भारत भ्रमणबाट भारतसँग कटुतामा केही कमी भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीको चीनतर्फ हुन लागेको भ्रमणलाई विशेष महत्वकासाथ हेरिएको छ । भूकम्पबाट उत्पन्न संकटले नेपालीहरुको जनजीवन कष्टकर भएको अवस्थामा नेपालको संविधानप्रति असन्तुष्टि जनाएर भारतबाट लागू गरिएको अघोषित नाकाबन्दीले मुलुकको अस्तित्व नै संकटमा परेको अवस्थामा केही सहज भएको लगत्तैपछि हुनलागेको मित्रराष्ट्रको भ्रमणले गर्दा यो भ्रमणलाई परम्परागत रुपमा गरिने छिमेकी राष्ट्र चीनको भ्रमणले नेपाल र चीनको सम्बन्धमा परम्परागत भन्दा पनि अरु उच्चस्तरमा र नेपालले परनिर्भरताबाट सहनुपरेको असिम यातनाबाट मुक्त भएर नेपाललाई स्वाधिनतातर्फ अगाडि बढाउने कदमकोरुपमा समेत लिइएको छ ।
नेपाल जहिले पनि चीन असल मित्र, सहयोगी तथा संकट परेको अवस्थामा साहारा समेत बन्दैआएको छ । नेपालबाट चीनको सुरक्षामाथि कुनै किसिमको चलखेललाई स्थान नदियोस् चाहेको थियो । साथै विश्वमञ्चमा समते नेपालले एकल चीनको नीति लिएकोले परम्परागतरुपमा नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध राजनीतिक रहँदै आएकोमा नाकाबन्दी र भूकम्पबाट जरजर भएको नेपालको अर्थतन्त्रलाई चीनियाँ सहयोगबाट मुक्त हुन र एउटै देश भारतको निर्भरताले उत्पन्न भएको राष्ट्रियता स्वाधिनतामाथि नै भएको दबाबबाट मुक्तभई नेपालको स्वाधिनतलाई सुदृढ बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणले महत्वपूर्ण हुने विश्वास समेत गरिएको छ ।
भारतबाट बारम्बार राजनीतिक अस्त्रकोरुपमा प्रयोग गरिँदै आएको नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने र नेपाली जनतालाई संकटमा पार्ने कामगर्दै आएकोमा पछिल्लो चोटी समेत नेपालको संविधान निर्माणमा आफ्नो वर्चश्व स्थापना गर्नकालागि गरिएको नाकाबन्दीले भूकम्पबाट पीडित भएको जनतामाथि थप पीडा दिनकासाथै नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्र नै ध्वस्त हुन पुगेको छ । यसभन्दा पहिला पनि नाकाबन्दी खेप्दै आएकोमा नाकाबन्दी सहज बन्ने बित्तिकै नाकाबन्दी बिर्सेर पुनः पूर्व अवस्थामा जाने गरेकोले गर्दा अहिलेको नाकाबन्दीले सरकार सञ्चालकदेखि सबै नेपालीको परनिर्भरताबाट मुक्तभई स्वालम्बी हुने पाठ सिकाएको र आँखा खोलिदिएको छ । नाकाबन्दीले खुलेको आँखाको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको चीन भ्रमणबाट एकतर्फको निर्भरताको कट्टु अनुभवलाई दोहो¥याउन नदिनका लागि एकपक्षिय परनिर्भरतालाई तोड्ने दिशामा यो भ्रमण फलदायी हुने विश्वास गरिएको छ ।
संविधानप्रति असन्तुष्ट भई भारतले सुरुगरेको नाकाबन्दीको लगत्तैपछि नेपाललाई एकतर्फी निर्भरताले उत्पन्न गरेको संकटबाट मुक्त हुनकालागि चीनतर्फका नाकाहरु खोल्नुपर्छ भन्ने विकल्पको लागि चौतर्फी दबाब उत्पन्न भएको थियो । यही पेट्रोलियम पद्धार्थ, इन्धन तथा ग्यासको आपूर्तिका लागि चीनबाट समेत हुनुपर्छ भनी प्रयास भएको हो । साथै भारततर्फमात्र पारावहन हुँदा मुलुक नै ठप्प हुने स्थितिबाट मुक्त हुनकालागि चीनतर्फका नाकाहरु खुलाएर चीनसँग समेत पारावहन खुलाउनका लागि दबाब बढेको थियो । यसकालागि मन्त्रीहरु तथा उच्च पदाधिकारीहरुको चीनको भ्रमण समेत भएको हो । तर यसअघिका नाकाबन्दीहरुमा चीनसँग विकल्पकालागि वार्तागर्ने र परिस्थिति सहज हुने बित्तिकै चीनलाई बिर्सने प्रवृत्तिले गर्दा चीनले इन्धन आपूर्ति, खुल्ला व्यापार तथा पारावहनको सुविधा प्रदान गर्न उच्चस्तरमा गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । भारतले गरेको नाकाबन्दी र मधेश आन्दोलनका नाममा विखण्डनको समेत खतरा भएको अवस्थामा संकटमा रहेको नेपालमा ओली प्रधानमन्त्री हुने बित्तिकै चीनबाट नै भ्रमण सुरु गर्नकालागि निमन्त्रणा गरेको थियो । चीनले प्रधानमन्त्रीकै उपस्थितिमा नेपालले चाहेकोजति सहयोग दिनका लागि समेत आश्वासन दिएको थियो । तर नेपालको वस्तुगत यथार्थले गर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट सुरुगरी दोस्रो भ्रमण चीन गरेर यस अघिको नेपालको चीमेकीसँगको विश्वास र सन्तुलनको नीतिलाई कामय गर्न चाहेको देखिन्छ । भारत र चीन दुबैसँग विश्वास र सन्तुलनका नीति कायम गरी एकअर्का विरुद्ध कुनैपनि गतिविधि नेपालबाट नहुने र संकट प¥यो भन्दैमा यो नीति नछोड्ने कुरालाई व्यवहारमा प्रद्धर्शन गरी भारतको भ्रमण गरी भारतलाई विश्वास दिलाएर र सहज परिस्थिति भएपछि चीनको भ्रमण गर्नलागेको र यसलाई उपलब्धीपूर्ण बनाउने दिशामा प्रयत्न भएको देखिएको छ ।
चीनसँग प्रधानमन्त्रीको समयमा गरिने सम्झौताहरुको ऐजेन्डा तयार गरिएका छन् । यी एजेन्डाहरुमा पारावहन, पेट्रोलिय पद्धार्थको आपूर्ति, खुला व्यापार सम्झौता तथा भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणमा सहयोग, जलविद्युत आयोजनाहरुको निर्माण तथा यसभन्दा अगाडि सुरुभएका परियोजनाहरुलाई छिटो पूरा गर्नकालागि अनुरोध गर्नेजस्ता रहेका देखिएका छन् । नेपालले सन्तुलनकालागि नै चीनतर्फबाट तीस प्रतिशतमात्र इन्धन आपूर्ति गर्ने नीति पनि यसैले लिएको देखिन्छ । यो भ्रमणमा नेपाललाई अहितहुने किसिमको कुनैपनि सम्झौता नहुने विश्वास प्रधानमन्त्री तथा सरकार सञ्चालनलाई सरसल्लाह दिनबनेको अध्यक्षलगायतले दिएको आश्वासन दिएकोले यो कसैको विरुद्धमा भएको नभई नेपालको व्यापार विविधिकरण, पारावहन खुल्लागर्न र आर्थिक विकास गर्नु तथा पूर्वाधार निर्धारण गर्नु नै रहेको छ ।
यो भ्रमणमा नेपाललाई अहितहुने किसिमको कुनैपनि सम्झौता नहुने विश्वास प्रधानमन्त्री तथा सरकार सञ्चालनलाई सरसल्लाह दिनबनेको अध्यक्षलगायतले दिएको आश्वासन दिएकोले यो कसैको विरुद्धमा भएको नभई नेपालको व्यापार विविधिकरण, पारावहन खुल्लागर्न र आर्थिक विकास गर्नु तथा पूर्वाधार निर्धारण गर्नु नै रहेको छ ।
यद्यपी भारत असन्तुष्ट भई शत्रुबदरुपमा लगाएको नाकाबन्दीले नेपालको जनजीवनलाई नै संकटमा पारेको अवस्था भएपनि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण भारतको विकल्प चीनको बैशाखी टेक्नलागेको अर्थमा कदापी लिनु हुँदैन । हुन त कतिपयले यसलाई भारत विरोधी कार्डकोरुपमा व्याख्या गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ । यो गलत कुरा हो । नेपालले इतिहासको क्रममा एकअर्का विरुद्ध प्रयोग गर्ने प्रयास गर्दा नेपाललाई ठूलो क्षतिभएको छ । भारत र चीन दुबै ठूला राज्य हुन् । यद्यपी नेपालका लागि दुबै राज्य भएपनि भारत क्षेत्रिय शक्तिकोरुपमा रहेको छ भने चीन विश्व शक्तिकोरुपमा रहेको छ । चीन विश्व अतिशक्तिको स्थितिमा छ र अर्थतन्त्रको हिसाबले पनि विश्वकै दोस्रो ठूलो अर्थतन्त र पहिलो विश्वको व्यापार भएको मुलुक हो । भारतभन्दा चीन तीन गुणा ठूलो रहेको छ । भारत विश्वको छैटौँ ठूलो उदयमान अर्थतन्त्र हो र क्षेत्रिय महाशक्ति मात्र हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले यी दुबै मुलुकलाई खेलाउन सक्ने हैसियत पनि छैन । यदि कमजोर व्यक्तिले आफू चलाउन नसक्ने हतियार चलाउन खोज्यो भने आफैँलाई नोक्सान पु¥याउँछ भन्ने कुरा नेपालले राम्ररी बुझिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा भारतसँग मात्र निर्भर हुँदा नेपालले राष्ट्रिय स्वाधिनतामाथि नै गम्भीर आगाध भोग्नुपरेकोले चीन भ्रमणबाट भारतीय निर्भरतालाई कम गर्नु र चीनतर्फको पारावहन र नाकाबन्दी खोली व्यापार विविधिकरण गरेर र राष्ट्रिय स्वाधिनता हुनमात्र चाहेको हो । यस अगाडि नेपालले चीन,भारत र नेपाल तीनै मुलुक मिलेर रणनीतिक साझेदारीसमेत प्रस्ताव राखेको छ र अहिले पनि त्रिपक्षिय हीतमा नेपाल कामगर्न तयार रहेको कुरा ओलीको भ्रमणको पूर्व तयारीबाट समेत सन्देश दिन खोजिएको छ । यसैले भारतविरुद्ध चीनकार्ड खेल्न खोजियो भन्ने कुरा गलत हो । यो कार्य नेपालले चाहेर पनि गर्न सक्दैन भन्ने स्पष्ट छ ।
भारत विश्वको छैटौँ ठूलो उदयमान अर्थतन्त्र हो र क्षेत्रिय महाशक्ति मात्र हो । यस्तो अवस्थामा नेपालले यी दुबै मुलुकलाई खेलाउन सक्ने हैसियत पनि छैन । यदि कमजोर व्यक्तिले आफू चलाउन नसक्ने हतियार चलाउन खोज्यो भने आफैँलाई नोक्सान पु¥याउँछ भन्ने कुरा नेपालले राम्ररी बुझिसकेको छ ।
अहिले नेपालले चीनसँग तीस प्रतिशत पेट्रोलिय आपूर्तिको प्रस्ताव अगाडि बढाएको छ । ९९ दिनसम्मकालागि भण्डारन क्षमता विस्तार गर्न चाहेको छ । चीनसँगको केही नाका खोल्न चाहेको छ भने तयार भैसकेपछि केरुङसम्म आइपुग्ने चीनियाँ रेलमार्फत चीनको पूर्वी सिमाका बन्दरगाहाबाट तेस्रो देशसँग व्यापारिक सम्बन्ध विस्तार गर्न खोजेको छ । यो पारवहन सम्बन्धले भविष्यमा भारतको उत्तर क्षेत्रकालागि समेत फाइदाजनक हुन सक्दछ । वास्तवमा नेपालले दुबै ठूलो देशको विकास हुँदैगएको अर्थतन्त्रबाट थोरै लाभ लिएर आफ्नो आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र बनाउन मात्र खोजेको हो । यो कसै विरुद्ध होइन भन्ने बुझ्न जरुरी छ ।
यद्यपी चीन भ्रमणबाट नेपालले भारतको एकलौटी निर्भरताबाट मुक्तहुन चाहेपनि कतिपयले यो कुरालाई पचाइरहेको देखिएको छैन । अहिले पनि सेती जलविद्युत परियोजना सञ्चालन गर्न अवरोध खडा गरिएका छन् । कतिपयले चीनसँग कुनै किसिमको सम्झौता नगर्न दबाब दिई आन्दोलन र ज्ञापनपत्र दिनेकाम भएको छ । साथै भारतका सत्तारुढदल भाजपाका वरिष्ठ नेता मधुलिमयले नेपालमा उच्चस्तरमा भेटघाट गरी चीनतर्फ नेपालले आँखा लगाएकोमा असन्तुष्टि जाहेरगरी चीनसँग नजान चेतावनीसमेत दिएका थिए । यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणको पूर्वसन्ध्यामा सार्कको मन्त्रीस्तरीय बैठकमा भागलिन आएका भारतीय विदेशसचिव एस. जयशंकरणले भारतको सुरक्षा चासोसमेत देखाएर भारतले नोपलमा स्थीरता र विकास चाहेको र नेपालको आन्तरिक समस्या समाधान गर्न भनेकोले समेत अप्रत्यक्ष रुपमा चीनतर्फको बढ्दो कदमप्रतिको सांकेतिक चेतावनीको रुपमा लिइएको छ । साथै एकतर्फीरुपमा भारतले आफ्नो बजेटमा काठमाण्डौँसम्म भारतीय रेलवे विस्तारकालागि बजेटको व्यवस्थालाई गर्नुलाई समेत चीनको रेलवेको लुम्बिनीसम्मको योजनाप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतकोरुपमा रहेको छ ।
एकतर्फीरुपमा भारतले आफ्नो बजेटमा काठमाण्डौँसम्म भारतीय रेलवे विस्तारकालागि बजेटको व्यवस्थालाई गर्नुलाई समेत चीनको रेलवेको लुम्बिनीसम्मको योजनाप्रतिको असन्तुष्टिको संकेतकोरुपमा रहेको छ ।
अहिले चीनले पनि यसअघिको नाकाबन्दीहरुको समयमा प्रस्ताव गर्ने र सजिलो भएपछि बिर्सने भएकोले आशंकाले हेरेकोले दुबै पक्षबाट नेपालका विगतका गलत कार्यले यो भ्रमणलाई पनि असर पार्नसक्ने खतरा रहेको छ । त्यसैले अहिले नेपालले चीनसँग विश्वास र पारस्परिकलाभको आधारमा नयाँ सम्बन्ध कायम गरी नेपालको स्वाधिनताको आधार तयार गर्नुपर्छ भन्ने जनताको अपेक्षा रहेको छ । नेपालले तय गरेका एजेन्डा बाहेक लिपुलेक सम्बन्धी विषयलाई चीनसँग उठाएर यो सम्झौता खारेज गर्नु लगाउनु पर्दछ । साथै नेपालले दीर्घकालिन हीतकोलागि सानातिना कुरामा वा केही रकम माग्नेजस्ता मगन्ते कुटनीतिलाई छोडेर ठूला र दीर्घकालिन हीतका कुराहरुलाई अगाडि सार्नु पर्दछ । पारवहनमा चीनियाँ बन्दरगाह प्रयोग गर्नेमात्र नभएर पाकिस्तान कारोकोरम हुँदै नेपाल आउने मार्ग, हिल्सा तासगन्द, रेसममार्ग तथा किमाथांकाचुम्बी उपत्यका हुँदै दक्षिणपूर्वी एसियासम्मको प्रवेशको मार्गलाई पनि पारवहन सन्धीमा गरिनु पर्दछ । जलविद्युतका परियोजनाकासाथै नेपालमा प्रशस्त युरोनियम रहेकोले र अबको युग परमाणुयुग भएकोले मुस्ताङमा रहेको तीस करोड टनभन्दा बढी २०० वर्षसम्म नेपाललाई पुग्ने विद्युत उत्पादन गर्नसकिने परमाणु उर्जा स्थापना गर्न तथा पेट्रोलियम आपूर्तिकासाथै नेपालमा पेट्रोलियम र ग्यासको अन्वेषण गरी मझौला किसिमको कच्चा पेट्रोलियम प्रशोधन गर्ने दिशामासमेत वार्ता अगाडि बढाइ सम्झौता गर्दा नै नेपालो दीर्घकालिन हीत हुन सक्दछ ।
