प्रेस चौतारी नेपालको आठौं राष्ट्रिय अधिवेशन विहिबारबाट शुरुभएको छ । पचहत्तरै जिल्लाका करिब सातसय पत्रकार काठमाडौंको खाल्डोमा जमघट भएका छन् । पत्रकार आफ्नैलागि रणनीति र कार्यनीति बनाउनमा व्यस्तछन् । अघिपछि अरुकालागि बोल्ने, लेख्ने र वकालत गर्ने पत्रकार अहिले आफ्नै हकहित र पेशा व्यवसायबारे चिन्तन–मनन् गर्दैछन् । पत्रकारको जिवन नै अचम्मको हुँदोरहेछ । वर्षौंवर्ष अरुको अधिकार, समानता र न्यायका विषयमा बोल्ने तर आफ्नो विषयमा आफैले बोल्न नहुने । आफ्नोबारेमा बोल्दा ‘मपाई’ हुने । ‘आफै धामी आफै झाँक्री’ को आरोप खेप्नुपर्ने । समस्या र चुनौतिको पहाड उक्लिदै नेपाली पत्रकारिता अहिले व्यावसायिकताको गीत गाउने भैसकेको छ । नेपाली पत्रकारिताको इतिहास लामो छ, तर गुणात्मक फड्को मार्न बाँकी छ । पत्रकारका पेशागत, व्यवसायिक र भौतिक सुरक्षाको सुनिश्च्तिा हुन बाँकी छ । पत्रकारका कुम्भमेलामा यस्ता गम्भीर चासो, वहस र छलफल हुनेगर्छन् । तर निक्लेको निचोड र निस्कर्षको कार्यान्वयनमा न पत्रकार स्वयम् जिम्मेवार हुन्छन् न सुन्नुपर्ने निकायले जिम्मेवारी निर्वाह गरिदिन्छ । कुरा धेरै हुन्छ काम थोरै । चौतारी जन्मेको पनि अठारौं वर्ष प्रवेश गरेको छ । धेरै पत्रकार जन्माएको छ । तर आशातित् तिनका क्षमता अभिबृद्धिमा भूमिका खेल्न सकेको छैन ।
पत्रकारको जिवन नै अचम्मको हुँदोरहेछ । वर्षौंवर्ष अरुको अधिकार, समानता र न्यायका विषयमा बोल्ने तर आफ्नो विषयमा आफैले बोल्न नहुने । आफ्नोबारेमा बोल्दा ‘मपाई’ हुने ।
यसअघि प्रेस चौतारी नेपालको सातौं अधिवेशन २०६९ फागुन २५ र २६ गते विराटनगरमा सम्पन्न भएको थियो । श्रमजीवी पत्रकारको आव्हानः पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतासहितको नयाँ संविधान मूलनारा तय थियो । सो नाराअनुसार नयाँ संविधान ०७२ असोज ३ गते जारी भयो । संविधानको प्रस्तावनामै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता लेखियो । एक हदसम्म चौतारीले उठाएको सो माग पूरा त भयो । तर ‘पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता’ लाई कसरी मापन गर्ने ? वहसको विषय हो । कति स्वतन्त्रता भएमा ‘पूर्ण’ हुने । पत्रकारले मागेअनुसारका सूचना प्राप्त गर्नेलाई पूर्ण मान्ने कि पत्रकार स्वतन्त्रताका नाममा छाडा हुनेलाई पूर्ण मान्ने । कानूनले गोप्य राख्न भनिएका सूचनासमेत पत्रकारलाई उपलब्ध हुनेभएमात्र पूर्ण मान्ने कि, कुनै भय, त्रास र अवरोधविना सूचना प्राप्त गर्ने र सम्प्रेषण गर्नेलाई पूर्ण मान्ने ? यी विषयमा गम्भीर छलफल, संवाद र वहस हुनेगरेका छन् । पत्रकारले पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता माग्दा कानूनका पण्डितहरुले ‘पूर्ण’ दिएमा पत्रकार छाडा हुन्छन् । स्वतन्त्रताका नाममा स्वच्छन्द हुन्छन् । उसै त पत्रकारको मनपरी छ, पूर्ण दिंदा झन अराजक बन्छन् भन्ने आशंका व्यक्त गर्नेगरेका थिए, छन् । यसअर्थमा पत्रकारप्रतिको कानूनका पण्डित र आमनागरिकको हेराई सकारात्मक छैन भन्ने सजिलै बुझ्न सकिन्छ । नयाँ संविधानका धारामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था हुनु त्यसकै परिणाम हो भन्न सकिन्छ ।
प्रगतिशील पत्रकारको छाता संगठन प्रेस चौतारी नेपालको करिब सातहजार पत्रकारले छाता ओढेका छन् । हरेक तीन वर्षमा पत्रकारको समस्या, चुनौति र समाधानका विषयमा एकै थलोमा गन्थन–मन्थन गर्छ । उम्मेदवारका नारा र प्रतिवद्धता हेर्दा लाग्छ, भोली पर्सी नै पत्रकारका सबै समस्या ‘फुमन्तर’ हुन्छन् । यस्ता नारा अन्य फोरममा पनि उठ्ने गर्छन् । नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस यूनियन, क्रान्तिकारी पत्रकार, आदिबासी जनजाति पत्रकार, महिला पत्रकारका साझा मञ्चमा पत्रकारका विषयबारे व्यापक मन्थन हुनेगर्छ । तर समस्या समाधान हुँदैन । सरकारलाई ज्ञापनपत्र र दवावहरु दिइन्छन् । धर्ना, ¥याली र अन्तरक्रिया सघन हुन्छन् । तैपनि समस्याको यथोचित समाधान निस्किदैन । यसको कारक् धेरथोर हामी स्वयम् हौं र केही सरकार र अन्य निकाय पनि हो । सयमा सय प्रतिशत समस्या समाधान त कहीं पनि सम्भव हुँदैन । तर त्यसको नजिकसम्म पुग्नु र समाजलाई सकारात्मक परिवर्तनतिर उन्मुख गराउनसक्ने हैसियत बनाउनुलाई उपलब्धी मान्न सकिन्छ । त्यसतर्फ हाम्रो योगदान छ कि छैन, मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ । देशको ठूलठूला आन्दोलन र राजनीतिक उपलब्धी पत्रकारकै सहयोगमा भयो भनेर हामी दावी गर्छौ । तर आमबुझाईमा पत्रकारले खाली झगडामात्र पार्छन् । घाउमा मल्हम हैन, नुनचुक छर्कन्छन् । पत्रकारकैकारण घरझगडा झन बल्झिन्छ भन्ने आरोप खेप्नुपरेको छ । गम्भीर विषय हो ।
देशको ठूलठूला आन्दोलन र राजनीतिक उपलब्धी पत्रकारकै सहयोगमा भयो भनेर हामी दावी गर्छौ । तर आमबुझाईमा पत्रकारले खाली झगडामात्र पार्छन् । घाउमा मल्हम हैन, नुनचुक छर्कन्छन् । पत्रकारकैकारण घरझगडा झन बल्झिन्छ भन्ने आरोप खेप्नुपरेको छ ।
चौतारीको यस अधिवेशनमा मुख्यतः उठ्नुपर्ने विषय श्रमजीवी पत्रकारको हकहित र ऐनको कार्यान्वयन, न्यूनतम पारिश्रमिकको कार्यान्वयन, संघीय संरचनाअनुसारको संगठनको पुनरसंरचना, समावेशीता, पत्रकारको व्यवसायिक, भौतिक र आर्थिक सुरक्षा, पत्रकारका दक्षता, सीप र योग्यता, शुद्धिकरणको विषय नै हुन् । प्रेस चौतारी र नेपाल पत्रकार महासंघले उठाउने विषय साझा छन् । चौतारीकै नेतृत्वमा महासंघ रहेकाले पनि साझा मुद्दा, साझा धारणा र कार्यनीति हुनु अस्वभाविक होइन । आजको चौतारीको नेतृत्वले भोलिको महासंघको नेतृत्वमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नेहुनाले पनि मुद्दा र विषयवस्तुमा समानता रहन्छ नै । सो मुद्दाको उठान र कार्यान्वयन गर्नसक्ने नेतृत्व, संगठन र प्रतिस्पर्धी टीमको अहिलेको आवश्यकता हो । चौतारीको यस अधिवेशनले त्यस्तो टिमको छनौट गर्न सक्नुपर्छ । चुनावमा धेरै आकांक्षी हुनसक्छन् । आफू निकटका नेतालाई ‘कन्भिन्स’ गर्न सक्छन् । नेताले मतदातालाई दवावमा पार्न सक्छन् । तर मतदाताले वास्तविक पत्रकार, पत्रकारका समस्या बुझ्ने, समय र विषयवस्तुलाई पर्गेल्नसक्ने, सूचनाप्रविधिमा अपडेट हुनसक्ने उम्मेदवारलाई मतदान गर्नुपर्छ । मतदाताको सही छनौटले मात्र पत्रकारको समस्या समाधानमा सघाउ पुग्छ । नेताको भनसुन, साँझको दारुभट्टी, हवाइजहाज र बसको टिकटमा अमूल्य मतलाई लिलाम गर्नु हुँदैन । त्यसो गर्नुभनेको आफ्नै खुट्टामा बन्चरो हान्नुजस्तै हो ।
श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयन शुरुभएको बाइसौं वर्षमा प्रवेश गरेको छ । तथापि पूर्णतः कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । यसको पछाडिका कारण के छन् ? गम्भीर छलफल हुनुपर्छ । कार्यान्वयन नै नहुने ऐनको निर्माण किन भयो ? यसका समस्या र चुनौतिका पाताहरुलाई केलाउनुपर्छ । ऐन नै समस्या हो कि हाम्रा नियत र कार्यशैली समस्या हुन् ? हाम्रा इच्छाशक्ति र हाम्रा स्रोतसाधन पो समस्या हुन् कि ? कुरा एउटा काम अर्को गर्ने हाम्रो चरित्रको शिकार ऐन बनेको पो हो कि ? समस्यालाई थातीराख्ने होइन । समाधानको बाटोमा जानुपर्छ । समस्या थातिराखेर परिवर्तन सम्भव छैन । सरकारले श्रमजीवी पत्रकारको नयाँ पारिश्रमिक निर्धारण गरेको छ । श्रमजीवी पत्रकारको १९ हजार ५ सय, मिडियामा कामगर्ने श्रमजीवी कामदार, कर्मचारीको १४ हजार ४ सय न्यूनतम पारिश्रमिक तोकेको छ । त्यसको कार्यान्वयन साउन १ गतेदेखि लागुगर्ने सरकारको तयारी छ । कार्यान्वयनमा प्रमुख चुनौति हो ।
सूचना विभागको प्रेसकार्ड लिनकालागि नियमानुसारको देखाउटी नियुक्तीपत्र दिने तर वास्तविक नियुक्तीपत्र र पारिश्रमिक अर्कै हुने समस्या विकाराल छ । पत्रकारले पेशा जोगाउनका लागि पनि मिडिया मालिकको दवावमा पर्नेगरेका छन् ।
मुलधारका राष्ट्रिय भनिएका निजी मिडियामा कामगर्ने केही श्रमजीवी पत्रकारको हातमा अझैपनि नियुक्तीपत्र छैन । पारिश्रमिक तोकिएको छैन । सरकारले तोक्ने पारिश्रमिक र मिडियाले तोक्ने पारिश्रमिकमा ठूलो अन्तर छ । सूचना विभागको प्रेसकार्ड लिनकालागि नियमानुसारको देखाउटी नियुक्तीपत्र दिने तर वास्तविक नियुक्तीपत्र र पारिश्रमिक अर्कै हुने समस्या विकाराल छ । पत्रकारले पेशा जोगाउनका लागि पनि मिडिया मालिकको दवावमा पर्नेगरेका छन् । पेशा नै धरापमा पर्नेदेखेर मालिकका विरुद्ध उजुरीदिने आँट गर्दैनन् । सेल्फ सेन्सरसिपको समस्या विकराल छ । पत्रकारलाई यस्ता समस्याबाट माथिउठाउन सक्नेगरी चौतारीजस्ता संगठनले जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ । पत्रकार स्वयम् हतोत्साही भएर, भय, त्रास र चिन्तामा रुमल्लिएर समाजलाई सही बाटो देखाउन सक्दैनन् ।
समावेशीता अहिलेको अर्को आवश्यकता हो । प्रेस चौतारीको सांगठनिक संरचनालाई संघीय स्वरुपमा लग्न अनिवार्य छ । विविधतायुक्त मुलुकमा सबै वर्ग, समुदाय र क्षेत्रको सहभागिता अनिवार्य हुन्छ । यही लोकतन्त्रको गहना हो । चौतारीले प्रस्ताव गरेको नयाँ विधानमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको छ । तर समावेशीताका नाममा भद्दा संगठन बनाउनु पनि हुँदैन । आरक्षण, समावेशीताजस्ता विषय केही समयका लागि आवश्यक छन् । तर दीर्घकालिन समाधान भनेको ‘क्षमताको अभिबृद्धि’ नै हो । त्यसतर्फ संगठनले ध्यान दिनुपर्छ । अर्कोपक्ष भनेको पत्रकारको शुद्धीकरण हो । अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैरपत्रकारको विगविगी छ । यो धेरै उठ्ने विषय पनि हो । तर कार्यान्वयन गर्नमा कोही संगठन अगाडि बढ्दैन । चौतारीले यस अभियानको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ । ठेकेदार, शिक्षक, व्यापारी, एनजीओकर्मी, सरकारी कर्मचारीसमेत पत्रकारका सदस्य छन् । शुद्धिकरण हुन नसक्दा समस्याहरु बल्झिनेगरेको छ ।
अहिले पत्रकारिता क्षेत्रमा गैरपत्रकारको विगविगी छ । यो धेरै उठ्ने विषय पनि हो । तर कार्यान्वयन गर्नमा कोही संगठन अगाडि बढ्दैन ।
पत्रकारमाथिको भौतिक आक्रमण र दुव्र्यवहार व्यापक छ । लेखेकैभरमा धम्की र आक्रमणको शिकार हुनुपरेको छ । यसको निरुपणकालागि पत्रकार स्वयम् जिम्मेवार र सरकारले नागरिकको सुरक्षाको सही प्रबन्धमा भूमिका निर्वाह गर्नसक्नु पर्छ । मिडियामा लगानीको पारदर्शीता नहुनु अर्को समस्या हो । निजी मिडियामा देशी विदेशीको लगानी भित्रिनु पत्रकारितामा ठूलो विकृति हो । विश्वका अन्य देशमा यस्ता विकृति छैनन् । हामी स्वतन्त्रताका नाममा छाडा भयौं कि भन्ने हाम्रै तहबाट प्रश्नहरु उठ्ने गर्छन् । त्यसको न्यूनिकरणमा हाम्रो आफ्नो पहल अनिवार्य छ । यसप्रति पनि चौतारीको यस अधिवेशनले खुलेर छलफल गर्नसके पत्रकारको समस्या समाधानमा मद्दत पुग्थ्यो ।
(लेखकः नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)
