प्रस्तावित प्रदेश र थारुको राजनीतिक भविष्य
पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मंसिर १४ मा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसद सचिवालयमा दर्ता ग¥यो । प्रस्ताव दर्तासँगै उठेको विरोधको राजनीतिक रापकाकारण सो प्रस्ताव व्यवस्थापिका संसदमा टेबल हुनसकेको छैन । दर्ताभएको भोलिपल्ट १६ गतेदेखि नै प्रतिपक्षीदलले संसद बैठक अवरुद्ध गरे । अद्यापि जारी छ । प्रतिपक्षीदलले प्रस्ताव फिर्तालिन दवाव दिइरहेका...













