व्यवस्थापिका संसद जनप्रतिनिधिहरु रहने साझास्थल हो । जहाँ सार्वजनिक चासोको विषयमा छलफल, वहस र निर्णय हुनेगर्छन् । संविधानको धारा २९६ अनुसार ०७२ असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालिन संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भयो । यसको कार्यकाल ०७४ माघ ७ गतेसम्म छ । वि.सं. २०१५ मा नेपालमा पहिलो संसद स्थापना भएयता सार्वजनिक सरोकारका विषयको वहसले संसदमा प्रवेश पाउँदैआएको छ । संसद गठनअघि राणा, राजा महाराजाको तजबीजमा सार्वजनिक विषयबारे एकल निर्णय हुनेगथ्र्यो । तिनीहरुको निर्णय नै ऐनकानून सरह हुन्थे । तर संसद गठनपछि त्यसैमार्फत् ऐननियम निर्माण गर्ने, सरकारको गठन र विघटन गर्ने, बजेटहरु प्रस्तुत हुने र पारित गर्ने, महत्वपूर्ण सार्वजनिक चासोका विषय प्रस्तुत गर्ने र छलफल गर्ने, नागरिकको जनजीवनसँग प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयहरु जनप्रतिनिधिमार्फत् संसद बैठकमा प्रवेश पाउने र छलफलपछि ठोस निर्णय गर्ने, सरकारलाई कार्यान्वयनको निर्देश गर्ने यावत् सार्वजनिक विषयमा निर्णय हने गर्छन् ।
वि.सं. २०१५ मा नेपालमा पहिलो संसद स्थापना भएयता सार्वजनिक सरोकारका विषयको वहसले संसदमा प्रवेश पाउँदैआएको छ । संसद गठनअघि राणा, राजा महाराजाको तजबीजमा सार्वजनिक विषयबारे एकल निर्णय हुनेगथ्र्यो । तिनीहरुको निर्णय नै ऐनकानून सरह हुन्थे ।
अहिले व्यवस्थापिका संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद नै जनताबाट चुनिएका असली प्रतिनिधि हुन् । यसको अलावा अन्य कुनै निकायमा जनताबाट अनुमोदित प्रतिनिधि छैनन् । त्यसैले सांसदहरु जनताको सरोकार, समस्या, अन्य गतविधिका आधिकारिक स्टेकहोल्डर (सरोकारवाला) हुन् । यसर्थ जनता, समाज र राष्ट्रको पक्ष र सार्वजनिक हितमा ध्यान केन्द्रीत गर्नुपर्ने कर्तव्य जनप्रतिनिधिहरुको हो । जनताको पक्षमा सदैव तत्पर रहने प्रतिवद्धता र वाचा पनि जनप्रतिनिधिले सार्वजनिकरुपमा गरेका छन् । त्यही वाचा र प्रतिवद्धताअनुरुप कर्तव्य निर्वाह गर्नु उनीहरुको दायित्व हुनआउँछ । तर अहिले संसदमा सार्वजनिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थको वहस हावी छ । आफ्नो दुनो सोझ्याउने प्रबृत्ति बढी छ । दलीयस्वार्थ सँगसँगै व्यक्तिगत स्वार्थपूर्ति गर्ने आचरण सांसदहरुमा छ । राजनीतिलाई हतियार बनाएर आफ्नो स्वार्थ पूरागर्नेतिर नै सांसदहरुको ध्यान एकोहोरिएको छ । दलको बुई चढेर पारिवारिक स्वार्थ पूरागर्नेतिर अधिकांशको ध्यान छ । राजनीतिक शक्तिको आडमा नातागोता, आफन्त, भाइ–भतिजा, दिदीवहिनी र छोराछोरीलाई पोस्ने प्रबृत्ति छ ।
सार्वजनिक हितकानिम्ति कामगर्ने कसम खाएर राजनीतिमा लागेकाहरुले पारिवारिक प्रगति र लाभ बाहेक देशको लाभमा ध्यान दिन सकेको देखिदैन । नेताका छोराछोरी विदेशका महंगा विद्यालयमा अध्ययन गर्ने, विदेशी अध्ययन छात्रबृत्ति सबै तिनैका छोराछोरी, भाइभतिजा, आफन्तको पोल्तामा पर्ने । सरकारी जागीरमा तिनैका आफन्तहरुको बोलवाला रहने । जनताका छोराछोरी सामुदायिक विद्यालयमा पनि निःशुल्क अध्ययन गर्न नपाउने, सरकारी निकायमा उनीहरु प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने । जहिले गरिबका गरिबै रहने स्थिति सृजना गरिदैआएको छ । पहुँच भएकाहरुले सरकारी सबै स्रोतसाधनमा आफ्नो पकड जमाउने, सामान्य नागरिकले त्यसमा हिस्सा खोज्दा ‘विखण्डनकारी’ र ‘जातीयता’को बिल्ला भिडाउने तितोसत्य हो यो । स्थानीयरुपमा शासकप्रति वितृष्णा जागृत हुनु, नेता र शासकहरुप्रति जनताको रोष प्रकट हुनुको एउटा कारण यो पनि हो । नेता र शासकहरु ‘हाम्रा’, ‘राम्रा‘ र ‘जनमुखी’ हुन सकेनन् । तनमुखी भए । जनप्रतिनिधिहरु डनप्रतिनिधि, वनप्रतिनिधि, भनप्रतिनिधि, गनप्रतिनिधि, धनप्रतिनिधि र फनप्रतिनिधि भए । रियलमा ‘जनप्रतिनिध’ र ‘मनप्रतिनिधि’ हुन सकेनन् । जनजनको भावनालाई आफ्नो भावना बनाउन सकेनन् ।
मुहान सङ्लो भयो भने पानी सङ्लो हुन्छ भनिन्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिका मियो भनेका प्रमुख नेताहरु नै हुन् । नेताले स्वच्छ, पारदर्शी, सन्तुलित आचरण, व्यवहार र कार्यशैली देखाएमा तलका जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तो आचरण देखाउन बाध्य हुन्छन् ।
प्रमुख नेताले आफ्नै क्षेत्रमा बजेट लग्ने, प्रधानमन्त्रीले आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थोपर्ने, अर्थमन्त्री, मन्त्री र शक्तिको बाहुबली हुनेले आफ्नै राजनीतिक क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने विगतदेखिको प्रबृत्तिले पनि निजी स्वार्थको विषयलाई प्रष्ट्याउँछ । नेता, प्रधानमन्त्री, मन्त्री भनेका सबै नागरिकका लागि हुनुपर्ने हो । समाज र देशको स्वार्थलाई पहिलो स्वार्थ बनाउनु पर्ने हो । तर हाम्रा नेता र प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु निश्चित् क्षेत्र र धरातलमा सीमित भैदिए । जसकाकारण ‘त्यो अमुक उसको प्रधानमन्त्री, उसको मन्त्री, उसको नेता हो, हाम्रो होइन’ भन्ने नकारात्मक सोच नागरिकमा पैदा भयो । सार्वजनिक सरोकारको पदधारण गर्नेहरुले यसमा हेक्का राख्नुपर्छ । हेक्का त होला नै, तर आचरण व्यवहारमा देखिएन । मुहान सङ्लो भयो भने पानी सङ्लो हुन्छ भनिन्छ । हाम्रा जनप्रतिनिधिका मियो भनेका प्रमुख नेताहरु नै हुन् । नेताले स्वच्छ, पारदर्शी, सन्तुलित आचरण, व्यवहार र कार्यशैली देखाएमा तलका जनप्रतिनिधि पनि त्यस्तो आचरण देखाउन बाध्य हुन्छन् । ‘हाम्रा नेताले त यस्तै गरेका छन्, हामीले किन नगर्ने’ दाउपेचको भावना जनप्रतिनिधिमा आउनु अस्वाभाविक होइन । ‘अगुवा नै बाटो हगुवा’ भएपछि पछाडिकाले राम्रो गर्लान् सोच्नु मनासिव हुँदैन पनि ।
व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गत विभिन्न १२ वटा विषयगत समितिहरु छन् । ती समितिहरुको कार्यक्षेत्र स्पष्टरुपमा किटान गरिएका छन् । कुन समितिले कुन मन्त्रालय मातहतको विषय हेर्ने भनेर संसद नियमावलीमा एकिन गरिएको छ । तर समितिमा प्रवेश पाउने विषयको होडबाजी चल्नेगर्छ । व्यक्तिगत स्वार्थ त्यहाँ हाबी भैदिन्छ । जल्दोबल्दो विषयमा वहस गराउने र ‘हिरो हुने’ समितिका सभापतिहरुबीच टकराव नै देखिने गर्छ । त्यसमध्ये सबैभन्दा वढी टकराव संसदको अर्थसमिति र लेखासमितिमा हुनेगरेको छ । समितिका सदस्यहरुले सभापतिको हिरो बन्ने मोहले त्यस्तो हुनेगरेको टिप्पणी गर्नेगरेका छन् । पछिल्लो बहुचर्चित ‘बाफिया विधेयक’ र ‘शैक्षिक विधेयक’ मा देखिएको त्रुटी कमजोरीका कारण पनि त्यही हिरो बन्ने होड नै रहेको कतिपय सांसदहरुको बुझाई छ । एक समय थियो सार्वजनिक लेखा समिति भन्नेवित्तिकै संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा उच्च कर्मचारीहरुको ‘रौं ठाडो’ हुनेगथ्र्यो । त्यसमा हुने छलफल र बहसले प्रमुख प्रशासनिक अङ्गमा तरंग नै ल्याउँथ्यो । त्यसैले त्यसमा छलफलका लागि बोलाइएका सरोकारवाला पक्षले व्यापक तयारी र अध्ययन गरेर प्रस्तुत हुनेगर्थे । पछिल्लो समय त्यस्तो बोल्ड भूमिका संसदको कुनै समितिले बनाएको देखिएन । कारण सार्वजनिक स्वार्थभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ हाबी भयो ।
संसद बैठक सुचारुभएपछि हाजीर गरेर फाइल बोकेर सांसदहरु मन्त्रालयमा लाम लाग्न पुग्छन् । कसैको कहाँ फाइल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, योजना पार्नु पर्ने हुन्छ । कसैको छोराछोरी, आफन्तलाई जागीर खुवाउनुपर्ने हुन्छ । विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ ।
संसदीय व्यवस्थालाई मर्यादित, जनमुखी बनाउने भनेर संसदको कार्यविधि सुचारु गर्ने नियमावली बनाइएको हुन्छ । संसद नियमावली २०७३ को नियम १८९ ले लगातार अनुपस्थितिमा कारवाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । लगातार पाँचवटा बैठकमा सांसदहरु अनुपस्थित भएमा समिति सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले समितिबाट हटाउनसक्ने प्रावधान छ । तर त्यसको व्यवहारमा कार्यान्वयन छैन । समितिका सदस्यहरु समितिको बैठकमा हाजीर लगाएर बैठकबाट बाहिरिन्छन् । संसद बैठक सुचारुभएपछि हाजीर गरेर फाइल बोकेर सांसदहरु मन्त्रालयमा लाम लाग्न पुग्छन् । कसैको कहाँ फाइल पेश गर्नुपर्ने हुन्छ, योजना पार्नु पर्ने हुन्छ । कसैको छोराछोरी, आफन्तलाई जागीर खुवाउनुपर्ने हुन्छ । विदेश पठाउनु पर्ने हुन्छ । संसद बैठकमा कोरम नपुगेर पटक पटक विधेयकहरु पारित हुनबाट रोकिन्छन् । सांसदको व्यक्तिगत स्वार्थले सार्वजनिक चासोको विषय ओझेलमा पर्नेगर्छ । नियमावलीको नियम २०० ले कुनै सांसदको व्यक्तिगत हित गाँसिएको विषय भए समितिको बैठकमा भाग नलिने व्यवस्था गरेको छ । तर सांसदहरुले आफूसँग गाँसिएको विषय भएमा पहिले नै समितिको बैठकका लागि तयारी गर्छन् । आफू सो समितिमा सदस्य नभएमा पहिले नै सभापतिसँग अनुमति लिएर उपस्थित हुनेगर्छन् । त्यहाँ पनि व्यक्तिगत स्वार्थले काम गर्छ ।
संसदमा सांसदहरुको आचरण व्यवहारको अनुगमन गर्नका लागि समिति, उपसमिति बनाउने प्रचलन विश्वभरी हुन्छ । हाम्रो नियमावलीले पनि सभामुखको सभापतिमा आचरण अनुगमन समिति गठन गर्नसक्ने व्यवस्था नियम २३४ ले गरेको छ । तर अहिलेसम्म त्यसको गठन भइसकेको भने छैन । संसदमा सांसदको आचरणलाई सन्तलित बनाउनेगरी आचारसंहिता बनाउने प्रचलन पनि अन्य देशमा छ । हाम्रो नियमावलीको नियम २३३ मा दुई बुँदे आचारसंहिताको व्यवस्था गरेको छ । त्यसमो स्पष्टरुपमा लेखिएको छ समाजमा विद्यमान सार्वजनिक नैतिकता र आचरण अनुकुलको सदैव व्यवहार गर्ने, आफ्नो कर्तव्य निस्वार्थरुपमा पालन गर्ने, बैठकको कुनै काम कारवाहीमा आर्थिक फाइदा, शुल्क लिई बोल्ने, मतदान गर्नेकाम नगर्ने । आचारसंहितामा यस्तो व्यवस्था गरिएको भएपनि हाम्रा सांसद र नेताले त्यसको परिपालना गरेको देखिदैन ।
सरकार गठनका बेलासमेत सांसद खरिदविक्रीको हल्ला बारम्बार चल्नेगर्छ । सरकार गठन गर्ने र विघटन गर्ने चरणमा आर्थिक चलखेल हुनेगरेको हल्ला हाम्रोमा मात्र हैन, अन्य मुलुकमा पनि चल्नेगर्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको विकृतपक्ष हो । व्यक्तिगत स्वार्थले गर्दा यस्ता समस्याहरु आउनेगर्छन् । सामुहिक स्वार्थ, समाजिक स्वार्थ र राष्ट्रिय स्वार्थको परिपालना भएमा यस्तो विकृतिहरु स्वतः अन्त्य हुनेछन् । तर हामी व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथिउठ्न सकेनौं । आफूलाई केन्द्रीत गरेर नै अन्य कामहरु गर्ने गर्छौ । यही नै हाम्रो विकासको बाधक हो । विकृतिको जड हो । गल्तिी हामीले गर्छौ, दोस अरुलाई दिन्छौं । स्पष्ट ऐननियम र कानून नभएको भन्दै उम्कने प्रयास गर्छौं । व्यक्तिको आचरण, कार्यशैली र उच्च नैतिकता भएमा सामान्य आचारसंहिताले नै त्यसलाई नियन्त्रण गर्छ । ठूला ढड्डा भएको कानूनको आवश्यकता नै पर्दैन । अतः सार्वजनिक हित र देशको समुचित विकासका निम्ति नेता, सांसदहरुले आफूलाई व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठाएर राष्ट्रि«यस्वार्थमा केन्द्रीत गर्नैपर्छ ।
