१७ फागुन ०७२ मा काठमाडौंको होटल ¥याडिसनमा ‘संघीयता र मिडिया’ विषयक् कार्यक्रममा क्यानेडियन विज्ञहरुको प्रस्तुतिले एकछिन कानको कन्सरी नै ततायो । कार्यपत्र सन्तुलित थियो तर प्रस्तुति निराशावादी । कारण, संघीयताको चुनौतिलाई उनीहरुले बढी जोड दिए । एकछिन त लाग्यो, संघीयता त समस्या मात्रै रहेछ । कार्यपत्र प्रस्तोतालाई बीचैमा रोक्नुप¥यो । ‘हामी संघीयताको समाधान खोजेका छौं, समस्या होइन’ पङ्क्तिकारले सुझायो, ‘तपाईहरुको विज्ञता र अनुभवलाई समाधानमा खर्चिनुस् । हामीसँग चुनौतिको सामना गर्ने ताकत छैन ।’ यसो भनिरहँदा समस्यालाई नकार्न त सकिदैन । समस्याको पहिचान नगरेर समाधान निस्किने पनि होइन । विज्ञहरुको बुझाईमा समस्या र चुनौतिलाई जति निखार्न सक्यो, समाधान त्यति नजिक । समस्याको जरोमा नगएरै समाधान खोज्दा त्यो समाधान होइन । क्यानडामा गरिएको संघीयताको अभ्यास र अन्य देशको भोगाइको अनुभवमा विज्ञहरु डा. डेनियल बेलान्ड र जेफ्री सिम्प्सनले प्रस्तुत गर्दै नेपालमा आउनसक्ने चुनौति र खतराको बारेमा संकेत गरेका थिए ।
‘हामी संघीयताको समाधान खोजेका छौं, समस्या होइन’ पङ्क्तिकारले सुझायो, ‘तपाईहरुको विज्ञता र अनुभवलाई समाधानमा खर्चिनुस् ।
‘जन्मदिनको केक काटेर बाँडेजस्तै संघीयतामा स्रोतसाधनलाई बाँड्न सक्नुपर्छ’ जेफ्रीको तर्क थियो । कारण, संघीय व्यवस्थामा एक–अर्काबीचको साझा बुझाई, अपनत्वबोध, सहमति, सम्झौता र समन्वयको अपरिहार्यता हुन्छ । जन्मदिनको केक जसरी सम्मानपूर्वक अरुसँग बाँडेर खाइन्छ । खुशीयाली मनाइन्छ । राज्यको स्रोतसाधनलाई पनि त्यसरी नै मनकारी भएर बाँड्नुपर्ने हुन्छ । तेरो–मेरो, ठूला–साना र उचनिचको भावना आउने वित्तिकै संघीयता अफापसिद्ध हुन्छ । जन्मदिनमा पाहुनालाई बोलाएर सम्मान नगर्दाजस्तै हुनसक्छ, स्रोतशक्तिको सही वितरण नहुँदा । तिक्तता, वैमनस्यता र झैझगडा शुरुहुन्छ । विज्ञहरुको तर्कलाई नकार्नसक्ने स्थिति त छैन । उनीहरुको भोगाई र अनुभवले त्यस्तो संकेत गरेको हो । हामी संघीयताको अभ्यास त गरिसकेका छैनौं । तर दाई–भाइबीच, बुवा–छोराबीचको जग्गा । श्रीसम्पत्ति अंशवण्डा गर्दा हामी केही समय भावनात्मकरुपमा बाँडिन्छौं । त्यसरी नै संघीयतामा स्रोतसाधनका लागि शुरुमा बाँडिनेछौं । यो अनुभव हामीले गरिसकेका छौं । संघीय प्रणाली अपनाएका देशका जनताको पीडा र भोगाईबारे हामी धेरथोर जानकार छौं । त्यसैले, भोलीको समस्या र चुनौति भोग्न तयारै भएर संघीय प्रणालीमा जाने निर्णय ग¥यौंं ।
हामी संघीयताको अभ्यास त गरिसकेका छैनौं । तर दाई–भाइबीच, बुवा–छोराबीचको जग्गा । श्रीसम्पत्ति अंशवण्डा गर्दा हामी केही समय भावनात्मकरुपमा बाँडिन्छौं । त्यसरी नै संघीयतामा स्रोतसाधनका लागि शुरुमा बाँडिनेछौं ।
हो, हामी एकात्मक प्रणालीबाट भर्खर माथि उक्लिन खोज्दैछौं । हाम्रो मानसपटलमा एकात्मक राज्य प्रणालीको सोच र छिद्र अझै बाँकी छ । त्यसलाई रुपान्तरण गर्न केही समय लाग्ला । आफूलाई परिवर्तन गर्न केही सकस होला । तर कार्यशैलीलाई रुपान्तरण नगरी चयन पनि छैन । हामी विल्कुल नयाँ अभ्यासमा जाँदैछौं । ‘मेरो’ बाट ‘हाम्रो’ भावनामा । एकात्मकबाट विकेन्द्रित अभ्यासमा । संक्रमणबाट समाधानमा जाँदैछौं । सकस होला । त्यो पनि बुझ्दछौं । तर व्यवहारमा रुपान्तरण नगरी सुखै छैन । कारण, हामीले संवैधानिकरुपमा संघीयतामा जाने निर्णय गरिसकेका छौं । त्यसलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरी फर्किन सक्दैनौं । फक्र्यौं भने सामन्तवादी व्यवस्थामा पुग्छौं । एकात्मक प्रणालीलाई अङ्गिकार गर्न पुग्छौं । हाम्रो सोच र प्रबृत्तिलाई फराकिलो बनाउनु पर्छ । बाँडेर खाने पद्धतिको विकास गर्नु पर्छ । विविधतालाई एकतामा ऊन्नु छ । कागजमा हैन, कार्यशैलीमै देखाउनु छ । कारण, हामी संघीय प्रणालीको अभ्यासमा छौं । अब त्यसबाट पछाडि फर्किने सोच्न सक्दैनौं ।
समाजमा विभेद व्याप्त छ । हुनेखानेकै एकलौटी छ । हिजो राणाहरुले हैकम जमाए । दरवारीयाले जमाए । राजा महाराजा र पञ्चायतले जमायो । निरंकुश राजतन्त्रले जमायो । आज छोटेराजाको पगरी लगाएकाहरुले त्यस्तै गरे भने फरक कहाँ ? राजाबाट रैतीमा आयौं । एकदलीयबाट बहुदलीयमा आयौं । तानाशाह, निरंकुशतन्त्र र सामन्तवादलाई समुलअन्त्य गर्दै अहिलेको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आयौं । यस्तो अवस्थामा हाम्रो सोच र कार्यशैली परिवर्तन अनिवार्य हुन्छ । नेतामुखीभन्दा जनतामुखी व्यवहार चाहिएको छ । जनताको नाममा राजनीति गर्नेले निरंकुशतावादीहरुकै शैली र व्यवहार प्रदर्शन गरेभने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा अर्को धब्बा लाग्छ । लोकतन्त्रलाई गिज्याउँछ । समस्या समाधान हैन, उल्झनमा पार्छ । भेदभाव अन्त्यकालागि नयाँ व्यवस्था चाहिएको हो । राज्यको स्रोतसाधनमा सबै जनताको समान पहुँच र समान अधिकार चाहिएको हो । शक्तिको बाँडफाँटका लागि नयाँ व्यवस्था चाहिएको हो । कागजमै सीमित भयो भने त्यसको औचित्य पुष्टि हुँदैन ।
जनताको नाममा राजनीति गर्नेले निरंकुशतावादीहरुकै शैली र व्यवहार प्रदर्शन गरेभने लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नाममा अर्को धब्बा लाग्छ । लोकतन्त्रलाई गिज्याउँछ । समस्या समाधान हैन, उल्झनमा पार्छ ।
अहिले विश्वमा २८ मुलुकले संघीयताको अभ्यास गरिरहेका छन् । विश्वको कुल जनसंख्याको ४० प्रतिशत जनसंख्या यही संघीय मुलुकले धानेको छ । शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका र गरिब देश इथोपिया र नेपाल पनि त्यही व्यवस्था अङ्गाल्न पुगेका छन् । ठूलो भूगोल रहेका देश ब्राजिल, क्यानडा, भारत र बेलायतजस्ता मुलुकले पनि संघीय व्यवस्था अपनाएका छन् । अर्कोतिर अष्ट्रिया, बेल्जियम, बोस्नियाजस्ता सानो भूगोल भएका देशले पनि यही व्यवस्था रोजेका छन् । ब्राजिल, बेलायतजस्ताले गणतन्त्रलाई अङ्गीकार गरेका छन् । तर अष्ट्रेलिया, क्यानडाजस्ता देशले संघीय प्रणालीमै संवैधानिक राजतन्त्रको अझै अभ्यास गरिरहेका छन् । हामी नयाँ संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट भनिरहेका छौं । ०४७ सालको संविधानलाई पनि त्यही भनेका थियौं । नयाँ संविधान कागजमा अन्यभन्दा उत्कृष्ट होला । कार्यान्वयन नहुँदासम्म उत्कृष्टको पगरी लाग्दैन । अन्य देशको अनुभव र राम्रो व्यवस्थालाई टिपेर आफ्नो संविधान लेखोत्मा उत्कृष्ट बनाउन सहज छ । त्यसको सही कार्यान्वयन गाह्रो । त्यो गर्न अझै बाँकी छ । कार्यान्वयनमा जाँदा आउने चुनौतिको अनुभव पनि हुन बाँकी नै छ ।
संविधानतः हामी संघ, प्रदेश र स्थानीय तीन चरणको अभ्यासमा जाँदैछौं । यी तीन चरणको सरकारको अभ्यासमा स्रोत र शक्तिको बाँडफाँटको रस्साकसी हुन बाँकी छ । संविधान निर्माण त भएको छ, त्यसको कार्यान्वयन गर्ने कानून निर्माण बाँकी छ । संघीय कानूनअनुसार ती संरचनाको निक्र्यौल हुने हो । संसदमा दलीय प्रतिनिधिहरुको वहस, छलफल र रस्साकसीपछि कानून निर्माण होला । विमतिकाबीच दुई तिहाईले कानून निर्माण हुने हो । ठूला दलहरु मिलेमा त्यो गाह्रो विषय हैन । समस्या कार्यान्वयनको हो । साना दलको मनसाय र बुझाई नै कानून कार्यान्वयनको तगारो बन्नसक्छ । फेरि नागरिकले धर्ना, सडकजाम, नेपालबन्द जस्ता समस्या व्यहोर्नु पर्ने हुनसक्ला । कारण, हाम्रो देशमा नेपालबन्द, धर्ना र सडकजाम राजनीतिक परिपाटी बनिसकेको छ । दलका नेताहरुले यो गलत परिपाटी त्याग्ने मनसायमा अझै पुगिसकेका छैनन् । कुनै एकले त्यागेर पनि हुँदैन । सबै दलले त्यसको अनुशरण गर्न सक्नुपर्छ । गलतलाई गलत, सहीलाई सही पर्गेल्नु पर्छ । आफ्नो अनुकुल भए ठीक, प्रतिकुल भए बेठीकको संस्कारको अभ्यासमा दलहरु छन् । यसले समाजलाई सधैं बेफाइदा गरिरहन्छ ।
संघीय प्रणाली भनेकै दूरदराजका नागरिकलाई नजिकबाट सरकारको अनुभूति दिलाउनु हो । पछाडि परेका वर्ग, जात, समुदायको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउनु हो । एकीकृत कानूनलाई जनतामुखी बनाउनु हो । एउटै भूभागलाई कानूनीरुपमै विखण्डन नहुनेगरी बाँडफाँट गरिनु हो ।
संघीय प्रणाली भनेकै दूरदराजका नागरिकलाई नजिकबाट सरकारको अनुभूति दिलाउनु हो । पछाडि परेका वर्ग, जात, समुदायको अधिकारलाई कार्यान्वयन गराउनु हो । एकीकृत कानूनलाई जनतामुखी बनाउनु हो । एउटै भूभागलाई कानूनीरुपमै विखण्डन नहुनेगरी बाँडफाँट गरिनु हो । को, कुन क्षेत्र र व्यवस्थाका लागि जिम्मेवार हुन्छ, त्यसको निक्र्यौल गर्नु हो । जिम्मेवारी बाँडफाँट गर्नुको अर्थ घर फुट्नुजस्तो होइन । नेपाल हाम्रो साझा घर हो । त्यसको सही व्यवस्थापन गर्नुमात्र हो । संघीय प्रणाली गतिशील प्रणाली हो । यसमा निरन्तर छलफल, समन्वय र सम्झौता अनिवार्य हुन्छ । जनताको सहभागीताविना संघीय प्रणाली सफल हुनै सक्दैन । आपसी लेनदेन, समन्वय र विविधतालाई एकतामा जोड्ने प्रणाली हो, संघीयता । तर हामी संघीयतालाई गलत ढंगले बुझ्ने प्रयास गरिरहेका छौं । यो वा त्यो प्रदेशमा मेरो जिल्ला प¥यो भने वर्वादै हुनेभो भनेर कुर्ली रहेका छौं । नचाहेको प्रदेशमा आफ्नो आङ्गन, घरखेत परेमा आत्महत्या गर्नेजस्तो कुरा गरिरहेका छौं । यो सब हाम्रो संकुचित भावना हो । मानसिक दरिद्रता हो ।
मिडियाले एकअर्कालाई फुटाउने होइन, जोड्ने हो । यो तेरो क्षेत्र, यो मेरो क्षेत्र भनेर समाचार प्रकाशन÷प्रशारण गरिनु हुन्न । मिडियाकर्मी समाजका पहरेदार, तेस्रो आँखा हुन् ।
संघीयताको अभ्यासमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका प्रभावकारी हुन्छ । ‘संघीयता के हो, कसरी काम गर्छ ?’ नागरिकलाई बुझाउनु पर्छ । त्यसकालागि पहिले सञ्चारकर्मी नै संघीय व्यवस्थाको बारेमा जानकार हुनुपर्छ । आफूले न बुझेरै पाठक, स्रोतालाई बुझाउन सकिदैन । नागरिक र सरकारलाई जोड्ने पुलको काम मिडियाले गर्नुपर्छ । मिडियाले एकअर्कालाई फुटाउने होइन, जोड्ने हो । यो तेरो क्षेत्र, यो मेरो क्षेत्र भनेर समाचार प्रकाशन÷प्रशारण गरिनु हुन्न । मिडियाकर्मी समाजका पहरेदार, तेस्रो आँखा हुन् । उनीहरुको हेराई पक्षपाती हुनुहुँदैन । अन्य नागरिकको भूमिकाभन्दा मिडियाकर्मीको भूमिका उच्च हुनुपर्छ । तर हाम्रो मिडिया अझै केन्द्रीकृत छ । केन्द्रको वरिपरिका समाचारले प्राथमिकता पाउँछ । दूरदराजका समस्याहरु राष्ट्रिय समस्या बन्नेगरेको छैन । संघीय प्रणालीमा समाचारको समानता चाहिन्छ । स्थानीय मुद्दालाई पनि राष्ट्रिय मुद्दा बनाइनुपर्छ । सामान्य नागरिकको समस्या पनि देशको समस्या बन्न सक्नुपर्छ । कुनै पनि नयाँ प्रणालीलाई सफल र असफल बनाउने अहम् भूमिका मिडियाकै हुन्छ । मिडिया सकारात्मक बने वातावरण सकारात्मक हुन्छ । संघीय प्रणालीको अभ्यास गरिरहँदा अबको नेपाली मिडिया आफूलाई त्यहीरुपमा रुपान्तरण गर्न सक्नुपर्छ ।
