनहरू लागू हुनु अगावै संघीय–व्यवस्थापिकाबाट अनिवार्य संशोधन गर्न गराउन नेपालको आदिवासी आन्दोलनको नेतृत्वदायी संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ नेपाल सरकारसँग आग्रहसहित गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदछ ।
बहुलता र विविधतायुक्त नेपाली समाजको यथार्थताबमोजिम परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा आम नेपाली जनता र आदिवासी जनताको चाहना र भावनालाई चोट पुग्ने गरी षड्यन्त्रपूर्वक र नियोजित ढंगले तयार गरेर लागू गर्न खोजिएको ऐन संशोधन नगरिकनैसरकार लागू गर्न गएकोले आदिवासी जनजातिका पहिचान र प्रतिष्ठामा आँच आउने गरी जातिवादी÷नश्लवादी र हिन्दू धर्म र संस्कृतिको मात्रै पक्षपोषण गर्ने राज्यसरकारको सुनियोजित षड्यन्त्रप्रति सम्पूर्ण आदिवासी जनजातिहरू सजग, सर्तक रहन र त्यसखाले विभेदपूर्ण कार्यका बिरुद्ध आ–आफ्नो ठाउँबाट सशक्त आवाज उठाउन र विज्ञप्तीमार्फत समेत विरोध जनाउन महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला, स्थानीय तह ९महानगर, उपमहानगर, नगरपालिका, गाउँपालिका तथा वडा० समन्वय परिषद्, विदेश शाखाहरूलगायत सम्पूर्ण आदिवासीय संस्थारसंगठनहरू र आदिवासी जनताहरूलाई महासंघ विशेष आग्रह गर्दछ ।
जय आदिवासी जनजाति ।
नित्यानन्द ताजपुरिया
(महासचिव)
