राज्य संयन्त्रमा थारु समुदायको न्यून सहभागिता
राज्यका सबै निकायमा महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, मुस्लिम र पिछडिएको समुदायको प्रतिनिधित्वको विषयलाई मौलिक हकका रुपमा संविधानले प्रत्याभूति गरेको छ । झण्डै सात प्रतिशत (छ दशमलव ५६ प्रतिशत) अथवा १७ लाख ३७ हजार ४७० को सङ्ख्यामा रहेको थारु समुदायले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा अधिकारबाट बञ्चित भएको महसुस गरेका छन्...