अविनाश चौधरी
धनगढी, कात्तिक ३ गते । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा भोकमरी न्यूनीकरण गर्न तीन करोड रुपियाँ बराबरको खाद्य सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ ।
सो गाउँपालिकामा किसानले लगाएको धानबालीलाई हालै परेको अविरल वर्षापछि आएको बाढीले नष्ट गरेपछि भोकमरीको समस्या बढ्न सक्ने भन्दै खाद्य सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको सर्वदलीय, सर्वपक्षीय बैठकले गाउँपालिकाको कार्यालयमा कोष स्थापना गर्ने र कोषमा राहत तथा सहयोगका लागि सङ्घीय, प्रदेश सरकार तथा अन्य सहयोगी सङ्घ, संस्थालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
धान खेतीका लागि पकेट क्षेत्रसमेत बनाइएको सो गाउँपालिकामा किसानले लगाएको धानबाली मङ्गलबारदेखि आएको बाढीकाकारण नष्ट भएको थियो । किसानले काटेर भित्र््याउन तयार पारेको धानलाई बाढीले बगाएको छ भने नकाटेको धान पनि भिजेर सोत्तर भएको छ ।
बाढीले गाउँपालिकाभित्र धान खेतीमा व्यापक क्षति गरेकाले खाद्य सुरक्षा कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष लाजुराम चौधरीले बताउनुभयो । ‘बाढी डुवानका कारण धानबाली र अन्य बालीमा व्यापक क्षति भएपछि भोकमरीको समस्या सिर्जना हुनसक्ने भएकाले बैठकबाट कोष स्थापना गर्ने निर्णय भएको हो’, उहाँले भन्नुभयो ।
यसैगरी, बैठकले पीडित किसानलाई राहत उपलब्ध गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ । साथै, प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको रकमबाट समेत खाद्य सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई अनुरोधन गर्ने निर्णय भएको अध्यक्ष चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
यस्तै, गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधि, कर्मचारीको एक दिनको तलब कोषमा जम्मा गर्ने सर्वपक्षीय बैठकले निर्णय गरेको छ । कैलारी गाउँपालिकाको चालु आर्थिकवर्षको विकास बजेटबाट रकम रकमान्तर गर्ने र कोषमा जम्मा गर्न कैलारी गाउँपालिकाको कार्यालयलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बाढी प्रभावित गाउँपालिकावासीलाई थोरै भएपनि राहत महसुस गराउन गाउँपालिकाको कार्यालयले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, यौनिक तथा अल्पसङ्ख्यक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुको सिफारिस गर्दा लाग्ने सेवा शुल्क मिनाहा गर्ने जनाएको छ ।
यस्तै, धानबाली नोक्सान भएका किसानलाई हिउँदे बालीकोे बीउबिजन सतप्रतिशत अनुदानमा उपलब्ध गराउने बैठकले निर्णय गरेको छ । धान बालीसहित अन्य बाली गुमाएका किसानले कृषिमा गरेको लगानीसमेत असुल गर्न नसक्ने अवस्था रहेकाले विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको कृषि ऋण मिनाहाका लागि नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
गाउँपालिकाभरि बाढीले गरेको नोक्सानको यकिन तथ्याङ्क सङ्कलन, प्राथमिकीकरण लगायत अन्य विपद् व्यवस्थापनका लागि गाउँपालिकाको आर्थिक समिति संयोजक कैलाशप्रसाद चौधरीको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गर्ने निर्णय भएको छ ।
सर्वदलीय बैठकमा प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरी, नेकपा एमालेका जालुराम चौधरी, माओवादी केन्द्रका बतासु चौधरी, नेपाली काँग्रेसका खेमराज चौधरी, राजसमझ चौधरी, जसपाका प्रदेश इन्चार्ज होरीलाल चौधरी लगायत विभिन्न सरोकारवाला पक्षको उपस्थिति रहेको थियो ।
गोरखापत्र अनलाइनबाट
