सरकारले गत सोमबार आगामी वैशाख ३१ गते गर्नेगरी स्थानीयतहको निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गरेको छ ? यसलाई नेकपा (एमाले) ले कसरी हेरेको छ ?
प्रधानमन्त्रीले बल्ल आँट गर्नुभयो । उहाँले बुद्धि पु¥याउनुभयो । धेरै समय आलटाल गरेर राष्ट्रिय दायित्व र जिम्मेवारी पूरागर्न सक्नुभएको थिएन । नेता र पार्टीपिच्छे गएर पार लाग्दैन । मुलुकलाई धेरै समय अन्यौलमा राख्न पनि हुँदैन । यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा प्रतिकुल असर पार्छ । ढिलै भएपनि मिति घोषणा भएको छ । यो स्वागतयोग्य छ । सरकार यसैमा अडिराख्न सकोस् । निर्वाचन निष्पक्ष र धाँधलीरहित तरिकाले हुनसकोस् भन्ने आग्रह र शुभेच्छा व्यक्त गर्दछु ।
सरकारले निर्वाचनको मिति त घोषणा ग¥यो तर तराई मधेसमा विरोधको आवाज उठ्न थालिसकेको छ । निर्वाचन सहज कसरी होला ?
निर्वाचनबाट डराउने तर्सनेहरु निर्वाचन नहोस् चाहन्छन् । निर्वाचन हुन नदिएर देशलाई संकटमा पु¥याउन चाहन्छन् । तर देश र जनतालाई माया गर्नेहरु कहिल्यै चुनावबाट आत्तिदैनन् । चुनाव सहजरुपमा सम्पन्न गर्न सहभागी हुने कुरा गर्छन् । चुनाव जनतासँग जोडिएको विषय हो । जनताको अभिमत बुझेर जनताको माग अनुमोदन गर्ने विषय हो । लोकतन्त्र, लोकप्रियतामा विश्वास गर्नेहरु निर्वाचनकै पक्षमा हुन्छन् । लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध र राष्ट्रप्रति निष्ठा नहुनेले त अनेक कुरा गर्छन् नै । त्यसरी मुलुकको समस्या समाधान हुँदैन । लोकतन्त्रप्रति प्रतिवद्ध शक्ति निर्वाचनको जहिले स्वागत गर्छन्, गर्नुपर्छ ।
समयको हिसावले करिब दुई महिनामात्र छ । निर्वाचन आयोगले प्राविधिकरुपले तयारी गर्ने भनेको छ तर निर्वाचनको ऐन नियम र संशोधन प्रस्तावको बखेडा छ । सरकारले भनेकोजस्तो एकै चरणमा निर्वाचन सम्भव छ ?
एकैचरणमा निर्वाचन गर्न अलि कठिन छ । आवश्यक परे दुई चरणमा गर्न सकिन्छ । मिलाउन सकिन्छ, ठूलो कुरा होइन । समय र प्राविधिक पक्षको कुरा जहाँसम्म छ, निर्वाचन आयोगले सक्छु भनेपछि हामीले अन्यथा र आशंका गर्नु हुँदैन । कानून, ऐन, नियमावली र विधेयकको कुरा पनि अन्तिम चरणमा छन् । संशोधान विधेयकले निर्वाचन आयोगको काममा बाधा गर्दैन ।
चुनाव जनतासँग जोडिएको विषय हो । जनताको अभिमत बुझेर जनताको माग अनुमोदन गर्ने विषय हो । लोकतन्त्र, लोकप्रियतामा विश्वास गर्नेहरु निर्वाचनकै पक्षमा हुन्छन् ।
स्थानीयतह पुनःसंरचनाका विषयमा पनि विवाद छ, मधेसी नेताले नमान्ने भनेका छन् । कसरी व्यवस्थापन हुन्छ ?
मधेसी नेताले उठाएको माग वस्तुतः गलत छ । जनसंख्याको हिसावलेमात्र निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नु नै गलत हुन्छ । संकिर्ण चिन्तनबाट कोही चल्नु हुँदैन । सिंगो जनता र देशको पक्षमा सोच्नुपर्छ । मिलाउन सक्ने विषय मिलाउन सकिन्छ । नमिल्ने विषयमा हात हाल्नु बेकार हुन्छ । निर्वाचन पछि पनि त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ । जनताको पहुँच प्रमुख विषय हो । सुविधालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । राष्ट्रिय मानसिकता नै केही नेतामा देखिएन । त्यसलाई करेक्सन गरेर जान सक्नुपर्छ । मधेस, तराई, सबै जातजातिको भावनाको पूर्ण कदर गरिनुपर्छ । कुनै पार्टी विशेषले, नेता विशेषले भन्दैमा त्यो सिंगै क्षेत्रको धारणा हुँदैन ।
मधेसको जनतालाई चाहिएको गुणस्तरीय र सबैलाई शिक्षा हो । सीप विकास, रोजगारीको अवसर, किसानका लागि सिंचाईको प्रवन्ध, कृषिको आधुनिकरण र व्यवसायीकरण, भौतिक पूर्वाधारको विकास हो । सरकार र प्रधानमन्त्रीले मधेसी जनताको धारणा बुझ्नुपर्छ, नेताको होइन । प्रधानमन्त्रीले मधेसी जनताको होइन, नेताको कुरा सुन्नुभएको छ । उहाँहरुले जातीय क्षेत्रीय भावना फैलाएर आज त्यसैको बन्दी बनिरहनुभएको छ ।
संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित गराउनकैनिम्ति चलाकीपूर्ण ढंगले सरकारले स्थानीयतहको निर्वाचन घोषणा गरेको हो भनिन्छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
हामीले सबैलाई समेट्ने प्रयास गर्नुपर्छ । माग जायज छन् भने पूरा गर्नैपर्छ । मागको विश्लेषण गर्नुपर्छ । अहिले उठाइएको माग जायज र सही छैनन् । नेपालमा विदेशी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा बनाउनु ठीक छैन, नेपालमा विदेशीलाई भित्र्याउनेगरी नागरिकता दिने प्रस्ताव पनि ठीक छैन । पहाडे र मधेसी जनताबीचको दूरी र कटुता बढाउने प्रस्ताव ठीक छैन । संशोधन प्रस्तावको विषयमा एमाले पूर्ववत अडानमा छ । यथास्थितिमा हामीले संशोधन प्रस्ताव पारित हुन दिन्नौं । राप्रपा, मधेसी नेताहरु पनि यो प्रस्तावको पक्षमा छैनन् । समयक्रमअनुसार सुधारेर अगाडि बढ्न एमाले तयारै छ ।
निर्वाचन मितिको घोषणालाई एमालेले स्वागत ग¥यो तर मधेसी र जनजातिले विरोध गरे । यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ ?
मधेसी, थारु, जनजाति जनता निर्वाचनको विपक्षमा छैनन् । केही मधेसवादी नेताहरु विरोध गरेका हुन् । मधेसी जनजाति जनतासँग म पनि त्यतिकै नजिक भएर छलफल गरेको छु । धेरै जिल्लामा गएर व्यापक छलफल गरेको छु । निर्वाचनको विपक्षमा पाएको छैन । दुई चारजना नेताहरु त जहिले विरोध गर्छन्, त्यसको पछिलागेर समस्या समाधान हुँदैन ।
राष्ट्रिय मानसिकता नै केही नेतामा देखिएन । त्यसलाई करेक्सन गरेर जान सक्नुपर्छ । मधेस, तराई, सबै जातजातिको भावनाको पूर्ण कदर गरिनुपर्छ ।
संशोधन प्रस्तावमा के के विषय करेक्सन भयो भने एमालेले संसद बैठकबाट पारित गर्न सहयोग गर्ला ?
राष्ट्रियताको विषय, देशलाई एकतावद्ध गर्ने विषय, सबै जातिलाई जोड्ने कुरा, सबै पक्षको विकासको विषय, जनतालाई जोड्ने भावनाको विकास हुनेगरी संशोधन प्रस्ताव करेक्सन भएमा एमालेले जहिले सहयोग गर्छ । यो हामीले भन्दै आएको विषय पनि हो ।
मधेसी जनताको विपक्षमा एमाले छ भन्ने भ्रम छ, मेची–महाकाली राष्ट्रिय अभियानको मुख्य उद्देश्य के हो ?
निर्वाचनको माहोललाई मद्दत गर्ने ढंगबाट यो अभियानलाई परिवर्तन गरेर लान्छौं । अभियान निर्वाचनसँग सम्बन्धित हुन्छ । निर्वाचन र अभियान दुवै जनतासँग सम्बन्धित भएकाले समयानुकुल परिमार्जन हुन्छ । शक्ति विन्यास गर्ने विषय र निर्वाचनमा बाधा नहोस् भन्नेतर्फ हामी सचेत छौं । यसअघि भ्रम चिर्नेखालको अभियानकोरुपमा तयारी थियो, अब निर्वाचनको वातावरण बनाउनतिर पनि अभियान केन्द्रीत हुन्छ । जहाँसम्म एमाले मधेसविरोधी पार्टीको आरोप छ, त्यसमा कुनै सत्यता छैन । परिणामतः एमाले नै सबैभन्दा मधेसको नजिक र पक्षमा छ ।
मधेसमा बन्द र विरोधको प्रक्रिया शुरुभइसकेको छ, निर्वाचन सम्पन्न गर्ने वातावरण सहज होला ? लोकतान्त्रिक चरित्र भनेको बाधा व्यवधान र बन्द, हडताल होइन । मधेसी मोर्चामा आवद्ध शक्ति आफूलाई लोकतान्त्रिक शक्ति ठान्छन् भने अरुको कार्यक्रमलाई बाधा गर्नु हुँदैन । लोकतान्त्रिक चरित्रले यसलाई अनुमति दिंदैन । हामीलाई विश्वास छ, मधेसी जनता र नेताहरु त्यसमा सुझवुझ राख्नुहोला । समस्या सृजना गर्ने काम हुनुहुँदैन ।
तपाई रौतहटमै जन्मेर राजनीति शुरु गर्नुभयो । यहाँलाई अवरोध गर्ने प्रयास मधेसमा भएको समाचार आउँछन् । के एमालेलाई मधेसबाट विदा गर्न खोजिएको हो ?
यो गलत कुरा हो । मलाई त्यस्तो लाग्दैन । म सुनसरी गएकाबेला बैन्डवाजा बजाएर स्वागत गरियो । विशाल उपस्थिति थियो । झाँकीसहित कार्यक्रममा मधेसी जनता आए । बाहिर सुनिएकोभन्दा ठीक विपरित भयो । सिराहा, धनुषा, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहटमा व्यापक जनताको साथसमर्थन र सहयोग प्राप्त भएको छ । एमालेलाई मधेसवाट विदाई हैन, जनताले आशा भरोसाको केन्द्रकोरुपमा एमालेलाई ठान्दछन् ।
एमालेले पछिल्लो समय व्यापकरुपमा देशव्यापी अभियान चलाउँदै आएको छ, अवको निर्वाचनमा एमालेको पोजिशन के रहन्छ ?
अब हुने निर्वाचनमा एमालेले सबै दललाई स्वीप गर्छ, बढार्छ । अहिले धेरै कुरागर्दा अरु तर्सेलान्, चुनाव भाँड्ने प्रयास गर्लान् । तर जनताको अपार सहयोग र समर्थन छ एमालेप्रति । अबको दिन एमालेको दिन हो । अब मुलुक एमालेले नै हाँक्छ । गाउँ, नगरपालिका, जिल्ला, प्रदेश, समग्र देश अब एमालेले हाँक्छ यो कुरा सबैले बुझेहुन्छ ।
विगतको निर्वाचनमा एमालेको आन्तरिक गुटबन्दीले समस्या पारेको देखियो, यो निर्वाचनमा त्यसो हुन नदिने के योजना बन्दै छ ?
पहिलो कुरा पार्टी नेताहरुबीच एकता, समझदारी र अपनत्व हुनुपर्छ । दोस्रो कुरा प्रष्ट र पारदर्शी एउटै मापदण्ड बनाउनुपर्छ । दोहोरो व्याख्या र विश्लेषण गर्नेकाम गर्नुहुँदैन । तलका पार्टी सदस्यका, पार्टी कमिटीको धारणालाई ध्यानमा राख्नुपर्छ । लोकप्रियता, जित्नेकुरालाई आधार बनाएर निर्णय गर्नुपर्छ । सबैको चित्त त बुझाउन सकिदैन, तर यो नै अन्तिम होइन, अनेक अवसर आउँछन् भन्ने विश्वास दिलाउनुपर्छ कार्यकर्तालाई । चाहना धेरैको हुन्छ । चित्त बुझाउने आधार र सम्झाउने काम नेतृत्वले गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो गरेमा समस्या समाधान हुन्छ ।
सामान्यतः थ्रेसहोल्ड लाग्नैपर्छ । तर एकैचोटी सबैलाई मर्का पर्नेगरी प्रतिशत संख्या बढाउनु हुँदैन, भन्नेमा म छुँ ।
पार्टीको आन्तरिक गुटबन्दी अन्त्यकालागि स्थायी कमिटीको बैठकबाट १० बुँदे प्रतिवद्धता जाहेर भएको थियो, त्यसअनुरुप नेता कार्यकर्तामा संकेट देखिएको छ कि छैन ?
यस विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ । त्यसको कार्यान्वयनका लागि पनि सबै जिम्मेवार हुनैपर्छ । सो निर्णयको केन्द्रीय कमिटीले पनि अनुमोदन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । समस्या समाधान हुन्छ विश्वास गरौं ।
अवको निर्वाचनमा एमालेकालागि प्रमुख चुनौति के–के हुन सक्छन् ?
पहिलो, चुनौती सरकारबाट हुनसक्ने नाङ्गो धाँधली हो । दोस्रो, राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग, कर्तव्य राम्रोसँग पूरा नगर्ने खतरा हो । त्यसपछि पार्टी भित्रको एकता गर्नसक्ने नै चुनौति हो । तेस्रो साधनस्रोतको चुनौति हो । चौथो, राम्रो उम्मेदवारको चयन गर्नु पनि चुनौति हो । बाटामा हिड्नेलाई टिकट देऊ भन्ने माग आउँछ । आमरुपमा धेरै चुनौति नआउला । सिंगै शक्तिलाई एकतावद्ध बनाएर परिचालनको चुनौति हो, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नुपर्छ ।
साना दलकोतर्फबाट थ्रेसहोल्ड (मतसीमा) मा तिव्र विरोध छ, यो लाग्नु उचित कि अनुचित ?
सामान्यतः थ्रेसहोल्ड लाग्नैपर्छ । तर एकैचोटी सबैलाई मर्का पर्नेगरी प्रतिशत संख्या बढाउनु हुँदैन, भन्नेमा म छुँ । प्रस्ताव डेढदेखि पाँच प्रतिशतसम्म आएको छ । पाँच प्रतिशत नै राख्दा मर्का पर्छ भने दुई प्रतिशतको हाराहारीमा राख्दा ठीक हुन्छ । तर थ्रेसहोल्ड राख्नैपर्छ । किन राख्नुपर्छ भने धेरै पार्टीभन्दा थोरै पार्टी बन्नुपर्छ । जनतालाई रोज्न सजिलो हुन्छ । राजनीतिक चरित्र विकास गर्न सजिलो हुन्छ । परिवारवादी पार्टी बन्नु ठीक हैन । विना लगानीको कुनै चिज हुँदैन, तुरुन्तै प्रतिफल खोज्नु हुँदैन । राजनीतिक लाभ लिनकालागि पनि समय लगानी चाहिन्छ । आज आएर भोलिपल्टै सांसद पद पाउने राजनीतिक अराजकता हो । ‘सर्भाइभल अफ दि फिटेष्ट’ हुनुपर्छ ।
पछिल्लो समय सर्वदलीय सरकार गठनको कुरा पनि आएको छ, यहाँले कसरी हेर्नुभएको छ ?
अहिले त्यो कुरा उठाउनु गलत छ । मुलुक चुनावमय हुँदैछ । निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि सरकार निर्माणतर्फ लाग्नु गलत हुन्छ । निर्वाचनलाई नै प्राथमिकता दिएर अगाडि बढ्नुपर्छ । एमाले सत्ताको भोको छैन । सत्तामा रमाउने पार्टी होइन, सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी हो । मुलुक बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा एमाले छ । एमाले सत्ताको कुनै बार्गेनिङमा अहिले छैन । एमालेलाई राष्ट्र र राष्ट्रियताको चिन्ता छ । लामो समयदेखि स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिविहिन छ, त्यसलाई पूर्णता दिनमा हाम्रो ध्यान केन्द्रीत छ ।
अन्तिममा केही भन्नैपर्ने विषय छन् भने ?
राष्ट्रिय राजनीति र एमालेको विषयमा मेरो विचार र धारणा आफ्नो सञ्चारमाध्यममार्फत् आम समुदायमा पु¥याउने भूमिका खेल्नुभयो त्यसकालागि धन्यवाद व्यक्त गर्छु । साथै, गोरखापत्रको उत्तरोत्तर प्रगतिको पनि शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।
प्रस्तुतिः लक्की चौधरी