संविधान पुनर्लेखनको माग राखेर संघीय गठबन्धनले राजधानीको खुलामञ्चमा रिले अनसन थालेको आज (बिहिबार) २४ दिन पूरा भइसक्यो । असार मसान्तसम्मको लागि गठबन्धनले जेठ २५ गतेदेखि रिले अनसन सुरु गरेको थियो । यसबीच विभिन्न क्षेत्र र तहबाट अनसनलाई ऐक्यबद्वता र समर्थन प्राप्त भयो । राजनीतिक दल, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, पेशाकर्मी लगायत विभिन्न व्यक्ति र संगठनले अनसनलाई खुलेरै समर्थन गरे । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन पनि अनसनले पाइसकेको छ । महिनौंदेखि जारी रिले अनसनलाई ऐक्यबद्वता र समर्थन जनाउनेको सूची लामो छ । २८ दलीय गठबन्धनको नेतृत्वमा जारी सत्याग्रह आन्दोलनको यो नैतिक विजय हो । रिले अनसनको पहिलो दिनदेखि नै समर्थन र ऐक्यबद्वता जनाउनेको ओइरो लाग्न सुरु भइसकेको थियो । त्यो क्रम प्रतिदिन बढ्दैछ । एमाले बाहेक सबै राजनीतिक दल र नागरिक समाजले अनसनलाई समर्थन जनाइसकेका छन् । गठबन्धनका सांसदहरुले महिनौंदेखि व्यवस्थापिका संसदका बैठकहरु बहिष्कार गरेका छन् । यसरी सडक र सदन दुवैमा गठबन्धनले जारी राखेको संघर्ष झनै प्रभावकारी हुँदैगएको छ ।
समर्थन र ऐक्यबद्वता
नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेल र प्रदीप गिरीले बुधबार मात्रै खुलामञ्च पुगेर अनसनलाई समर्थन गरेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष शम्भु थापाको नेतृत्वमा ९ सदस्यीय टोली पुगेर अनसनलाई समर्थन गरेको छ । थापाको नेतृत्वको टोलीले सरकारसँगको वार्ताको लागि आफूहरु समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्ने आश्वासन दिएको छ । सो टोली शुक्रबार प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर वार्ताको लागि दबाब दिने जनाएको छ ।
पूर्व उपराष्ट्रपति परमानन्द झा, नयाँ शक्तिका संयोजक एवं पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले खुलामञ्च पुगेरै अनसनप्रति ऐक्यबद्वता जनाउँदै समर्थन गरेका छन् । पूर्व परराष्ट्र मन्त्री एवं पररष्ट्रविद् रमेशनाथ पाण्डे, नागरिक समाजका अगुवाहरु दमननाथ ढुंगाना, डा. कनकमणी दीक्षित, सुन्दरमणी दीक्षित, खगेन्द्र संगौलाले समेत समर्थन गर्दै अनसनमा उर्जा थपेका छन् । नेपाली कांग्रेसको संसदीय टोली नै अनसन स्थल पुगेर समर्थन गरिसकेको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता एवं पूर्व अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, शेखर कोइराला, कांग्रेस नेता अर्जुन नरसिंह केशी, सांसदहरु अमरेश नारायण सिंह, आरजू देउवा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका महामन्त्री एवं पूर्वमन्त्री सुनिलबहादुर थापा, नेकपा माओवादी क्रान्तिकारीका अध्यक्ष मोहन बैद्य किरण, प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी केन्द्रका नेता मातृका यादव, नेकपा संयुक्तका अध्यक्ष गणेश साह, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केशीले पनि अनसनलाई समर्थन गर्दै तत्काल माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरिसकेका छन् । पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल, पूर्व राजदूत, कमानसिंह लामा, पूर्व सैनिक जनरल कुमार फुदुङ, अधिकारकर्मीहरु सुदिप पाठक, सुबोधराज प्याकुरेल, दिपेन्द्र झाले पनि गठबन्धनको माग जायज रहेकोले सरकारले तत्काल वार्ता मार्फत् समाधान गर्नु पर्ने माग गरिसकेका छन् ।
सत्याग्रह आन्दोलन
अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सत्याग्रह आन्दोलनलाई उच्चकोटीको आन्दोलन मानिन्छ । लोकतान्त्रिक मुलुकमा एकजना नागरिकको आवाजलाई पनि महत्व दिइन्छ । सुनुवाई हुन्छ । महात्मागान्धीले सत्याग्रह आन्दोलनकै बलमा भारतलाई स्वतन्त्रता दिलाएका थिए । नेल्सनमण्डेलाले पनि अहिंसात्मक आन्दोलनलाई नै अस्त्र बनाएर विजय प्राप्त गरेका थिए । सत्याग्रह आन्दोलनका नायक अन्ना हजारेले भारतमा अनसनकै बलमा सरकारलाई झुक्न बाध्य पारेका थिए । शान्तिका अग्रदूत गौतमको देशमा सत्याग्रहको अपमान हुनु दुर्भाग्य हो । कहीँ पनि अहिंसात्मक आन्दोलनलाई बेवास्ता गर्नु मुलुककै लागि दुर्भाग्य हो । अनसनलाई कमजोरी ठान्नु महाभूल हुनेछ । किनकि, बिना हतियार युद्ध जितिने अचूकअस्त्र हो, सत्याग्रह आन्दोलन । गठबन्धनले नाका अवरोध गरेको छैन । सडक छेकेको छैन । मान्छे मारेको छैन । बम विष्फोट गराएको छैन । गाडी जलाएको छैन । बन्द हड्ताल गरेको छैन । जनतालाई असहज हुने कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गठबन्धनले गरेन । उसले सुरु देखिनै अहिंसात्मक आन्दोलनमा जोड दियो । शान्तिपूर्ण सभा, विरोध जुलूस, अन्तरक्रिया गर्यो । असन्तुष्ट पक्षलाई सहमतिमा ल्याउन सरकारको लागि यो एउटा सुनौलो अवसर हो । सही समयलाई सदुपयोग गर्न सक्नु पथ्र्यो ।
सत्याग्रहमा नेपालको तस्वीर
सत्याग्रह आन्दोलनमा सिङ्गो नेपालको तस्वीर हेर्न सकिन्छ । खुलामञ्च पुग्नुस्, एउटै ऐनामा सबैको अनुहार देखिन्छ । त्यहाँ मधेशी पनि छन्, आदिवासी जनजाति छन् । दलित, थारु, महिला पनि छन् । सिङ्गो नेपाल अटाएको छ, त्यहाँ । दृष्टिभ्रमले ग्रस्त सरकारको नजर मात्रै त्यसमा नगएको हो । ऐतिहासिक जनआन्दोलनझैं यो संघर्षमा सबै जात र वर्गको उत्साहजनक सहभागिता छ । यो संघर्षलाई कुनै पनि निरंकुश सत्ताले उपेक्षा गर्न सक्दैन । जारी संघर्ष मधेश मात्रैको होइन । आदिवासी जनजाति मात्रैको लडाई होइन । सिङ्गो देश र जनताको लडाई हो । राज्यसँगको संघर्ष हो । सार्वभौमसत्ता प्राप्तिको लडाइँ हो । इतिहासले गर्व गर्नेछ, सिङ्गो मधेशी, आदिवासी जनजाति, मगरात, लिम्बूवान, खम्बूवान, ताम्सालिङ, तमुवान, थारु, कर्णाली, दलित, महिला, सीमान्तकृत, उत्पीडित, उपेक्षित जनता एकसाथ सडकमा उत्रेका छन् । सिङ्गो उत्पीडित पहाडी मधेशको साथमा छ । मधेशी समुदायको पहाडको साथमा छ । मधेशी र पहाडीलाई एउटै धागोमा ऊनिएका छन् । उनीहरु संघर्षको एउटै मैदानमा उत्रिएका छन् । यसले शदियौंदेखिको दूरी घटाएको छ । मधेश आन्दोलन विखण्डनकारीको आन्दोलन हो भनेर हिजो हल्ला फिँजाइएको थियो, त्यो अफवाह आज चिरिएको छ । सत्याग्रह आन्दोलनले काठमाडौंको केन्द्रीकृत सत्तालाई खुल्ला चुनौती दिन सफल भएको छ । विखण्डनको आरोपलाई मधेशी र जनजातिको सहकार्यले निराधार साबित गरिसक्यो ।
अनसनको नैतिक विजय
अहिलेसम्म विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त समर्थनलाई आधार मान्ने हो भने रिले अनसनको नैतिक विजय भइसकेको छ । वार्तामार्फत् समाधानका लागि सरकारले उदारता नदेखाए पनि गठबन्धन विजेता बनिसकेको छ । अनसनको अस्त्रले सरकारलाई हदैसम्मको नैतिक दबाब दिन गठबन्धन सफल भएको छ । समर्थनको उचाईलाई हेर्ने हो भने महिनौंदेखि अनवरत रुपमा जारी रिले अनसनलाई बेवास्ता गरेर जानसक्ने नैतिक आधार सरकारसँग छैन । सरकार गलिसकेको छ । सिंहदरबार र वालुवाटारको निदहराम छ । माग सम्बोधनको विकल्प छैन । वार्ता र संवादमार्फत् सरकारले माग सम्बोधनका लागि थोरै पनि गम्भीर छ भने तत्काल गठबन्धनलाई वार्तामा बोलाएर दीर्घकालीन समाधान दिन सक्नु पर्दछ ।
विश्वव्यापी मान्यताअनुसार सत्याग्रह आन्दोलनमा सबै क्षेत्रबाट समर्थन भइसकेपछि त्यसलाई आन्दोलनको विजय मानिन्छ । यसअर्थमा गठबन्धन नेतृत्वमा जारी रिले अनसनको जीत भइसक्यो । अनसनमा सहभागी सबैजना धन्यवादका पात्र हुन् । राज्यले शान्तिपूर्ण आवाज नसुन्ने पुरानै रोग हो । बन्दूक र रक्तपातको भाषा मात्रै बुझ्ने र सुन्ने राज्य संयन्त्रको रोग नयाँ होइन । विगतका शासकहरुले जे जस्तो गल्ती गरेपनि अहिले मुलुक नवनिर्माणको चरणमा रहेकोले सबै पक्षको आवाज समेटेर अघि बढ्नु राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । नभए शान्तिपूर्ण रुपमा जारी सत्याग्रह भोलि हिंसात्मक मोड लियो भने स्थिति भयावह हुनसक्छ । फोरम नेपालका अध्यक्ष एवं गठबन्धनका संयोजक उपेन्द्र यादवको शब्दमा भन्ने हो भने असार मसान्तसम्म आन्दोलन सत्याग्रहकै रुपमा अघि बढ्छ, तर त्यसपछि पनि सरकारले बेवास्ता गरे आन्दोलन फरक ढंगले अगाडि बढ्नेछ । सत्याग्रह आन्दोलनलाई वार्तामार्फत् सहज अवतरण गराउने कि मुलुकलाई थप जटिलताको भुमरीमा जाक्ने ? सरकारको नियतमाथि निर्भर छ ।
(चौरसिया उपेन्द्र यादवका प्रेस संयोजक हुन्)
