लक्की चौधरी
घाचोक (कास्की), फागुन ८ गते । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पर्यटन प्रवद्र्धन विकासका लागि पाँच वर्षभित्र तीनसय गाउँमा होमस्टे सञ्चालन गरिने बताउनुभएको छ । गाउँको आर्थिक समृद्धि कायम गर्न होमस्टे उपयुक्त विकल्प भएको उहाँले चर्चा गर्नुभयो ।
आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेलाको उदघाटन कार्यक्रममा बुधबार यहाँ मुख्यमन्त्री गुरुङले त्यस्तो बताउनु भयो । गण्डकी प्रदेश पर्यटकीय प्रवद्र्धनको ठूलो सम्भावना रहेको बताउनुहुँदै उहाँले प्रदेशको आर्थिक समृद्धि पनि ग्रामीण होमस्टे प्रवद्र्धनबाटै सम्भव रहेको बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजातिको बाहुल्यता रहेको गण्डकी प्रदेशमा सो समुदायको सांस्कृतिक प्रवद्र्धन गरी आर्थिक समृद्धि कायम गर्न सकिने उहाँले तर्क गर्नुभयो । आदिबासी जनजातिको पहिचान भेषभुषा र संस्कार संस्कृतिमात्र नभई आर्थिक समृद्धिसँग जोडिएको विषय रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
आदिबासी जनजातिको थलोमा विभिन्न परियोजना निर्माण गर्दा सो समुदायको पहिलो स्वामित्व कायम गर्न अझै नसकिएको स्वीकार्दै उहाँले आईएलओ १६९ ले गरेको व्यवस्थाको कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
“आदिबासीका धेरै अधिकार संविधानले सम्बोधन गरेको छ तर परियोजना बन्दा त्यहाँ पहिलो स्वामित्व कायम गर्न सकिएको छैन, पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने अधिकार स्थापित गर्नुपर्छ” मुख्यमन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, “प्रकृतिमा जसरी आदिबासीको स्वामित्व छ, राज्यसत्तामा स्वामित्व कायम हुन सकेको छैन ।”
राज्यको सबै संयन्त्रमा समानुपातिक सहभागिता जरुरी रहेको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले समावेशी विकास नै समृद्धिको आधार भएको चर्चा गर्नुभयो । हामीले खोजेको पूर्ण समावेशी विकास हो, राज्यको सबै तहमा त्यस्तो व्यवस्था भए मात्र मुलुक समृद्ध हुन्छ गुरुङले भन्नुभयो, “एक पटकमात्र आरक्षण दिने व्यवस्था पनि आदिबासीको विरुद्धमा हुनेछ ।”
सरकारले आदिबासी जनजातिको पर्वमा दिदैआएको सार्वजनिक विदा कटौती गर्नु गलत भएको बताउनुहुँदै मुख्यमन्त्री गुरुङले आदिबासीका मुख्य पर्वमा सार्वजनिक विदा कायम गर्नुपर्छ । पर्वको विदा कटौतीले आदिबासीको पहिचानमा आँच पुगेको उहाँले तर्क गर्नुभयो । सो अवसरमा उहाँले आदिबासी जनजाति पत्रकारलाई होमस्टे प्रवद्र्धनमा भूमिका खेल्न आग्रह गर्नुभयो ।
हिमाल आरोहणको माग
माछापुच्छ«े गाउँपालिका बासीहरुले सरकारले आरोहण नखोल्दा यस क्षेत्रको आर्थिक समृद्धि कायम हुन नसकेको भन्दै माछापुच्छ«े हिमाल आरोहण खोल्न माग गरेका छन् । लामो समयदेखि सो माग गर्दासमेत सरकारले हिमाल आरोहण नखोल्दा आफूहरु अवसरबाट बञ्चित भएको सो क्षेत्रका स्थानीयबासीको गुनासो छ ।
माछापुच्छ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङले विभिन्न भ्रममा पारी माछापुच्छ«े हिमाल आरोहण रोकिएकोमा आपत्ति जनाउनुभयो । हिमालको आरोहण खुल्ला गरेसँगै माछापुच्छ«े क्षेत्रका स्थानीयहरुको आर्थिक समृद्धि कायम हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । माछापुच्छ«े हिमालमा महादेवको बास रहेको, गुरुङको इष्ट देवताको बास रहेकाले सो क्षेत्रमा आरोहण गर्दा अनिष्ट हुनेजस्ता भ्रम फैलाइएको अध्यक्ष गुरुङले बताउनुभयो ।
पूर्ण समावेशीताको माग
नेपाल आदिबासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) भेलाले पूर्ण समावेशीताको मागसहित १३ बुँदे माछापुच्छ«े घोषणापत्र जारी गरेको छ । नेपाल पत्रकार महासंघको संरचना पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने, राज्यको संयन्त्रमा पूर्ण समावेशी हुनुपर्ने, आदिबासी मिडिया गृह, आदिबासी पत्रकारको क्षमता अभिबृद्धिकालागि सरकारले विशेषाव्यवस्था गरिनुपर्ने माग फोनिजले गरेको छ ।
त्यस्तै, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन हुनुपर्ने, श्रमजीवि पत्रकार ऐन कार्यान्वयन हुनुपर्ने, मातृभाषाका सञ्चारमाध्यमको निरन्तरताकालागि विशेषाधिकार हुनुपर्ने लगायतको माग फोनिजले गरेको छ । फोनिजका उपाध्यक्ष लक्की चौधरीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । फागुन ७ र ८ दुई दिन चलेको भेला बुधबार सम्पन्न भएको छ ।
भेलाले फोनिज प्रदेश महाधिवेशनकालागि निर्देशिका तयार गरी पारित गरेको छ । दुई महिनाभित्र प्रदेश कमिटीको महाधिवेशन गर्ने तयारी फोनिजले गरेको छ ।
हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ
कास्कीको माछापुछ«े गाउँपालिका –१ घाचोक (टुसे), सामुदायिक अर्गानिक होमस्टेमा २०७५ फागुन ८ गते गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री माननीय पृथ्वीसुब्बा गुरुङज्यूको प्रमुख आतिथ्यतामा सम्पन्न, नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज), राष्ट्रिय भेलाबाट १३ बुँदे “माछापुछ«े घोषणापत्र २०७५” जारी गरिएको छ
- नेपाल पत्रकार महासंघलाई पूर्ण समावेशी बनाउन जोड्दार माग गर्दै महासंघको आसन्न विधानसभामा प्रस्तुत हुने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीलाई भेलाले सैद्धान्तिक रुपमा स्वागत गर्दछ ।
2. श्रमजीवी पत्रकार ऐन एवं राजपत्रमा प्रकाशित न्यूनतम् पारिश्रमिक सबै सञ्चार माध्यममा अनिवार्य कार्यान्वयन गर्न माग गर्दछ र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन विषयमा दिएको अन्तरिम आदेशप्रति गम्भीर चासो दिंदै पूर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित्ताको माग गर्दछ ।
3. सरकारले निर्माण गरेको समावेशी सञ्चार नीति २०७३ संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा तत्काल कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत, महिला पत्रकारलाई सरकारको स्वामित्वमा रहेका तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त र समानताको आधारमा सहभागी गराउने व्यवस्था गरियोस् ।
4. संघ (केन्द्र), प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले बजेट विनियोजन गर्दा आदिवासी जनजाति समुदायका पत्रकार सम्बद्ध संघ संस्थाको क्षमता बृद्धि, संस्थागत विकासका लागि विशेष व्यवस्थाका आधारमा बजेट विनियोजन गरियोस् । र, आदिवासी जनजाति पत्रकारको क्षमता अभिवृद्धि तथा सशक्तिकरण गर्न तालिम तथा प्रशिक्षणका निम्ति सरकारको तर्फबाट बजेटको व्यवस्था गरियोस् ।
5. आदिवासी जनजाति समुदायका भाषा, लिपि, संस्कार, संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन हुनेगरी सरकारी तथा निजी सञ्चार माध्यमहरुबाट कार्यक्रम प्रकाशन र प्रसारणको अनिवार्य व्यवस्था मिलाइयोस् ।
6. प्रदेश र स्थानीय सरकारले आदिवासी जनजाति तथा लोपोन्मुख समुदायको सञ्चार माध्यम मार्फत उत्थान तथा प्रवद्र्धनका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था होस् ।
7. सबै सञ्चार माध्यमहरुमा समानुपातिक सिद्धान्तकाआधारमा समावेशी विज्ञापन नीति तत्काल लागु गरियोस् ।
8. आदिवासी जनजाति समुदायको विषय उठान गर्दै आएका मातृभाषी सञ्चार माध्यमहरुको निरन्तरताका लागि सरकारको तर्फबाट विशेष व्यवस्था सहितको बजेट व्यवस्था गरियोस् ।
9. सरकारी सञ्चार माध्यममा मातृभाषा कार्यक्रमका लागि लिइने परीक्षामा मातृभाषामै प्रश्नपत्र र उत्तर दिने व्यवस्था गरियोस् । सबै प्रदेश तथा स्थानीय सरकारमा आदिवासी जनजाति समुदायको बाहुल्यता भएको ठाउँमा मातृभाषालाई सरकारी कामकाजको भाषाको रुपमा कार्यान्वयन गरियोस् ।
10. सरकारले गरेको आदिवासी जनजाति समुदायका मौलिक चाडपर्वहरुको विदा कटौतीको निर्णय फिर्ता लिई आदिवासी जनजाति समुदायको प्रमुख चाडमा पुनः सार्वजनिक विदाको व्यवस्था गरियोस् ।
11. माछापुछ«े गाउँपालिका १ स्थित माछापुछ«े सामुदायिक अर्गानिक होमस्टेको प्रवद्र्धनकालागि सञ्चार माध्यममार्फत प्रचार प्रसारमा सहयोग तथा पैरवी गर्न फोनिज प्रतिबद्ध छ । यो भेलाले माछापुछ«े क्षेत्रको समग्र विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि देहाय बमोजिम बुँदाहरुमा पैरवी गर्दै सरकारसँग माग गर्दछ–
(क) माछापुछ«े हिमालको आरोहण खुला गर्नुपर्ने ।
(ख) घाचोकलाई स्मार्ट भिलेज अन्तर्गत समावेश गर्नुपर्ने ।
(ग) पर्यटकीय प्रवद्र्धनका निम्ति आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने ।
12. यो भेलाले प्रदेश महाधिवेशन निर्देशिका २०७५ पारित ग¥यो, पारित निर्देशिका बमोजिम प्रदेशको महाधिवेशन यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न सम्बन्धित सबै प्रदेशहरुलाई तयारीमा जुट्न आव्हान गर्दछ ।
13. नेपाल आदिवासी जनाजाति पत्रकार महासंघ (फोनिज) को राष्ट्रिय भेलाका प्रमुख अतिथि गण्डकी प्रदेश (तमुवान–मगरात) का मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, फोनिजका सल्लाहकार, नेपाल पत्रकार महासंघका पदाधिकारी तथा सदस्य लगायत सबै अतिथिगण, यस भेलाका लागि सहयोग गर्नुहुने माछापुछ«े गाउँपालिकाका अध्यक्ष कर्णबहादुर गुरुङ, गाउँपालिका परिवार, अध्यक्ष आशकुमार गुरुङसहित माछापुछ«े सामुदायिक अर्गानिक होमस्टे समिति, पृथ्वी राजमार्ग बस सञ्चालक समिति, देवीप्रसाद मैत्रीय बुद्ध शान्ति गुम्बा परिवार, फोनिज गण्डकी प्रदेश, कास्की शाखा र भेलामा उपस्थित सबै प्रदेश समिति, जिल्ला शाखाका पदाधिकारी तथा प्रतिनिधि, संस्थागत प्रतिनिधिहरुमा यो भेला हार्दिक आभारसहित धन्यवाद ज्ञापन गर्दछ ।
८ फागुन २०७५
माछापुछ«े सामुदायिक अर्गानिक होमस्टे
माछापुछ«े गाउँपालिका –१ घाचोक (टुसे), कास्की, गण्डकी प्रदेश
