विद्रोही माओवादी र सरकारबिच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको दश वर्ष भयो । २०६३ मङ्सीर ५ गते सशस्त्र द्वन्द्वको विधिवत अन्त्य गर्नकालागि उक्त लिखित सम्झौता भएको थियो, जसको मुख्य उद्देश्य लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य थियो । नेपालको राजनीतिक इतिहासको सन्दर्भमा मङ्सिर ५ गते ऐतिहासिक दिन थियो । लामो राजनीतिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य गर्ने अभिप्रायकासाथ भएको त्यो राजनीतिक सहमतिले तयगरेको तिथि, मिति अनुसार नेपाली राजनेताहरूले देशको राजनीतिलाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । त्यसयता विस्तृत शान्ति सम्झौताको जगमा धेरै सहमति र सम्झौताहरू भएका छन् । यो सङ्क्रमणकालको दश वर्षमा शान्ति सम्झौताले आत्मसाथ गरेका दुई ठूला कार्यभारहरू सामान्यतः पुरा भएका छन् । ती हुन्ः– संविधानसभाको चुनाव (दुई पटक) र नयाँ संविधान २०७२ असोज ३ गते जारी भएको छ । माओवादी सेनाका लडाकुहरूको समायोजन पनि सम्पन्न भएको छ, जुन प्राविधिकरूपमा अति महत्वपूर्ण काम थियो ।
२०७१ सालमा आएका दुई आयोगहरू, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठनपछि उजुरी लिने कार्य सकिएको जनाइएको छ । तर, अझै पनि वास्तविक पीडितहरू न्यायका लागि आयोगका ढोकासम्म आउन नसकेको, पीडितहरूलाई आस्वत पार्न नसकेको जस्ता आरोपहरू आयोगहरूले खेप्दैछन् ।
शान्ति सम्झौताको महत्वपूर्ण अभिभारा द्वन्द्व पीडितहरूको राहत, पुनःस्थापना, सङ्क्रमणकालीन न्याय र परिपुरणका साथै पुनर्निर्माणको काम भने अपेक्षाकृत रूपमा पुराहुन सकेको छैन । सत्ता छिनाझप्टी र राजनीतिक अस्थिरताका कारण यी महत्वपूर्ण कामले प्राथमिकता पाएको छैन । सशस्त्र द्वन्द्वकालमा मारिएका गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीका बाबु नन्दप्रसादले अनसनकै क्रममा ज्यान गुमाए, जसको मृत शरीर टिचिङ् अस्पतालमा छ भने उनकै पत्नी गङ्गामाया अधिकारीसमेत लामो अनसन पछि हाल निरन्तर आफ्नो छोराको हत्या गर्ने दोषीमाथि करबाहीको मागगर्दै आन्दोलनरत छिन् । २०७१ सालमा आएका दुई आयोगहरू, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता परिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको गठनपछि उजुरी लिने कार्य सकिएको जनाइएको छ । तर, अझै पनि वास्तविक पीडितहरू न्यायका लागि आयोगका ढोकासम्म आउन नसकेको, पीडितहरूलाई आस्वत पार्न नसकेको जस्ता आरोपहरू आयोगहरूले खेप्दैछन् । त्यसोभन्दा पनि सङ्क्रमणकालिन न्याय स्थापित गर्ने भनेर ल्याइएका ऐनका प्रावधानहरू अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूपका नभएकाले आयोगका कामहरू पीडितलाई न्याय दिने होइन कि पिडकलाई उन्मुक्ति दिनेतर्फ परिलक्षित छन् भन्ने पीडित तथा नागरिक समाजले गम्भीर आरोप लगाएका छन् । सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई समेत बेवास्ता गरी ऐनका प्रावधानहरू आएको बताइएको छ । सङ्क्रमणकालीन न्याय र परिपुरणको कामलाई ढिलाई गर्दैजाँदा समस्या बल्झदै जाने संकेत भर्खरै बहिर्गमित लडाकुहरुको सशक्त प्रतिक्रियाले देखाइसकेको छ ।
शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा गरि लागु गरियो । सरकार गठन हुने र विघटन हुने बाहेकका तिथि मितिहरू कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौतको प्रस्तावनामा नेपाली जनताले २००७ साल पहिलेदेखि हालसम्म पटक पटक गर्दै आएका ऐतिहासिक सङ्घर्ष र जनआन्दोलनमार्फत् लोकतन्त्र, शान्ति र अग्रगमनका पक्षमा प्रकट भएको जनादेशको सम्मान गर्दै, देशमा विद्यमान वर्गीय, जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक समस्याहरूलाई समाधान गर्न राज्यको अग्रगामी पुनर्संरचना गर्ने सङ्कल्पसमेत गरियो । बहुदलीय प्रतिष्पर्धात्मक लोकतान्त्रिक शासनव्यवस्था, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिकहक, मानवअधिकार र पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता तथा कानुनी राज्यको अवधारणालाई स्वीकार गरियो । देशको स्वतन्त्रता, अखण्डता, सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई सर्वोपरि मानेर कामगर्ने वचनवद्धता पनि गरियो । शान्ति सम्झौताको पृष्ठभूमिमा नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ घोषणा गरि लागु गरियो । सरकार गठन हुने र विघटन हुने बाहेकका तिथि मितिहरू कहिल्यै कार्यान्वयन गरिएनन् । त्यसको प्रत्यक्ष परिणाम राजनीतिक अस्थिरता र सङ्क्रमणकाल लम्बिने अवस्था बन्यो । संविधानसभासमेत दुई पटक गर्नुपर्यो । हालसम्म दशवर्षको समयावधिमा आठजना प्रधानमन्त्रीहरू मुलुकले व्यहोरिसकेको छ ।
लोकतन्त्रमा आवधिक निर्वाचनलाई मुख्य सकारात्मक सूचक मानिन्छ । नेपालमा बर्सेनी सरकार परिवर्तनको उल्झनले विकासका गतिविधिहरू ठप्प प्राय भएका छन् । त्यसमा पनि स्थानीय निकायको निर्वाचन हुननसक्दा स्थानीय विकास प्रक्रिया अस्तव्यस्त हुनपुगेका छन् । कर्मचारीको भरमा स्थानीय निकाय छाडिएको छ । अन्तरिम संविधानमा नै स्थानीय निकाय निर्वाचनको प्रावधान राखिए पनि राजनीतिक सत्तास्वार्थ र गणितकाकारण हुन दिइएको छैन । केन्द्रीकृत सत्ताले समविकास गर्न नसकेको ठहर गरी प्रादेशिक र स्थानीय स्वशासनलाई संस्थागत गर्नका लागि संघीय प्रारूपलाई स्वीकार गरेर संविधान जारी गरिसक्दा पनि स्रोतसाधनको वितरणको अवस्था भने अझै सिंहदरवारकेन्द्रीत नै रहेको छ । विधायकहरूलाई ठूलो रकम दिएर स्थानीय निकायलाई नाम मात्रको बनाउन थालिएको छ । विकास नीतिसम्बन्धी यस्तो डरलाग्दो विरोधाभास बीच सरकार अगाडि बढिरहेको छ । पार्टीहरूको मिलिभगतकाकारण यसमा कसैको विरोध छ्रैन । नागरिक समाजको अनुगमन र खवरदारी जुन तहमा हुनुपर्ने हो हुन सकिरहेको छैन । सरकारी निकायहरू पनि सार्वजनिक सवालमा नागरिक समाजसंग गर्नुपर्ने परामर्शहरू सहजरूपमा गरिरहेका छैनन्, जुन दायित्व र जिम्मेवारी सुशासन ऐनले गरेको छ । अर्कोतर्फ अख्तियारको भूतको विगविगी डरलाग्दो ढंगबाट साम्राज्य फैल्याउँदो छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान गर्ने मुख्य कार्यादेश पाएको संस्था नै अख्तियार दुरूपयोग गर्दै मत्ताहात्ति जसरी ढलिमली गरिरहेको भान हुन्छ ।
अमेरिका जान युवाहरू डाइभर्सिटी भिसाकालागि लामवद्ध छन् । केही विकसित मुलुक बाहेक कतैपनि नेपाली कामदारहरू सुरक्षित छैनन् । दिनहुँ बाकसमा लाशहरू फर्किरहेका छन् ।
काठमाण्डौ विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्रको परीक्षामा हस्तक्षेप गर्दा डा. गोविन्द के.सी.ले अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनु पर्दछ भन्दा उनी हाँसोकोपात्र भए । कार्कीले उनलाई मगज पागल भनेर टिप्पणी गरे । राजनीतिकवृत्तमा हासपरिहासको विषय बन्यो । जब अख्तियार राजनीतिकदलका मुख्य नेता र सांसदहरुतर्फ सोझियो तब बल्ल कार्की विरुद्ध महाअभियोग नाटकीय ढंगबाट संसदमा दर्ता भयो । प्रस्ताव दर्ताहुँदा बहालवाला प्रधानमन्त्रीले नेै थाहा पाएनन् । सत्ता साझेदार पार्टी नेपाली काँग्रेसले हालसम्म पनि नीतिगत निर्णय गर्नसकेको अवस्था छैन । जनआन्दोलन २०६२–०६३ मा जनआन्दोलन दवाएको आरोप लागेका तत्कालीनि मुख्यसचिव रहेका कार्कीको नाम एक नं मा सिफारिस गरिए पनि खोइ कुन शक्ति केन्द्रको दवावकाकारण अख्तियार जस्तो महत्वपूर्ण संबैधानिक निकायको प्रमुख पदमा नियुक्ती गरियो । यसमा मुख्य राजनीतिक दलहरुले आमरुपमा गल्ती स्वीकार गरेका छैनन् । जुन हुनुपर्दछ ।
सरकारी डाटाका आाधारमा भन्ने हो भनेपनि बार्षिक कुल बजेटको ३० प्रतिशत भन्दा बढी खर्च हुनसकेको छैन । निर्माण तथा उत्पादनको क्षेत्रमा पुँजी प्रवाह हुननसक्दा आमसमुदायको आम्दानीमा असरगर्दा बजार सन्तुलित हुन सकिरहेको छैन । महंगी र कालोबजारी दिनानुदिन बढिरहेको छ । आन्तरिक रोजगारी प्रवद्र्धन गर्ने नीति ल्याउनु भन्दा पनि सरकार स्वयम् यूवाहरूलाई बैदेसिक रोजगारीमा जान प्रोत्साहित गरिरहेको छ । अमेरिका जान युवाहरू डाइभर्सिटी भिसाकालागि लामवद्ध छन् । केही विकसित मुलुक बाहेक कतैपनि नेपाली कामदारहरू सुरक्षित छैनन् । दिनहुँ बाकसमा लाशहरू फर्किरहेका छन् । कृषियोग्य जमीनहरू बाँझो हुनेक्रम बढ्दो छ । पच्चिस वर्ष अगाडि धान निर्यात गर्ने देश नेपाल खाद्यन्न आयातको अवस्था दिनप्रतिदिन बढ्दो छ । गएको आर्थिक वर्षमा एक खर्ब भन्दा बढिको खाद्यान्न आयात गरेको तथ्यांक नेपाल व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीइपीसी) ले सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर हामी विप्रेषण बढिरहेको भनेर खुशी भइरहेका छौ । अर्कोतर्फ अनुत्पादक काममा खर्च बढिरहेको बारे त्यति ध्यान दिइरहेका छैनौ । कृषकहरूलाई दिइने कृषि ऋणको सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकले गरेको एक सर्वेक्षणले पनि कृषि ऋणको उपलव्धता नभएको, अधिक व्याजदरकाकारण पनि कृषकहरू लाभान्वित हुन नसकिरहेको निष्कर्ष निकालेको छ । महाभुकम्प–२०७२ र भारतीय नाकावन्दीकाकारण थिलोथिलो देश देशभक्त नेपालीहरूको भरथेगकाकारण आंशिक विजय हासिल गरेपनि मिलेर बैदेसिक हस्तक्षेपको समाना गर्ने भन्दा पनि खुशी पारेर सत्तामा ढलीमली गर्ने प्रवृति हाबी भएकोले राष्ट्रीय स्वाभिमान गिरेको छ । देशलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर कामगर्ने भन्दापनि आफु र आफ्नो पार्टी स्वार्थको गोलचक्करमा फंस्दा राजनीतिक संक्रमण बढ्दो छ ।
पटक–पटकका जनआन्दोलन, सशस्त्र विद्रोह र दवावमुलक नागरिक अभियान पश्चात राज्यको अग्रगामी पुनःसंरचना गर्दै एक्काइशौ शताव्दीमा विश्वसंग प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने गरी शान्ति र सम्वृद्धिको खाका अगाडि सार्ने अभिभारा सुम्पिएको राजनैतिक नेतृत्व फेरि पनि ठूलो अवसर गुमाउदै गरेको देखिदै छ । निरन्तर बढ्दो सङ्क्रमणकालले प्रतिक्रियावादीहरूलाई नै संगठित हुन भावभूमि दिंदैछन् । एकछत्र राजगर्दा देशको सम्वृद्धिको सिङ्का नभाँच्ने अभिजात्य वर्ग आज फेरि लोकतन्त्रको विकल्प दिने हास्यास्पद प्रहसन गर्न नलजाइकन रजपटमा उत्रिन थालेका छन् । घर आंगन, बारी र कान्लाहरूमा झार, ल्याउ, झांगहरू उम्रंदा विशालु सर्प, किट पतंग, विराला र स्यालहरू घरनजिक आउनुलाई अन्यथा मान्नु नपर्ला । त्यसो हुन नदिन लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उम्रिन थालेका झ्याउ लेउहरू निरन्तर खुर्कन खुर्पी, खुर्पेटो भिर्न र चलाउन जाँगर गर्नै पर्दछ ।
सङ्क्रमणकालको अन्त्य नै मुलुकको संवृद्धिको आधार भएकोले न्युनतम राजनीतिक सहमति गरेर भएपनि आर्थिक विकासका गतिविधिमा रक्तसंचार गर्न विशेष सक्रियता देखाउन नेताहरूले ढिलाई गर्नु हुदैन ।
गणतन्त्रजस्तो उन्नत व्यवस्था माथि प्रश्न उठाउने अवस्था बन्दै जानु कसैको हितमा छैन । जनादेश र मतादेशको दोहरीमा रमाएर मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनुभन्दा आम राजनीतिक सहमतिको बाटो रोज्दै संक्रमणको अन्त्य तल्काल हुनुपर्दछ । कसैलाई सीमांकनमा मन दुखेको होला, कसैलाई थ्रेसहोल्डमा, कसैलाई निर्वाचन प्राणालीमा त कसैलाई समावेशीताको स्वरूपमा, कसैलाई नागरिकतामा, संविधान राजनीतिक सम्झौताको दस्तावेज भएकोले संविधान जारी भइसक्यो । जनताको चाहनाअनुरूप संशोधन पनि हुंदैजाने छ । तर सङ्क्रमणकाललाई तोड्न र राजनीतिलाई सहज गति दिन स्वीकार गरिएको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सबैको हातेमालो आवश्यक छ । राजनीतिक आग्रह पालेर संवादको पासो फालेर सार्थक वार्ता सम्भव छैन । खुल्ला मनले संवादको सुरुवात गर्नुपर्दछ । नागरिक समाजले पनि राजनीतिलाई लयमा ल्याउनका लागि मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नु हुदैन । भागेको माछो ठूलो भनेझैं उन्नत गणतान्त्रिक व्यवस्थाबाट समेत जनअपेक्षा अनुरूप परिवर्तनको अनुभूति दिन नसक्दा छाउने निराशाले परिणाम राम्रो नल्याउने कुरामा कोही पनि असहमत हुने अवस्था नरहला । सङ्क्रमणकालको अन्त्य नै मुलुकको संवृद्धिको आधार भएकोले न्युनतम राजनीतिक सहमति गरेर भएपनि आर्थिक विकासका गतिविधिमा रक्तसंचार गर्न विशेष सक्रियता देखाउन नेताहरूले ढिलाई गर्नु हुदैन । रात रहे अग्राख पलाउंछ, सबैलाई चेतना भया….।
sushildtharu@gmail.com
