काठमाडौं, चैत ३ गते । संविधान जारी भएको छ महिना पछि सीमाङ्कनको टुंगो लगाउने गरी चैत २ गते गठन भएको संघीय आयोग समावेशी चरित्रको बन्न सकेन ।
संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुसार संविधान जारी भएको छ महिनाभित्र संघीय आयोग गठन गर्ने प्रावधान छ । गत असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानपछि छ महिना पूरा भएकैदिन दलीय सहमतिअनुसार संघीय आयोग गठन भएको छ ।
गत असोज ३ गते जारी भएको नयाँ संविधानपछि छ महिना पूरा भएकैदिन दलीय सहमतिअनुसार संघीय आयोग गठन भएको छ ।
सो आयोगले नै प्रदेशको सीमाना, गाउँपालिका, नगरपालिका, विशेष संरक्षित क्षेत्र, स्वायत्त क्षेत्र र त्यसको संख्याको टुंगो लगाउनेगरी सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय आयोगले गठन भएको एक वर्ष (२०७३ चैत २ गते) भित्र सबै विषयको टुंगो लगाई सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
आयोगमा श्याम भुर्तेल, डोरमणि पौडेल, डा. माधव अधिकारी, धीरज शाह, सुनिलरञ्जन सिंह, पवित्रा श्रेष्ठ सुब्बा र सदस्य सचिवमा नेपाल सरकारका मुख्य सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ । एकजना सदस्य मनोनित गर्न बाँकी छ । चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले आयोग गठनको निर्णय गरेको छ ।
पूर्वसचिव बालानन्द पौडेलको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय आयोगले गठन भएको एक वर्ष (२०७३ चैत २ गते) भित्र सबै विषयको टुंगो लगाई सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ ।
नयाँ संविधानको धारा २९५ अनुसार आयोग गठन भएको हो । नेपाल सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार नै आयोगले काम गर्ने व्यवस्था छ । आयोगले विभिन्न पक्षसँग छलफल र परामर्श गरी आफ्नो सीमाभित्र रहेर प्रदेशको सीमा, स्वायत्त क्षेत्र तथा संरक्षित क्षेत्रको बारेमा टुंगो लगाएर नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्नेछ । यसरी सिफारिस गरिएको प्रतिवेदनलाई सरकारले संसदमा लगेर दुई तिहाई बहुमतले अनुमोदन गराउने छ ।
तराई मधेसमा असन्तुष्ट पक्षहरुले अब आयोगको कामकाजलाई सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व हुनेछ । सीमाङ्कनको विषयमा व्यापक छलफल र वहस गरी त्यसलाई टुंगो लगाउने प्रयास हुनेछ । सम्बन्धित पक्षसँग छलफल नगरी आयोगले एकोहोरो सीमांकनको विषयलाई सिफारिस गरेमा फेरि समस्या आउने सम्भावना कायमै रहने छ ।
पहिलो चरणमा असन्तुष्ट पक्षहरुले आयोगका पदाधिकारीहरुसँग सघन परामर्श र छलफल गरी सीमांकनबारेको राय, सुझाव प्रस्तुत गर्न सक्नेछन् । आयोगका पदाधिकारीहरुले पनि सबै पक्षको भावना र मागको सुनुवाई गर्न सक्नुपर्ने छ । संघीय आयोगमा आफैमा समावेशी चरित्रको नभए पनि त्यसको काम र कार्यशैली समावेशी चरित्रको हुनुपर्ने हुन्छ ।
विशेषगरी तराईका थारु र मधेसका मधेसीहरुले सिमांकनको विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । तर आयोगले सहमति बनिसकेको सात प्रदेशको सिमांकन र त्यसभित्रको स्वायत्त क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ ।
विशेषगरी तराईका थारु र मधेसका मधेसीहरुले सिमांकनको विषयमा असन्तुष्टि पोख्दै आएका छन् । तर आयोगले सहमति बनिसकेको सात प्रदेशको सिमांकन र त्यसभित्रको स्वायत्त क्षेत्र वा संरक्षित क्षेत्रको विषयमा अध्ययन गरी सिफारिस गर्नेछ ।
प्रदेशको सीमांकनको टुंगो लगाउने अर्को राजनीतिक समिति पनि बनेको छ । तर त्यसले पूर्णता पाउन सकेको छैन । सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको संयोजकत्वमा गठित उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा अहिलेसम्म सदस्य थप्ने काम भएको छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको एकदिन अघि सो समिति गठन गरिएको थियो ।
