लक्की चौधरी
काठमाडौं, पुस १३ गते । प्राकृतिक स्रोतसाधनमा आदिबासी जनजाति तथा स्थानीयको पहुँच बनाउनमा राज्य उदासिन रहेको भन्दै आदिबासी जनजातिका अगुवा तथा सरोकारवाला पक्षले गुनासो गरेका छन् । सानो समयमा नयाँ कानूनको निर्माण धमाधम हुनेक्रममा रहेकाबेला सम्बन्धित पक्षसँग परामर्श र छलफल नगरी ती वर्गको अधिकार कुण्ठित गर्ने प्रयास गरिएको टिप्पणी अगुवाहरुको छ ।
आदिबासी जनजाति अनुसन्धान तथा विकास केन्द्र (सिप्रेड) को आयोजनामा शुक्रबार यहाँ आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा आदिबासी अगुवाहरुले हतारमा कानून बनाएर फुर्सदमा पछुताउनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्ने चेतावनी दिनुभयो । सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्श विना नै धमाधम कानूनको मस्यौदा भइरहँदा ती वर्गको अधिकार कुण्ठित हुने उहाँहरुले चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो ।
पूर्व सांसद तथा प्राध्यापक डा. गणेशमान गुरुङले सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्श विना नै एकोहोरो रुपमा कानून निर्माण हुँदा आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, थारु, मधेसी, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुखको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने बताउनुभयो । कानूनको मस्यौदा बनिरहँदा सरोकारवाला पक्षसँग सम्बन्धित क्षेत्रमै गएर समस्या बुझ्न उहाँले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो ।
मन्त्रीभन्दा मन्त्रालयका सचिव र अन्य कर्मचारीहरु नीति निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको भन्नुहुँदै डा. गुरुङ्ले जनताको सरोकारका विषयमा राजनीतिक दलका नेता तथा सांसदहरुले बढी चनाखो हुनुपर्ने बताउनुभयो । कर्मचारीले नेता तथा मन्त्रीहरुलाई झुक्याएर नीति निर्माणमा भूमिका खेल्ने गरेको उहाँले अनुभव सुनाउनुभयो ।
पूर्व सांसद तथा प्राध्यापक डा. गणेशमान गुरुङले सम्बन्धित पक्षसँगको परामर्श विना नै एकोहोरो रुपमा कानून निर्माण हुँदा आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, थारु, मधेसी, सिमान्तकृत तथा लोपोन्मुखको अधिकार सुनिश्चित हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
वन मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद लम्सालले वन सम्बन्धी नयाँ विधेयक कानून मन्त्रालयमा पुगेपनि त्यसमा भएको व्यवस्थाबारेमा आवश्यक परामर्श र छलफल गर्न बाँकी रहेको बताउनुभयो । सानो समयमा कानूनहरु निर्माण गरिसक्नुपर्ने सरकारको बाध्यात्मक परिस्थिति रहेकाले सम्बन्धित सबै पक्षसँग परामर्शको समय अपुग हुने उहाँले प्रष्ट पार्नुभयो । अधिकार र दण्डसहित कर्तव्य र उत्पादनमुखी अधिकार अहिलेको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो । ऐन निर्माण गर्दा आदिबासी र पछाडि परेका वर्गको अधिकारको सम्बोधनमा प्रयास गरिने उहाँले प्रतिवद्धता जनाउनुभयो ।
तुलसीपुर नगरपालिका दाङका मेयर तथा सामुदायिक उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) का पूर्व अध्यक्ष घनश्याम पाण्डेले प्रस्तावित वन विधेयकमा परम्परागत र केन्द्रीकृत व्यवस्थाहरु मस्यौदा गरिएकाले त्यसको परिमार्जन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा गएर सरोकारवाला समुदायसँगको परामर्श र छलफल विना गरिएको मस्यौदाले शासकलाई मात्र पोस्ने व्यवस्था गरिएको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुक भएपनि वन विधेयकले केन्द्रीयतालाई सवलीकरणको प्रयास गरेको उहाँले बताउनुभयो ।
विज्ञ डा. माधव कार्कीले आदिबासी जनजातिको परम्परागत ज्ञान, सीप र प्रथाजनित कानूनलाई कानून निर्माताहरुले ध्यान दिन नसकेको बताउनुभयो । लोपोन्मुख अवस्थामा रहेको आदिबासी ज्ञान र सीपलाई जोगाउन नसक्ने हो भने आदिबासीको पहिचान नै संकटमा पर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो । आदिबासी जनजाति, महिला, दलित तथा सरोकारवाला पक्षहरुसँगको छलफल विना कानूनतः सम्बोधन हुन नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।
आदिबासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष जगत बरामले आदिबासी अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौतामा सरकारले भताभत सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्ने प्रबृत्तिले आदिबासीलाई निराश बनाइरहेको बताउनुभयो । कानून निर्माणको चरणमा प्रस्तावित विधेयकमाथि आदिबासी जनजाति, महिला, दलित र सरोकारवाला पक्षसँग परामर्श र छलफल विना ल्याइने कानूनले आदिबासीलाई अस्वीकार हुने उहाँले बताउनुभयो ।
सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) की अध्यक्ष भारती पाठकले प्राकृतिक स्रोत साधनमाथि स्थानीयको पहुँच बनाउनेगरी कानूनको मस्यौदा नभएको बताउनुभयो । वन विधेयक २०७५ को मस्यौदामा भएको व्यवस्थाले स्थानीय नागरिक, आदिबासी जनजाति, महिला, दलित तथा सरोकारवाला पक्षको हित हुन नसक्ने उहाँले जिकिर गर्नुभयो । वन संरक्षणको नाममा घुँडामुनी गोली हान्नसक्ने सम्मको व्यवस्थाले राणा शासनभन्दा कडा कानून अहिले बन्न लागेको अध्यक्ष भारतीले टिप्पणी गर्नुभयो ।
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव डा. महेश्वर ढकालले प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिबासी जनजाति, महिला, दलित र पिछडिएको समुदायसँगै ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई समेत जोड्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो । त्यसकालागि सरोकारवाला पक्षलाई आवाज उठाउन उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा डा. पासाङ शेर्पा, विज्ञ दिलराज खनालले प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिबासी जनजाति तथा स्थानीय व्यक्तिहरुको अधिकारका विषयमा कार्यपत्र पेश गर्नुभएको थियो । नयाँ कानूनहरु धमाधम बन्नेक्रममा रहेका बेला आदिबासी र सरोकारवाला पक्षहरुको अधिकार सुनिश्चित गराउन अन्तरक्रिया र छलफलको आवश्यकता औल्याउनुभएको थियो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी सम्झौता र नेपालको संविधानले समेत प्राकृतिक स्रोत साधनमा आदिबासी जनजाति र स्थानीयको अग्राधिकार रहने व्यवस्था रहेका बेला नयाँ कानूनहरु त्यसको विपरित आउँदा दुर्भाग्यपूर्ण हुने उहाँहरुको चिन्ता थियो ।
