संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषदबाट सन् २००० अक्टोबर ३१ मा प्रस्ताव नंं १३२५ पारित भयो । द्वण्द्वको बेलामहिलाको अधिकारको सम्मानगर्न र शान्तिनिर्माण प्रकृयामामहिलालाई सहभागि गराउने सो प्रस्तावको उद्देश्य रहेको छ । सुरक्षा परिषदको निर्णय नं. १३२५ अन्तराष्ट्रिय महिलाअधिकार र शान्तिसुरक्षाको विकासमा एउटा महत्वपूर्ण खुडकिलो हो । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र १९४५ को धारा २५ का आधारमा यो पारित गरिएको हुँदा यसलाई कानुन सरह मानिन्छ । सो धारामा भने बमोजिम सबै सदस्यराष्ट्रले सुरक्षा परिषद्बाट निर्णय भएका दस्तावेजहरु लाई स्वीकार गर्न सहमति व्यक्त गर्दछन् ।
नेपाल वि.स. २०५२ देखि २०६३ सम्म सशस्त्र द्वण्द्वको चपेटामा परेको थियो । द्वण्द्वमा राज्य र गैर राज्यकोतर्फबाट महिला र बालिकाहरु नै प्रभावित भएका थिए ।
संयुक्त राष्ट्रसंघको नेपाल सदस्य राष्ट्र हो । नेपाल वि.स. २०५२ देखि २०६३ सम्म सशस्त्र द्वण्द्वको चपेटामा परेको थियो । द्वण्द्वमा राज्य र गैर राज्यकोतर्फबाट महिला र बालिकाहरु नै प्रभावित भएका थिए । कहि आफना परिवार युद्धमा गएको बेला विपक्षीबाट मुख्य निशाना बन्ने र कोहि विपक्षीसँग लड्नको लागि बन्दोबस्त मिलाउनु पर्ने । त्यसबखत महिलाका मानवअधिकारको सम्मान गर्न दुवैपक्ष असफल देखिन्थे । चरम यातना, परिवारको अगाडि बलात्कारको शिकार र आफनो अघि पतिको निर्मम हत्याको दृश्य महिलाले नै भोगेका थिए ।
त्यस्तै, द्वण्द्वमा महिला र बालिकाहरुप्रति लक्षित गरी विभिन्नखालका हिंसा विशेषतः यौनजन्य हिंसा हुने कुरालाई दृष्टिगत गर्दै महिला हिंसाका सबै स्वरुपलाई निषेध गरी सबै पक्षलाई यौनजन्य हिंसा तत्काल बन्दगर्न आग्रह गर्दै १९ जुन २००८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद द्वारा प्रस्ताव नं. १८२० पारित भएको हो ।
नेपालमा १३२५ र १८२०
नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघको सदस्यभएको नाता र द्वण्द्वको मारखेपेको मुलुकभएको हुनाले हरेक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाच्नपाउने अधिकारको रक्षागर्दै सुरक्षा परिषदबाट पारित प्रस्ताव १३२५ र १८२० को कार्यको लागि वि.स. २०६७ माघ १८ गते नेपाल सरकारले राष्ट्रिय कार्ययोजना स्वीकृत गरी शान्ति मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । पाँच वर्षको लागि बनेको कार्ययोजनाको समय यहि माघ १८ गते सकिएको छ । अब फेरि यसको म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने विषयमा सरोकारवालाहरुको वीचमा छलफल भैरहेको छ ।
महिलाको अधिकारलाई कानूनी मान्यता दिएको हाम्रो मुलुकले अन्तराष्ट्रिय कानूनलाई समेत अंगिकार गर्दैै शान्ति निर्माण प्रकृयामा महिला सहभागिताको कुरामा जोड दिएको छ । जसरी १३२५ ले महिला सहभागिताको कुरालाई विशेष जोड दिएको सोहि बमोजिम हामीकहाँ कार्य पनि भएका छन् । जस्तै राजनीतीमा महिला सहभागिता, द्वण्द्वपीडित महिलाले आफनो अधिकारको लागि कहाँ गएर बोल्ने त्यस्ता स्थानको खोजि भएको छ भने अर्कातिर सरकारी निकाय भित्र विभिन्न क्षेत्रमा महिलालाई लक्षित गरी बनाईएका योजनाहरु छन् । शान्तिलाई स्थानीयस्तरसम्म पुगाई शान्ति प्रकृयालाई दीगो गराउने उद्देश्यले स्थापनाखगरिएका स्थानीय शान्ति समितिमा महिलासमेतको प्रतिनिधित्व हुनेगरी एकतिहाई सदस्य महिला रहनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सुरक्षा क्षेत्र नेपालप्रहरी, सशस्त्रप्रहरी र नेपाली सेनामा भर्नामा २० प्रतिशतआरक्षणको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो भने निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाको भर्नामा महिलालाई आरक्षित कोटा भित्रको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
यसैगरी नगरपालिका, गाउँविकास समितिमा गठन हुने ९ सदस्यीय शान्ति समितिमा कम्तिमा पनि ३ महिला सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको । ७५ वटै जिल्ला र १५०० भन्दा बढी संख्यामा नगरपालिका, गाउँविकास समितिस्तरमा गठित शान्ति समितिहरुमा महिला सहभागिता लाई सकारात्मक मान्नु पर्दछ । अर्कातिर सुरक्षा क्षेत्र नेपालप्रहरी, सशस्त्रप्रहरी र नेपाली सेनामा भर्नामा २० प्रतिशतआरक्षणको व्यवस्था प्रस्तावित गरिएको थियो भने निजामती सेवा लगायत सरकारी सेवाको भर्नामा महिलालाई आरक्षित कोटा भित्रको ३३ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था गरिएको छ ।
नेपाल प्रहरीको महिला तथा बालबालिका सेलको स्थापना हुनुमा पनि १३२५ नै हो भन्नेमा दुइमत नहोला । नख्खु कारागारमा महिला बन्दीहरुको लागि छुट्टै बन्दीगृह स्थापना हुनु, नेपाली सेनाभित्र महिलालाई लक्षित गरी महिलामैत्री नीति ल्याउनु यो सबै १३२५ को मर्म अनुरुप बनेको बुझिन्छ ।
१८२० लाई महिलाउपर हुने यौनजन्य हिंसा निमूर्ल गर्न बनेको महासन्धी सिड र बेइजिङ्ग कार्ययोजना र प्रस्ताव नं. १३२५ को परिपूरक हो भनिन्छ ।
सरकारीस्तरमा १३२५ लाई सफलताकोरुपमा हेरिएको छ भने १८२० को कहि पनि व्याख्या गरेको छैन । १८२० लाई महिलाउपर हुने यौनजन्य हिंसा निमूर्ल गर्न बनेको महासन्धी सिड र बेइजिङ्ग कार्ययोजना र प्रस्ताव नं. १३२५ को परिपूरक हो भनिन्छ । द्वण्द्वको समय महिला र बालबालिका माथि भएका यौजजन्य हिंसाको लागि सम्बोधन हुने मार्ग नखोलिएको देखिन्छ ।
पाँच वर्ष पहिले सरकारले ल्याएको कार्ययोजनाको म्याद थपेर अब १८२० मा बोल्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । जसका लागि सरकारका सबै निकायहरु, स्थानीयस्तर र नागरिक समाजलाई समेत यसको जिम्मेवारीबोध गराउनु पर्ने छ ।
