मानव सभ्यताको शुरुवातको समय देखि नै सम्पदाको ज्ञान विभिन्न समुदायहरु, जातजातिहरुबीचमा पुस्तौ पुस्ता एकपछि अर्कोगरी हस्तान्तरण हुँदै गएको पाइन्छ । नेपाल त्यसैपनि बहुभाषी, बहुधार्मिक तथा धर्मनिरपेक्ष, बहुसाँस्कृतिक देश, २०११ को केन्द्रीय तथ्यांकअनुसार १२६ विभिन्न जातजातिहरु र १२३ भाषाभाषी समूहहरु यहाँ छन् । यी सबै जातजातिहरुको आफ्नै साँस्कृतिक तथा ऐतिहासिक पहिचान रहेकोले पनि नेपाल अनेकतामा एकता वा एकताभित्र विविधता भएको मुलुक हो । सम्पदा कुनै एक व्यक्तिसँग सरोकार राख्ने नभएर समूह, समुदाय वा क्षेत्र र राज्यसँग सरोकार राख्ने हुन्छ । नेपालको राष्ट्रिय संस्कृति नीति २०६७ अनुसार “वर्तमान नेपालको सीमाभित्र इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बसोबास गरेका विभिन्न मानवसमुदाय वा मानवसमुदायहरुले सिर्जना गरेर छाडेका र हाल बसोबास गरिरहेका हाम्रा विभिन्न जाति एवं समुदायका पुर्खाहरुले सिर्जना र अवलम्बन गरी हामीलाई जिम्मा लगाएर गएका भौतिक अभौतिक सम्पदाहरु र त्यस अनुरुपको जीवनशैलीको समष्टिगत रुप नै नेपाली राष्ट्रिय संस्कृति हो ।”
“वर्तमान नेपालको सीमाभित्र इतिहासको विभिन्न कालखण्डमा बसोबास गरेका विभिन्न मानवसमुदाय वा मानवसमुदायहरुले सिर्जना गरेर छाडेका र हाल बसोबास गरिरहेका हाम्रा विभिन्न जाति एवं समुदायका पुर्खाहरुले सिर्जना र अवलम्बन गरी हामीलाई जिम्मा लगाएर गएका भौतिक अभौतिक सम्पदाहरु र त्यस अनुरुपको जीवनशैलीको समष्टिगत रुप नै नेपाली राष्ट्रिय संस्कृति हो ।”
वास्तवमा साँस्कृतिक सम्पदाको बारेमा अवधारणाहरु १९२० र १९३० को दशकतिर लिगअफनेशन र अन्तर्राष्ट्रिय संगठन, संघ संस्थाहरुले दोश्रो विश्वयुद्ध पछिको तहसनहस अवस्था, हत्याहिंसा, बमबारुद, लुटमारबाट युरोप पीडित भएपछि प्राकृतिक सम्पदाहरुको संरक्षण, सम्बद्र्धन र विकास गर्नुपर्छ भन्ने भावाना धनी देसहरुमा आयो । इजिप्टको अस्वान उच्च बाँध निर्माण १९६४ र १९६६ को बीचमा गर्दा अबु सिम्बेल मन्दिरको संरक्षणबाट पनि अन्तर्राष्ट्रियजगतका संस्थाहरुले साँस्कृतिक सम्पदाहरुको संरक्षणमा ध्यान दिएको कुरा स्पष्ट हुन्छ । १९६० को दशकबाट झन साँस्कृतिक सम्पदाको विकास गर्नुपर्छ भन्ने ज्ञानको विकास भएको पाइन्छन् । युरोप र उत्तर अमेरिकाले भवन, धरहरा, बस्तु, प्राकृतिक स्थलहरुको विषयमा बहस, १९६५ मा ह्वाइट हाउस सम्मेलन, वासिङटन डिसीमा विश्व सम्पदा ट्रस्टको स्थापना ग¥यो । यसले विश्वका संघ संस्थाहरुलाई प्राकृतिक, ऐतिहासिक, साँस्कृतिक मूल्य मान्यता बोकेका वर्तमानका कुराहरुलाई संरक्षण, प्रबद्र्धन, विकास भोलिको विश्वको लागि गर्नुपर्नेमा विश्व नागरिकहरुलाई आव्हान ग¥यो ।
संयुक्त राष्ट्रसंघ युनेस्कोको सहयोगमा १९७२ मा विश्व साँस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षणको विषयमा महासन्धि पारित भयो । यस सम्मेलनको पारित महासन्धिले विश्वमा प्राकृतिक तथा साँस्कृतिक भौतिक वा मूर्त सम्पदाको संरक्षण गर्नमा ठूलो सहयोग पुग्यो । त्यसताका युनेस्कोको साँस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत ऐतिहासिक कला, विज्ञान, संस्कृति बोकेका धरहराहरु, पेन्टिङ, ताम्रापत्रहरु, गुफा जस्ता विश्व मूल्य मान्यता बोकेको कुराहरुको विषयमा खोज अध्ययन तथा अनुसन्धान पछि ऐतिहासिक, साँस्कृतिक, कला र विज्ञान बोकेका भवनहरुको सूचीकृत गर्ने, खोज गर्ने र अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, मानव तथा प्राकृतिक निर्मित विश्व मूल्य मान्यता बोकेको, ऐतिहासिक, मानवशास्त्रीय, जातीय सवालमा सरोकार राख्ने स्थानहरुको खोज तथा सुचीकृत गर्ने कामहरु शुरुभयो ।
युनेस्कोले अमूर्त वा अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सवालमा परम्परागत साँस्कृतिक तथा लोकवार्ताको बारेमा १९८९ मा नै राष्ट्रसंघमा सिफारिस ग¥यो । धार्मिक विषयमा विभिन्न विज्ञहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, खोज तथा सम्मेलन मार्फत आएका कुराहरुलाई युनेस्कोले १९९९ ताका ती कुराहरुलाई संगठित ग¥यो ।
त्यस्तै विश्व साँस्कृतिक सम्पदा नीतिहरुको विषयमा म्यासिको सिटी, १९८२ मा भएको विश्व सम्मेलनले मूर्त सम्पदाको साथै अमूर्त सम्पदाको विषयलाई पनि महासन्धिमा समावेश पायो । विश्वमा रहेका १८७ देशहरुले विश्व सम्पदा महासन्धिलाई अनुमोदन गरिसकेका छन् । युनेस्कोले अमूर्त वा अभौतिक साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्ने सवालमा परम्परागत साँस्कृतिक तथा लोकवार्ताको बारेमा १९८९ मा नै राष्ट्रसंघमा सिफारिस ग¥यो । धार्मिक विषयमा विभिन्न विज्ञहरुको अध्ययन, अनुसन्धान, खोज तथा सम्मेलन मार्फत आएका कुराहरुलाई युनेस्कोले १९९९ ताका ती कुराहरुलाई संगठित ग¥यो । यसले अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको अध्ययन टप डाउन नगरी सामुदायमा आधारित गरिनु पर्ने कुरामा जोड दियो । अलिखित वा मौखिक र मानव अभौतिक सम्पदा संरक्षणको घोषणा १९९८ मा भयो । १९९० को दशक सम्म आएर युनेस्कोमा आबद्ध पक्ष राष्ट्रहरुबीचमा ठूलो सहयोगको वातावरण निर्माण भयो ।
युनेस्कोले अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण विषयलाई अझ बढी विस्तृतीकरण गर्ने, नयाँ स्टाण्डर्ड निर्माण गर्ने कुरामा सेप्टेम्बर २००२ र जुन २००३ बीचमा पक्षराष्ट्रहरुबीचमा सहमती जुटाई अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा महासन्धि २००३ घोषणा ग¥यो । नेपाल सरकारले यसलाई २०१० मा अनुमोदन गरिसकेको छ । यसै कार्यक्रम अन्तर्गत अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा संरक्षण कार्यशाला गोष्ठी, अप्रिल १६ देखि २०, २०१२ मा होटल अन्नपूर्ण दरबारमार्ग, जिरेल समुदायको अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा विवरण सूचीकरण कार्य जिरी, पहरी समुदायको विवरण सूचीकरण कार्य खोपासी युनेस्को र संस्कृति मन्त्रालयको आयोजनामा सम्पन्न भइसकेको छ ।
युनेस्को महासन्धी २००३ ले परिभाषा गरेअनुसार “अमूर्त सम्पदा” भन्नाले प्रचलनहरु, प्रतिनिधित्वहरु, अभिव्यक्तिहरु, ज्ञान, सीपहरु साथसाथै साधनहरु, वस्तुहरु, कला वस्तुहरु र त्यससँग जोडिएका साँस्कृतिक स्थलहरु, जसलाई ती समुदायहरु, समूहहरु तथा कतिपय अवस्थामा व्यक्तिहरु समेतले साँस्कृतिक सम्पदाको अंगकोरुपमा चिनारी गरिरहेका हुन्छन् भन्ने बुझ्नु पर्दछ । यो अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरित हुँदै समुदायहरु र समूहहरुद्वारा तिनीहरुको वातावरण, प्रकृति तथा तिनका इतिहाससँगको अन्तरक्रियाको प्रत्युत्तरमा निरन्तर रुपमा पुनरुत्पादन हुन्छ । तिनीहरुलाई परिचय र निरन्तरताको एउटा अनुभूति प्रदान गर्दछ । यसरी साँस्कृतिक विविधता तथा मानव सिर्जनात्मकता प्रतिको सम्मानलाई प्रबद्र्धन गरिरहेको हुन्छ ।
अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा एक पुस्ताबाट अर्को पुस्तामा हस्तान्तरित हुँदै समुदायहरु र समूहहरुद्वारा तिनीहरुको वातावरण, प्रकृति तथा तिनका इतिहाससँगको अन्तरक्रियाको प्रत्युत्तरमा निरन्तर रुपमा पुनरुत्पादन हुन्छ ।
अभौतिक वा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा अन्तर्गत हामीले खोज्नुपर्ने वास्तविक कुराहरु लोकपद्धति, लोकभाषा, लोकधर्म, लोकपरम्परा, लोकविश्वास, चाडपर्वहरु, रीतिरिवाजहरु, संस्कार संस्कृतिहरु, लोकनृत्य, लोकगाना, लोकजीवन, अभ्यासहरु, कथाहरु, उखानटुक्काहरु, कला र सीपहरु, अलिखित तथ्यहरु, कविताहरु, लोकमन्त्रहरु, प्रार्थनाहरु, मुन्धुमहरु, लोकनाटकहरु, सामाजिक परम्पराहरु, लोकसंगीत, लोकभेषभूषा, वार्तालापहरु, परम्परागत खेलहरु, समाज विकासका कुराहरु, आदिवासी ज्ञान, परम्परागत ज्ञान, ओखतीमूलो उपचारका विधिहरु, जीवन सञ्चालन गर्ने विविध कुराहरु आदि कुराहरु पर्दछन् । अध्ययन तथा अनुसन्धान, खोज तथा वर्गीकरण गर्नमा सजिलो होस् भन्नेहेतुले अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको कुराहरुलाई पाँच विधाहरु अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको संवाहकको रुपमा भाषा सहितका मौखिक परम्पराहरु तथा अभिव्यक्तिहरु, अभिनय कलाहरु, सामाजिक व्यवहारहरु, अनुष्ठानहरु र चाडपर्वका उत्सवहरु, प्रकृति तथा विश्व बम्हाण्डसँग सम्बन्धित ज्ञान तथा व्यवहारहरु र परम्परागत कलाकौशलहरुमा विभाजन गरिएका छन् ।
नेपालको संविधानको समानताकोहकले राज्यको नागरिकहरुबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव नगर्ने कुरा स्वीकार गरेको छ । अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा महासन्धि २००३ ले पनि अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा प्रबद्र्धन गर्ने; अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदामा समुदाय, समूह र अभ्यासकर्ता व्यक्तिको सम्मानलाई सुनिश्चित्ता गर्ने; अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा महत्वको सुनिश्चित्ताको लागि स्थानीय, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सदभाव, जनचेतना जागरण अभियान गर्ने र पक्षराष्ट्रहरुबीच र आफ्नै राष्ट्रभित्र अन्तर्राष्ट्रिय सुमधुर सम्बन्ध र सहयोग प्रदानगर्ने कुरा उल्लेख गरेको छ । अहिले देशभित्र पहिचानको मुद्दा सबै समुदाय, तहतप्काहरुमा जातीय तथा सामुदायगत, भाषिक, साँस्कृतिक, भौगोलिक वा क्षेत्रगत निरन्तरता साथै ऐतिहासिक निरन्तरताको आधारमा हुनुपर्ने कुराहरु जल्दोबल्दो सवालहरु बनेका छन् । यो जायज पनि छ । सबै समुदायहरुको पहिचान स्थापित हुन सकेको खण्डमा नेपाली पहिचान समृद्धि बन्नेछन् । यी सबै सवालहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने अति उत्तम समाधानको हतियारको रुपमा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा एक महत्वपूर्ण कडीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
सबै समुदायहरुको पहिचान स्थापित हुन सकेको खण्डमा नेपाली पहिचान समृद्धि बन्नेछन् । यी सबै सवालहरुलाई राज्यले सम्बोधन गर्ने अति उत्तम समाधानको हतियारको रुपमा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदा एक महत्वपूर्ण कडीको रुपमा लिन सकिन्छ ।
अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदालाई सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, ऐतिहासिक तथा लोकविश्वास, लोकअभ्यास तथा जीवन सञ्चालनमा पारेको आर्थिक महत्व जीविकोपार्जनसँग जोडेर हेर्नु आवश्यक छ । अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाका विविध विधाहरु पहिचान सरोकार छन् । यस विषयमा शिक्षा, चेतना अभिवृद्धि र क्षमता विकास गर्ने कुरामा सबै सरोकार पक्षहरु, राज्यका निकायहरुले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । यस सवालमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उत्तम उपायहरुमा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको विषयमा रेडियो, टिभी तथा इन्टरनेट मार्फत जानकारी गराउने; अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको बारेमा शैक्षिक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्नु; सरोकारवाला र लक्षित समुदायबीचमा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको संरक्षण तथा विकास गर्ने सवालमा नेटवर्किङ, बैंठक तथा सेमिनारहरु गर्नु; निर्णायक तहसम्म लबिङ गर्नु; अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको विषयमा मेला, प्रदर्शनी, महोत्सवहरु आयोजना गर्नु; अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदालाई साँस्कृतिक पर्यटन, ऐतिहासिक तथा सामाजिक महत्व, धार्मिक महत्व, वाणिज्य गतिविधिहरुसँग जोडेर संरक्षण, विकास तथा प्रबद्र्धन गर्ने; विवरणसूचीकरण तयार गर्ने, सुचिकृत तालिकाको बारेमा जानकारी गर्न सूचनालाई व्यापक बनाउने; महासन्धिको सुचीमा अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको बस्तुसुचि गर्नु, दर्ता प्रकृयाको लागि कामगर्ने र अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको नीति सरोकार कुराहरुमा विकास तथा सार्वजनिकीकरणका कार्यहरु गर्नु हो ।
हाम्रो देश साँस्कृतिक विविधतामा धनी देश हो । यहाँका विभिन्न आदिवासी कला, सीप तथा ज्ञानहरुलाई संस्थागत गर्न सकिएको खण्डमा स्थानीय अभ्यासकर्ताहरुको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्न सकिन्छ । विभिन्न जातजातिहरुको नृत्यलाई मात्र पनि डकुमेन्टशन गर्न सकिएको खण्डमा पर्यटकहरुलाई आकर्षण तथा आयआर्जनमा बृद्धि गर्न सकिन्छ । अमूर्त साँस्कृतिक सम्पदाको विस्तृत खोज, अध्ययन तथा अनुसन्धान मार्फत विवरण सूचीकरण तयार गर्न सकेको खण्डमा स्थानीय समुदायहरुको ज्ञान, सीप तथा कलाहरुको पहिचान र अपनत्व गराउन सकिनेछ । ती महत्वपूर्ण कुराहरुलाई शिक्षाको माध्यम, संचारको माध्यमबाट प्रचारप्रसार गर्नसके सबैको पहिचान तथा विश्वबजारमा परिचित हुने अवसर मिल्नेछ । होमस्टे, विभिन्न होटल क्षेत्रहरुमा प्रदर्शनी गरी पर्यटकहरुको बसाइँ लम्ब्याउनको साथै आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्नेछ । स्थानीय समुदायको संग्रहालय निर्माण गर्न सकिनेछ । पर्यापर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना त्यतिकै छ ।
होमस्टे, विभिन्न होटल क्षेत्रहरुमा प्रदर्शनी गरी पर्यटकहरुको बसाइँ लम्ब्याउनको साथै आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुग्नेछ । स्थानीय समुदायको संग्रहालय निर्माण गर्न सकिनेछ । पर्यापर्यटन, साँस्कृतिक पर्यटनमा महत्वपूर्ण उपलब्धि गर्नसक्ने प्रबल सम्भावना त्यतिकै छ ।
ऐतिहासिक प्राचीन ज्ञान तथा सीपहरुको डकुमेन्टेशन, पुस्तान्तरण कार्यकोलागि स्थानीय समुदायको सहभागिता जुटाउने कार्यहरु गर्नसकेको खण्डमा अहिले देखिएको तराईको समस्या, विविध समुदायको समस्याहरुको संविधानसम्मत सम्मान तथा अपनत्व गराउन सकिनेछ । स्थानीय स्वरोजगार तथा आर्थिक समृद्धिका साथै समुदायले भावी दिनमा प्राकृतिक स्रोतसाधनको सही सदुपयोग मार्फत स्वबलम्बी योजनाहरु निर्माण गर्न सक्नेछन् । अहिलेको राजनीतिक समस्याको समाधानमा समेत टेवा पुग्नेछ । तसर्थ यो क्षेत्रको दू्रतगतिमा कार्य योजनासहित अगाडि बढ्न चुक्नु हुन्न । सबै सरोकारवालालाई सहभागी गरी संविधान सम्मत गर्न सकेमा समृद्धि नेपाल निर्माणमा महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुनेछ ।
