नेपाल सरकारले जेठ २ गते शुक्रबार आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ को नीति तथा कार्यक्रम संसदको संयुक्त बैठकमा पेश गरेको छ । यससँगै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सकारात्मक र नकारात्मक टिप्पणी शुरु भएका छन् । यसअधि नै नेपाल सरकारका अर्थमन्त्रीले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता समेत सदनमा पेश गरेका थिए । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक आपसमा सम्बन्धीत हुनुपर्छ । प्रक्रियागत भिन्नता भएपनि प्राप्त गर्न खोजेको लक्ष्य भने एउटै छ । सरकारका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिबिम्बन हुनुपर्छ । हरेक नीतिको कार्यान्वयनले मात्र त्यसको औचित्यताको पुष्टि गर्दछ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले सरकारमा रहेको दलको बिचार सिद्धान्त, घोषणापत्र र मुलुकको तत्कालीन अवस्थामा समेतको आधारमा तयार गरिएको हुन्छ । जसको अध्ययनबाट सरकारले चरित्रका बारेमा अनुमान लगाउन सकिन्छ । अर्थात् सरकारको दृष्टिकोण, मुलुकको मौजुदा अवस्था, बजेटको प्राथमिकता र सिद्धान्त, सरकाकारका नीति तथा कार्यक्रममा लय मिल्नुपर्छ ।
चुनौति
अहिलेको प्रमुख चुनौती भनेको बर्तमान स्वास्थ्य संकटको सामाधान, कोरानाका कारणले सृजित अवस्थाबाट सृजना हुनसक्ने रोजागारी संकट, कृषिमा आधारित रोजागारी सिर्जना र उत्पादन बृद्धि र कोरानाका कारणले हुनसक्ने सम्भाबित भोकमरिबाट नागरिकको रक्षा आदि हो ।
सकारात्मक पक्ष
नीति तथा कार्यक्रममा धेरै बिषय सकारात्मक छन । प्राथमिकता नै बदलिएको छ । बिगतको तुलनामा सस्तो लोकप्रियताउन्मुख देखिदैन । भोकै मर्न नपर्ने नारालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । बर्तमान जोखिम कम गर्न कृषि, औधोगिक उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र बिकास निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिने उल्लेख छ । तिनै तहमा अस्पताल निर्माण र स्तरबृद्धि गर्ने उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त भुमि समस्या समाधान, आवास, श्रमशोषण अन्त्य गर्नेजस्ता बिषयले समेत प्राथमिकता पाएको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण, रोजागरी सृजना र मौजुदा बिपत्तिको भबिष्य्मा पर्ने असर समेतलाई कम गर्न कृषि, कृषिमा आधारित उधोग, उत्पादन बृद्धि आदिजस्ता बिषय समेत प्रमुखरुपमा समेटिएको छ । मल, बिउ, सिचाईजस्ता बिषय समेत उठान गरिएका छन् । यधपि नीति तथा कार्यक्रमले सबै कुरा समेटने होइन, बजेट निर्माण गर्दा यी कुरालाई एकीकृत गर्न सकिन्छ । आन्तरिक स्रोत परिचालन, राहात र बनजन्य बिषय समेत समाबेश गरिएको छ ।
२५ प्रतिशत नागरिक भुमिहिन छन् । भुमिमा स्वामित्व रहेकाहरु खेतीपातीमा संलग्न छैनन् ।
सुधार्नुपर्ने पक्ष
सरकारले समाजबादउन्मुख आत्मनिर्भर अर्थब्यवस्था निर्माण गर्न कृषि र कृषिमा आधारित उत्पादन बृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्ने उदघोष गरेको भएपनि कसरी प्रष्ट छैन । कृषि, पशुपालन र बनजन्य बिषय भुमिसंग सम्बन्धित बिषय हो । भुमिको बितरण र मात्र भुमिमै आश्रीतहरु जो साच्चै भुमिमा कर्म गर्दछन उनिहरुको कृषि र भुमिमा संलग्नताको बिषयमा सरकार मौन छ । कृषि उत्पादन बृद्धि गर्न भूमिमा कस्को स्वामित्व छ भन्ने बिषय प्रमुख हो । देशमा करिब ७० प्रतिशत मानीस कृषिमा आश्रित छन् । २५ प्रतिशत नागरिक भुमिहिन छन् । भुमिमा स्वामित्व रहेकाहरु खेतीपातीमा संलग्न छैनन् । बढदो शहरिकरणका कारण मानिसको आकर्षणमा शहर पर्न थालेको छ । सक्षम र पहुँच भएकाहरु शहरमा बसाई सर्न थालेका छन् । बसाई शहरमा तर जमिनमा स्वामित्व रहेकाहरुबाट कसरी कृषिमा उत्त्पादन बृद्धि होला हेर्न बाँकी छ ।
ब्यापार ब्याबसाय, नौकरी र सुबिधाका कारणले मानिस गाउँमा रहेको जमिन छोडी शहरकेन्द्रित भएको सबैलाई जानकारी छ । गाउँ बस्नेहरुसँग जमिनमा स्वामित्व छैन । भुस्वामित्वबिहिनहरु गाउँमा छन् । जो खेती गर्दछन् उनिहरु कसरी लाभान्बीत हुने भन्नेतर्फ नीति तथा कार्यक्रम मौन छ । नाम मात्रको ज्यालामा काम गर्ने असंगठित क्षेत्रका मजदुर कृषिमा काम गर्ने भएकोले उनिहरुको आर्कषण कृषिमा नबढाएसम्म उत्पादन बृद्धि हुँदैन । खेतमा काम गर्ने बास्तबिक किसानको पुनः परिभाषा आवश्यक छ । किसान हुनका लागि हलो, कुटो, कोदालो र माटो चिनेको हुन आवश्यक छ । बर्षौदेखि खेतमा पाइला नटेकेका र खेतको सिमानासम्म नचिन्नेलाई समेत किसानको दायरामा पार्नु दुर्भाग्य हो । खेतमा काम गर्नेहरु हलिया, कमैया, हरवा चरवा, दलित समुदाय र बिपन्नहरु हुन् । उनीहरुसँग खेतीका लागि जमिन छैन । अब प्रश्न उठछ सरकारको कृषि क्षेत्रमा गरिएको लगानीबाट कस्ले फाइदा लिन्छ ।
खेती नै नगर्नेको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कानुन बनाई किसानमा बितरण गर्न सक्नु पर्छ ।
अबको बाटो
किसानको पुनरपरिभाषा अहिलेको आवश्यकता हो । भुमिमा काम नगर्ने किसान हुन सक्दैनन । भुमिको असमान बितरण हुनु र कृषिमा कामै नगर्नेको स्वामित्वमा जग्गा हुने बिषयले कृषि उत्पादन बढन सक्दैन त्यसतर्फ तत्काल कदम चाल्न आवश्यक छ । यसकालागि भुमिमा स्वात्वि, संलग्नता र उपयोगका आधारमा स्पष्ट नीति र तथ्याङ्कका आधारमा खेतीमा सामेल हुने र नहुने बिबरण तयार गरी बास्तबिक किसानको पहिचान आवश्यक छ । पहिचानसंगै भुमिको पुनः बितरण गर्ने र खेती नै नगर्नेको स्वामित्वमा रहेको जग्गा कानुन बनाई किसानमा बितरण गर्न सक्नु पर्छ । यो नसिकने बिषय पनि होइन । मात्र ईच्छाशक्तिको आवश्यकता छ । प्रश्न उठछ सरकार किन त्यसतर्फ अगाडि बढ्दैन । जसको उदाहरण हो, सरकारले कमैया र हलिया पुनस्र्थापना गर्दा उपलब्ध गराएको जमिनको हिस्सा । सबैलाई थाहा छ, हलिया र कमैया बास्तबिक भुमिमा काम गर्ने श्रमिक हुन् । हालै सरकारले भुमि समस्या समाधान आयोग गठन गरी आयोगले कार्य प्रारम्भ गरेको छ । यो आयोगले समेत साच्चैको खेती गर्छ भन्ने जमिन उपलब्ध गराउने हैसियत राखेको देखिदैन ।
यदि यसो गर्न सक्दैन सरकार भने जमिन, जमिनमा सलग्नता र कृषि काम गर्नेको बिबरणका आधारमा करको दायरा ब्यवस्थित गर्न सकिन्छ । जस्को जमिन छ उसले खेती गर्दैन । करको दायरा बृद्धि गर्दा जमिन ओगटेका खेती नगर्ने, बाझो छाडनेहरुले महङ्गो करका कारणले जमिनमा स्वामित्व कायम रहिरहनुमा कुनै लाभ देख्ने छैनन् जसले सरकारलाई भुमि बितरणमा थप सहज बनाउने निश्चित छ । सिद्धान्ततः बर्गिय चरित्र बोकेको मानिन्छ बर्तमान सरकार । कृषिप्रधान मुलुकमा कृषि कर्म गर्नेहरुसँग जमिन नै नहुनु कस्तो समाजबाद उन्मुख ब्यवस्था हो ?
(लेखक अधिवक्ता हुनुहुन्छ ।)
