संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारीभएपछि तत्कालिन संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भयो । नयाँ संविधानको भाग ३३ को संक्रमणकालीन व्यवस्था अन्तर्गत धारा २९६ मा संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरण हुने व्यवस्था छ । संविधान जारी हुनुअघि संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसद दुवै आफ्नै नियमावलीअनुसार सञ्चालनमा थिए । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदका छुट्टाछुट्टै नियमावलीहरु बनाइएका थिए । त्यही नियमावलीअनुसार संविधानसभा र संसदको कार्यविधि सञ्चालनमा थियो । तर संविधान जारी भएसँगै संविधानमा भएको व्यवस्थाअनुरुप संविधानसभा विघटन भयो । उसो त पहिलोचोटी संविधान नबनाएरै संविधानसभा २०६९ जेठ १४ मा जवर्जस्ती विघटन गरिएको थियो । अहिले संविधान निर्माण भएर स्वतः विघटन भएको छ । असोज ३ गते नयाँ संविधान जारीसँगै संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भयो । संविधानसभा र त्यसको नियमावली पनि भङ्ग भयो । त्योसँगै रुपान्तरित संसद बैठक सञ्चालन गर्न नयाँ नियमावलीको खाँचो प¥यो ।
असोज ३ गते नयाँ संविधान जारीसँगै संविधानसभा स्वतः व्यवस्थापिका संसदमा रुपान्तरित भयो । संविधानसभा र त्यसको नियमावली पनि भङ्ग भयो । त्योसँगै रुपान्तरित संसद बैठक सञ्चालन गर्न नयाँ नियमावलीको खाँचो प¥यो ।
तत्कालिन व्यवस्थापिका संसद नियमावली पनि रुपान्तरित संसदसँगै सहिद भएपछि नयाँ नियमावलीको खाँचो आइलाग्यो । बैठक सञ्चालन गर्न अन्तरिम कार्यविधि जारी गरियो । सोही अन्तरिम कार्यविधिको सहयोगले संसदको पहिलो अधिवेशन गत फागुन ५ गते समापन भइसकेको छ । सो अधिवेशन समापनपछि संसदको अर्को बैठक आजको मितिसम्म आव्हान भएको छैन । कारण, नियमावली निर्माणका लागि समितिलाई समय दिइएको छ । तर नियमावली निर्माण गर्ने समितिले पाएको जिम्मेवारी समयमा पूरागर्न सकेको छैन । ‘अन्तरिम कार्यविधिले संसद बैठक कहिलेसम्म सञ्चालन हुने हो’, यक्ष प्रश्न हो सांसदहरुका लागि । ऐन नियम र कानूनहरु निर्माण गर्ने निकाय आफै नियमावलीविहिन, कानूनविहिन हुनुपर्दाको दुःख र पीडा संसद बैठक र सांसदहरुलाई पक्कै भएकै होला । उसो त गत असोज २५ मा सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा गठित नियमावली मस्यौदा समितिले पाँच पटक समय थप गरिसक्यो । तर पनि नियमावलीले अन्तिमरुप पाएन । संसद बैठकबाट गत पुस ३ गते १५ दिनकालागि दोस्रो पटक समितिको म्याद थपियो । पुस १९ गते पुनः १५ दिनका लागि तेस्रो पटक, माघ ७ गते १५ दिनकालागि चौथो पटक र फागुन ५ गतेको बैठकले ३० दिनकालागि पाँचौ पटक म्याद थप गरिसकेको छ । पाँचौ पटक थपभएको समितिको म्याद पनि चैत ५ गते नै समाप्त भइसकेको छ । तर नियमावलीले अन्तिम आकार पाउन सकेन ।
समितिले करिब आधावर्ष समय व्यतित गर्दासमेत संसद नियमावली तयार नहुनु आफैमा लज्जाको विषय हो । समिति बैठकमा कोरम नपुग्नु त सामान्य जस्तै भएको छ, अहिले ।
नियमावली समितिले समयमा नियमावलीको मस्यौदा निर्माण गर्नछाडेर धेरै समय आन्तरिक विवादमा फँस्यो । समितिका सदस्यहरुबीच नै विभिन्न तर्क र वितर्क भए । जसकाकारण समितिले अहिलेसम्म मस्यौदालाई अन्तिम टुंगो लगाउन सकेन । समितिले करिब आधावर्ष समय व्यतित गर्दासमेत संसद नियमावली तयार नहुनु आफैमा लज्जाको विषय हो । समिति बैठकमा कोरम नपुग्नु त सामान्य जस्तै भएको छ, अहिले । पाएको जिम्मेवारीअनुसार काम नभई समितिको म्यादमात्रै थप्दैजानु समस्याको समाधान होइन । सांसदहरुले आफूले पाएको जिम्मेवारी गम्भीरतापूर्वक पूरा गर्नुपर्छ । न कि दलीय हिसावले विभाजनको खेलमा । अहिले समितिको बैठकमा देखिएको प्रमुख विवाद नै दलीय विभाजन हो । त्यसैले नियमावलीको मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिनबाट रोकेको छ । सांसदहरु सिङ न पुच्छरको विवादमा छन् । कांग्रेस महाधिवेशनताका कांग्रेसका सांसद समितिको बैठकमा आएनन् । महाधिवेशनपछि गरौं भने । समितिको बैठक निस्क्रिय बन्यो । अधिवेशन सकिएपछि बैठक डाक्ने कामभयो । तर बैठकमा कोरम पुगेन । पटकपटक कोरम नपुगेर बैठक अवरुद्ध हुँदै रह्यो । अहिले आएर अन्तरिम संविधानअनुसार जाने कि नयाँ संविधानअनुसार जाने प्रमुख विवादमा समिति फँसेको छ ।
संविधानको धारा २९२ मा संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा स्पष्टरुपले लेखिएको छ कि ‘बढीमा पन्ध्र सदस्यीय एक सुनुवाई समिति गठन गर्न सकिने छ ।’ विधानमा व्यवस्था भइसके पनि सोही सुनुवाई समितिमा पन्ध्र सदस्यहरु रहने कि अन्तरिम संविधानअनुसार ७५ सदस्य रहने विवाद गर्नु तर्कसंगत हुँदै होइन । हामी नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको चरणमा छौं । संविधानको सफल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ भनेर ठाउँ–ठाउँमा भाषणबाजी गरिरहेका छौं । फेरि सांसदहरु आफैले संविधानको कार्यान्वयन नगर्नुको पछाडिको राज के हो ? संसद नियमावली तयार नहुँदा कैयौं कामहरु प्रभावित छन् । संवैधानिक निकायका प्रमुखहरुको सुनुवाई हुन नसक्दा नियुक्ती प्रक्रिया प्रभावित छ । संवैधानिक परिषदका् सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको नियुक्ती तथा विभिन्न देशका राजदूतहरुको नियुक्तीको काम सुनुवाईको अभावमा लथालिङ्ग छ ।
यता संसदको नियमावली बनाउने जिम्मेवारी पाएका सदस्यहरु कि त एकअर्काबीच टिकाटिप्पणी गर्नमै व्यस्त छन् कि बैठकमा सहभागी नै हुँदैनन् । कैयौंपटक समितिमा बहुमत नपुगेर बैठक नै सञ्चालन हुन नसकेको उदाहरण छ । सहमति हुन नसक्दा अहिले बहुमतको आधारमा नियमावली मस्यौदा समितिबाट पारित गर्ने तयारी समितिले गरेको छ । सहमति हुन नसक्दा निर्वाचनको विकल्प पनि छैन । नियमावली बनाउने समितिमा ६१ सदस्य छन् । सहमति हुननसक्दा बहुमतको आधारमा निर्वाचन प्रणालीबाटै विवादित विषयको टुंगो लगाउनुपर्ने हुन्छ । यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुल ६१ सदस्यमा ३१ सदस्यको हस्ताक्षरले बहुमत पुग्छ । सकेसम्म सर्वसम्मतिले निर्णय गर्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । संसद नियमावली नै सर्वसम्मत हुननसके अन्य निर्णय प्रक्रियामा पनि निर्वाचन गर्नैपर्ने नजिर बस्नेछ । नयाँ संविधान जारीगर्दा प्रमुख दलका सांसदहरु एकठाउँमा बसेर उदाहरणीय काम गरिसकेका छन् । संविधानको कार्यान्वयन गर्दासमेत सबै प्रमुख दलका सांसद र नेताहरु एक ठाउँमा आउनु अपरिहार्य हुन्छ । त्यसकालागि पनि संसद नियमावलीलाई सर्वसम्मत ढंगले निर्माण गर्न सक्नुपर्छ ।
संवैधानिक परिषदका् सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधान न्यायाधीश, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, न्यायाधीशहरुको नियुक्ती, संवैधानिक आयोगका प्रमुखहरुको नियुक्ती तथा विभिन्न देशका राजदूतहरुको नियुक्तीको काम सुनुवाईको अभावमा लथालिङ्ग छ ।
उसो त हाम्रा सांसदहरु निकै लापरवाही गर्छन् । त्योभन्दा वढी लापरवाही दलका शीर्ष नेताहरुले गर्छन् । जनप्रतिनिधि भएपछि जनताको आवाज सुन्नुपर्ने हो, तर सुन्दैनन् । आफ्नै डम्फु बजाउनमै व्यस्त हुन्छन् । संसदको बैठक बस्दा, हाजीर गरेर बाहिरिन्छन् । संसद भवनका कुर्सीहरु लहरै रित्ता हुन्छन् । बोल्नेले एकोहोरो आफ्नो कुरा राख्छ । रित्ता कुर्सीले नै जनप्रतिनिधिका कुरा सुन्छन् । यो विडम्बना हो । सांसदहरु मनलागी बैठक भवनबाट बाहिरिने, भित्रिने गर्छन् । सभापतिले रुलिङ गर्नुबाहेक अन्य कुनै उपाय छैन, सांसदहरुलाई बैठक भवनमै रोकेर राख्ने । अब सांसदहरुलाई अनुशासित बनाउने र बैठक चल्दासम्म बैठक भवनमै रोक्नेखालको आचारसंहिता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सबै संघसंस्था तथा निकायहरुले स्वयम् नियमनकालागि आफ्नैलागि आचारसंहिता निर्माण गरेका हुन्छन् । नैतिकबन्धन र स्वनियमनकालागि आचारसंहिता अनिवार्य हुन्छ । तर सांसदहरुलाई नियमन गर्न तथा नैतिक दवावमा राख्न अहिलेसम्म सांसदकालागि आचारसंहिता निर्माणभएको जानकारी छैन । त्यसतर्फ ध्यान दिनसके बैठकका लागि सकारात्मक प्रभाव नै पथ्र्यौ होला ।
अब सांसदहरुलाई अनुशासित बनाउने र बैठक चल्दासम्म बैठक भवनमै रोक्नेखालको आचारसंहिता निर्माणमा ध्यान दिनुपर्छ । बैठकलाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न सबै संघसंस्था तथा निकायहरुले स्वयम् नियमनकालागि आफ्नैलागि आचारसंहिता निर्माण गरेका हुन्छन् ।
उसो त नयाँ नियमावलीमा केही सकारात्मक र नयाँ व्यवस्थाहरु गर्न लागिएको छ । संसद बैठक आव्हान भएको समयभन्दा एकघण्टा ढिला भएमा स्वतः बैठक खारेज हुने, सभामुखले पुनः अर्को बैठक आव्हान गरिनुपर्नेजस्ता व्यवस्था गर्ने तयारी गरिएको छ । यसअघि विहान ११ बजे बैठक बोलाएर राती ११ बजे शुरुगरेको नजिर हामीसामु छ । सांसदहरुलाई संसदभवनमा कुराएर नेताहरु आन्तरिक छलफलका लागि कहिले बालुवाटार, कहिले सिंहदरवार त कहिले रिसोर्टमा बसेको हामीले देखेकै हो । त्यसले कुर्ने सांसद, संसदका कर्मचारी तथा पत्रकारलाई निकै सकस र पीडा भएको अनुभूति ताजै छ । सायद त्यही पक्षलाई मनन् गरेर होला, बैठकलाई एकघण्टा ढिला गर्ननहुने प्रस्ताव आएको छ ।
संसद नियमावलीको ढिलाईले संसद बैठक अन्यौलमा छ । संसदको पहिलो अधिवेशन अवधिमा सातवटा सरकारी र एउटा गैह्रसरकारी विधेयक दर्ताभएको थियो । त्यसमध्ये २ वटा विधेयकलाई बैठकले सम्बन्धित समितिमा छलफलका लागि पठाएको छ । दुईवटा विधेयकमात्र संसद बैठकबाट पारित भएको छ । संसद बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा कैयौं विधेयकको चाङ विधायन समिति र विधेयक शाखामा छ । यी विधेयकहरु जति चाँडो संसद बैठकबाट पारित हुन्छन्, त्यति छिटो र छरितो प्रशासनिक काम हुन्छ । नियमावली मस्यौदा समितिको सामान्य लापारवाही र त्रुटीले देशको प्रशासनिक क्षेत्रमा ठूलो धक्का पुग्छ । यसप्रति सम्बन्धित समितिका सदस्यहरु जिम्मेवार बन्नुपर्छ । नियमावली निर्माण कार्यमा ढिलाई गरेर नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा समेत ढिलाई गरिनु हुन्न ।
