लक्की चौधरी
काठमाडौं, भदौ १९ गते । संयुक्त राष्ट्र संघको ५० औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा २०५२ चैत २६ गते स्थापना भएको यु.एन. पार्कलाई अधिकार सम्पन्न वागमति सभ्यता एकीकृत विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने सरकारी निर्णयले पार्कका कर्मचारी समस्यामा पर्ने भएका छन् ।
सरकारको सो निर्णयले यु.एन. पार्कको अस्तित्व र पहिचान नामेट हुने र पार्कमा कार्यरत निर्देशकसहितका २२ अस्थायी कर्मचारीको जागीर समेत धरापमा पर्ने चिन्ता कर्मचारीहरुको छ । नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको गत साउन २३ गते बसेको बैठकले यु.एन. पार्कलाई बागमति समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सहरी विकास मन्त्रालय मातहतमा रहेको सो पार्कलाई समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय भएको जानकारीसहितको पत्र मन्त्रालयले यु.एन. पार्क विकास समितिमा पठाएको थियो । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत विष्णु श्रेष्ठकाअनुसार सरकारको निर्णयअनुसार सो जानकारी यु.एन. पार्क विकास समितिका पदाधिकारीलाई गराइएको छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघ पार्क विकास समितिले गर्ने काम, सम्पत्ति तथा दायित्व समेत अधिकार सम्पन्न बागमति सभ्यता विकास समितिमा हस्तान्तरण गरिएको व्यहोरासहितको पत्र मन्त्रालयले यु.एन. पार्क विकास समितिलाई भदौ ३ गते बुझाएको थियो । यु.एन. पार्क विकास समितिमा निर्देशकसहित सबै कर्मचारी अस्थायी रहेकाले कर्मचारीको जागीरसमेत धरापमा पर्ने भएको छ ।
सरकारले सो पार्क विकास समितिका लागि नयाँ थप २६ वटा दरवन्दी कायम गरेको बुझिएको छ । पार्कका कार्यकारी निर्देशक इ.लक्ष्मीनारायण चौधरीलाई चार वर्षकालागि काम गर्ने नियुक्ती यसअघिको सरकारले दिएको भएपनि उहाँको कार्यकाल अझै दुई वर्ष बाँकी छ । निर्देशक चौधरीकाअनुसार एकीकृत सभ्यता बागमति विकास समितिमा यु.एन. पार्कलाई हस्तान्तरण गर्दा आफूसहित सबै कर्मचारीको जागीर संकटमा परेको बताउनुभयो ।
करिब २३ वर्षदेखिको यु.एन. पार्क विकास समितिका पदाधिकारीहरुको मेहनत र लगनशीलताले पार्कको विकास भएपछि बागमति सभ्यता विकास समितिलाई हस्तान्तरण गर्दा पार्कको पहिचान र अस्तित्व नामेट हुने निर्देशक चौधरीले बताउनुभयो । सरकारको निर्णयको विरुद्धमा जानसक्ने अवस्था नरहे पनि यु.एन. पार्कका कर्मचारीको पुनस्र्थापना हुनुपर्ने माग उहाँले राख्नुभयो ।
बागमति नदी वरिपरिको सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूक्षय नियन्त्रण, शहरी वातावरणको विकास, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटनको विस्तार र शहर नजिकै स्वच्छ हरियाली वातावरणको निर्माण गर्ने उद्देश्यसाथ यु.एन. पार्कको निर्माण गरिएको थियो ।
करिब ३५ किलोमिटर र १५७६ रोपनी जग्गामा फैलिएको यु.एन. पार्कको निर्माणले स्थानीय नागरिकको व्यायाम गर्ने स्थल र आन्तरिक पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बनेको निर्देश चौधरीले बताउनुभयो । निर्माणाधिन अवस्थामै रहेको पार्कबाट मासिक चार लाख रुपियाँ बरावरको आम्दानीको स्रोत कायम भएको चौधरीले जानकारी दिनुभयो । हालसम्म प्रवेश निःशुल्क गरिएको भएपनि टीकटघर निर्माण भई न्यूनतम शुल्कको व्यवस्थापनको तयारी भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
वार्षिक कुल पाँच करोड रुपियाँ बजेट रहेको पार्ककालागि चालु आर्थिक वर्षमा करिब तीन करोड रुपियाँमात्र बजेट विनियोजन गरिएको निर्देशक चौधरीले बताउनुभयो । पार्क विकास समितिका पदाधिकारीहरुको सक्रियता र लगनशीलताले बागमति वरिपरि सरसफाई कायम गरिएको, आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकका लागि पार्कलाई सफासुग्घर र भौतिक निर्माण संरचनाको कामलाई तिव्रता दिइएकाबेला पार्कलाई बागमति सभ्यता समितिलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयले काममा बाधा पुगेको निर्देशक चौधरीले बताउनुभयो ।
पार्कभित्र शौचालय, विश्राम स्थल, हिड्ने ट्रयाक, पार्कस्थल, स्तम्भकासाथै हरियालीका लागि हजारौं रुख विरुवा रोपिएका छन् । पार्कभित्र फिल्म सुटिङको कामदेखि साँझ विहान व्यायाम गर्नेको घुइँचो लाग्नेगरेको निर्देशक चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
सहरी विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा चौध सदस्यीय यु.एन. पार्क विकास समिति रहेको छ । जसमा कार्यकारी निर्देशक सदस्य सचिवको भूमिका निर्वाह गर्दैआउनुभएको छ । त्यस्तै समितिमा सहरी विकास सचिव, विज्ञान तथा प्रविधि, उर्जा मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, गृह, रक्षा, परराष्ट्र, भूमिसुधार, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, सिंचाई मन्त्रालयका सचिव, राष्ट्रिय योजना आयोगका प्रतिनिधि, काठमाडौं महानगरपालिका, ललितपुर उपमहानगरपालिकाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
