काठमाडौं, साउन २४ गते । स्थानीय तहको पुनरसंरचना आयोगले तयार गरेको खाका पहिचान विरोधी भएको भन्दै आदिबासी जनजाति अगुवाहरुले आयोगको प्रारम्भिक प्रतिवेदनलाई नै पुनरसंना गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन् ।
आदिबासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले स्थानीय निकायको पुनरसंरचनामा आदिबासी जनजातीय सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै आदिबासी अगुवाहरुले त्यस्तो सुझाव दिएका हुन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. कृष्ण हाछेथुले आदिबासी जनजातिलाई टुक्रा टुक्रा पारेर राज्यको पुनरसंरचना गर्ने रणनीति शासकहरुको भएको टिप्पणी गर्नुभयो । “७५ जिल्लाको सिमाङ्कन गर्दा पनि त्यही गरियो, स्थानीय तहको पुनरसंरचना आयोगले पनि त्यही गरिदैछ” उहाँले भन्नुभयो । जुन पक्ष संघीयताको पहिचानको विरोधी छ, त्यसैको नेतृत्वमा स्थानीय निकायको पुनरसंचना कसरी न्यायपूर्ण हुन्छ ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।
जिल्ला नचलाउनु भनेको पुनः आदिबासी जनजातिलाई अल्पमतमा पार्नु हो भन्दै प्राध्यापक हाछेथुले आदिबासी जनजातिको बाहुल्यताकालागि जिल्ला टुक्र्याएर पुनरसंरचनाको आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो । देश बहुजातीय तर संरचना एकलजातीय बन्नेगरेको उहाँको आरोप छ ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलमान पाख्रिनले भुगोल र जनसंख्या दुवैलाई प्राथमिकता दिएर स्थानीयतहको संरचना गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । नयाँ संविधानमा छुटेको आदिबासीको अधिकार सुनिश्चिताका लागि एक भएर पहल गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
स्थानीयतहको आयोगले ५६५ तहको संरचना अपर्याप्त रहेकाले मापदण्ड परिवर्तन गरेर बढाउन उहाँले सुझाव दिनुभयो । अहिलेको संरचनाले भोलि जनताको भविष्य विगार्छ भन्दै उहाँले सबैले लागेर आयोगको प्रस्ताव खारेज गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेकपा (एमाले) का सांसद शेरबहादुर तामाङ्ले स्थानीय तहको पुनरसंरचना अयाोगले दिएको प्रारम्भिकखाका त्यति वैज्ञानिक नभएकाले त्यसमा संशोधनको खाँचो औल्याउनुभयो । “अन्य विषयको समानुपातिक समावेशीताको कुरा हामीले ग¥यौं तर राजनीतिदलभित्रको समानुपातिक समावेशीताको कुरा गरेनौं” भन्दै उहाँले दलभित्र त्यसको व्यवस्था अनिवार्य रहेको बताउनुभयो ।
नेकपा (माओवादी केन्द्र) का सांसद लालबहादुर गुरुङले नयाँ संविधान कार्यान्वयन गरेरै बाँकी अधिकारका लागि अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले आदिबासीको अधिकार सुनिश्चित गरेरै अगाडि बढन आवश्यक रहेको तर्क गर्नुभयो ।
