नेपाली राजनीति अहिले तराईमा केन्द्रीत छ । त्यसो हुनुकोकारण निर्वाचनको मतसंख्या तराईमै बढी हुनु नै हो । राजनीतिको जग नै जनताको मत हो । विना मत र जनाधारको पार्टीको भविष्य पनि रहँदैन । त्यहीकारण हो, राजनीतिक दलहरुले तराई केन्द्रीत कार्यक्रममा जोड दिने गरेका छन् । तराईमा बसोबास गर्ने मतदाता निकै सिधा र इमान्दार छन् । दलको कार्यक्रम अरुबेला तराईमा खासै देखिदैन । निर्वाचनताका मात्रै सघन देखिन्छ । दुई चारदिन जनतालाई गुलियो आश्वासन बाँडेमा जनताको मन पग्लिहाल्छ भन्ने बुझाई नेताहरुको छ । यसको अर्थ नेताहरुले तराईको विकासमा केही गरेकै छैनन् भन्ने होइन । विकासका कामहरु तराईमा भएका छन् । तर ती विकास नेताको स्वार्थमा केन्द्रीत छन् । विकासलाई भोटसँग साट्ने प्रयास मात्र गरिएका छन् । नेताको पकेटक्षेत्रमा विकास बजेट केन्द्रीत छन् । असन्तुलितरुपमा बजेट पार्ने प्रबृत्ति छ । नेताको निर्वाचन क्षेत्रमा एकै ठाउँमा करोडको बजेट छ भने, निर्वाचन क्षेत्र नपर्ने अर्को ठाउँमा लाख रुपियाँ पनि छैन । नेताहरुको भोटे राजनीतिले सन्तुलित विकास हुन नसकेको गुनासो जनतामा छ ।
जनताले कस–कसका कुरा सुन्ने ? दलका नेताहरुको आश्वासनले नागरिकका खल्ती भरिदैन । भाषणले दुई छाक टर्ने पनि होइन । पेट भर्दैन भने त्यस्तो आश्वासनको पछाडि जनता किन लाग्छन् ?
प्रमुख प्रतिपक्षीदल नेकपा (एमाले) ले भर्खर आफ्नो दलको पन्ध्रदिने मेची–महाकाली अभियान सम्पन्न गरेको छ । फागुन २१ बाट शुरुगरेको अभियान चैत ५ गते सम्पन्न गरेको सो दलले तराईमा निर्वाचनको माहौल निर्माण गरिदिएको छ । चुनावी वातावरण उत्साहजनकरुपले तयार भएको ठहर सो दलको छ । तराईका करिब पचासलाख नागरिकसँग पार्टीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अन्तरक्रिया भएको बुझाई सो दलको छ । राप्रपाले पनि त्यही सिकोगर्दै देशैभर ‘जनताको माझमा राप्रपा’ कार्यक्रम लिएर जाने चाँजोपाँचो गरिरहेको छ । भोलिका दिनमा नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रसहित अन्य दलले पनि चुनावी कार्यक्रम गर्न तराईमा केन्द्रीत हुने नै छन् । सबै दलको एजेण्डा तराईको विकास र जनताको सशक्तिकरण गर्ने नै हो । तर व्यवहारमा त्यस्तो भइरहेको छैन । आश्वासनको पोको जनतालाई थमाएर नेताहरु फर्किन्छन् । जनताले कस–कसका कुरा सुन्ने ? दलका नेताहरुको आश्वासनले नागरिकका खल्ती भरिदैन । भाषणले दुई छाक टर्ने पनि होइन । पेट भर्दैन भने त्यस्तो आश्वासनको पछाडि जनता किन लाग्छन् ? सायद त्यही कारणले हो, तराईमा गर्ने राजनीतिक कार्यक्रममा जनताको उत्साहप्रद सहभागिता हुनेगरेको छैन । दलको कार्यक्रम कार्यकर्ताले भरथेग गरेका छन् ।
०६८ को जनगणनाअनुसार नेपालको कुल जनसंख्या दुई करोड ६४ लाख ९४ हजार ५०४ छ । त्यसमध्ये १ करोड २८ लाख ४९ हजार ४१ पुरुष छन् भने १ करोड ३६ लाख ४५ हजार ४६३ महिला छन् । कुल जनसंख्याको ४५ लाख २३ हजार ८२० जनसंख्या शहरमा बस्छन् भने दुई करोड १९ लाख ७० हजार ६८४ जनसंख्या गाउँमा बस्छन् । यो कुल जनसंख्याको करिब ८३ प्रतिशत हो । त्यस्तै, १७ लाख ८१ हजार ७९२ जना हिमालमा, १ करोड १३ लाख, ९४ हजार ७ जना पहाडमा बस्छन् । तराईमा १ करोड ३३ लाख १८ हजार ७०५ नागरिक बस्छन् । हिमाल र पहाडमा बसोबास गर्ने कुल जनसंख्या १ करोड ३१ लाख ७५ हजार ७९९ हुन्छ । हिमाल र पहाड दुवै ठाउँमा बसोबास गर्नेको संख्या जोड्दा पनि तराईको जनसंख्या बढी छ । तराईमा बसोबास गर्नेको संख्या हिमाड र पहाडको भन्दा १ लाख, ४२ हजार ९०६ बढी छ । तराईमा बसोबास गर्ने संख्या कुल जनसंख्याको ५०.२६ प्रतिशत छ भने हिमाल र पहाडमा गरी कुल जनसंख्याको ४९.७३ प्रतिशत छ ।
संख्यात्मकरुपले हेर्दा १ लाख ४२ हजार ९०६ धेरै अन्तर होइन । तथापि पहाडको तुलनामा तराईमा राजनीतिकदलका नेताहरुको ध्याउन्न हुनुमा कारण अर्कै छ । पहाडको मत दलीयरुपमा विभाजित भएपनि तराईकोजस्तो समस्या छैन ।
संख्यात्मकरुपले हेर्दा १ लाख ४२ हजार ९०६ धेरै अन्तर होइन । तथापि पहाडको तुलनामा तराईमा राजनीतिकदलका नेताहरुको ध्याउन्न हुनुमा कारण अर्कै छ । पहाडको मत दलीयरुपमा विभाजित भएपनि तराईकोजस्तो समस्या छैन । अर्थात् पहाडका मत तराईको भन्दा बढी सुरक्षित छन् भन्ने नेताहरुलाई लाग्छ । त्यहाँ मतमा धेरै चलखेल नहुने तर्क उनीहरुको छ । तर तराईको मतमा धेरै चलखेल हुने र सुरक्षित ठानिने मतको विश्वास गर्न गाह्रो हुने बुझाई उनीहरुको छ । त्यही कारणले होला, दलको तराई राजनीति पहाड र हिमालको तुलनामा बढी केन्द्रीत छ । तराईमा मात्र बसोबास रहेका थारु, मधेसी, मुसलमान, तराईका आदिबासीको धेरै मत छ । सबैभन्दा वढी बहकिने र तलमाथि हुने मत पनि यिनै हुन् । नेताहरुले विश्वास गुमाएका मत पनि यिनै हुन् । जातीय, क्षेत्रीय, नश्लीय आरोप लागेका मत पनि तराईमै छन् । जनसंख्या पनि धेरै, मत पनि तुलनात्मकरुपमा पहाड र हिमालभन्दा वढी तराईमै छ । त्यसो भएपछि जितको होडबाजी स्वाभाविकरुपमा तराईमा हुने नै भयो । राजनीतिक दलका नेताहरुको जवर्जस्त बुझाई अर्को पनि छ । तराईका यी वर्गको मत उनीहरुको विवेकले आउँदैन । अनेक प्रलोभन, जालझेल र खरिदविक्रीले सुनिश्चित हुन्छ । तराईमा नेताहरुले चुनावताका बढी द्रव्य खर्चने गरेको कारण त्यो पनि होला । निर्वाचन आयोगले निश्चित रुपियाँ चुनावमा खर्च गर्न पाउने मापदण्ड बनाउने गर्छ । यसपाली पनि बनाएको छ । तर पर्दापछाडि नेताहरुले पैसाको खोलो बगाउने गर्छन् । मिडियामा त्यस्तो समाचारले स्थान पाइरहेकै छ ।
संविधानको धारा ५६ को (५) मा संघीय कानून बमोजिम सामाजिक सांस्कृतिक संरक्षण वा आर्थिक विकासका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र कायम गर्न सकिने प्रावधान छ । २०७२ चैत १ गते गठन भएको स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले २०७३ फागुन २२ गते सरकारलाई अधुरै प्रतिवेदन बुझायो । सरकारले फागुन २७ गते सो प्रतिवेदनलाई राजपत्रमा प्रकाशन ग¥यो र २९ गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको सरकारले घोषणा ग¥यो । स्थानीय तहको पुनःसंरचना गर्ने अधिकार पाएको आयोगले एक वर्षे कार्यकालमा पूर्ण प्रतिवदेन बुझाउन सकेन । सबै विषयको प्रतिवेदन बुझाए पनि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या र सीमानाको टुंगो लगाउन सकेन ।
तराईमा सबैभन्दा वढी चासो दिएको अर्को विषय यो पनि हो । तर आयोगले सो काम नगरेपछि राजनीतिक दलका नेताहरुले सुझबुझपूर्ण तरिकाले संघीय कानूनअनुसार त्यसको निरुपण गर्नुपर्छ । नेताहरु त्यसमा कति उदारमन देखाउँछन् सो हेर्न बाँकी छ । राज्यबाट पछाडि पारिएका वर्ग, आदिबासी जनजाति, लोपोन्मुख वर्गको उत्थान र अधिकार सुनिश्चित्ताका लागि विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण अनिवार्य छ । आयोगले प्रतिवेदन दिन नसके पनि दलका नेताहरुले उपयुक्त निर्णय गर्दै त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नमा कन्जुस्याई गर्न हुँदैन । प्रदेशको सीमाना निर्धारणमा चित्त नबुझाएका र राज्यबाट पछाडि पारिएका, शोषण र थिचोमिचोमा पारिएका वर्गका लागि संरक्षित क्षेत्रको खाँचो छ । तराईमा बसोबास गर्ने ती वर्गको जातीय पहिचान, भाषा, संस्कृतिको जगेर्नाका लागि पनि संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र खाँचोको विषय हो । संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्र निर्धारण भएपछि सो बापत पाउने सुविधा र प्रतिनिधित्वले ती वर्गको उत्थान र संरक्षण हुन्छ भने दलका नेता र राज्यले कदाचित कन्जुस्याई गरिनु हुन्न ।
पटक पटक नेपाली नागरिकमाथि गोली बर्साउने काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरिरहेकै छ । नेपालबाट लाहुर गर्न भारतका प्रमुख शहरमा गएका नेपाली लाहुरेहरु चाडपर्वमा घर फर्कने क्रममा पनि सीमा सुरक्षाकर्मीले सीमानाकामा दुःख दिने, लुटपाट गर्ने हर्कत देखाइरहेकै छ ।
नेपालको दक्षिणी भू–भाग ‘तराई’ जहिले राजनीतिक चासोको विषय बन्नुको अर्को कारण दक्षिणको खुला सिमाना पनि हो । मधेसी नेताले ‘एक मधेस एक प्रदेश’ को नारा ल्याएपछि त झन यो विषयमा चासो हुने नै भयो । दक्षिणी छिमेकीले तराईमा बढी चासो दिने भएपछि दलका नेता र नेपाली नागरिक सशंकित हुनु अस्वाभाविक होइन । तर विडम्बना ! हाम्रा देशका नेताहरु दक्षिणी छिमेकीकै आशीर्वादमा सरकार बनाउने र भत्काउने काममा बढी सरिक हुन्छन् भन्ने नागरिकको आरोप छ । प्रभुको आशीर्वाद लिएर सरकार बनाउने परम्परा विगत देखिकै हो भन्ने गरिन्छ । यसको जवाफ नेताहरुले अझै सहीरुपमा दिन सकेका छैनन् । दक्षिणको छिमेकीले सीमा क्षेत्रमा जहिले विवाद खडा गर्नेगर्छ । कहिले सीमा स्तम्भ भत्काएर, स्तम्भ सारेर, गायव गरेर त कहिले सीमा सुरक्षा बललाई नेपाली भूमिमा हतियारसहित पठाएर । नेपाली नागरिकलाई तर्साउने, कुटपिट गर्ने, लुटपाट मच्चाउने सम्मको हर्कत सीमा नाकामा हुने गरेको छ । त्यसले पनि नेपालीको चासो सीमा क्षेत्रमा बढी हुन्छ नै ।
भर्खर फागुन २३ गते कञ्चनपुरको सीमा क्षेत्र आनन्द बजारमा गोविन्द गौतम (२५) लाई भारतीय सीमा सुरक्षा बलले गोली प्रहार गरी ज्यान लिएको छ । नेपाली भूमिमा निर्माण गरिएको सानो कल्भर्टको विषयलाई लिएर भारतीय सुरक्षाबलले गोली चलाउनु दुःखद हो । त्यसको नेपालीले भत्र्सना र विरोध गरेका छन् । यसअघि पनि सीमा क्षेत्रमा भारतीय सुरक्षाबलले आतंक मच्चाउँदै आएको थियो । पटक पटक नेपाली नागरिकमाथि गोली बर्साउने काम भारतीय सुरक्षाकर्मीले गरिरहेकै छ । नेपालबाट लाहुर गर्न भारतका प्रमुख शहरमा गएका नेपाली लाहुरेहरु चाडपर्वमा घर फर्कने क्रममा पनि सीमा सुरक्षाकर्मीले सीमानाकामा दुःख दिने, लुटपाट गर्ने हर्कत देखाइरहेकै छ । सो समस्या समाधानका लागि नागरिकतहबाट बारम्बार सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदासमेत सही कुटनीतिक व्यवस्थापन हुन नसक्नु दुःखको कुरा हो । नेताहरु र सरकार चलाउने शासकहरु यसप्रति संवेदनशील नहुँदा नागरिकले दुःख पाउनु परेको छ । नेताहरुले भोटको राजनीतिका लागि मात्र तराईलाई चिन्नु भन्दा नागरिकको समस्या समाधानमा ध्यान दिएर तराईबासीको मन जित्नु पर्छ । त्यही नै समस्याको समाधान हो ।
