“अति गर्नु, अतिसार नगर्नु” नेपालमा चलेको उखान हो । राष्ट्र, राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डता, सार्वभौमिकता, यी सबै कुरा प्रत्येक नेपालीको मन, मस्तिस्क, हृदय, इमान्दारिता र व्यवहारमा झल्किनु पर्दछ । तर आफूलाई अब्वलदर्जाको राष्ट्रबादी अर्थात अतिराष्ट्रबादी र अरुलाई बिखण्डनकारी, राष्ट्रघाटी र देशद्रोही देख्ने नजरिया धेरैजसो अवस्थामा राष्ट्रघाटबाट प्रेरित हुने गर्दछ । नेपालमा बिगत केही दशकदेखि यस्तै घट्ना पटक पटक दोहरिदै आएका छन् । शिरमा ढाकाटोपी, भादगाउँले टोपी र शरीरमा दाउरा सुरुवाल लगाउने जति अतिराष्ट्रबादी र शिरमा पगरी र जीउमा धोटी कमिज वा अरु पोसाक लगाउने सबैलाई राष्ट्रघाटी देख्ने ? जीउमा गुन्यूचोली लगाउने राष्ट्रबादी र जीउमा लेहंगा चोल्या, अ“गिया वा अरु कुनै पहिरन लगाउनेलाई बिखण्डनकारी देख्ने ? खस भाषा बोल्नेलाई आफ्नो मान्ने र थारु, नेवारी, मैथिली, मगर, गुरुङ, आदि भाषा भाषीहरुलाई पराया ठान्ने नजरिया वास्तवमा राष्ट्रघाटको द्योतक हो ।
नेपालमा एकसयभन्दा बढी जातजाति र भाषाभाषी छन् । तर नया“ संविधानले खसआर्यको खस भाषालाई मात्र चिन्यो । अरु भाषालाई चिनेन, चिन्न आवश्यक ठानेन, किन ? सरकारी सबै निकायको प्रत्येक तहमा सबै जाति र लिङ्गको समान पहु“च र रोजगारीको अधिकार छ, तर नया“ संविधानले त्यो अधिकार दिन चाहेन, किन ? प्रदेश नम्बर दुई बाहेक छवटै प्रदेशमा खसआर्यको पूर्ण बहुमत बनाई उनीहरुकै एकलौटी हैकम चल्नेगरी प्रदेशको सिमांकन र चुनावी प्रावधान राखियो, किन ? एउटा पार्टीको चुनावचिन्ह र केही जातिको माता मानिने तर केही आदिवासी जनजातिको लागि खसीबोका सरह मान्ने चौपायालाई राष्ट्रिय जनावर बनाएर बिबादमा ल्याई अल्पसंख्यकको सांस्कृतिक अधिकार हनन् गर्ने काम गरियो, किन ? यी सबै प्रस्नको जवाफ अति राष्ट्रबादको चंगुलबाट उम्किन नसक्ने गरी नराम्ररी जकडिएको छ ।
नेपाल मुलुक मेरो मात्र होइन, हाम्रो हो । यहा“ बोलिने सबै भाषा मेरो मात्र होइन, हाम्रो हो । यहाँको सम्पदा ब्यक्तिगत होइन, सबैको साझा सम्पत्ति हो । यहाँ बस्नेहरु प्रजा होइनन्, नागरिक हुन् । सरकारी रोजगारी मेरोमात्र होइन, सबैको समान पहुँच र अधिकारको बिषय हो भन्ने बिचार सबैको जीउ, ज्यान, रगत, पसिना, मन मस्तिस्क र हृदयमा प्रतिबिम्बित हुन जरुरी छ । तर सदियौंदेखि उत्पीडित जाति, वर्ग, समुदाय र लिङ्गले रगत, पसिना र जीउज्यानको बलिदानी गर्दा समेत शासक जाति र वर्गले रत्तिभर उनीहरुको समस्या बुझ्ने र सुल्झाउने प्रयास गर्न चाहेनन् । अतिराष्ट्रबादको नाममा अधिकारमुखी आन्दोलनकारीका आवाजलाई सेना र प्रहरीको निरंकुश बुट, बारुद र बन्दुकको गोलीले दमनगर्ने कार्य भयो । इतिहास साक्षाी छ । निरंकुश जहानिया शासकहरुले त गरे, यसमा दुईमत छैन । तर लोकतन्त्र, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्ष, समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व र रोजगारी, वर्गिय उन्मुक्ति, आदिकालागि हजारौं जनताको जीवन उत्सर्ग गरी शासन सत्तामा पुगेका, दशकौंसम्म उनैका नाममा जेलनेल भोगेका नेताहरुले समेत जनताका चित्कार, उत्कन्ठा, दुःख पीडा बुझ्न चाहेनन् । घाउमा मलमपट्टी गर्न आवश्यक ठानेन् । बरु नुनचुक छर्किने काम गरे, गर्दैछन् ।
पछिल्लो दिनमा सताब्दीयौंसम्म प्रत्यक्ष र परोक्षरुपमा शासन गरी आएकाहरुकै नेतृत्वमा वा एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक भेषभूषा बोल्ने, मान्ने र लगाउने नेताहरुकै नेतृत्व र योजनामा नेपालमा बिभिन्न नामले आन्दोलन भए । वि.सं. २००७, २०१७, २०३६, २०४६, २०५२ र २०६२ सालमा भएका सबै आन्दोलनको नेतृत्व र उपलब्धि निश्चित जाति र वर्गमा सिमित रह्यो । शाह बंशबाट राणा शासकमा, पुनः शाहबंशमा फर्कियो । त्यसपछिको आन्दोलनले शाहबंशबाट खोसेर खसआर्य बंशमा राज्यको अधिकार, अवसर र श्रोतसाधनलाई बरबुझारथ गरेको छ । प्रत्येक आन्दोलनमा रगत पसिनाको बलिदानी तुलनात्मकरुपमा थारु, मगर, दलित, मधेसी, आदि जातिले निकै बढी गरेका छन् । तर लोकतन्त्र, रोजगारीको अवसर र सरकारी श्रोत सधानमा पहुँच उनीहरुको लागि कुनै पनि आन्दोलनले संस्थागत गर्न सकेन । एक दुईजना मगर, थारु, दलित, मधेसी, आदिवासी जनजाति नेता बने । राज्यको सुख सुविधा भोग गरे । तर उनीहरुको समाज, क्षेत्र, वर्ग र लिंगले भोगी राखेका समस्या ज्यूँकात्यूँ छन् । यी आन्दोलनले राष्ट्रबादको पुनःब्याख्या र परिभाषा गर्न सकेन । सरकारी संयन्त्रको पुनःसंरचना हुन सकेन । सेना र प्रहरी फेरि उनै शासक जाति र वर्गको घेरा तोडेर जनताको पहुँचसम्म पुग्न सकेन । यसर्थ आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने जाति र वर्गकाहरु नयाँ शासक बने र आन्दोलनमा बलिदानी गर्नेहरु तिनै नेताहरुको दयामा एक दुई लाख रुपैयाको पेन्सन थाप्नमात्र सीमित भए । कागजी खेश्रामा सम्झौता मात्र गर्न सीमित भए । यसर्थ राष्ट्रिय एकतालाई मजबुट बनाउदै जनताका अधिकार र पहिचान सुनिश्चित गर्न गराउन अब नेपालमा तिनै उत्पीडीत जाति र समुदायको नेतृत्वमा ठूलो बिद्रोह जरुरी छ । जसले खस आर्यमा बुझाएको शासकीय अधिकार खोसेर सबै नेपाली नागरिकमा समानुपातिक समावेसी प्रतिनिधित्व र रोजगारी, पहिचान र अधिकार, न्याय र विकासको सुनिश्चितता गर्न सकोस् ।
जब थारु र मधेसीहरुले तराई थरुहट क्षेत्रमा आन्दोलन शुरु गर्दछन्, तब अतिराष्ट्रबादको नारा सुनियोजित रुपमा बिभिन्न माध्यमबाट सार्वजनिक हुन्छ । जबकी यी आन्दोलनकारीले उठाएका अधिकांश अधिकारमुखी मुद्दाहरु केवल थारु र मधेसीका लागि मात्र नभएर सदियौंदेखि अन्याय र उत्पीडनमा पारिएका जाति, वर्ग, लिंग र क्षेत्रका लागि समेत हुने गर्दछन् । आन्दोलनमा एकताबद्ध हुनुपर्ने जाति र समुदाय बेखर हुन्छन् । थाहाँ पाएर सम्बैधानिक रुपमा तत्काल सम्बोधन गर्नु गराउनु पर्ने पक्षले त्यसको गलत ब्याख्या गर्दै बिरुद्धमा लाग्छन् । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो, अहिले तराईमा जारीरहेको थरुहट तथा मधेसी मोर्चाको आन्दोलन । यी दुबै आन्दोलन बिगत तीन महिनादेखि नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा पहिलेदेखि निरन्तर छ । तर पछिल्लो एक महिनादेखि छिटपुटरुपमा भएको नाकाबन्दीलाई राष्ट्रियतासित जोडेर थरुहट तथा मधेसी मोर्चाको आन्दोलनले उठाएका माग मुद्दालाई जानाजान सम्बोधन हुन नदिने नियतकासाथ अतिराष्ट्रबादका अतिरंजीत बिषयलाई अगाडि सारिएको छ । नेपाल भित्रको समस्यालाई नेपालभित्र सम्बोधन नगरेर त्यसलाई प्रहरी र सेना परिचालन गरेर दमन गर्ने, घाउलार्इं निको पार्न छोडेर क्यान्सर बनाउने नियतिको खेल जोडतोडले शुरु गराइएको छ । जनताका सामु अतिराष्ट्रबादको नारा लगाउने, तर आफू प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री बन्नका लागि उनै शक्तिकेन्द्रमा गएर नेपालका ठूला प्राकृतिक श्रोतसम्पदालाई पालैपालो नजराना चढाउने चरित्र सबैको सामु उदाङ्गो भइसकेको छ । यसर्थ अतिराष्ट्रबादको बुइँ चढेर जनतालाई बेबकुफ बनाउदै राज्यको ढुकुटी रित्याउने निर्लज्ज नेतृत्वदेखि सावधान !
(लेखक ः व्यवस्थापिका संसदका सांसद हुन् ।)
