राणा प्रधानमन्त्री चन्द्रशम्शेरका पालामा नेपालमा दास वा बन्धकलाई मुक्त गरिएको इतिहास पढन पाईन्छ । तत्कालिन अवस्थामा दास वा बन्धकहरुलाई मुक्त गरिएको भएपनि मुलुकमा यस्तो प्रतिबिम्ब दिनेखालको् अन्यायपुर्ण श्रम सब्बन्ध नेपालमा हालसमेत कायम रहेको छ । नेपालको संबैधानिक र राजनैतिक परिवर्तनको श्रृङ्खला निकै लामो भएपनि यस्तो परिवर्तनले नेपालका दास वा बाँधा मजदुरलाई सम्बोधन गर्न नसक्नु मुलुककै लागि लज्जास्पद बिषय हो । राजनैतिक र कानुनी परिवर्तनले त्यतीबेला मात्र अर्थ राख्दछ जतिबेला सर्वसाधारणको जिवनमा अनुभुतीजन्य परिवर्तन आउँछ । मुलुक संघीय लोकतान्त्रीक गणतन्त्रमा फड्को मार्दासमेत मुलुकभित्रै यस्तो अवस्था रहनु शर्मनाक कुरा हो । यसले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा स्थापीत मान्यता, नेपाल पक्षभएर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धी तथा नेपालको संबिधानको ठाडो उल्लंघन भएको छ ।
नेपालमा कमैया, हलिया (हाल मुक्त घोषणा गरीएका), हलि, गोठाला, कम्लहरी, कोदरुवा, लगी, हरुवा चरुवा लगायतका नाममा दास वा बन्धकको रुपमा नागरीकहरु श्रमगर्न बाध्य छन् ।
नेपालमा कमैया, हलिया (हाल मुक्त घोषणा गरीएका), हलि, गोठाला, कम्लहरी, कोदरुवा, लगी, हरुवा चरुवा लगायतका नाममा दास वा बन्धकको रुपमा नागरीकहरु श्रमगर्न बाध्य छन् । यो नाममा श्रम गर्ने समुदायलाई नेपालको राजनैतीक र कानुनी परिपवर्तनले समेट्न सकेको पाइदैन । राजनैतीकदलका घोषणापत्रमा होस् वा कानुनका फेहरिस्तमा होस् देखाउनका लागि ब्यवस्था त गरियो तर पीडितहरुले अनुभुति गर्न भने पाएनन् । केवल भोटबैकका रुपमा मात्र प्रयोग भए । हरेक निर्वाचनमा दलका प्रमुखतामा राखिए । यस्तै, दास वा बाधा श्रमकोरुपमा अर्काकोघरमा कामगर्न बाध्य अन्य पुर्णश्रम सम्बन्धको एउटा नमुना हो मध्ये तराईमा रहेको हरुवा, चरुवा र कोदरवा ।
हरुवा भन्नासाथ आफू वा आफ्नो परिवारले लिएको ऋण, व्याज तथा कुनै वस्तु लिएवाफत वा आफ्नो परिवार पाल्नकालागि अन्य जग्गाधनि तथा मालिकहरुको खेतवारीमा न्यून ज्यालामा हलोजोत्ने र खेती किसानीको कामगर्ने व्यक्तिलाई हरुवा भनिन्छ । रोजगारदाताको घरमा वसी उसको घरमा भएका जनावर चराउने, पशुको स्याहार गर्ने र दुध दुहुनेजस्ता कामगर्ने मानिसहरुलाई चरुवा भनिन्छ । त्यस्तै शारीरिक बल भएका फरुवा चलाई काम गर्नेहरुलाई कोदरवा भनिन्छ । तथाकथित उच्च जाति, मध्यम, धनिवर्ग तथा जमिनदारहरुले घरमा यस्ताखालका कामगर्ने व्यक्तिहरुलाई हरुवा, चरुवा र कोदरवाको रुपमा राख्ने गर्दछन् । विशेषगरी जमीनदार तथा उसको प्रतिनिधहरुले यस्ताखालको कामगर्ने मान्छेहरुको खोजीगर्ने र गरीब र असहायहरुको पहिचान गरीराख्ने गर्दछन् ।
नेपालका मध्ये तराईका बारा, पर्सा, रौतहट, सर्लाही, धनुषा, सिराहा, सप्तरी र सुनसरी गरी आठ जिल्लाामा करिब ८० हजार घरपरिवार हरुवाचरुवा रहेको अनुमान गरिएको छ । यो भन्नुको तात्पर्य अन्यत्र हरुवा, चरुवा र कोदरवा छैनन् भन्ने कदापी होईन । त्यसमा पनि दुइतिहाई घरपरिवार हरुवा चरुवा तराई दलित रहेका छन् । जसमध्ये करिब जम्मामध्ये ९५ प्रतिशत हरुवा, चरुवा र कोदरवाहरु घरपरिवार बाँधा श्रमिककारुपमा प्रभावित रहेको छन् । अर्थिकरुपमा गरीबिको रेखामुनी रहेका यो समुदायसंग खाना, नाना, शौचालय, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र छानाजस्ता आधारभुत आवश्यकताको ब्यवस्थापन समेत प्राप्त छैन । ८० प्रतिशत जमिनबिहिन रहेका छन् । बार्षिक १० देखि १२ हजार र दैनीक ४० देखि ५० रुपैया न्युन ज्यालामा कामगर्न बाध्य छन् । त्यसमा पनि कतिपयले ब्याज बापत् बिनाज्यालमा काम गरिरहको अवस्था छ । यद्यपि यी जिल्लाहरुमा दल, सरकार र नागरिक समाज संगठन छन् र जसको उद्देश्य पछाडि पारिएकाहरुको उन्नतिका लागि रहेको छ । उपरोक्त अवस्थाले गरीबिको चपेटामा परेको यो समुदाय बाँच्नकै लागि बलात श्रमगर्न बाध्य छ र पारिएको छ । हरुवा, चरुवा र कोदरवाकारुपमा काम गर्नेहरु शत् प्रतिशत दलित समुदायका छन् । राजधानीमा बसी ठूला आलिसान होटलमा गोष्ठि र सेमीनार गरी नथाक्ने दलित अगुवा र पार्टीका जनबर्गिय संगठनहरुको ध्यान यीनिहरुको पीडातर्फ कहिले आर्कषीत हुने हो ?
सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा २०५७ साल श्रावण २ गते गर्न बाध्य भयो । २०५८ सालमा कमैयाश्रम निषेध गर्न ऐन पनि बनायो । जसको परिभाषा खण्डमा नै हरुवा, चरुवा र हलियासमेत कमैया प्रकृतिको श्रम भएको घोषण भएर आयो ।
नेपालमा संगठित रुपमा दास वा बन्धकको रुपमा कमैयाहरुले कैलालीबाट आन्दोलनको शुरुवात गरे । त्यो आन्दोलन स्थानिय हुँदै राष्ट्रिय रुपधारण ग¥यो । परिणामस्वरुप नेपाल सरकारले कमैया मुक्तिको घोषणा २०५७ साल श्रावण २ गते गर्न बाध्य भयो । २०५८ सालमा कमैयाश्रम निषेध गर्न ऐन पनि बनायो । जसको परिभाषा खण्डमा नै हरुवा, चरुवा र हलियासमेत कमैया प्रकृतिको श्रम भएको घोषण भएर आयो । तर त्यसको केहि समय पश्चात् नै सुदुरपश्चिमबाट हलियाहरुले संगठितरुपमा स्थानियदेखी सिंहदरबार सम्म आफ्नो मुक्ति र स्वतन्त्रताका लागि आवाज उठाए पुनः नेपाल सरकारले २०६५ भाद्र २० गते हलिया मुक्तिको घोषणा गर्न बाध्य भयो । तर समान प्रकृतिको अन्यायपुर्ण श्रम समबन्धबाट पीडित रहेकामध्ये तराईका हरुवा, चरुवा र कोदरवाका बिषयमा राज्य मौन रह्यो । समयको कालखण्डले सरकारले मुक्त घोषणा गरी तथ्यांक समेत लिएका कमैयाहरु मुक्तमात्र भएनन् अधुरो भएपनि पुनःस्थापना हुँदैछन् भने हलियाहरु समेत अपुरै भएपनि प्रमाणिकरण भै परिचयपत्र पाउने र पुनःस्थापनाका क्रममा छन् । तर नेपाल सरकारकै यो प्रयासका बारेमा हरुवा, चरुवा र कोदरवाहरु जानकार छैनन् ।
नेपालको संबिधान २०७२ धारा १८ अनुसार सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन । सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, शारीरिक अवस्था, अपांगता, स्वास्थ्यस्थिति, वैवाहिक स्थिति, गर्भावस्था, आर्थिक अवस्था, भाषा वा क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गरिने छैन । राज्यले नागरिकहरूकाबीच उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक आस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा भेदभाव गर्नेछैन भन्ने ब्यवस्था मौलीकहकको रुपमा स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । त्यस्तै बिगतको अन्तरिम संबिधान र नेपाल अधिराज्यको संबिधान २०४७ ले समेत यो मान्यतालाई आत्मसात गरेको थियो । यो संबैधानिक ब्यवस्था सबैले मान्नुपर्ने बाध्यकारी ब्यवस्था हुँदाहुदै समान प्रकृतिको श्रम समबन्धकोरुपमा कमैया मुक्तभएको १५ बर्ष र हलिया मुक्तीभएको ७ बर्षसम्म हरुवा, चरुवा र कोदरवाहरु किन दास वा बाँधाकोरुपमा श्रम गर्न बाध्य छन् ? यो सवालको जवाफ राज्यले दिनु पर्दछ ।
कमैया मुक्तभएको १५ बर्ष र हलिया मुक्तीभएको ७ बर्षसम्म हरुवा, चरुवा र कोदरवाहरु किन दास वा बाँधाकोरुपमा श्रम गर्न बाध्य छन् ? यो सवालको जवाफ राज्यले दिनु पर्दछ ।
राज्यले कमैया मुक्तिको घोषणा गर्दा नै मुलुकभर यो र यस्तै प्रकतिका श्रमगर्ने समुदाय र स्थान पहिचान गर्नुपर्ने थियो तर गरेन । यो क्रम त्यतिमामात्र सीमित रहेन । हरुवा चरुवाजस्तै समान प्रकतिको हलिया प्रथालाई अमान्य र गैरकानुनी घोषणा गर्दासमेत चुक्यो । यो तथ्यबाट प्रमाण्ाित हुन्छ कि राज्य सञ्चालनको नीति निर्माणतहमा रहेकाहरु आमनागरिकप्रति सम्बेदनशील छैनन् भन्नेकुरा् । यसैको परिणाम हो । आज हरुवा, चरुवाहरु समेत आन्दोलित हुन बाध्यभएका छन् । अब राज्यको दायित्व बन्न जान्छ । बलपुर्वक श्रम गर्न बाध्यभएका सबै क्षेत्र र समुदायको पहिचान गरी यथार्थ तथ्यांंक लिई उनिहरुको शिक्षा, स्वास्थय, आवास, रोजगार लगायतको ब्यवस्था तत्काल प्रारम्भ गरिनु पर्दछ । सबै बाधा श्रमिकहरुको सामाजीक न्यायमा आधारित पुनःस्थापना गरिनु पर्दछ । बर्तमान कमैया, हलिया पुनःस्थापनाका लागि निर्माण भएको संरचना जस्तै संरचनाले हरुवा चरुवाको तत्काल पुनःस्थापना सम्भव छैन । त्यसकालागि छोटो अवधिका लागि भएपनि बाँधा मजदुरको क्षेत्रलाई मात्र हेर्नेगरी एउटा अलग संरचनाको आवश्यकता छ । सोही बमोजिम राज्यले संरचना निर्माण गरी बाँधा मजदुरको क्षेत्रमामात्र काम गर्नुपर्छ । आज पनि हरुवा चरुवा जातिय छुवाछुतबाट पीडित भएकाले यसको अन्तको कार्यान्वयन समेत तत्काल हुन आवश्यक छ । जातीय छुवाछुत कायमै रहेको अवस्थामा मुक्तिको प्रभावकारी उपयोग हुन कठिन छ ।
हरुवा,चरुवाको प्रमुख बिषय भनेको संगठन निर्माण, सशक्तिकरण र चेतनाको बिकास नै हो । जसबाट मात्र परिवर्तन सम्भव छ । यसका अतिरीक्त हरुवा चरुवाहरुले उठाउने बिषय भनेको ऋण मिनाहा र मुक्तिको घोषणा, तथ्यांक संकलन, पहिचान र परिचयपत्रमार्फत जिवन धान्नसक्ने सामाजिक न्यायमा आधारित पुनःस्थापना नै हो ।
हरुवा,चरुवाको प्रमुख बिषय भनेको संगठन निर्माण, सशक्तिकरण र चेतनाको बिकास नै हो । जसबाट मात्र परिवर्तन सम्भव छ । यसका अतिरीक्त हरुवा चरुवाहरुले उठाउने बिषय भनेको ऋण मिनाहा र मुक्तिको घोषणा, तथ्यांक संकलन, पहिचान र परिचयपत्रमार्फत जिवन धान्नसक्ने सामाजिक न्यायमा आधारित पुनःस्थापना नै हो । यो मागसहित हरुवा चरुवाहरु संगंठित र आन्दोलीत हुनुपर्दछ । हरुवा चरुवाहरुले बुझनु पर्दछ कि यो सरकार समेत बिगतको सरकारजस्तै आन्दोलनको भाषा मात्र बुझदछ । खण्डित वा बिभाजीतरुपमा अगाडि बढदा आन्दोलन कमजोर हुने भएकाले नेपालमा रहेका बलपुर्वक श्रममा लगाईएका, दास वा बाँधाहरुका यो समस्या साझा समस्या भएकाले पीडितहरुको साझा संगठन निर्माण समेत अपरिहार्य छ । यसतर्फ अगाडि बढनु पर्दछ । बिगतका आन्दोलनका सही सिकाइहरुको अनुकरण गर्दै जसको सवाल उसैको नेतृत्वको आधारमा स्थानियतह देखी नै संगठन निर्माण तथा परिचालन गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
नेपाली नागरिकका नाममा राजनीति गर्ने दलहरु, नागरिककै करबाट तलब खाने कर्मचारीहरु र नेपालका सीमान्तिकृत, पछाडि पारीएका, बिपन्न र जोखीममा रहेकाहरुको बिकासका लागि आएका बिकासका साझेदारहरु र नागरीक समाज संगठनहरु समेत हरुवा चरुवाहरुले अनुभुती गर्नेखालको कार्यक्रम उनिहरुकै सहभागीतामा निर्माण गरी लागु गर्नु आवश्यक हुन्छ । राज्यले समेत बिगतमा गरेको गल्ती कमजोरीलाई आत्मसात गरी अगाडि बढनसके हरुवा चरुवाहरुको जिवनमा परिवर्तन आउनेछ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
