सुनुवाईको गोलचक्कर !

संसदीय सुनुवाई समिति अहिले आफ्नै सुनुवाईको गोलचक्करमा छ । संवैधानिक अङ्गका प्रमुख तथा उपप्रमुखहरुको नियुक्ती अघि नै संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको संसदीय सुनुवाई समितिमा सुनुवाई हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नयाँ संविधानको धारा २९२ अनुसार ‘सुनुवाई प्रयोजनका लागि संघीय संसदका दुवै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रियसभा) का सदस्यहरु रहनेगरी संघीय कानून बमोजिम पन्ध्र सदस्यीय एक संयुक्त समिति गठन गरिनेछ’ व्यवस्था छ ।

संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दुवै काम गर्दैआएको सभाले संसदमा रुपान्तरित भएपछि तत्कालिन संविधानसभा र संसदको नियमावली पनि स्वतः खारेज भयो ।

संसद नियमावली २०७० को नियम ११८ को उपनियम (२) मा संसदीय सुनुवाई विशेष समितिको व्यवस्था गरिएको थियो । जहाँ बढीमा ७५ सदस्यीय सुनुवाई समिति रहने व्यवस्था थियो । तर गत असोज ३ गते नयाँ संविधान जारी भएपछि तत्कालिन संविधानसभा स्वतः रुपान्तरित संसदमा परिणत भयो । संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदको दुवै काम गर्दैआएको सभाले संसदमा रुपान्तरित भएपछि तत्कालिन संविधानसभा र संसदको नियमावली पनि स्वतः खारेज भयो । रुपान्तरित संसदको कामकारवाही अघि बढाउन नयाँ संसद नियमावलीको आवश्यकता प¥यो । नियमावली नबन्दासम्म अन्तरिम कार्यविधि बनाएर संसदको बैठक बस्दैआएको छ । नयाँ नियमावली मस्यौदा गर्न २०७२ असोज २५ गते सांसद राधेश्याम अधिकारीको संयोजकत्वमा ६१ सदस्यीय मस्यौदा समिति गठन भएको थियो । ‘पुरानो संसद नियमावलीको व्यवस्थाअनुसार जाने कि नयाँ संविधानको व्यवस्थाअनुसार’ विवादको चुरो विषय यही नै हो ।

नियमावली मस्यौदा समिति तीन खेमामा विभाजित छ । पहिलो– नेपाली कांग्रेस र मधेसवादी दलका सांसदहरु एक कित्तामा उभिएका छन् । दोस्रो– सत्तारुढ दल नेकपा (एमाले), एमाओवादी, राप्रपा नेपालसहित दलका सांसद अर्कोतिर छन् । तेस्रो– नेपाल मजदुर किसान पार्टीले अर्को प्रस्ताव गरेको छ । पहिलोपक्ष पुरानै संसदीय नियमावलीअनुसार ७५ सदस्यीय सुनुवाई हुनुपर्छ भन्ने अडानमा छ । दोस्रोपक्षले नयाँ संविधानअनुसार १५ सदस्यीय अडान राखेको छ । उता तेस्रोले पहिलो पनि भएन । दोस्रो पनि भएन । विकल्पमा ४५ सदस्यीयमा जाउँ भनिरहेको छ । समस्याको विषय यही हो । त्यसकै परिणाम पटक–पटक म्याद थप्दासमेत समितिले नियमावली मस्यौदालाई अन्तिम रुपदिन सकेन । सहमति बन्न नसक्दा विवादकैबीच सात महिनापछि समितिले वैशाख २१ गते बसेको संसद बैठकमा अधुरो प्रतिवेदन पेश ग¥यो । जोकि समिति गठन हुँदा संसदले ३५ दिनको समयावधि तोकेको थियो । तर सहमति बन्न नसक्दा पाँचपटक म्याद थप्यो । अब विवादित विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा फेरि संसद बैठकलाई नै आइलागेको छ ।

समिति गठन हुँदा संसदले ३५ दिनको समयावधि तोकेको थियो । तर सहमति बन्न नसक्दा पाँचपटक म्याद थप्यो । अब विवादित विषयको टुङ्गो लगाउने जिम्मा फेरि संसद बैठकलाई नै आइलागेको छ ।

अब संसद बैठकले पनि तीन विकल्पमा त्यसको टुङ्गो लगाउने प्रयास गर्नेछ । पहिलो– राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरुको पहलमा सर्वसहमतिको प्रयास गर्नेछ । दलहरुबीच सहमति बनेमा संसद बैठकबाटै सर्वसम्मत निर्णय हुनसक्छ । दोस्रो– दलहरुबीच सहमति नबनेमा मस्यौदा समितिको पुनः म्याद थप गरेर केही समयका लागि छलफल गर्न र सहमतिका लागि म्यान्डेट दिनसक्छ । समितिले शीर्ष नेताकै परामर्शमा पुनः सहमतिको अन्तिम प्रयास गर्नसक्छ । तेस्रो– संसद बैठकले बहुमतको आधारमा संसद बैठकबाटै त्यसको छिनोफानो लगाउन सक्छ । यी तीन विकल्प बाहेक नियमावली तयार हुने अन्य विकल्प छैन । मस्यौदा समितिमा विवाद चुलिएपछि समितिका सदस्यहरुले विवाद सुल्झाउन प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुलाई नगुहारेका होइनन् । तथापि सहमति जुटेन । अरुको सुनुवाई गर्ने समितिको प्रारम्भिक मस्यौदामै उल्झन आएपछि सुनुवाईको काम प्रभावकारी होला भन्ने विश्वास गर्न सकिदैन ।

पुरानो संसद नियमावली २०७२ ले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पछाडिपरेका वर्गको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई संसदीय सुनुवाई समिति गठनको परिकल्पना गरेको थियो । तर नयाँ संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन ।

पुरानो संसद नियमावली २०७२ ले सबै दलको प्रतिनिधित्व हुनेगरी आदिबासी जनजाति, महिला, दलित, मधेसी, पछाडिपरेका वर्गको समेत समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ध्यान दिई संसदीय सुनुवाई समिति गठनको परिकल्पना गरेको थियो । तर नयाँ संविधानले त्यस्तो परिकल्पना गरेको छैन । तराई मधेस केन्द्रीत दलका नेताहरुका लागि यो विषय ‘मसला’ बनेको छ । अन्तरिम संविधानभन्दा पनि नयाँ संविधान कम समावेशी छ भन्ने आरोपका पछाडिका कारण त्यही नै होला । यस्ता कमजोर प्रावधानहरु केही छन् । तर नयाँ संविधानले धेरै ठाउँमा समावेशीताको थप व्यवस्था गरेको छ । कमजोरीलाई औल्याउने, सही कुराको मूल्याङ्कन गर्दैनगर्ने हाम्रो प्रबृत्ति छ । त्यही प्रबृत्तिले समाजलाई गलत दिशातिर उन्मुख गरिरहेको छ । राम्रोलाई राम्रो र गलतलाई गलत भनेर सही विश्लेषण गरिंदामात्र न्यायपूर्ण हुन्छ । त्यो कुनै पक्षबाट गरिएको देखिएन । त्रुटी गल्तीमात्र देखाउने र त्यसलाई राजनीतिक मुद्दा बनाएर सस्तो राजनीति गर्ने दाउपेचले हामी कहीं पुग्दैनौं । अन्ततः समस्या हामीमा नै आइपर्छ ।

सुनुवाई समितिले सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश, न्यायाधीशहरु, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु, महालेखा परीक्षक, निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरु, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका अध्यक्ष र सदस्यहरु, विभिन्न देशमा नियुक्त हुने राजदूतहरु, न्याय परिषदका सदस्य, संवैधानिक अंगका अन्य प्रमुखहरुको नियुक्ती अघि सुनुवाई गर्ने व्यवस्था छ । तर सुनुवाई समितिको सदस्य संख्याको विवादले अहिले मस्योदा समिति आफै अन्यौलमा छ । संसदको नयाँ नियमावली तयार नहुँदा प्रधानन्यायाधीशसहित अन्य पदाधिकारीहरुको सुनुवाई हुनसकेको छैन । सुनुवाई बेगर कामचलाउ अवस्थामा नै सबै कार्यरत छन् । यो राजनीतिक उल्झन कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने आम जिज्ञासा हो । नेताहरुले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको भन्दै भाषण गर्छन् । आर्थिक समृद्धिकालागि जुट्न नागरिकलाई आव्हान गर्छन् । तर आफै स–साना कुरामा अल्झिरहन्छन् ।

नेताहरुले राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न भएको भन्दै भाषण गर्छन् । आर्थिक समृद्धिकालागि जुट्न नागरिकलाई आव्हान गर्छन् । तर आफै स–साना कुरामा अल्झिरहन्छन् ।

नियमावली मस्यौदा समितिको संसदले थपिदिएको पछिल्लो म्याद गत फागुन २० गते नै समाप्त भइसकेको थियो । संसदको दोस्रो अधिवेशन शुरुहुनमा ढिलाई भएपछि मस्योदा समितिले थप अभ्यास गर्ने समय पाएको थियो । तर समिति बैठकमा कोरम नपुग्ने समस्याले बैठक उपलब्धीमूलक हुन सकेन । समितिको बैठक निरन्तर बस्यो । उपसमिति निर्माण गरेर पनि सहमति जुटाउने प्रयास भयो । तथापि नियमावलीलाई अन्तिम रुपदिन सकेन । केही नलागेपछि संसदको दोस्रो अधिवेशन शुरुभएपछि समितिले विवादित प्रतिवेदन संसदलाई बुझायो । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेन । अधुरै प्रतिवेदन पेश गर्नु नै थियो भने समितिको आवश्यकता किन भयो ? आम जिज्ञासा हुनसक्छ । संसद बैठकले आफै नियमावली निर्माण गरेपनि हुन्थ्यो । बिना उपलब्धी सात महिने समय व्यतित भयो । सरकारलाई उल्टो व्ययभार । यसो भनिरहँदा गत संविधानसभाले चारवर्ष लगाएर कुनै उपलब्धी दिएन । अरवौंको आर्थिक व्ययभार देशलाई लाग्यो भन्ने तर्कपनि गर्न सकिएला । प्रयास भयो तर उपलब्धी आएन । हाम्रा राजनीतिकर्मीको तर्क यही नै हो ।

लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था फष्टाएमा नागरिकहरु शासनसत्ताको अनुभूति सहजै गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलका नेता र कार्यकर्ताले मात्र त्यो महशुस गर्न पाए । सर्वसाधारण नागरिकलाई सास्ती उस्तै ।

लोकतन्त्रमा दलीय व्यवस्था फष्टाएमा नागरिकहरु शासनसत्ताको अनुभूति सहजै गर्न पाउँछन् भन्ने विश्वास गरिन्छ । तर हाम्रो लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा दलका नेता र कार्यकर्ताले मात्र त्यो महशुस गर्न पाए । सर्वसाधारण नागरिकलाई सास्ती उस्तै । राणाकाल, पञ्चायतकाल, शाही शासनकाल होस् कि अहिलेको गणतन्त्र । दूरदराजका जनतामा खासै सामाजिक परिवर्तन र नयाँ व्यवस्थाको सुखद् अनुभूति र फरकपन महशुस भएन । नयाँ संविधान जारी भयो । कार्यान्वयन हुन बाँकी छ । पहिले संविधान बनेपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भन्ने नेताहरुको थेगो थियो । अब संविधान कार्यान्वयन भएपछि सबै समस्या समाधान हुन्छ भनिरहेका छन् । भनाई स्वभाविक नै लाग्छ । संविधान कार्यान्वयनको विषय हाम्रालागि लामो घोडयात्राजस्तै हो । कार्यान्वयन गर्नेक्रममा पटक पटक लडिएला र उठेर फेरि हिड्नुपर्ने हुनसक्ला । तर कार्यान्वयन गर्नैपर्छ । त्यसकै आधारमा मुलुक अगाडि बढ्ने हो । समस्या, चुनौति र उल्झनहरु आउँछन् । त्यसलाई पन्छाउँदै नागरिकको सुविधा र सेवा थप्दै जानुपर्छ । नयाँ संविधान जनताकै लागि हो । हामी सबैकालागि हो ।

नयाँ संविधान विधिको शासनकालागि मूल अस्त्र हो । त्यसको कार्यान्वयन सहज बनाउन अन्य ऐन कानून निर्माण हुन बाँकी नै छ । संसद बैठक नियमित सञ्चालन भएमा ती आवश्यक ऐन कानूनको निर्माण पनि चाँडो होला । दलका नेताहरु संविधान कार्यान्वयनभन्दा सत्ताको मुखताकेर बसेका छन् । पछार्न र पछारिन तयार छन् तर जनताको खुशीमा ध्यान दिन तयार छैनन् । पछिल्लो राजनीतिक दाउपेच र सत्ता समिकरणको असफल प्रयास त्यसकै दृष्टान्त हो । नेपाली कांग्रेसले जिम्मेवार प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्नसकेको छैन । सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले देश निर्माण र संविधान कार्यान्वयनमा त्यसको रचनात्मक भूमिकाको खाँचो छ । प्रतिपक्षी बलियो भएमा शासनसत्ता प्रभावकारी हुन्छ । सुशासन कायम हुन्छ । तर त्यतातिर दलीय ध्यान छैन । मात्र सत्ता टिकाउने र त्यसलाई खसाउने गठजोडमै नेताहरु केन्द्रित छन् । यसले नागरिकमा निराशा बाहेक केही दिंदैन ।