देश हैन, अधिकार मागेका हौं

दिलबहादुर चौधरी

Dil

केहि समय खुशी देखिएकाहरु अहिले थाम (थारु, मधेशी) आन्दोलनले गर्दा दुःखी छन् । बाहिर देखावटी अनुहार हँसिलो बनाउन खोजे पनि उनीहरुको चेहरा मुर्झाएको छ । यस्तो हुनुको मूलकारण परिवारका आफ्नै सदस्य रुष्ट र असन्तुष्ट हुनुले हो । परिवारका आफ्नै सदस्य दुःखी भएपछि घरका मुखिया र मुखियाका सन्तानहरुले देखावटी रुपमा चेहरा जति हँसिलो बनाउन प्रयास गरेपनि भावभंगीले स्पष्ट हुनेरहेछ, ।

आज मधेशीहरुले आन्दोलन गरिरहेको १०० दिन नाघिसक्यो, थारुहरुको आन्दोलन ११० दिन भन्दा बढी भइसक्यो । तर थारुहरुको भन्दा मधेशीहरुको आन्दोलन सशक्त छ, बलिदानीपूरर्ण छ अहिले । थारुहरुको आन्दोलन पहिलेको भन्दा अहिले सुस्त भएको छ । सुस्त हुनुको मूलकारण आन्दोलनमा रहेका एमाओवादी र फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा जानु र सरकारले बढी दमन गर्नुले हो । तर सुस्त हुनु र आन्दोलन सकिनु फरक कुरा हुन् । आन्दोलन सुस्त भएको छ, सकिएको छैन । सरकारमा रहेका दलहरुका सांसदहरुलाई उनीहरुको नैतिकताले सदनमा नाराबाजी गर्न दिइरहेको छैन । नैतिक बन्धनले बाँधिएका छन् । सरकारमा गएकैकारण जनस्तरमा अहिले प्रश्न उठेको छ कि फोरम लोकतान्त्रिकले गरेका ८ बुँदे सहमति पुरा भयो त ? समय सीमा के हो ? सहमति कार्यान्वयन नभएपनि फोरम लोकतान्त्रिक सरकारमा बसिरहन्छ ? फोरम लोकतान्त्रिकले सरकारमा जानुको कारण प्रष्ट पा¥यो, पारेन थाहा छैन । तर सरकारमै गएकोकारण बारा, पर्सा, सिराहा, सप्तरीका तमाम नेता तथा कार्यकर्ता पार्टी परित्याग गरे । यसले फोरम लोकतान्त्रिकलाई पक्कै पनि सोच्न बाध्य पारिरहेको होला ।

त्यसैगरी एमाओवादी दलले उठाएको “जातिय स्वशासन र आत्मनिर्णयको अधिकारसहितको स्वायत्त प्रदेश” को नारामा बशीभूत भएर यो देशमा जनयुद्ध भनौं वा सशस्त्रयुद्ध भनौं ११ बर्ष चल्यो र १६ हजार भन्दा बढी नागरिकले ज्यान गुमाए । जनयुद्धमा मर्न र मार्न लगाउने एमाओवादीले थारुहरुले ‘हामीलाई हाम्रो क्लष्टरमा मात्र राखिदिनुस्, हामीलाई नफोडिदिनुस्, तिमीहरुले फलाकेको जातिय स्वशासन चाहिंदैन भन्दा पनि अनसुना गर्न मिल्छ ?’ एमाओवादीमा यदि रत्तिभर पनि नैतिकता छ भने यतिबेला आन्दोलनमा रहेका जाति, समुदाय, बर्गको आवाजलाई अनसुना गर्न मिल्दै मिल्दैन । किनकि पहिले युद्धमा संलग्नता तिनैको थियो, जो राज्यबाट बहिष्कृत थिए । आजपनि संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट प्रचारित संबिधानबाट तिनै जाति, समुदाय, बर्ग असन्तुष्ट छन् र आन्दोलित छन् । ५५ जना जतिले बलिदानी गरिसके ।

११ बर्षको घर झगडा पश्चात् अधिकांशको आशा र बिश्वास थियो कि घरमूलीहरुले अधिकार देलान । न्याय गर्लान् र सबै सदस्यहरुले खुशी मनाउँलान् । तर त्यसो हुन सकेन । फेरि जो पहिले दुःखी थिए, आज पनि दुःखी भए । तिमीहरुको लागि म छु भन्ने ब्यक्ति पनि तिनै अन्यायी घरमूलीसँग मिले । जुनकुरा टाढाकालाई भन्दा नजिकका परोसीलाई राम्ररी थाहा छ ।

देशमा जो ठूला दल छन्, जो पहुँचवाला छन्, उनैले ‘जो होचो, उसैको मुखमा घोचो’ को नीति अंगिकार गरेका छन् । तराईलाई आफ्नो ठान्ने, तर तराईका थारु लगायतका आदिबासी जनजाति, मधेशी, मुश्लिमलाई मात्र भोट बैंक सम्झने, दोश्रो दर्जाका नागरिक सम्झने, अधिकार दिन नचाहनेमा अहिले एक नं. मा एमाले, दुई न.ं मा काँग्रेस, त्यसपछि अरु देखिएका छन् । तर यिनीबिना अहिले न संबिधान संशोधन हुने अबस्था छ, न त पुनर्लेखन नै । समस्या समाधानमा तीन दलको मेलमिलाप, सहमति, ईच्छाशक्ति नभएसम्म समस्या समाधान हुन गार्हो नै छ । समस्या समाधान गर्ने वा नगर्ने साँचो यिनकै हातमा छ । त्यसैले समस्याको कारक पनि यिनै हुन् भन्दा फरक पर्दैन ।

यथार्थ के हो भने घरको कचिङ्गल घरभित्रै थामथुम पार्नुपथ्र्यो, घरमूली, तिनका सन्तानहरु र आसेपासेहरुले नरमगरम मिलाएर असन्तुष्टहरुलाई सन्तुष्ट पार्न सक्नुपथ्र्यो, तर प्रयास भइरहेको छैन । कचिङ्गलले छिमेकमा रहेका दुई परोसीका निद्रा भंग हुनपुग्यो । एउटा भलादमी पाराले चूप रह्यो, भने अर्को रातदिन के कचकच गर्छौ यार, मिलेर बस भनी मुख खोलिहाल्यो । अब घरमूली, घरमूलीका सन्तानहरु, तिनका नातेदारहरु, तिनका हितैषीहरु परोसीमाथि खनिंदैछन् ।

तर हामी बिस्र्यौं कि आपसमा नमिलेसम्म परोसीलाई गाली गरेर समस्या समाधान हुँदैन भन्ने कुरा । घरमूलीले घरका अन्य दाजुभाइहरु, तिनका परिवारलाई माया ममता र अंशको उपभोगको अधिकार नदिएरै आपसमा मिलेको र राम्ररी परिवार चलेको इतिहास छैन । मेलमिलापबिना परिवारको उन्नति र प्रगति भएको पनि कहीँ उदाहरण छैन ।

आज देशमा घरमूली, घरमूलीका सन्तानहरु कमजोर माथि जाइलागेका छन् । परोसीहरुलाई हामी जे ग¥यौं, ठिकै गरेका छौं, मिलाएर राखेका छौं भनी भ्रम छरिरहेका छन् । तर अन्यायमा परेका असन्तुष्ट सदस्यहरु पनि सँगसँगै, पछिपछि जाँदै त्यो कुराको खण्डन गरिरहेका छन् कि हामीलाई अझ पनि अन्याय भएको छ, हामी मान्दैनौं । यो अबस्थामा भारत होस्, चीन होस्, संसारका कुनै देश होस्, संयुक्त राष्ट्रसंघ होस्, कोहि पनि एकपक्षीय ढंगले घरमूली र तिनका सन्तानको पक्षमा वकालत गर्नै सक्तैन । किनकि परिवारमा अपहेलित सदस्य पनि अधिकारका लागि उनीहरुसँगै पुगिसकेकाछन् ।

झगडा सीमांकनमा अड्किएको छ । देशका घरमूलीले अमिनै नबोलाई आफै अमिन भएर ६ प्रदेशको घोषणा गरे । संघीय आयोगको आवश्यकता परेन । सगोत्रीहरुले तीन, चारदिन आन्दोलन हुँदा, प्रदेश संख्या ६ बाट ७ पुग्यो । संघीय आयोग चाहिएन । अनि थारु र मधेशीहरुले सीमांकनको कुरागर्दा संघीय आयोगको कुरा गर्नुले यिनको असली नियत, चेहरा प्रष्टिएको छ । त्यो नियत र चेहरा, परोसीहरु संयुक्त राष्ट्रसंघ सबैलाई राम्ररी थाहा छ । घरमूली र तिनका सन्तानका कुरा पनि उनीहरु बुझेका छन् भने अन्यायमा परेका परिवारका असन्तुष्टी पनि बुझेका छन् ।

घरझगडा चरमचूलीमा पुगेको छ, स्वार्थकाकारण सदाबहार शासनसत्तामा बसेकाहरु, सबैको अधिकार खाइपाई आइरहेका घरमूलीका सन्तानहरु पनि अधिकार चाहियो भनिरहेका छन् । उनीहरु अन्यायमा परेका आफ्नै दाजुभाइलाई अधिकार दिन, सम्मान गर्न हिच्किचाइरहेका छन् । न्यायलाई आत्मसात गर्नुको साटो दुनियाँलाई बेबकूफ बनाउन भएभरको शक्ति खर्च गरिरहेका छन् । उनीहरुको प्रचार अनुसार कहिले राष्ट्रियता संकटमा पर्दैछ, कहिले देश बिखण्डनतिर जाँदैछ । तर दुनियाँ यति अगाडि गइसकेको छ कि ऊ यिनका कुरा, तर्क सुनेर पनि लज्जित भइरहेको छ ।

घरमूलीको अन्यायी बोली, ब्यबहारले एकै घरका सदस्य मधेशी, थारु, जनजाति, दलितको स्वर एक भएको छ । ब्यक्तिगत रुपमा कोहि कतै समर्थन गर्नु बेग्लै कुरा हो । तर संस्थागतरुपमा आदिवासी जनजाति महासंघ, दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ पनि बर्तमान संबिधानको बिरोध गरिरहेको छ । यस अबस्थामा अन्यायमा परेकाहरुको मेलमिलाप देखेर जलन हुन्छ भने कसको भन्नु के छ र ! अधिकार नदिएरै दमन गर्छु भन्छौ भने पनि केहि छैन । तर दमन, समस्याको निकास होइन । समस्या समाधानको सही उपाय परिवारमा रहेका सबै दाजु–भाइबीचमा माया, ममता, अधिकारको बाँडफाँड गर्नु र आपसमा मिलेर बस्नु नै हो ।

दमन यदि समस्या समाधानको उपाय भएको भए अधिकारको लागि मधेशमा ५५ जना नागरिक मरेपछि, सयौंको संख्यामा घाइते भएपछि भैहाल्थ्यो । कैलालीमा ५८ जनामाथि मुद्दा चलाएपछि, २१ जनालाई कारागारमा थुनेपछि, प्रहरी हिरासतमा राखेपछि समस्या समाधान भैहाल्थ्यो । तर आन्दोलन रोकिएको छैन । उनीहरु कारागारभित्रै पनि बडो साहसका साथ भनिरहेका छन्, हामीलाई भित्रै सड्न दिनोस्, तर आन्दोलन नरोक्नुस् । म सलाम गर्छु ती बीर शहिदहरुलाई जसले तराई मधेशको अधिकारको लागि बलिदानी गरिरहेका छन् । के सयबर्ष अगाडिको तराई मधेश, सयबर्ष पछि पनि त्यस्तै रहने हो ? सय बर्ष अगाडिका मधेशी, थारु सयबर्ष पछि पनि त्यस्तै रहने हुन् ? अनि मूर्खहरुले थारु र मधेशीहरुलाई भारतले उचालेको भन्न मिल्छ ?

शासकहरुलाई थाहा रहेनछ कि नवलपुर, सुस्ता मिचिंदा को अगाडि सर्छ ? सिक्किमको कुरा गरेर राष्ट्रबादी भएको भ्रम नछरे हुन्छ । छोरीलाई कुटेर बुहारी तर्साउनुबाहेक केहि होइन । त्यत्तिबेलाको सिक्किम स्वतन्त्र थियो, त्यहाँका सांसदहरु, ब्यबस्थापिका संसदले निर्णय गरेर कसैमा बिलय गराउन सक्ने हैसियत राख्थ्यो । तर तराई स्वतन्त्र देश होइन । थारु र मधेशीले देश होइन, अधिकार मागेका हुन् । जातिय स्वशासन होइन, सबैको शासनको, समानुपातिक समावेशीको, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको माग, जनसंख्याको आधारमा निर्बाचन क्षेत्रको माग मात्र गरेका हुन् ।
                                                                                                                                                                       (लेखक अधिकारकर्मी हुन् ।)

तपाईको प्रतिक्रिया