कुनैबेला सयौं विघाका मालिक मंगरा थारुको नाममा अहिले ‘एक इन्च’ जग्गा छैन । उहिल्यै उनका ‘हजुर बा’ ‘बराजु’ ले आफ्नै मेहनतले कृषि खेतीका लागि सो जग्गा एकठ्ठा गरेका थिए । तर बाजेसम्म उनको पुस्ता आइपुग्दा जग्गाजति सबै अरुले झ्वाम पारिदिए । विगत सम्झँदै थारुले पुरानो जग्गा देखाउँदै भने “यी ठूल्ठूला ठडिएका घर र खेल्ने मैदान सबै हाम्रै जग्गा थियो कुनैबेला, तर हेर्दाहेर्दै अरुको भैसक्यो ।” धनगढी –१२, मनहेराका थारुले दुःखेसो पोखे ।
कुनै बेलाका नामी भूमिपति उनको बाजे अंगानु थारु अरुको लहलहैमा लागेर नराम्रोसँग बिग्रीए । जाँड–दारुको संगत्ले उनलाई मालिकबाट कमैयामा परिणत गरिदियो । शुरुमा उनी मालिक थिए । पहाडबाट कामको सिलसिलामा तराई झरेका एक गैरथारु उनको घरमा काम गर्थे । गाईगोरु, भैसी स्याहार्ने र घर आंगन, कपडा सरसफाई गरिदिन्थे । पछि विस्तारै त्यही गैरथारुले पहाड गाउँबाट अंगानुकै आग्रहमा केही मान्छे कामका लागि बोलाए । “हुँदाहुँदै उनीहरुले नै पछि अंगानुको जग्गाका मालिक बने” विगत सम्झन्छन् मंगरा थारु ।
घरमा कामगर्ने ती गैरथारु निकै चलाक थिए । घरबाहिरका सबै काम विस्तारै उनीहरुले गर्न थाले । अंगानुलाई पनि उनीहरुमाथि विश्वास बढ्यो । उनको आफ्नो संयौं विघा जग्गा थियो तर नाममा दर्ता गरेका थिएनन् । स्याहार्ने र खाने बाहेक अर्थोक उनलाई मेसो थिएन । अड्डा अदालत उनलाई केही मतलब र थाहा थिएन । त्यही सोझोपनको फाइदा उठाउँदै ती गैरथारुले भूमिपति अंगानुको जग्गा आफ्नो नाममा गरे । कति जग्गा विक्री गराएर अंगानुलाई पार्टी खुवाए तरपनि उनले जग्गा विक्री भएको चाल पाएनन् । उनको बाजेको सोझोपन र लापरवाहीले मंगरा थारुको एक पीढी आफ्नै जग्गामा कमैया बस्नुप¥यो ।
२०५७ साल साउन २ गते सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा गरेपछि मंगरा मालिकको घरबाट मुक्त त भए तर आफ्नो जग्गाबाट पनि सदाको लागि हात धोए । “कमैया बस्दासम्म आफ्नै जग्गा सम्झेर मालिकको काम गरेको थिएँ, सरकारको मुक्तिले मलाई त्यसबाट पनि मुक्त गराईदियो” उनी विगत सम्झिए । सरकारले कमैयालाई मुक्त घोषणा गर्दा कैलालीमा करिब नौ हजार मुक्त कमैया थिए । धेरैको पुनस्र्थापना भयो तर मंगरा थारुसहित अझै करिब दुई हजारको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।
मंगराको जस्तै हालत रतुलाल थारुको पनि छ । कचनापुर –५, हरिहरपुरका मुक्तकमैया थारुको बुवाको पनि कुनैबेला विसौं विघा जग्गा थियो । तर उनको जग्गा हेर्दाहेर्दै कसैले हावासरी उडाइलग्यो । उनको आफ्नै जग्गामा अरु कोही गैरथारु मालिक भयो । सोही जग्गामा ३० वर्ष कमैया बनेर उनले जीवन जिउनुप¥यो । सरकारी मुक्ती घोषणापछि उनी मालिकको पन्जाबाट मुक्त त भए तर बस्ने खानेको कुनै ठेगान भएन । कहिले रिक्सा चलाएर, कहिले मजदुरी गरेर लालाबाला हुर्काउँदै आए ।
केही समयपछि सरकारले पुनस्र्थापना गर्ने कार्ड त थमायो तर न जग्गा दियो न त खाने गास नै । “कागज पाएको पन्ध्रवर्ष पुग्दा लालपूर्जाको कागज च्यातिसक्यो तर जग्गा कहिले पाइने हो कुनै ठेगान छैन” थारुले पीडा सुनाए ।
रतुलालको जस्तो जीवन सोही गाउँका जैराम थारु र गर्भु थारुको । सरकारको पुनस्र्थापनाको माया पनि उनीहरुले मारिसकेका छन् । अरुको घरमा भाडामा बसेर मजदूरी गरेर गुजारा गर्दैआएका छन् । “कहिलेकाहीं संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुले चाँडै पुनस्र्थापना हुन्छ भनेर आश्वासन बाँड्छन् तर हामीलाई अब विश्वास लाग्न छाडिसक्यो” जैराम थारुले प्रतिक्रिया दिए । उसो त उनीहरु पुनस्र्थापनाका लागि प्रशासन र भूमिसुधार कार्यालय नधाएका भने होइनन् । वर्षौवर्ष खाली खुट्टा सडकमा रगडे । चाहे जेठ–असारको तातो सडक होस् या पुस–माघको चिसो सडक पेटी । उनीहरुले संघ संस्थाका प्रतिनिधिहरुको पछि लागेर धेरै समय त्यसरी नै व्यतित गरे । तर केही हात नलागेपछि मजदूरीको भरमा परिवार पाल्न बाध्य भए ।
पश्चिम नेपालका दाङ, बाँके, वर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा थारुहरु मुक्त कमैया थिए । बाँकी जिल्लामा करिब सरकारले मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना सकिएको बताएको छ तर कैलाली र वर्दियामा अझै हजारौं मुक्तकमैयाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । हरेक वर्ष सरकारले चालु आर्थिकवर्षमा पुनस्र्थापना गरिसक्ने योजना लिएर आउँछ तर काम हुँदैन । कारण, सरकार र राजनीतिक दलका नेताहरुको प्रतिवद्धताको अभाव छ ।
उसो त केन्द्र र जिल्लामा मुक्तकमैया पुनस्र्थापना समिति गठन गरिएका छन् । तर ती समितिको बैठक वर्षमा मुश्किलले एक दुई पल्ट बस्छ । सरकारी इच्छाशक्ति नभएपछि मुक्त कमैयाले पुनस्र्थापनाका लागि जति चिच्याए पनि सम्भव हुने कुरै भएन ।
हरेक सालको बजेटमा पुनस्र्थापनाका लागि निश्चित् बजेटको व्यवस्था गरिएको हुन्छ तर ती बजेटहरु केमा खर्च हुन्छन् मुक्त कमैयाहरुले मेसो पाउँदैनन् । बजेट सकिन्छ तर पुनस्र्थापनाको काम हुँदैन ।
कैलालीका भूमिसुधार अधिकारी लक्ष्मण कठायतले सरकारी इच्छाशक्तिको अभावकै कारण पुनस्र्थापनाको काममा ढिलाई भएको स्वीकार्छन् । उनको अनुसार कैलालीमा पन्ध्रसय ३६ जना मुक्त कमैयाको अझै पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ । त्यसमध्ये एकहजार ७१ को सट्टाभर्ना र चारसय ६५ को पूर्णतः पुनस्र्थापना गर्न बाँकी छ । सट्टाभर्ना भनेको लालपूर्जा पाएको तर जग्गा नपाएको अथवा बलौटे, नदीको किनारमा पाएको जग्गा बाढी र नदीले काटेर लगिसकेको जग्गाको सट्टाभर्ना ।
भूमिसुधार प्रमुख कठायतका अनुसार पूर्णतः पुनस्र्थापना गर्न दुई जिल्लामा बाँकी रहेपनि सट्टाभर्नाको काम करिब पाँचवटै जिल्लामा बाँकी छन् । राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारले चाहेमा पुनस्र्थापना गर्न समय नलाग्ने कठायतको अनुभव छ । चालु आर्थिक वर्षमा पुनस्र्थापना र सट्टाभर्ना गरी करिब ७ सय परिवारको पुनस्र्थापना गर्ने योजना कठायतले सुनाए ।
तर मुक्त कमैयाको क्षेत्रमा कार्यरत संस्था कमैया प्रथा उन्मुलन समाजले सो कुरालाई स्वीकार गर्न तयार छैन । सो संस्थाकी अध्यक्ष तथा पूर्व कमैया वसन्ती चौधरीले पुनस्र्थापना समितिको बैठक बस्ने नबस्ने बारेमै टुंगो नरहेकाले पुनस्र्थापनाको कामले गति नलिएको आरोप लगाउँछिन् । “दलका नेता र सरकारका प्रतिनिधि कोही कमैयाको पुनस्र्थापनामा सकारात्मक छैनन्” उनको आरोप छ ।
“दिनहुँजसो मुक्त कमैयाहरु पुनस्र्थापनाका लागि भूमिसुधार कार्यालयमा गएर दवाव दिइरहेका छौं, तर सुनुवाई भएको छैन” उनले भनिन् । भूमिसुधार कार्यालयले पुनस्र्थापना गरेको मुक्त कमैयाले पनि लालपूर्जा मात्र पाएको तर जग्गाको ठेगान नभएकाले सट्टाभर्ना गर्ने परिवारको संख्या अझ बढीरहेको उनको बुझाई छ ।
सरकारले मुक्त कमैयालाई पुनस्र्थापनाका लागि दुईवटा विकल्प अगाडि सारेको छ । भूमिसुधार कार्यालय कैलालीकाअनुसार नगद लिन चाहनेलाई डेढलाख रुपिया वा जग्गा लिन चाहनेलाई ग्रामीण भेगमा पाँच कठ्ठा, राजमार्ग छेउमा २ कठ्ठा र शहरी क्षेत्रमा १ कठ्ठा जमिन उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
सो मध्ये घर बनाउनका लागि ३५ क्यी.फिट काठको समेत व्यवस्था सरकारले गर्नेगरेको छ । तर मुक्त कमैयाहरुले नगद रुपिया लिंदा खर्चहुने हुनाले जग्गा नै उपलब्ध गराउनुपर्ने अडान राख्दै आएका छन् ।
जिल्लामा स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वमा मुक्तकमैया पुनस्र्थापना समिति गठन गरिएको छ । जसमा जिल्ला वन, नापी, जिप्रका कार्यालयका प्रतिनिधि, मधेसी मोर्चासहित प्रमुख तीन दलका जिल्ला नेता तथा मुक्त कमैयाका प्रतिनिधि सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै, केन्द्रमा भूमिसुधार मन्त्रालयको सचिव वा सहसचिवको नेतृत्वमा केन्द्रीय पुनस्र्थापना समिति छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन आइ.एल.ओ १६९ ले आदिबासी जनजातिको जग्गा तथा प्राकृतिक स्रोत साधनमा पहिलो हक हुने व्यवस्था गरेको छ । सो अभिसन्धीलाई नेपाल सरकारले अनुमोदन गरिसकेकाले आदिबासी जनजातिलाई जग्गाबाट बेदखल गर्न नपाइने, गरिएमा पुनस्र्थापित गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सोको कार्यान्वयनमा सरकारी तदारुकता देखिएको छैन ।
