हाम्रो एउटा गजबको प्रबृत्ति छ । जुन व्यवस्था अपनाउँछौं त्यो नै सर्वोत्तम व्यवस्थाकोरुपमा व्याख्या गर्छौं । चाहे त्यसबारेमा विस्तृत अध्ययन भएको होस् या नहोस् । त्यसले प्रतिफल दिने आधार होस् या नहोस् । पहिले भाषण गर्छौं अनि कार्यान्वयनतिर लाग्छौं । कार्यान्वयन गर्दैजाँदा त्यसले राम्रो प्रतिफल दिंदैन, अनि हाम्रा भाषण मिथ्या हुनपुग्छन् । ‘मनको लड्डु घ्यूसँग खाने’ उखान चरितार्थ हुनपुग्छ । नेपालको अन्तरिम संविधान २००७ मै संसदीय व्यवस्था अपनाउने स्वीकार गरिसकिएको थियो । तर सो अनुसारको संसदीय व्यवस्था र संसद त्यतिबेला गठन हुन सकेन । सो व्यवस्थालाई पनि सर्वोत्तम व्यवस्थाकोरुपमा हामीले व्याख्या ग¥यौं । २०१५ सालको संसदीय निर्वाचनपछि त्यसलाई वैधानिकरुपमा ग्रहण गरियो । सो व्यवस्थाको कार्यान्वयन गरिदैजाँदा त्यसको राम्रा र नराम्रा पक्षबारे धेरथोर जानकारी भयो । हामीले संसदीय व्यवस्था अपनाउनुको मुख्यकारण थियो छिमेकीमुलुक भारत । भारतमा त्यतिबेला संसदीय व्यवस्था चलिरहेको थियो । तर भारत पनि बेलायतबाट प्रभावित भएर त्यो व्यवस्था अङगीकार गरेको थियो ।
संसदीय व्यवस्थाको पूर्वसर्त भनेकै बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्षी हो । हाम्रोजस्तै बेलायत, जापान, भारत लगायतका देशमा संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय व्यवस्थामा एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षी हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ ।
लोकतन्त्रमा जनपद्धति, शासनपद्धति, जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुन्छ, ‘शासन व्यवस्था’ । संसद जनताप्रति जवाफदेही हुन्छ । सरकार संसद र जनता दुवैप्रति जवाफदेही हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । २०१५ सालमा पहिलो निर्वाचित सरकार त बन्यो तर संविधानसभा गठन हुन सकेन । संविधानसभा गठनविनै संविधान बन्यो । आयोग बनाएर संविधान जारी गरिएको थियो । संसदीय व्यवस्थाका जानकार बेलायति विशेषज्ञ आइभरजेनिङ्सको सहयोगमा संविधान जारीभयो । तत्कालिन राजाको पुस १ गतेको प्रहारले त्यो संविधान डेढवर्ष पनि चल्न पाएन । तथापि त्यसले संसदीय छाप छाड्न सफल रह्यो । राजतन्त्र र प्रजातन्त्र संगसँगै जानसक्ने कि नसक्ने बहस राजनीतिकबृत्तमा शुरुभयो । संसदको पक्षमा त्यतिबेलाका राजनीतिक शक्ति उभिए, राजतन्त्रको पक्षमा दरवारियाहरु । फेरि संसदीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाको माग उठ्यो । कम्युनिष्ट नेता पुष्पलाल श्रेष्ठ लगायतको नेतृत्वमा संसद पुनस्र्थापनाको मागसहित आन्दोलन शुरुभयो । त्यसैको परिणाम २०४७ सालको संविधानले संसदीय व्यवस्था अङ्गीकार गर्नपुग्यों ।
संसदीय व्यवस्थाको पूर्वसर्त भनेकै बलियो सरकार र बलियो प्रतिपक्षी हो । हाम्रोजस्तै बेलायत, जापान, भारत लगायतका देशमा संसदीय व्यवस्था छ । संसदीय व्यवस्थामा एउटा सत्तापक्ष र अर्को प्रतिपक्षी हुनैपर्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । यो संसदीय व्यवस्थाको पूर्वसर्त पनि हो । नेपालमा खासगरी २०१५ सालको फागुनको निर्वाचनपछिको १८ महिना र ०४८ देखि ०५८ सम्मको दशवर्षे अवधिमा संसदीय अभ्यास भएको मानिन्छ । सो अवधिको पटक पटक विघटनको मार पनि खेप्नुप¥यो । संसदीय व्यवस्थामा दलीय कोलिसन कठिन विषय हो । यस व्यवस्थामा निरन्तर खतराभित्र सरकार गुज्रिनेगर्छ । संसदीय व्यवस्थाको प्राण भनेकै संसदमा बहुमतको विश्वास हो । कुनैपनि पार्टीको संसदमा जतिसुकै संख्या भएपनि संसदको विश्वास प्राप्त गरेपछि मात्रै सरकार गठन हुनसक्छ ।
हाम्रोजस्तै विविधता भएको मुलुकमा समावेशीताको अत्यधिक ख्याल गरिएको हुन्छ । तर कहिलेकाहीं समावेशीताले संसदीय व्यवस्थालाई समस्यामा पार्नेगरेको देखिन्छ । हाम्रोजस्तो जातीय विविधता भएको मुलुकका लागि त झन समावेशीता संसदीय व्यवस्थाकालागि प्रमुख चुनौति बन्न पुगेको छ ।
संसदीय व्यवस्थामा समावेशीताः
संसदीय व्यवस्थामा समावेशीता सर्वमान्य सिद्धान्त हो । कुनै पनि व्यवस्था जनताको हितकैलागि निर्माण भएको हुन्छ । संसदीय व्यवस्था पनि त्यसबाट भाग्न सक्दैन । हाम्रोजस्तै विविधता भएको मुलुकमा समावेशीताको अत्यधिक ख्याल गरिएको हुन्छ । तर कहिलेकाहीं समावेशीताले संसदीय व्यवस्थालाई समस्यामा पार्नेगरेको देखिन्छ । हाम्रोजस्तो जातीय विविधता भएको मुलुकका लागि त झन समावेशीता संसदीय व्यवस्थाकालागि प्रमुख चुनौति बन्न पुगेको छ । एकातिर सरकार बनाउनलाई प्रतिनिधिसभामा बहुमत आवश्यकता पर्छ अर्कोतिर समावेशीता पनि अपनाउनु छ । बहुमत नआएसम्म स्थीर सरकार गठनको कल्पना गर्नै सकिदैन । यसको सही व्यवस्थापन नै हाम्रोलागि सबैभन्दा पेचिलो विषय हो । संसदीय व्यवस्थामा पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको वहस यसअघि नचलेको होइन । प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति संसदीय व्यवस्था अङ्गालेको अन्य मुलुक पनि अभ्यासमा छ । प्रधानमन्त्रीको भने एकदम नौलो व्यवस्था हो । जुन अवधारणा एमालेले उठाएको थियो । तर पछि सहमतिको नाममा त्यो व्यवस्थालाई सो पार्टीले छाड्यो ।
लोकतन्त्रमा समावेशीतालाई इन्कार गर्नै सकिदैन । लोकको व्यवस्थामा समावेशीता नभए अर्को समस्या आइपर्छ । हाम्रो यहाँ त झन विविधता छ । विश्वमै हामी उत्कृष्ट विविधतायुक्त छौं । दलीय सहमति हुने हो भने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन प्रतिस्पर्धाबाटै गर्ने र माथिल्लोसभामा पुरै समावेशीता अपनाएर पनि समस्या समाधानको विकल्प खोज्न सकिन्छ । राज्यका अन्य निकायलाई बढीभन्दा वढी समावेशी चरित्रको बनाएर पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्ने आधार विद्यमान छ । तर त्यसकालागि दलीय सहमति अनिवार्य हुन्छ ।
थ्रेसहोल्डको बहसः
अहिलेको अर्को वहसको विषय थ्रेसहोल्डको हो । नयाँ संविधानमा त्यसको व्यवस्था नभएपनि निर्वाचन कानून बनाएर पनि सो व्यवस्था लागु गर्नसक्ने बाटो खुलै छ । ठूला दल मतको सीमा (थ्रेसहोल्ड) लगाउने पक्षमा उभिएका छन् भने साना दल त्यसको खिलापमा । यसअघि २०४७ सालमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड लगाएको हाम्रो अनुभव ताजै छ । अन्य मुलुकले पनि पाँच प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड लगाएको हामीले देख्छौं । साना दलको मुख्य डर भनेकै थ्रेसहोल्ड लागूभए आफ्नो प्रतिनिधित्व नहुने नै हो । समावेशी चश्माले हेर्दा साना दलको यो माग नाजायज देखिदैन । तर त्यसको विकल्प खोज्न सकिन्छ । साना दलहरुले ठूला दलसँग निर्वाचनमा सहकार्य गर्दा हुन्छ । चुनावी गठबन्धन बनाएर जान सकिन्छ । ठूला दलसँग केही सिट लिएर निर्वाचनमा जाँदा संसदमा दलको संख्या घटाउन सकिन्छ । ठूला दल पनि त्यसकालागि तयार हुनुपर्छ । संसदीय व्यवस्थालाई प्रभावकारी बनाउन तीन या चारदल भए पर्याप्त हुन्छ । आलोपालो सरकार बनाउन र प्रभावकारी प्रतिपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्न पनि दलहरुलाई सहज हुन्छ ।
थ्रेसहोल्ड त लगाउनै पर्छ तर हाम्रो देशको आवश्यकताअनुसार । अरुले पाँचदश प्रतिशत लगायो भनेर आफू पनि त्यसकै पछि दौडिन उपयुक्त हुँदैन ।
साना ठूलागरी दलको धेरै संख्याले संसदीय अभ्यासलाई विकृत बनाउने गर्दछ । सबैको भनाई सुन्नुपर्छ, प्रतिनिधित्वको कुरा हुन्छ । त्यसले संसदीय व्यवस्थालाई अस्वस्थ बनाइरहेको अनुभूति धेरैले गर्नेगरेका छन् । त्यसैले थ्रेसहोल्ड आवश्यक महुशस हुन्छ । थ्रेसहोल्ड त लगाउनै पर्छ तर हाम्रो देशको आवश्यकताअनुसार । अरुले पाँचदश प्रतिशत लगायो भनेर आफू पनि त्यसकै पछि दौडिन उपयुक्त हुँदैन । देशको अनुकुल राजनीतिक व्यवस्था हेरेर निर्णय गर्न सक्नु पर्छ ।
संसदीय व्यवस्थामा कैचीः
नेपाली कांग्रेसले शुरुदेखि संसदीय व्यवस्थाको वकालत गर्दैआएको पार्टी हो । पछि कम्युनिष्ट पार्टीले पनि त्यस व्यवस्थालाई स्वीकार गर्न पुगे । माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा दशवर्षे सशस्त्र युद्ध लड्यो । पछि त्यही व्यवस्थाको भासमा डुब्यो । प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी संसदीय भाषमा फँसेपछि अहिले विप्लब चन्द नेतृत्वको माओवादीले संसदीय व्यवस्थाको विरोध गरिरहेको छ । माओवादीलाई संसदीय व्यवस्थामा ल्याउन अन्य दललाई धेरै सकस भयो । धेरै सहमति र सम्झौता गर्नुप¥यो । जातभातका कुरा उठ्यो । समावेशीता र प्रतिनिधित्वको विषयले प्रवेश पायो । संसदीय व्यवस्थामै कैची चल्यो । त्यसले पनि संसदीय व्यवस्थाका धेरै आधारभूत तत्वहरुको कटौती हुनगयो । सायद त्यही कारण होला, न हामी पूर्ण संसदीय व्यवस्था अपनाउन सक्यौं न त सुधार्न नै सक्यौं ।
अझै हामी अन्यौलमै छौं । कुन राजनीतिक व्यवस्थालाई मान्ने भनेर । संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि हामी सफल भएनौं । स्थीर सरकार दिने र समावेशीतालाइ अधिक्तम स्थान दिने व्यवस्थाको विकास गर्नु हाम्रो प्रमुख खाँचो हो ।
हुन त दलका नेताहरुले हाम्रो संसदीय व्यवस्थालाई सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेर पनि भाषण गर्छन् । तर के सुधारिएको हो पुष्टि गर्दैनन् । भाषणमा भनिएजस्तो यो व्यवस्थाले तात्विक प्रतफिल पनि दिन सकेको छैन । हुन त ‘राजासहित’को संसदीय व्यवस्था कि ‘राजारहित’ भन्ने वहस यसअघि नचलेको होइन । सेरोमोनियल राजा राखेर संसदीय व्यवस्थालाई सुधार गर्नसकिने भनाई तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको थियो । तर त्यसमा नेताहरु सहमत हुन सकेनन् । जनताले पनि स्वीकार गरेनन् । अन्ततः राजतन्त्र यो व्यवस्थाबाटै किनारा लाग्यो ।
अन्त्यमा,
कुनैपनि व्यवस्था आफैमा पूर्णतः सफल र खराव हुँदैन । त्यसको कार्यान्वयन गर्दैजाँदा अनेक पक्षमा सुधार गर्दै जान सकिन्छ । हाम्रो हकमा पनि संसदीय व्यवस्था त्यस्तै हो । अन्य मुलुकमा सफल भएको व्यवस्था हाम्रो यहाँ नहुनसक्छ । कारण, हाम्रो परिस्थिति, राजनीतिक, भौगोलिक व्यवस्था र विविधताले हामी अन्यभन्दा फरक छौं । अझै हामी अन्यौलमै छौं । कुन राजनीतिक व्यवस्थालाई मान्ने भनेर । संसदीय व्यवस्था अपनाए पनि हामी सफल भएनौं । स्थीर सरकार दिने र समावेशीतालाइ अधिक्तम स्थान दिने व्यवस्थाको विकास गर्नु हाम्रो प्रमुख खाँचो हो । यसतर्फ बहस केन्द्रीत गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ ।
