राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ । झण्डै सात प्रतिशत (छ दशमलव ५६ प्रतिशत) अथवा १७ लाख ३७ हजार ४७० को सङ्ख्यामा रहेको थारु समुदायले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा अधिकारबाट बञ्चित भएको महसुस गरेका छन् । वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा राजनीतिक, प्रशासनिक लगायत अन्य क्षेत्रमा थारु समुदायको उपस्थिति भएपनि निर्णायक तहमा न्यून छ । विभिन्न सभ्यताबाट उदाएका थारु समुदायको पुर्वदेखि पश्चिमसम्म बसोबास छ । भूमिपुत्रका रुपमा परिचय बनाएका थारु समुदायका व्यक्तिमा आदिवासीमा हुनुपर्ने सबै लक्षण भेटिन्छ । थारु समुदायमा मातृसत्तात्मक संस्कार छ । थारु समुदाय पछिपर्नुमा पनि विभिन्न कारण छन् । पछिल्लो समय थारु समुदायका व्यक्ति पनि योग्यता र क्षमतामा अन्य समुदायका व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् । तर पनि उनीहरु निर्णायक तहमा पुग्न सकिरहेका छैनन् । उनीहरुको राजनीतिक, प्रशासनिक पहु“च नहुनु, अन्य समुदायले थारु समुदायका व्यक्तिलाई क्षमता, दक्षता, योग्यता अनुसारको स्थान दिन नचाहनु अर्थात् आफैं अग्रसर हुन नसक्ने यी विभिन्न कारणले थारु समुदाय पछि परेको हो ।
पछिल्लो समय थारु समुदायका व्यक्ति पनि योग्यता र क्षमतामा अन्य समुदायका व्यक्तिसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने भएका छन् । तर पनि उनीहरु निर्णायक तहमा पुग्न सकिरहेका छैनन् ।
जमिन पर्याप्त भएपनि सुसङ्गठित भएर बस्न नसक्ने, एकतामा कमी, छरिएर रहेको इत्यादि कारणले पनि यो समुदाय पछि परेको तर्क गरिन्छ । कम्युनिष्ट राजनीतिमा ३७ वर्ष बिताइसक्नु भएका तत्कालिन नेकपा (एमाले) तथा नेकपा पर्सा जिल्ला इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरीकाअनुसार राजनीतिमा थारु समुदायले राम्रो स्थान पाउन सकेका छैनन् । थारु समुदायका व्यक्तिहरुको नेतृत्वदायी भूमिकालाई लिएर इतिहास कोट्याउने हो भने अञ्चलाधीश, प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएका छन् । निजामतीको उच्च तहमा पनि एक÷दुईजना पुगेका छन् । कुनैबेला पर्शुनारायण चौधरीले नेपाली काँग्रेसको महामन्त्रीका रुपमा पनि भूमिका निभाउनुभयो । पछि उहा“को व्यक्तिगत कारणले राजनीतिक क्षेत्रबाटै अस्तित्व मेटिएको देखिन्छ । फत्तेसिंह थारुले पञ्चायतकालमा वरिष्ठ मन्त्री भएर काम गर्नुभयो । नरेन्द्र चौधरीले अञ्चलाधीशको पद पनि सम्हाल्नुभयो । तर समग्रमा प्रशासनिक, राजनीतिक क्षेत्रमा थारु समुदायको सहभागिता न्यून छ । वर्तमान अवस्थामा पनि नेकपा, काँग्रेस लगायत अन्य दलमा धेरै सङ्ख्यामा थारु समुदायका व्यक्ति संलग्न भएपनि नेतृत्वदायी भूमिकामा छैनन् । वर्तमान मन्त्रिपरिषद्मा २३ जनाको सहभागीता छ । एकजना पनि थारु मन्त्री छैनन् । यो त राजनीति क्षेत्रको उदाहरण मात्र हो । जनसङ्ख्याकै आधारमा पनि थारु समुदायका व्यक्तिको उपस्थिति हरेक क्षेत्रमा न्यून छ ।
राजनीतिक दलकै कुरा गर्ने हो भने नेकपाको केन्द्रीय कमिटिमा ४ सय ४१ जनामध्ये १० जना पनि थारु नरहेको पर्सा जिल्ला इन्चार्ज नागेन्द्र चौधरी स्वीकार्नुहुन्छ । आदिवासी जनजातीको सूचीमा सूचीकृत थारु समुदायका व्यक्तिले पछिल्लो समय थारुहरुको आफ्नै पहिचानको माग पनि नगरेका होइनन् । प्रशासनिक क्षेत्रमा आदिवासी जनजातीको सूचीमा रहेर भिड्नु पर्दा आफूहरुले स्थान नपाएको भन्दै थारु समुदायका व्यक्तिले थारुको छुट्टै कोटाको माग गरे । यसै विषयलाई लिएर राजनीतिक दलका नेता, सम्बन्धित निकायमा नधाएका हैनन् । तर कतैबाट सुनुवाई भएन । संवैधानिक आयोगकै रुपमा पनि थारु आयोग स्थापित भइसकेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षाी दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतले टीकापुर घटनाका बारेमा छानवीन गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले किन सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो बुझ्न सकिएको छैन ।
प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र, गणतन्त्र स्थापनामा थारु समुदायको उल्लेख्य योगदान छ । मुलूकलाई यो अवस्थासम्म ल्याउन भूमिपुत्रको संज्ञा पाएका थारु समुदायको व्यक्तिको उल्लेखनीय भूमिका छ । संविधानमा उल्लेख भएका कानुनी अधिकार समेत प्रयोग गर्न नदिइएको कतिपय थारु अगुवाको गुनासो सुनिन्छ । अन्य घटनामा अधिकारकर्मीले आवाज उठाउने गरे पनि टीकापुर घटनालाई लिएर कुनै पनि संघ संस्था अघि नबढेको गुनासो सो समुदायको छ । प्रमुख प्रतिपक्षाी दल नेपाली काँग्रेस, राष्ट्रिय जनता पार्टी लगायतले टीकापुर घटनाका बारेमा छानवीन गर्न सरकारले नै गठन गरेको लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरिरहेका छन् । तर सरकारले किन सो प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरेको हो बुझ्न सकिएको छैन । मुलूकमा गणतन्त्र स्थापना भएर शासनसत्ताको धेरै रुप बदलिए पनि थारु समुदायले त्यसको अनुभूति गर्न पाएन । थारुलाई राज्यको मूलधारबाट बञ्चित गराउने, दबाइएको समुदायका बारेमा कसैले पनि कुरा नउठाउने यी सबै क्रियाकलापले थारु समुदायको पहिचानमाथि नै बज्रपात भएको छ । एकातिर सोझा आदिबासीको रुपमा सम्बोधन गर्ने, अर्कोतिर त्यही सोझा, इमान्दार थारुलाई सबै अवसर र सुविधाबाट बञ्चित गरिरहने हो भने सधैं थारु समुदाय यसरी नै राज्यको कोपभाजनमा पर्ने निश्चित् छ ।
(लेखक पत्रकार हुनुहुन्छ ।)
