लक्की चौधरी
काठमाडौं, चैत २ गते । पूर्वी तराईको जिल्लामा दासजस्तै हरुवाचरुवा पेशा गरेर जीवन निर्वाह गरिरहेका समुदायले कमैया र हलियाजस्तै आफूलाई पनि मुक्त घोषणा गरी पुनस्र्थापना गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । लामो समयदेखि सो माग गरेपनि सरकारले सुनुवाई नगरेको भन्दै सो क्षेत्रको एक प्रतिनिधि टोली सरकारलाई दवाव दिन भनी सोमबार काठमाडौं आइपुगेको छ ।
विशेषगरी सिराहा, सप्तरी जिल्लामा सघन बसोबास रहेका हरुवा चरुवा समुदायका नागरिकले बाँच्नकालागि जमिन्दारको घरमा सस्तो ज्यालामा काम गर्नेगरेको बताउँछन् । “घरखर्च चलाउनका लागि ऋण लिन्छौं, त्यही ऋणको व्याजबापत जमिन्दारको घरमा वर्षौवर्ष काम गर्छौ” सप्तरीका हरुवा बलदेव रामले बताउनुभयो । “अहिलेको अवस्थामा पनि विना शुल्क परिश्रम गर्नुपर्छ, हाम्रो समस्यालाई सरकारले कहिले बुझ्छ” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।
“हाम्रो आफ्नै जग्गा जमिन छैन, खेती गर्ने खेतबारी छैन, रात विताउने झुप्रा पनि कि त ऐलानी जग्गामा छ कि जमिन्दारको जग्गामा छ” हरुवा चरुवा अधिकार मञ्च सप्तरीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका अर्का हरुवा दशन मण्डलले भन्नुभयो । “हरुवा चरुवा बस्दा मालिकले दिने सामान्य रकमले दुई छाक पुग्दैन, औषधि उपचार कसरी गर्ने, बालबालिकालाई कसरी विद्यालय पठाउने ?” उहाँले जिज्ञासा गर्नुभयो ।
“हाम्रो आफ्नै जग्गा जमिन छैन, खेती गर्ने खेतबारी छैन, रात विताउने झुप्रा पनि कि त ऐलानी जग्गामा छ कि जमिन्दारको जग्गामा छ” सप्तरिका अर्का हरुवा दशम मण्डलले भन्नुभयो ।
पूर्वी तराईका दलितहरु लामो समयदेखि ठूलो संख्यामा हरुवाचरुवा बस्दा पनि सरकारसँग अझैसम्म आधिकारीक लगत नभएको सिराहाका हरुवा मानकीदेवी रामले बताउनुभयो । “पश्चिम नेपालमा कमैयालाई सरकारले मुक्त ग¥यो, हलियालाई मुक्त ग¥यो, अब हामीलाई पनि मुक्त घोषणा गरेर हाम्रो ऋण मिनाहा गरिनुपर्छ” रामले भन्नुभयो ।
तराईका दलितहरुले मालिकको घरमा गाई भैसी स्याहार्ने, खेतबारी जोत्ने, मालिकका घरको हेरचाज गर्नेकाम आफूहरुलाई गर्नुपरेको भनाई हरुवाचरुवाको छ । मालिकको घरमा काम गरेबापत बाली लिएमा वार्षिक सात क्वीन्टल धान र नगद लिएमा वार्षिक ७ देखि १० हजार रुपियाँ पाउने गरेको सिराहाका अर्का हरुवा जमुना सदायले बताउनुभयो ।
मुक्त घोषणा तथा पुनस्र्थापनाको मागगर्दै सिराहा र सप्तरीका पन्ध्रजना हरुवा चरुवाको एक प्रतिनिधि टोली सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने भन्दै काठमाडौं आइपुगेको छ । हरुवाचरुवा अधिकार मञ्च सिराहा र सप्तरीको नेतृत्वमा आएको प्रतिनिधिमण्डलले भूमिसुधार मन्त्री, गरिबी निवारण मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीहरुलाई भेटेर ज्ञापनपत्र बुझाउने तयारी गरिएको सो संस्थाका अध्यक्ष दशन मण्डलले बताउनु भयो ।
बँधुवा मजदुरको क्षेत्रमा कार्यरत एक्टिभिष्ट तथा अधिवक्ता बालाराम भट्टराईले पश्चिम नेपालका हलिया, कमैयाकै प्रकृतिको समस्या पूर्वी तराईको हरुवाचरुवाको रहेको बताउनुहुन्छ । हरुवा चरुवाहरुको मुक्ती घोषणा गरी पुनस्र्थापनाको काममा सरकारले ढिलाई गर्न नहुने उहाँको सुझाव छ । “शोषणको प्रकृति एउटै छ, मुक्त घोषणा नगर्नु उहाँहरुमाथिको सरकारी विभेद हो” उहाँले भन्नुभयो ।
अध्यक्ष मण्डलले माग सुनुवाईका लागि २०६५ चैतमा राजनीतिकदलका कार्यालयमा साताभरी धर्ना बस्दासमेत माग सुनुवाई नभएको गुनासो सुनाउनुभयो । हरुवा चरुवाको ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने, मुक्त घोषणा गरिनुपर्ने, सरकारले आधिकारीक लगत लिएर परिचयपत्रसहित पुनस्र्थापनाको काम गरिनुपर्ने, हरुवा चरुवाका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग उहाँहरुको छ ।
हरुवा चरुवाको ऋण मिनाहा गरिनुपर्ने, मुक्त घोषणा गरिनुपर्ने, सरकारले आधिकारीक लगत लिएर परिचयपत्रसहित पुनस्र्थापनाको काम गरिनुपर्ने, हरुवा चरुवाका बालबालिकालाई निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिनुपर्ने लगायतको माग उहाँहरुको छ ।
हरुवा चरुवाका अन्य मागमा घर बनाउका लागि जग्गा उपलब्ध गराइनुपर्ने, खानेपानी, सीपमुलक तालिम, कामको ज्याला तोकिनुपर्ने रहेका छन् । मंगलबारदेखि सरकारका मन्त्री तथा सचिवहरुलाई भेटी आफने समस्याबारे जानकारी गराउने र त्यसको कार्यान्वयनको माग गर्ने हरुवा चरुवा मञ्चका अध्यक्ष मण्डलको भनाई छ ।
सरकारसँग हरुवाचरुवाको आधिकारीक तथ्याङ्क नभएपनि पूर्वी तराईका जिल्लामा ५० हजार बढी हरुवाचरुवा रहेको मञ्चको अनुमान छ । पश्चिम तराईका थारु समुदायका कमैयाहरुलाई सरकारले २०५७ साउन २ गते कमैयालाई मुक्त घोषणा गरेको थियो । २०६५ भदौ २० गते हलियालाई र २०७० साउन ३ गते कमलरीलाई मुक्त घोषणा गरेको थियो ।
